बेरोजगारीचं न शांत होऊ शकणारं वादळ घोंघावतंय!

बेरोजगारीचं न शांत होऊ शकणारं वादळ घोंघावतंय!

सार्वत्रिक बेरोजगारी शिगेला पोहोचलेली असताना नवीन आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात होणारी सर्व आंदोलने फक्त बेरोजगारीच्या व्यापक प्रश्नाला जातीच्या प्रश्नामध्ये बंदीस्त करु पाहत आहेत. ३६८ जागांसाठी २३ लाख अर्ज येत असताना, कोणत्याही जातीला कितीही आरक्षण दिले तरी प्रश्न फक्त ३६८ जणांचा सुटतो आणि बाकी सर्व २३ लाख लोक बेरोजगारच राहतात. नसलेल्या भाकरीच्या तुकड्यासाठी चाललेली ही आंदोलने, ‘भाकरी का उपलब्ध नाही’ या प्रश्नाकडे कानाडोळा करत आहेत.

बेरोजगारीच्या प्रश्नाने कधी नव्हे इतके आता अक्राळविक्राळ रुप धारण केले आहे आणि २०१९च्या निवडणुकीमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर येत चालला आहे. आश्वासन दिल्याप्रमाणे दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मितीत मोदी सरकार फक्त अपयशीच ठरलेले नाही, तर नोटबंदी आणि जीएसटी सारख्या पावलांनी रोजगार नष्ट केला आहे, हे साफ दिसून आले आहे. देशातील कोणत्याही महानगराच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर, अभ्यासिकांमध्ये, कोचिंग क्लासेसमध्ये फक्त एक ओझरती नजर जरी टाकली तरी उच्चशिक्षित बेरोजगार युवकांची, स्पर्धा परिक्षांच्या जीवघेण्या स्पर्धेत एक जागा पदरात पडावी म्हणून प्राण पणास लावून अभ्यास करणारी गर्दी, आणि दुसरीकडे शहरातील मजूर अड्यांवर बेगारी काम मिळावे म्हणून रोज सकाळी हजर होणाऱ्या अल्प/अशिक्षित तरुणांच्या झुंडी सहज नजरेस पडतील. मोदी सरकारचे रोजगार निर्मितीचे सर्व दावे नेहमीप्रमाणे ‘जुमले’ सिद्ध झाले आहेत आणि वास्तवाच्या झळा जुमलेबाज आकडेवारीला चटके देत आहेत.

बेरोजगारांच्या दुरावस्थेची भयावहता

नुकत्याच फुटलेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार (एन.एस.एस.ओ.) २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षांमध्ये सर्वाधिक ६.१% इतक्या उंचीवर पोहोचला आहे. १५ वर्षांवरील लोकसंख्येमध्ये कामगार शक्ती सहभागिता दर (Labour Force Participation Rate)  ४९.८%वर पोहोचला आहे म्हणजे निम्म्यापेक्षा कमी श्रमयोग्य लोकसंख्या कामगार-शक्ती मध्ये सहभागी आहे. २००४-०५ साली हाच आकडा ६३.७% होता. अहवालानुसार शहरी भागातील १५-३० वर्षे वयाच्या पुरुषांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १८.७%वर, तर महिलांमध्ये तब्बल २७.२%वर पोहोचले आहे. या अहवालाला नाकारण्यासाठी आणि आकडेवारी खोटी ठरवण्यासाठी सरकार आटोकाट प्रयत्न करत आहे. हा अहवाल अंतिम नसून फक्त ‘मसुदा अहवाल’ आहे असे सरकारने म्हटले आहे, परंतु अहवाल अंतिमच आहे अशी तात्विक भुमिका घेत पी.सी. मोहनन आणि जे.व्ही. मिनाक्षी या एन.एस.एस.ओ. च्या दोन गैर-सरकारी सांख्यिकी तज्ञांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार तोंडघशी पडले आहे.

