उद्योगांसाठी सवलतींचा वर्षाव, पण उपयोग कितपत?

उद्योगांसाठी सवलतींचा वर्षाव, पण उपयोग कितपत?

धनाढ्यांना आणखी सवलती देण्याऐवजी, सीतारामन यांनी मनरेगावरील सरकारी खर्चात वाढ आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रिक्त पदांवरील भरतीची घोषणा करायला हवी होती.

आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पानंतर सात आठवडे शांत राहिल्यानंतर, निर्मला सीतारामन यांनी अखेरीस काही हालचाल केली. गेले सुमारे महिनाभर अर्थ वृत्तपत्रे आणि उद्योगांच्या बाजूचे विचारवंत हे भारतीय उद्योगांच्या विक्रीमध्ये घट झाल्याबद्दल तक्रार करत होते. अर्थात, श्रीमंतांबद्दलची दुःखी कहाणी सांगणे शक्य नसल्यामुळे, तिला गरीबांची कहाणी बनवण्यात आले होते.

वर्तमानपत्रांमधल्या बातम्या चहा-बिस्किटांच्या विक्रीबद्दल बोलत होत्या. गरीबांना आता ५ रुपयांचा बिस्किटाचा पुडाही परवडत नाही, बाजारात चहाचा पुरवठा फार झाला आहे आणि चहाच्या किंमती कोसळल्यात. ग्रामीण भारतात टूथपेस्ट आणि अंतर्वस्त्रेही विकली जाईनाशी झालीत.

नजीकच्या भविष्यात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या जाणार असल्याचे इशारे देण्यात आले. भारताचे सर्वाधिक विकले जाणारे बिस्किट, पारले-जी बनवणारी कंपनी पारलेने, सरकारने जीएसटी दर कमी न केल्यास त्यांना १०,००० लोकांना ले-ऑफ द्यावा लागेल असे सांगितले. वाहन उत्पादक आणि त्यांच्या पुरवठादारांनी सरकारने ताबडतोब काही कृती केली नाही तर १० लाख नोकऱ्या जातील असा इशारा दिला.

उत्पादकांच्या अनेक संघटनांनी मदतीकरिता वर्तमानपत्रात जाहिराती दिल्या. कापडगिरणी मालकांच्या संघटनेने प्रचंड प्रमाणात नोकऱ्या जातील असे म्हटले, तर इंडियन टी असोसिएशनने दिलेल्या जाहिरातीत दहा लाखांपेक्षा जास्त कामगारांचे भवितव्य पणाला लागले असल्याची आठवण सरकारला करून दिली.

वाचकांना हे सगळे गरीबांसाठी चालले आहे असे वाटावे, म्हणून कापड गिरणी जाहिरातीत नांगर ओढणाऱ्या बैलाबरोबरच्या शेतकऱ्याचे चित्र वापरले, तर चहाउत्पादक संघटनेने चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगाराचे. याच चहाच्या मळ्यांमध्ये कामगारांचे कसे अमानवी शोषण केले जाते त्याकडे पाहू नका.

पण भारतीय उद्योगविश्व केवळ तक्रारच करत नव्हते. सुदैवाने, या टीकाकारांनी तोडगेही सुचवले होते. यापैकी बहुतांश तोडगे मंदीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या वाहन उद्योगातील संकट कसे दूर करावे त्याबद्दलचे होते.

तज्ज्ञांनी सरकारला नवीन उत्सर्जन मानके आणि नोंदणी शुल्कातील वाढ इतक्यात अंमलात न आणण्याची सूचना केली. त्यांनी कार खरेदी करणाऱ्यांना त्यांची जुनी खटारा झालेली वाहने बदलून नवीन घेण्यासाठी सरकारकडून सवलत मिळावी अशा प्रकारच्या एका राष्ट्रीय ‘स्क्रॅपपेज धोरणाचीही’ मागणी केली.

