स्पष्ट पराभवाचे रूपांतर दणदणीत विजयामध्ये करण्याची लबाडी

स्पष्ट पराभवाचे रूपांतर दणदणीत विजयामध्ये करण्याची लबाडी

मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे. बाकी सगळे त्यानंतर. म्हणूनच निवडणुका अत्यंत मुक्त व न्याय्य पद्धतीने घेतल्या जाणे खूप महत्त्वाचे आहे. अर्थात उद्दिष्ट १०० टक्के न्याय्य निवडणुकांचे असले तरी ते प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. एकंदर सगळ्या समस्या बघता, १०० टक्के प्रामाणिकपणाची अपेक्षा ठेवणे जरा अतीच होईल.

तेव्हा सारांश काय? अनियमिततांचा स्तर निवडणुकीच्या एकंदर निकालावर परिणाम करणार नाही इतपत खाली राहिला तर तो खपवून घेण्याजोगा म्हणता येईल हे विधान करणे अतिसुलभीकरणाचा धोका पत्करूनही वाजवी राहील. मात्र, अनियमिततांचे प्रकार निवडणुकीचा निकाल बदलण्याएवढे वाढत असतील तर ते खपवून घेण्याजोगे नाही. कारण, त्यामुळे लोकशाहीचे मूलतत्त्वच उद्ध्वस्त होते.

त्यामुळे अनियमिततेच्या प्रकारांमुळे जनतेच्या मताचा प्रवाह खरोखर उलटा वळवला जात असेल आणि निश्चित पराभवाचे रूपांतर प्रसिद्धीच्या माध्यमातून दणदणीत विजयामध्ये होत असेल तर याबद्दल काय म्हणायचे? आपण भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या उत्तरप्रदेश या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे परीक्षण आपण याच दृष्टिकोनातून करू.

भारतातील सर्व राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका समान नसतात पण सामान्यपणे यात तीन स्तरांवरील ग्रामीण विकेंद्रीकृत संस्थांसाठी निवडणुका होतात- गाव किंवा छोट्या गावांचा समूह, गट आणि जिल्हा. यातील काही निवडणुकांमध्ये जनता थेट मतदान करून प्रतिनिधी निवडते. काही वरिष्ठ पदांसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक प्रणालीखाली, थेट निवडून गेलेले प्रतिनिधी मतदान करतात. या दुसऱ्या प्रवर्गात मतदारांची संख्या छोटी असते पण यात बरेच काही पणाला लागलेले असते. त्यामुळे पैसा व दांडगाई यांचा वापर करून गैरप्रकारांची शक्यता अधिक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका औपचारिकरित्या पक्षीय धर्तीवर लढल्या जात नाहीत पण कोणाला कोणाचा पाठिंबा हे स्थानिक स्तरावर सहज ओळखले जाते आणि या आधारावर राजकीय प्रवाह विस्तृतपणे दिसून येतात.

राजकीय लबाड्या

उत्तरप्रदेशात एप्रिल ते जुलै या काळात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपैकी थेट मतदान प्रणालीखाली झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनतेला खरा कल स्पष्टपणे दिसून आला. यामध्ये समाजवादी पार्टी पहिल्या क्रमांकावर होती, भारतीय जनता पार्टी दुसऱ्या क्रमांकावर, बहुजन समाज पार्टी तिसऱ्या क्रमांकावर होती. काँग्रेससह अन्य सर्व पक्षांचे क्रमांक यानंतर होते. भाजपने या निकालांमुळे पदरी आलेली नामुष्की लपवण्यासाठी जिंकलेले अनेक अपक्ष उमेदवार आपल्याला पाठिंबा देत आहेत अशा दाव्यांची मालिका सुरू केली. मात्र, यावर फारसा कोणी विश्वास ठेवला नाही व समाजवादी पक्षाला प्रथम स्थानी ठेवून बहुतांश वार्तांकन झाले. या वार्तांकनात भाजपच्या अयोध्या, वाराणसी व मथुरा या बालेकिल्ल्यांमधील वाईट कामगिरीवर विशेष भर दिला गेला.

