पाण्याची किंमत किती? त्याचे मूल्य काय ?

पाण्याची किंमत किती? त्याचे मूल्य काय ?

पाण्याची किंमत किती? त्याचे मूल्य काय? ही या वर्षीची संयुक्त राष्ट्राची थिम आहे. हा विषय यावर्षी प्रामुख्याने हाताळणे ठरले आहे कारण आपल्याला पाण्याचा अनिर्बंध वापर कायमपणे करता येणे शक्य होणार नाही. ही जाणीव आता सर्वांच्या मनात प्रबळ झाली आहे. पाण्याचा गैरवापर टाळणे हे आता आपल्याला बंधनकारक झाले आहे.

डॉ. गेल ऑमव्हेट समतावादी, मानवतावादी आदर्श
कोरोना निर्बंध शिथील; धार्मिक स्थळे, सिनेमागृहे बंदच
पितापुत्राच्या नात्याचा कोलाज

गेल्या सोमवारी, म्हणजेच २२ मार्चला, ‘विश्व पाणी दिवस’ साजरा करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९३ साली ही प्रथा सुरू केली. पाणी, जगण्यासाठी एक अतिशय आवश्यक घटक. पाण्याविना फार काळ जगणे कठीण. त्यामुळे जे आमरण उपोषणाला बसतात तेही वेळोवेळी थोडेफार पाणी सेवन करत राहतात. सजीवांसाठी पाण्याचे महत्त्व किती व का आहे हे अधोरेखित करण्याची आणखी गरज नाही. ते सर्वश्रुत आहे. पाण्याबाबत आपण किती संवेदनशील व या घटकावर किती निर्भर आहोत याची जाणीव सर्वांनाच आहे. पाण्याचा वावर व पसारा आपल्या पृथ्वीतलावर समसमान पसरलेला नाही. त्याची ‘असण्याची’ असमानता अनेक राष्ट्रांना व अनेक लोकसमूहांना या महत्त्वाच्या घटकापासून लांब व वंचित ठेवते. पाण्याच्या स्रोतापासून दूर व दुर्गम ठिकाणी असणाऱ्या जमातींना, खास करून त्यांच्यातील स्त्रियांना, अनेक मैल पायपीट करून पाणी आणावे लागते. पाण्याच्या स्रोताजवळ राहणाऱ्यांना दूषित पाणी मिळणे हे आता नित्याचे झाले आहे. शहरांना पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर मात करण्याचे उपाय शोधणे या सर्व कारणासाठी राष्ट्रसंघाने ‘विश्व पाणी दिवस’ साजरा करण्याचे योजले होते.

‘विश्व पाणी दिवस’ का साजरा करावा?

संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘विश्व पाणी दिवस’ घोषित केला असल्या कारणाने साऱ्या जगभर तो निरनिराळ्या तऱ्हेने व पद्धतीने साजरा होत असतो. पाण्याचे महात्म्य कोणाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पाण्याविना कोणीही राहू शकत नाही व त्यासाठीच परग्रहावर जाऊन पाण्याचे संकेत आपण शोधत आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्यात आपल्या देशात अनेक ठिकाणी पाण्याची कमतरता भासते. मोठमोठ्या शहरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवणे हे आता आपल्या सवयीचे झाले आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सारख्या शहरात एप्रिल-मे नंतर पाण्यासाठी जी वणवण भटकंती सुरु होते ती आता टाळता येण्यासारखी राहिली नाही. कोकणात, तसेच इतर अनेक छोट्या गावात देखील, पाण्याची कमतरता वाढत चालली आहे. पाण्याचा वापर फार जपून करणे आता क्रमप्राप्त आहे.

पाण्याचे मूल्य: या वर्षीची थिम

पाण्याची किंमत किती? त्याचे मूल्य काय? ही या वर्षीची राष्ट्र संघाची थिम आहे. हा विषय यावर्षी प्रामुख्याने हाताळणे ठरले आहे कारण आपल्याला पाण्याचा अनिर्बंध वापर कायमपणे करता येणे शक्य होणार नाही. ही जाणीव आता सर्वांच्या मनात प्रबळ झाली आहे. पाण्याचा गैरवापर टाळणे हे आता आपल्याला बंधनकारक झाले आहे. २२ तारखेला मी काही मुलांशी या विषयावर ऑनलाईन संवाद साधत होतो तेव्हा एकीने मला प्रश्न केला. आपला ग्रह जर ७०% पाण्याने व्यापला आहे तर त्याचे इतके दुर्भिक्ष्य का असावे? इतकी कमतरता का भासावी? मोठ्यांनाही हा प्रश्न पडत असेल. लोकसंख्या वाढते आहे, दाटीवाटीने गावं वसली आहेत, काही ठिकाणी लोकसंख्या विरळ आहे, की पाणी पोहोचवण्याची यंत्रणा सक्षम नाही म्हणून पाण्याची कमी भासते आहे याचा मागोवा सगळे जाणकार घेतच आहेत. ही सारी कारणे अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याला कारणीभूत आहेतच, पण इतरही अनेक कारणे पाणी कमतरतेला कारणीभूत आहेत.