सर्वात जास्त पसंतीचा तोडगा होता तो म्हणजे शॅडो-बँकिंग प्रणालीमध्ये आणखी रोकड ओतण्याचा, ज्यामुळे बँकांना आणखी कर्जे देता येतील. विकल्या गेलेल्या तीनपैकी एका कारला आणि निम्म्याहून अधिक दुचाकींना NBFC नी (बँकिंगबाहेरच्या वित्तीय संस्था) अर्थसहाय्य केले जात होते. मागच्या एका वर्षात मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडची रोकड कमी झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जे देणे कमी केले आहे. बँका खूपच जास्त पारंपरिक विचार करतात, आणि केवळ पत असलेल्या ग्राहकांनाच कर्जे देतात. वाहन डीलरांच्या मते वाहनांच्या विक्रीचे हे एकच सर्वात मोठे कारण आहे.

मुख्य प्रसार माध्यमांनी नोकऱ्या आणि मंदीच्या आडून आपले म्हणणे मांडले, तेच समाजमाध्यमांमध्ये थेट मांडले गेले. मोदींच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणणाऱ्या, दलाल स्ट्रीटवरच्या अनेक सभ्य गृहस्थांनी मागचे काही आठवडे ट्विटर आणि फेसबुकवर अर्थमंत्र्यांना सोलून काढण्यात व्यतीत केले.

जरी मुंबईच्या या मार्केट-पुरुषांनी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल गळे काढले असले, तरी त्यांची मुख्य चिंता अतीश्रीमंत आणि ४०% परकीय गुंतवणूकदारांवरील अतिरिक्त कराबद्दलच होती. शेवटी, मोदीजींच्या प्रती कितीही निष्ठा असली तरी आपली गुंतवणूक इतक्या लवकर, इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाली घसरणे कुणालाच आवडत नाही.

सर्वांनाच माहीत आहे, निर्मला सीतारामन यांनी जवळजवळ या सगळ्यापुढे मान तुकवली. एफपीआयवरील कर तर रद्द केलाच, भारतातील अति-श्रीमंतांनाही त्यांच्या कॅपिटल मार्केट गेनवर अतिरिक्त अधिशुल्क द्यावे लागणार नाही. वाहन-उत्पादकांना जे मागितले ते तर मिळालेच, शिवाय आणखीही एक भेट मिळाली: अर्थमंत्री म्हणाल्या, सरकारी खात्यांमध्ये लवकरच जुन्या कार बदलणे चालू केले जाईल.

लोकांना घरे आणि कार विकत घेण्यास प्रेरित करण्यासाठी बँकांना नुकतीच रेपो दरात जी घट झाली तिचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले गेले. आणि बँकांना अधिक निधी मिळावा याकरिता सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रांमधील बँकांमध्ये भांडवलाचे पुनर्भरण करण्यासाठी जे ७०,००० कोटी रुपये राखून ठेवले होते ती संपूर्ण रक्कम ताबडतोब देण्याचीही घोषणा केली. बँकांनी NBFC ना निधी द्यावा यासाठीही सातत्याने त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल. यामुळे कारखरेदीसाठी वित्तसहाय्य देणे सुकर होईल.

धनाढ्यांवर परिणाम करणाऱ्या, आणि ज्यामुळे वर्तमानपत्रांमध्ये सरकारचे नाव खराब होत होते अशा बाकी गोष्टीही हाताळण्यात आल्या. वादग्रस्त ‘एंजेल टॅक्स’ पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. तसा विचार केला तर, स्टार्टअपच्या बाबतीत करासाठी मागे लागले जाणार नाही अशी जी घोषणा सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली गेली होती त्याचा प्रत्यक्षात काही परिणाम न झाल्याची ही कबुलीच होती. ‘कर दहशतीची’ भीती घालवण्यासाठी नवीन उपायांची घोषणा करण्यात आली. आणि कॉर्पोरेट्सना सुटकेचा निःश्वास टाकता येईल अशी एक गोष्ट म्हणजे सीएसआर उल्लंघनांसाठीची तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात आली.

लक्षात घ्या, आपल्या ‘लघु-अर्थसंकल्पात’ अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या सर्व गोष्टी केवळ श्रीमंतांसाठी होत्या. बिस्किटे विकत घेऊ किंवा टूथब्रश बदलू न शकणाऱ्या गरीबांसाठी काहीच नव्हते.

कुणी असे म्हणू शकते की वाहन उद्योग सुरळित झाला, तर लाखो लोकांना त्यांची नोकरी परत मिळेल. पण खरेच ते होईल?