‘कामगार शक्ती सहभागिता’ दराचा अर्थ आहे, एकूण काम करण्यायोग्य लोकसंख्येपैकी (वय १६ ते ६४) काम करणाऱ्यांचे आणि शोधणाऱ्यांचे प्रमाण!  हे लक्षात घेतले पाहिजे की मंदीच्या काळामध्ये हा दर सहसा कमी होताना दिसतो कारण संधींच्या अभावामुळे लोक इतर पर्याय शोधू लागतात. निश्चितपणे प्रचंड गरीबी असलेल्या देशामध्ये हा दर ४९.८% इतका कमी होण्याचे मुख्य कारण हेच आहे की रोजगाराच्या संधीच मिळत नसल्यामुळे बहुसंख्य तरुण इतर अभ्यासाकडे वळले आहेत किंवा निराश होऊन त्यांनी रोजगार शोधणे बंद केले आहे.

बेरोजगारीच्या भयावहतेचा अंदाज येण्यासाठी  खालील काही प्रातिनिधिक आकडे नक्कीच पुरेसे ठरतील.

  • मार्च २०१८ मध्ये रेल्वेच्या ड्रायव्हर, टेक्निशियन, इत्यादी ९०,००० जागांसाठी तब्बल २.५ कोटी अर्ज आले.
  • २०१८ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेला फक्त ६९ जागा असताना ३ लाख अर्ज आले.
  • फेब्रुवारी २०१९ मध्ये चेन्नईमध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांच्या १४ जागांसाठी इंजिनिअर, एम.बी.ए. धरून ४६०७ अर्ज आले.
  • गेल्या काही वर्षांमध्ये पाहिले तर युपीएससी परिक्षा देणाऱ्यांचा आकडा १० वर्षात ३ लाखांवरून १० लाखांवर गेला आहे.
  • २०१५ साली उत्तरप्रदेशात शिपायाच्या ३६८ जागांसाठी २५५ पीएचडी, आणि २.२२ लाख इंजिनिअर धरून २३ लाख अर्ज गेले, म्हणजे प्रत्येक जागेसाठी तब्बल ६००० पेक्षा जास्त अर्ज!
  • जून २०१६ मध्ये मुंबईत हमालांच्या ५ जागांसाठी २४२४ अर्ज आले, ज्यात ९८४ पदवीधर होते!
  • जून २०१६ मध्ये मध्य प्रदेशात १४००० कॉंस्टेबलच्या जागांसाठी ९ लाख उमेदवारांनी अर्ज भरला, यात सुद्धा १४५६२ पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि ९६२९ इंजिनिअर सामील होते.
  • जानेवारी २०१७ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये ६००० पदांसाठी २५ लाख अर्ज आले.
  • फेब्रुवारी २०१७ मध्ये रेल्वे भरतीमध्ये १८००० जागांसाठी ९२ लाख लोक परिक्षेला बसले!
  • २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशात पोलिस खात्यात संदेशवाहकाच्या ६२ जागांसाठी ९३००० अर्ज आले ज्यामध्ये ५०००० पदवीधारक, २८००० पदव्युत्तर स्नातक आणि ३७०० पीएचडी होते! सरासरी काढली तर प्रत्येक जागेमागे शेकडो-हजारो अर्ज येत आहेत हे दिसून येते.

शब्दांच्या कसरतींची सरकारी जुमलेबाजी

रोजगाराकडे मोदी सरकार किती गांभीर्याने आणि प्राधान्याने बघते हे तर तेव्हाच स्पष्ट झाले होते जेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या समर्थनात अमित शहा यांनी ‘बेरोजगार युवकांना भजी तळण्याचा सल्ला दिला होता आणि भजी विकून २०० रुपये रोज कमावणाऱ्या व्यक्तीकडे सुद्धा रोजगार आहे’ असे विधान केले होते. तरणोपाय म्हणून मिळेल ते काम करण्याकडे वळणाऱ्या आणि प्रचंड स्पर्धेला तोंड देत कशीबशी गुजराण करणाऱ्या तरुणांना सरकारच्या कर्तृत्वाने ‘नोकऱ्या’ आणि ‘रोजगार’ (!) मिळत आहेत अशी फुशारकी फक्त मोदीच मारू शकतात.

नुकतेच रोजगाराच्या प्रश्नावर संसदेत उत्तर देताना मोदींनी पुन्हा एकदा दावा केला की प्रचंड रोजगार निर्माण होत आहेत. त्यांनी पुराव्याखातर आकडे दिले की कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (ई.पी.एफ.ओ.) खातेदारांमध्ये सप्टेंबर २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ मध्ये १.८ कोटी खातेदार वाढले आहेत, यातील ६५ लाख लोक हे २८ वर्षांखालील आहेत; तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील नोंदणी मार्च २०१४ मधील ६५ लाखांवरून ऑक्टोबर २०१८ मध्ये १.२ कोटींवर गेली आहे. हे दोन्ही आकडे नवीन औपचारिक (formal) क्षेत्रातील रोजगाराचे निदर्शक आहेत. अनौपचारिक (informal) क्षेत्राबद्दल बोलताना सरकारने दावा केला की ४.६ कोटी ट्रक आणि व्यावसायिक वाहने तसेच ३७ लाख रिक्षा विकत घेतल्या गेल्या आहेत आणि हे सर्व नवीन व्यावसायिक तयार झालेले आहेत. ओला-उबर सारख्या कंपन्यांच्या उद्योगाच्या वाढीचा हवाला देत त्यांनी दावा केला की हे सर्व नवीन रोजगार तयार होत आहेत.

न्युजक्लीकवरील सुबोध वर्मा (८ फेब्रुवारी २०१९) यांच्या लेखात दाखवले आहे की ई.पी.एफ.ओ. एका बाजूला जवळपास १.४ कोटी खातेदारांनी खाती सोडली सुद्धा आहेत आणि पुनर्नोंदणी केलेल्या खातेदारांना धरुन नक्त (net) नवीन खातेदारांची संख्या फक्त ७२ लाखांनी वाढली आहे. हा आकडाही तसा छोटाच आहे, आणि यामागील वास्तव हे आहे की नोटबंदी व जीएसटी नंतरच्या औपचारिकीकरणाच्या (formalisation) रेट्यामुळे तसेच सरकारच्या रोजगार प्रोत्साहन योजनेमुळे अनेक व्यावसायिकांनी आपल्या अगोदरच काम करत असलेल्या, म्हणजे पूर्वी अनौपचारिक रित्या काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ई.पी.एफ.ओ. मध्ये नोंदणी करून घेतली आहे. ई.पी.एफ.ओ चा आकडा असो, वाहनांची संख्या किंवा ओला-उबरची झालेली वाढ – कुठेही हे सांगत नाही की हे लोक अगोदर काय करत होते. मोदींचा एकही दावा कुठेही हे सिद्ध करत नाही की हे सर्व नवीन निर्माण झालेले रोजगार आहेत.

दुसऱ्या बाजूला हे लक्षात घेतले पाहिजे की अनौपचारिक क्षेत्रात निर्माण झालेले रोजगार हे वास्तवात कामगारांची हलाखी आणि शोषण वाढवणारेच आहेत.  एन.एस.एस.ओ. च्या फुटलेल्या अहवालाला बाजूला सारणारी प्रतिक्रिया देताना निती आयोगाचे चेअरमन अमिताभ कांत सुद्धा मान्य करुन गेले की नोकऱ्या बऱ्याच निर्माण होत आहेत पण त्यांचा दर्जा वाईट आहे. थोडक्यात अत्यंत कमी पैशांमध्ये प्रचंड राबवून घेणारी कामेच उपलब्ध होत आहेत.  भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण सुद्धा मान्य करते की औपचारिक क्षेत्रातील कामं ही ‘चांगली कामं’ आहेत. २०१८ च्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार भारतातील फक्त ६.५% रोजगारच औपचारिक क्षेत्रामध्ये आहेत.  राहिलेल्या नोकऱ्या अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत जिथे कामाचे तास, वेतन, सुरक्षितता, कालावधी कशाचीच शाश्वती नाही. या कामांमध्ये रस्त्यावरील भाजी विक्रेते, कचरा वेचणारे, रिक्षाचालकांपासून ते सेल्समन, बांधकाम कामगार, शेतामध्ये दिवसरात्र राबणारे शेतमजूर असे अनेक व्यवसाय सामील आहेत.

शब्दांची कसरत कशी मजेदारपणे केली जात आहे ते पाहूयात. मोदींच्या वक्तव्यानुसार गेल्या वर्षी २,५५,००० रिक्षा विकल्या गेल्या, त्यापैकी १०% जुन्यांच्या बदल्यात घेतल्या गेल्या असे मानले तरी २,३०,००० नवीन रिक्षा बाजारात आल्या. प्रत्येक रिक्षा २ शिफ्ट मध्ये चालते मानल्यास २ रिक्षांमुळे ३ जणांना रोजगार मिळाला आहे व अशाप्रकारे ३,४०,००० जणांना रिक्षांद्वारे रोजगार मिळाला आहे.

हे आकडे योग्य मानले तरी प्रश्न निर्माण होतो की लोकांनी कर्ज काढून रिक्षा विकत घेतल्या, यामध्ये सरकारचे कर्तृत्व ते काय?  १०% रिक्षाच बदलल्या जातात आणि प्रत्येक रिक्षा दोन शिफ्ट मध्ये चालतेच यातील सत्यतेचा मुद्दा सोडला तरी,  खरा मुद्दा आहे की रिक्षा किंवा ओला-उबर सारख्या व्यवसायामध्ये असणाऱ्या व्यावसायिकांचे उत्पन्न सतत घसरत आहे. शताक्षी गावडेंचा फर्स्ट पोस्ट मधील मे २०१८चा रिपोर्ट आणि सुशमा यांचा क्वार्ट्झ मधील मार्च २०१८चा रिपोर्ट ओला-उबर चालकांची, कॅब चालकांची स्थिती उघड करतो. ओला-उबर चालकांना रोज १४-१६ तास काम करूनही पुरेसे उत्पन्न मिळत नाहीये. कंपन्यांनी सुरुवातीच्या काळात दाखवलेली ‘प्रोत्साहन’पर रकमेची लालूच आता कमिशनच्या रुपात कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या हप्त्यात बदलली आहे आणि पूर्वी २०००-३००० रुपये रोजावर असलेले उत्पन्न स्पर्धेमुळे ५००-६०० रुपये रोजावर आले आहे. परिणामी ओला-उबर ड्रायव्हर कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. ओला-उबर चालकांचा मार्च २०१८ मध्ये झालेला संप, आणि २०१६-१८ दरम्यान गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, बंगळूरू या सर्व शहरांमध्ये झालेले अशा कॅब चालकांचे संप या दुर्दशेचे निदर्शकच आहेत. दिल्ली, बंगळूरू, जमशेदपुर, मुंबई अशा अनेक शहरांमध्ये रिक्षा चालकांनी सुद्धा गेल्या वर्षात संप केले आहेत. दुसरीकडे ओला-उबर कंपन्या सुद्धा हजारो कोटींनी तोट्यात चालू आहेत, त्यामुळे या गुलामी सदृश्य परिस्थितीतून ओला-उबर वाहन चालकांची, रिक्षा चालकांची सुटका होण्याची शक्यता नाहीच.

रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळेच तरणोपाय नाही म्हणून लोक बेभरवशाच्या असंघटीत क्षेत्रात स्वयंरोजगाकडे वळत आहेत. याला रोजगार म्हणणे ही रोजगाराच्या कल्पनेची थट्टा आहे आणि सरकारने याचे ‘श्रेय’ घेणे तर हास्यास्पदच आहे.

नोटबंदीचा फटका बसतोच आहे

रोजगार निर्मिती तर दूर, नोटबंदीसारख्या तुघलकी कारवायांनी लाखो लोकांना नोकरीतून बेदखल केले आहे. याचे पुरेसे आकडे आता समोर आले आहेत. ‘सेंटर फॉर मोनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’तर्फे (सी.एम.आइ.ई.) सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रकाशित, देशभरातील १.७२ लाख घरांच्या केलेल्या अभ्यासात दिसून आले आहे की नोटबंदीमुळे जवळपास ३५ लाख रोजगार नाहिसे झाले. नोटबंदीनंतरच्या एका महिन्यात तर जवळपास १.२७ कोटी लोकांना महिन्याभरासाठी तरी रोजगार गमवावा लागला. लघु आणि मध्यम उद्योगांची संघटना ‘ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन’ (ए.आय.एम.ओ) च्या २०१८ मधील अहवालानुसार मोदी सत्तेवर आल्यानंतर, विशेषत: नोटबंदी आणि जी.एस.टी. मुळे मध्यम स्तरातील उद्योगांमध्ये २४% लघु उद्योगांमध्ये ३५%  आणि अतिलघू उद्योगांमध्ये ३२% नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. सर्वात मोठा फटका असंघटीत क्षेत्राला बसला आहे ज्यामध्ये प्रामुख्याने शिलाई, काडेपेटी, प्लास्टीक, दगडकाम, कापड रंगकाम, छपाई इत्यादी उद्योगांचा समावेश होतो.

आरक्षणाचे राजकारण आणि बेरोजगारीचे वास्तव

निवडणुका जवळ येत असताना मराठा, धनगर, इतर राज्यांमध्ये जाट, गुज्जर इत्यादी जातींना आरक्षणाची आंदोलने जोर पकडत आहेत. शिवाय मोदी सरकारने सवर्णांसाठी १०% आरक्षण जाहीर करून वादाला तोंड फोडले आहे.  सार्वत्रिक बेरोजगारी शिगेला पोहोचलेली असताना नवीन आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात होणारी ही सर्व आंदोलने फक्त बेरोजगारीच्या व्यापक प्रश्नाला जातीच्या प्रश्नामध्ये बंदीस्त करु पाहत आहेत.  ३६८ जागांसाठी २३ लाख अर्ज येत असताना, कोणत्याही जातीला कितीही आरक्षण दिले तरी प्रश्न फक्त ३६८ जणांचा सुटतो आणि बाकी सर्व २३ लाख लोक बेरोजगारच राहतात. नसलेल्या भाकरीच्या तुकड्यासाठी चाललेली ही आंदोलने भाकरी का नाहिये या प्रश्नाकडे कानाडोळा करत आहेत. आपल्याच जातीतील फक्त मुठभरांना फायदा मिळावा म्हणून होणारी ही आंदोलने जातीव्यवस्था टिकवण्याचे आणि जातीअंताची चळवळ मागे नेण्याचेच आज काम करत आहेत. आज प्रत्येक जातीमध्ये कोट्यवधी बेरोजगार आहेत आणि खरा प्रश्न फक्त जातीय़ अन्यायाचा नसून सर्वांना संधी मिळण्याचा आहे. 

रोजगार रहित विकास

गेली अनेक दशके राष्ट्रीय सकल उत्पादनाचा दर चढा राहिलेला आहे परंतु त्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झालेल्या नाहीत हे वरील सर्व आकडेवारीवरून स्पष्ट  होते. अझिम प्रेमजी विद्यापीठातर्फे सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जी.डी.पी) १०% वाढ, आता रोजगारामध्ये फक्त १% वाढ करताना दिसून येते आणि खुलेपणाने दिसणारी बेरोजगारी, आणि विशेषत: सुशिक्षितांमधील बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे लक्षण बनली आहे.  याचाच अर्थ हा की झालेला विकास मुख्यत: मालकांचे खिसे भरत आहे, कामगारांचे नाही. स्वाभाविक आहे की गरीब-श्रीमंत दरी, असमानता वाढत आहे. थॉमस पिकेटी आणि लुकास चॅनेल यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारतातील आर्थिक असमानता १९२२ मध्ये आयकर लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च स्तरावर पोहोचलेली आहे.

नोकऱ्यांसाठी आलेल्या अर्जांच्या आकडेवारीतून उच्च शिक्षण घेतलेल्या युवकांना त्यांच्या शिक्षणालायक नोकऱ्यांच्या संधी अत्यल्प आहेत हे स्पष्ट दिसून येते. वेगवेगळ्य़ा कंपन्यांचे सी.ई.ओ. आणि सरकारी तज्ञ गळा काढताना दिसतात की ‘लायक’ उमेदवार मिळत नाहीत. व्यवस्थेचे अपयश लपवण्याचा हा फक्त कांगावा आहे. गेली अनेक दशके नोकरीविहीन विकासाचे (‘जॉबलेस ग्रोथ’) प्रारुप राबवल्याच्या परिणामी आज अत्यंत कुशल ते अकुशल सर्वच प्रकारच्या कामगारांना बेरोजगारीला तोंड द्यावे लागत आहे. नोकऱ्यांची दुरावस्था इतकी आहे की अगदी रघुराम राजन यांच्यासारख्या भांडवली-नवउदारवादी धोरणांच्या समर्थकालाही डिसेंबर २०१८ मध्ये मान्य करावे लागले की विकासातून पुरेशा नोकऱ्या तयार होत नाहीत. प्रस्थापित यंत्रणा मात्र खुबीने याचा दोष युवकांच्या माथी मारत आहे.  सत्य हे आहे की कष्ट करण्याची तयारी असलेले देशातील तरुण नालायक नाहीत, तर रोजगार निर्माण न करणारी ही व्यवस्था नालायक आहे.

उच्च शिक्षित तरुणांचीच ही स्थिती आहे असे नाही तर अल्पशिक्षित, अकुशल अशा तरुणांची स्थिती अत्यंत भयावह आहे. शहरांमध्ये मजूर अड्ड्यांवर जमणाऱ्या श्रमिकांना सातपैकी ३-४ दिवस सुद्धा काम मिळणे दुरापास्त आहे. पिकोडी तर्फे झालेल्या अभ्यासानुसार भारतातील किमान वेतन सरासरी रु. ५,७६० इतके कमी आहे आणि या उत्पन्नाचा ६१% भाग फक्त जीवनावश्यक अन्नावर खर्च केला जातो.  ‘रोज’गार या शब्दाचा अर्थच आहे की असे काम की जे खात्रीशीरपणे रोज असेल, तेव्हा अशाप्रकारच्या अनौपचारिक कामांना रोजगार म्हणणे ही मानवी प्रतिष्ठेची थट्टाच आहे. जीन ड्रीझ यांच्या शब्दांमध्ये,  “खरंतर रोजगार हा सन्मानजनक, समाधान देणारा, निरोगी, सर्जक, चांगले उत्पन्न देणारा आणि सामाजिक दृष्ट्या उपयुक्त असला पाहिजे. या निकषानुसार भारतातील बहुसंख्य लोक बेरोजगार आहेत, किंवा अयोग्य रोजगारात आहेत आणि रोजगार हमी हे एक दूरचे स्वप्न आहे.”

रोजगार निर्मिती शक्य आहे. 

भारतामध्ये एकीकडे कोट्यावधी मुलं शिक्षणाच्या सर्वांगीण संधींपासून वंचित आहेत. ७० वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर अजूनही फक्त १५% मुलं-मुलीच महाविद्यालयापर्य़ंत शिकू शकतात. दुसरीकडे शिकवू शकणाऱ्या कोट्यावधी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची फौज रस्त्यांवर नोकरीसाठी भटकत आहे. ३६ कोटी लोकांना घर नाही आणि दुसरीकडे कोट्यावधी मजूरांना आणि लाखो इंजिनिअर्सना काम नाही. एकीकडे आरोग्य सुविधांवाचून अगदी मलेरियासारख्या रोगाने, थंडीने, आणि भुकेने लोक मरत आहेत आणि दुसरीकडे आरोग्य शिक्षण घेऊ शकणारी लाखो मुलं-मुली शिक्षणापासून आणि आरोग्य सुविधांमधील नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत.  देश अस्वच्छ आहे हे सत्य आहे, पण स्वच्छ भारत अभियानाची नौटंकी करून व्यापक सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या संरचनागत अभावाबद्दल, त्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या नियमित रोजगाराच्या संधींबद्दल बोलणे टाळले जात आहे.  खरेतर निर्माण आणि सार्वजनिक सुविधांच्या क्षेत्रामध्येच देशातील जनतेला कोट्यवधी काम करणाऱ्या व्यक्तींची गरज आहे.  या क्षेत्रातील रोजगार खरेतर जनतेच्या गरजू आणि कार्येच्छूक अशा दोन्ही घटकांसाठी ‘विन-विन’ (Win-Win), म्हणजे दोन्ही बाजूंना फायद्याची स्थिती निर्माण करतात. पण अशी सर्व रोजगार निर्मिती नफ्याच्या उद्दिष्टाने शक्य नाही, ती सामाजिक भांडवलाच्या गुंतवणुकीतूनच शक्य आहे.  आज भांडवली, नव-उदारवादी धोरणे व व्यवस्था राबवणारी सरकारं फक्त नफ्याचा विचार करताना दिसतात, ना की जनतेच्या हिताचा! निश्चितपणे अशाप्रकारची रोजगार निर्माण करणारी धोरणे राबवणे हे नफ्याच्या व्यवस्थेला हात घातल्याशिवाय शक्य नाही.  तेव्हा रोजगार निर्मितीतील अपयश हे प्रामुख्याने नफाकेंद्रीत व्यवस्थेचा परिणाम आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

तासांच्या कार्यदिवसाची वेळ आली आहे

१ मे १८८६ रोजी शिकागो मध्ये ‘८ तास काम, ८ तास आराम, ८ तास आम्हाला वाटेल ते’ ही घोषणा देत कामगार दिनाचा जन्म झाला. १४-१६-१८ तासांच्या कामापासून सुटका मिळून ८ तासांचा कार्यदिवस एका प्रदीर्घ लढ्यातून जनतेने प्राप्त केला. आज जवळपास दिडशे वर्षानंतर अफाट तांत्रिक प्रगतीने, ऑटोमेशनने, श्रमाची उत्पादकता कैक पटींनी वाढवलेली असताना ८ तासांचा कार्यदिवस निश्चितपणे अव्यवहार्य आणि मानवी प्रगतीस बाधक बनला आहे. वास्तवात कायद्याने ८ तास काम असताना कारखान्यांमध्ये कामगार १२-१२ तास राबत आहेत आणि दुसरीकडे बेरोजगार अल्पकालीक कामासाठी धडपडत आहेत.  तेव्हा ६  तासांच्या कार्यदिवसाची मागणी ही आजच्या तरुणांची आणि कामगारांची संयुक्त मागणी बनण्याची आता वेळ आली आहे.

रोजगार ही राज्यसत्तेची जबाबदारी

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागामध्ये मनरेगा योजना घोषित करून, किंवा पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमी योजना लागू करून अनिच्छेने का होईना हे मान्य केले आहे की रोजगार देणे ही राज्यसत्तेची जबाबदारी आहे.   आज देशाची लोकसंख्या शहरांकडे स्थलांतरीत होत आहे.  जर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, तर शहरी भागामध्ये का नाही हा प्रश्न आता विचारला जातच आहे. अन्न, शिक्षण, आरोग्य यांच्या अधिकारासोबत किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही जास्त गरज आहे ती देशाच्या स्तरावर व्यापक रोजगार हमी कायद्याची जो वर्षभर कामाची हमी देईल नाहीतर जगण्यायोग्य बेरोजगारी भत्ता देईल. 

बेरोजगारीच्या घोंघावणार्‍या वादळाचा तडाखा

या सर्वांचा परिणाम दिसून येते आहे की देशभरामध्ये बेरोजगारीच्या प्रश्नावर आंदोलने वाढत आहेत. महाराष्ट्रामध्येच २०१७-१८ मध्ये राज्यसेवा आणि इतर परिक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे अनेक मोर्चे निघाले. राजधानी दिल्ली सुद्धा या आंदोलनांचे केंद्र बनत आहे. नुकतेच फेब्रुवारी मध्ये देशभरातील विविध युवक संघटनांचा सहभाग असलेल्या यंग इंडिया अधिकार मंचाद्वारे बेरोजगारीला केंद्रीय मुद्दा बनवत दिल्लीमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. अनेक कामगार संघटनांतर्फे रोजगाराच्या मागणीवरून मोर्चे निघत आहेत. २०१८ मधील आंदोलनाला पुढे नेत, ३ मार्च रोजी दिल्लीमध्येच अनेक कामगार संघटना आणि युवक-विद्यार्थी संघटनातर्फे ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ (Bhagat Singh National Employment Guarantee Act, BSNEGA) ‘बसनेगा’ची मागणी करत, रोजगाराला राज्यघटनेत मुलभूत अधिकार करण्याची आणि कामाचे तास 6 वर आणण्याची मागणी करत मोर्च्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे वादळ तर घोंघावू लागले आहे. आता त्याच्या तडाख्याने राजकारणाची दिशा किती प्रभावित होते हे येणारा काळ सांगेलच.

(लेखक आर्थिक -राजकीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)

COMMENTS