पाणी, गैरवापर व तंटे    

पाण्याच्या भोवतालीच साऱ्या जगात संस्कृतीची निर्मिती व उत्क्रांती झाली आहे. ती पाण्याच्या आजूबाजूनेच फुलत गेली आहे. मग हे पाणी खारं असो कि गोडं. मानवाची कृषी, औद्योगिक व सांस्कृतिक प्रगती पाण्याच्या मुबलकतेवर अवलंबून होती व अजूनही आहे. आजच्या प्रमाणेच इतिहासात सुद्धा पाण्याचा वापर व त्याचा गैरवापर अनेक प्रकारे करण्यात आला आहे. पाण्यासाठी दोन राज्यात लढाई होणे ही इतिहासात अपवादात्मक घटना कधीच नव्हती. कावेरी पाणी वाद अजूनही कर्नाटक व तामिळनाडूत चालूच आहे. २० मार्च १९२७ साली डॉ. आंबेडकरांनी जो पाण्याचा संगर केला तो मानव सन्मानाचा एक अद्वितीय ठेवा आहे. या लढ्यातून एका फार मोठ्या मानव समूहाला पाणी पिण्याचा हक्क मिळाला होता, ज्या हक्काची परिणीती आपल्या देशाच्या घटनेत समाविष्ट होण्यात झाली.

आंतरराष्ट्रीय तंटे 

पाण्याचा वापर लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी किंवा त्यांना धडा शिकवण्यासाठी केला जातो याची अनेकोअनेक उदाहरणे देता येतील. एक गाव एक पाणवठा हे उद्दीष्ट्य उगीच कोणी अंगिकारले नाही. त्याला एक फार मोठी पार्श्वभूमी आहे. गाव, जिल्हा, राज्य व देशपातळीवर अनेक पाणी तंटे आपल्याला माहिती आहेत. नेपाळ-भारत, बांगलादेश-भारत व चीन-भारत असे आंतरराष्ट्रीय पाणी झगडे सुद्धा अस्तित्वात आहेत.

कोसी नदीचा गाळ संचय व हाहाकार 

कोसी नदीवरून आपले आणि नेपाळचे तंटे आहेत. या नदीचा उगम तिबेटमध्ये आहे जी नेपाळहून भारतात प्रवाहित होते. बिहार राज्यात दरवर्षी जी महापुराची स्थिती उत्पन्न होते ती या नदीमुळेच. प्रत्येक पावसाळ्यात उत्तर बिहारच्या काही क्षेत्रात पुराचा तडाखा बसतो व फार मोठी वित्त व जीवितहानी होते. ही नदी हिमालय पर्वतावरून खाली वाहत येत असते व तिथून ती अतिशय पोषक व उपयुक्त असा गाळ घेऊन येत असते. इतकी वर्ष ही नदी हा सुपीक गाळ भारतात घेऊन येत असल्याकारणाने बिहारची जमीन फारच उपजाऊ झाली आहे. दुसऱ्या काही नद्या हिमालयाचा गाळ घेऊन येत असल्याकारणाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सारख्या राज्यात जमिनीचा कस इतर ठिकाणच्या जमिनीपेक्षा सरस व श्रेष्ठ असतो.

बिहारात हा गाळ मोठ्या प्रमाणात येत असल्याकारणाने इथे जो गाळ संचय झाला आहे तो शेतीसाठी उपयुक्त आहेच. पण, यामुळे अधिकचे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी किंवा त्याचा निचरा करण्यासाठी ही संरचना कुचकामी ठरते. त्यामुळेच इथे पूर व महापूर दरवर्षी येत राहतात. २००८ साली जो महापूर आला होता त्यात या नदीचा प्रवाह सुमारे १२० किमी इतका बदलून दुसऱ्या ठिकाणी गेला. कुसाहा या ठिकाणी हा प्रवाह बदल घडला व या घडामोडीत त्या नदीची रुंदी काही ठिकाणी सुमारे २२ किमी इतकी वाढली होती. हे सारं टाळण्यासाठी दोन्ही देशाचे तंत्रज्ञ एकत्र येऊन कोसी नदीपासून उत्पन्न होणाऱ्या संकटाची दाहकता कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. पण बंधारे बांधून या समस्येवर समाधान मिळेल ही शक्यता नाही. इथे गाळ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साचलेला आहे की नदीची पाणीपातळी वाढली की नदीचा प्रवाह आपोआप बदलतो व पुराची व्याप्ती वाढते.