मंदीमुळे नोकऱ्या जाण्याच्या गोष्टी या उद्योगविश्वाला सवलती मिळवण्यापुरत्याच होत्या. भारताचे सर्वात मोठे कार उत्पादक, मारुती सुझुकी लिमिटेडचे वित्तीय आकडे पहा आणि तुम्हाला दिसेल, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च, २०१८-१९ मधील त्यांच्या एकूण खर्चाच्या केवळ ४.२% इतकाच आहे. अगदी या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्येही, त्यांच्या विक्रीत जेव्हा प्रचंड घट झाली तेव्हाही कर्मचाऱ्यांवरचा खर्च एकूण खर्चाच्या ४.७% इतकाच आहे.

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचे आकडे पाहू. ते म्हणतात, त्यांना ५ रुपयांचे बिस्किटांचे पुडेही विकता येत नाहीत. त्यांचा कर्मचाऱ्यांवरचा खर्च २०१८-१९ मध्ये एकूण खर्चांच्या ४.७% होता. या वर्षी जून तिमाहीमध्ये कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवरील खर्च एकूण खर्चाच्या सुमारे ४.१% होता. म्हणजेच, एकूण नफ्यावर परिणाम करण्याच्या दृष्टीने तशी अगदीच किरकोळ रक्कम!

आपल्याला माहीत आहे, कोणत्याही कंपनीच्या पगारामध्ये मोठा भाग तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार आणि इतर सुविधांचाच असतो. २०१८-१९ मध्ये मारुतीने त्यांच्या १२ संचालकांना १२ कोटी रुपये दिले. त्याच वर्षी ब्रिटानियाने त्यांचे १४ संचालक, सीईओ आणि सीएफओ यांना एकूण २२ कोटी रुपये दिले. ही रक्कम किंवा कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांवरील खर्चाच्या ५% इतकी होती.

या लोकांना कुणी जा म्हणून सांगणार नाही. किंवा सांगितले तरी त्यांच्या जागी, तितकेच महाग लोक आणले जातील. नोकऱ्या जातील त्या सर्वात तळातल्या. कंत्राटी कामगारांच्या, अगदी कमी पगारावरच्या. म्हणजेच, त्यांच्यापैकी १०% ना जरी कामावरून कमी केले, तरीही मारुती आणि ब्रिटानियासारख्या कंपन्यांच्या एकूण खर्चात ०.२%-०.३% इतकीसुद्धा बचत होणार नाही.

दुसऱ्या शब्दात, वस्तुनिर्मितीक्षेत्रातील कंपन्या त्यांचे कामगार कमी न करता सहजपणे तरून जाऊ शकतात. आणि खरे तर त्यांना दिलेल्या कोणत्याही सवलतींचा उपयोग नोकऱ्या टिकण्यापेक्षा कंपनीचा नफाच वाढवण्यासाठीच केला जाईल.

मग श्रीमंतांना सवलती वाटण्याऐवजी सीतारामन यांनी काय करायला हवे होते? त्यांनी मनरेगावर अतिरिक्त खर्च करण्याची आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे भरण्याची घोषणा करायला हवी होती. मोदी सरकारला पिकांच्या आधार किंमती वाढवता आल्या असत्या, आणि त्याच वेळी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी काही पैसा राखून ठेवता आला असता. ज्यामुळे गरीबांना अन्नधान्यावर करावा लागणारा खर्च कमी झाला असता आणि त्यांना इतर वस्तू घेण्यासाठी काही रक्कम शिल्लक ठेवता आली असती.

यामुळे भारतातील अगदी वरच्या स्तरातल्या कॉर्पोरेट्सना मंदीमुळे जे काही वरवरचे ओरखडे पडलेत त्यांच्यावर औषध लावण्याऐवजी, खालच्या स्तरातून मागणीचे प्रमाण वाढले असते. असे दिसते की प्रसारमाध्यमांमध्ये काय लिहिले/बोलले जावे याचे नीट व्यवस्थापन करायचे असेल तर धनिक आपल्या बाजूचे पाहिजेत हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. आणि निवडणुका तर तशानेच जिंकता येतात ना!

अनिन्द्य चक्रवर्ती, हे NDTV मधील माजी वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संपादक आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS