देशद्रोह कायदाः २ महिला पत्रकारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्लीः देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका ‘द शिलाँग टाइम्स’च्या संपादक पेट्रिसिया मुखिम व ‘कश्मीर टाइम्स’च्या मालक अनुराधा भसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. देशद्रोहाच्या कायद्याची (आयपीसी १२४ (अ) राजद्रोह) भीती दाखवत पत्रकारांना धमकावणे, त्यांच्यावर दहशत बसवणे व त्यांना शिक्षा देण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ असून पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर हा कायदा घाला घालत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. हा कायदा पत्रकारांवर जुलूम व त्यांना मानसिक त्रास देणाराही असून तो घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्रमण करणारा असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे.

देशद्रोह कायद्यात जन्मठेपेपासून दंडापर्यंत तीन प्रकारची वर्गवारी करण्यात आली आहे, पण या कायद्यांतर्गत देण्यात येणार्या शिक्षेला कोणतेही मार्गदर्शक तत्व निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ही वर्गवारी न्यायाधीशांना विशेषाधिकार प्रदान करण्याबरोबरीची आहे. ही बाब घटनेतील समतेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन करणारी व मनमानी स्वरुपाची असल्याचा मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

गेल्या १६ जुलै रोजी अशा प्रकारची एक याचिका पीपल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टिज (पीयूसीएल) या एनजीओतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. देशद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश वसाहतवादाचे रुप असून हा कायदा भारतीय स्वातंत्र्य लढा चिरडण्याचा एक मार्ग होता. अशा ब्रिटिशकालिन दमनकारी कायद्याचे लोकशाही स्वीकारलेल्या स्वतंत्र भारतात स्थान नाही, असे या याचिकेत म्हटले गेले होते.

या याचिकेशिवाय माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ संपादक, पत्रकार अरुण शौरी यांनीही गेल्या आठवड्यात १२४ अ(देशद्रोह) हा कायदा अवैध असून तो घटनेतील समतेच्या व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा मांडला होता.

वाचकांच्या माहितीसाठी गेल्या १५ जुलैला एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया व माजी निवृत्त मेजर जनरल यांचीही देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या कायद्याच्या दुरुपयोगाविषयी चिंता प्रकट केली होती.

देशद्रोह कायद्याच्या दुरुपयोगाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत हा कायदा ब्रिटिश आमदानीतला होता आणि त्याचा उपयोग स्वातंत्र चळवळ चिरडून टाकण्यासाठी होता. सद्य काळात या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयाने मत मागितले आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली पीठाने मत व्यक्त केले. न्यायालयाने या जुन्या कायद्यावर बोट ठेवत आता स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पुरी झाली असून हा कायदा गरजेचा आहे का, असा सवालही केला होता.

देशद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग राज्य किंवा केंद्राकडून होतो असा दोष आम्हाला द्यायचा नाही पण दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या यंत्रणा व विशेषतः प्रशासनाकडून त्याचा दुरुपयोग होत आहे. त्याच बरोबर एका गटसमूहाकडून दुसर्या समुहाविरोधाक त्याचा वापर केला जात असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. एखाद्या लाकूडतोड्याला एक झाड कापायला सांगितले तर त्याने पूर्ण जंगलच कापून टाकले अशा पद्धतीने हा कायदा वापरला जात असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले होते.

यावर सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी हा कायदा घटनेत असला पाहिजे, न्यायालय या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी दिशादर्शन करू शकते, असे मत मांडले होते.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या वतीने वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी पत्रकारांच्या विरोधात या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. तर निवृत्त मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात असल्याने त्याचा थेट परिणाम राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होत असल्याचा मुद्दा होता. न्यायालयाने वोम्बटकेरे यांच्या देशाप्रती कर्तव्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत सरकारने त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेऊ नये, असे सरकारी वकीलांना सुनावले होते.

मूळ बातमी