चीनचे पाणी युद्ध 

ब्रह्मपुत्र नदीमुळे भारत व बांगलादेशात अनेक समस्या उत्पन्न होत आहेत. फराक्का धरणामुळे पाणी साठवणूक व पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर अचानक सोडलेल्या पाण्यामुळे जो धोका खालच्या प्रांतातील लोकांना संभवतो तो टाळण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. दोन्ही देशांचे शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ एकमेकांशी संपर्कात असतात व येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी उपाय सुचवत असतात.

पण चीन बरोबर असे काही घडत नाही. चीन हा असा देश आहे जो त्याच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांबरोबर कोणत्या ना कोणत्या कुरापती काढण्यात सदैव मग्न असतो. सारे जग त्याच्या या कृतीवर हैराण झाले आहे. भारताबरोबर चीनचे संबंध कधीच सुरळीत नव्हते. त्याची आपल्या हद्दीत घुसखोरी सुरूच असते. आपले सैन्य खमके आहे म्हणून त्याचे सारे प्रयत्न फोल ठरत आहेत. त्याचाच राग म्हणून चीन आता पाणी हे हत्यार म्हणून वापरण्याची दाट शक्यता आहे.

पाकिस्तान सोडून नेपाळ, तिबेट, म्यानमार देशांशी जरी आपले मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी चीन त्यांना आपल्या कवेत घ्यायच्या प्रयत्नात आहे. तो या साऱ्या देशात आपल्या वेशीजवळ मोठमोठी धरणं बांधण्यात गुंतला आहे. बुदी-गंडकी, करोट व कोहाळा सारख्या ठिकाणी चीन धरणं बांधत आहे. या साऱ्या धरणातून चीन आपल्या देशातील पाण्याची आवकजावक नियंत्रित करू शकतो व ही भयावह अशी गोष्ट आहे.

यारलंग झान्गपो नदी व भारतावरील दूरगामी परिणाम 

काही वर्षांपासून आपल्या देशातील उत्तरपश्चिम राज्यात कोणत्याही कारणाशिवाय पूर येत आहेत व अतिशय गढूळ पाणी येते आहे. आपल्या देशाची जेव्हढी पाण्याची एकूण गरज आहे त्यातील ५०% पाणी चीन व त्याच्या अखत्यारीत असणाऱ्या प्रदेशातून भारतात येते. त्यामुळे भारताचे किती नुकसान होऊ शकते याचा अंदाज आपल्याला सहजासहजी बांधणं शक्य होणार नाही. सिंधू नदीतून मिळणारे पाणी कमी होत राहिल्याने पंजाब, हरियाणा व राजस्थानला याची झळ पोहोचू लागली आहे. त्यातच चीनने यारलंग झान्गपो नदीवर मोठे धरण बांधण्याचे ठरवले आहे. या धरणातून जी वीज निर्मिती होणार आहे ती चीनच्या सर्वात मोठ्या तीन घळी प्रकल्पापेक्षा तीनपटीने अधिक असणार आहे. हा प्रोजेक्ट इतका मोठा आहे. ही नदी तिबेट मध्ये उद्गमित होते व जेव्हा भारतात शिरते तेव्हा तिला आपण ब्रह्मपुत्र नावाने संबोधित करतो.

हा प्रकल्प चीन लवकरच सुरु करणार आहे. पण तो तडीस नेण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याला मात्र भारत व बांग्लादेशबरोबर कोणत्याही प्रकारची वाटाघाटी करण्याची आवश्यकता वाटत नाही ही चीड आणणारी बाब आहे. मेकाँग नदीवर चीनने १० पेक्षा जास्त मोठे धरण बांधलेले आहेत. व हे बांधताना किंवा कार्यान्वयीत करताना त्यांनी नदी उतारावरील देशांना कधी विश्वासात घेऊन सांगितले नाही की याचा परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा होणार आहे. ज्याप्रमाणात चीन या साऱ्या धरणातून पाणी सोडेल तशी त्या देशातील पाणी पातळी वाढत-कमी होत राहते. त्यामुळे म्यानमार, लाओस, कंबोडिया, व्हिएतनाम, थायलंड सारख्या देशातील दळणवळणाचा व मच्छिमारीचा पूर्ण बोजवारा उडाल्याची अनेक उदाहरणं समोर आली आहेत. यारलंग झान्गपो प्रकल्प हीच परिस्थिती भारतावर तर आणणार नाही ना?

 डॉ. प्रवीण गवळी, भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधीन कार्यरत नवी मुंबई येथील भारतीय भूचुंबकत्व संस्थेत, वैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0