हिंदुस्तान टाइम्सने ६ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी या लोकसभा मतदारसंघातील जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या ४० जागांपैकी भाजपला केवळ सात जागा जिंकता आल्या, तर समाजवादी पार्टीने १५ जागांवर बाजी मारली. काँग्रेसला पाच जागा मिळाल्या, तर बीएसपीला चार ठिकाणी विजय मिळाला. भाजपच्या स्टार प्रचारक आणि खासदार हेमामालिनी यांच्या मथुरा मतदारसंघातील एकूण ३३ जागांपैकी १३ जागा बीएसपीने पटकावल्या, तर तर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांना प्रत्येकी आठ जागा मिळाल्या. भाजपचा गड समजल्या जाणाऱ्या अयोध्येमध्ये भाजपला ४०पैकी केवळ आठ जागा मिळाल्या, तर समाजवादी पार्टीने तब्बल २४ जागांवर बाजी मारली.

या निकालांचे विश्लेषण करताना एक मुद्दा प्रामुख्याने लक्षात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे भाजपचे उमेदवार हे संसाधनांच्या निकषावर अधिक चांगल्या स्थितीत होते. वाराणसीसारख्या बालेकिल्ल्यात तर भाजपने अलीकडेच तुफान निधी उधळला होता. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपला विस्तृत लाभ होतेच.तरीही या भागांत भाजपची कामगिरी वाईट झाली.

या निकालांमुळे भाजप व संघ परिवारासाठी निश्चितच धोक्याची घंटा वाजवली आहे. खरे तर या निकालांचा राजकीय दृष्टीने सर्वाधिक चर्चित अन्वयार्थ भाजपचेच राज्यसभेतील खासदार सुब्रमणियन स्वामी यांनी केले आहे. अनेक विधानसभा मतदारसंघातील निकालाचे विश्लेषण केल्यानंतर त्यांनी ६ मे रोजी एक ट्विट पोस्ट केले होते. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत हाच प्रवाह कायम राहिला, तर समाजवादी पार्टी ३५७ मतदारसंघांपैकी २४३ जागा पटकावेल, भाजपच्या हातात केवळ ६७ जागा राहतील असे भाकीत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूक निकालांच्या आधारे केले.

या ट्विटवर अनेक प्रतिक्रिया आल्या. अनेकांनी स्वामी यांच्या बाजूने मते व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचे निकाल विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांशी जोडणे योग्य नाही असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. काही जणांनी तर स्वामी यांना समाजवादी पार्टीत जाण्याचा सल्लाही दिला होता! मात्र, स्वामी यांनी नमूद केलेल्या मूलभूत आकडेवारीवर कोणी प्रश्न उपस्थित केलेला मला दिसला नाही.

या विशिष्ट डेटा अचूक असो किंवा नसो, थेट मतदानाच्या निकालांवरून जे सामान्य चित्र तयार झाले आहे, त्यानुसार समाजवादी पार्टी नि:संशयपणे आघाडीवर होती. भाजपचे बालेकिल्ले समजल्या जाणाऱ्या अनेक ठिकाणीही समाजवादी पार्टीचे वर्चस्व दिसून आले आहे.

अर्थात अप्रत्यक्ष मतदानाने महत्त्वाच्या पदांसाठी निवडणुका तेव्हा झालेल्या नव्हत्या. गटप्रमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांसारख्या पदांसाठी जुलैमध्ये निवडणुका होणार होत्या. या निवडणुका जिंकल्याच पाहिजेत अशी कुजबुज भाजप आणि संघ परिवारात सुरू झाली आणि तळापासून ते शिखरापर्यंतची सर्व यंत्रणा यासाठी कामाला लागली.

यात एक मूलभूत समस्या होती- जिल्हा परिषद सदस्य असलेल्या अनेक मतदारांनी भाजपला पाठिंबा देण्यास नकार दिला, तर भाजप पुरस्कृत उमेदवार जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी होणारी निवडणूक जिंकणार कसे? प्रामाणिकपणे घेतलेल्या निवडणुकीत हे जवळपास अशक्यच होते. गटस्तरावरही हीच परिस्थिती होती. मुक्त व न्याय्य मार्गाने या निवडणुका जिंकणे अशक्य असल्यामुळे आणि काहीही करून या निवडणुका जिंकायच्यात अशी खूणगाठ पक्षाने बांधल्यामुळे हिंसाचार, धाकधपटशा, मारहाण, गोळीबार असे अनेक गैरप्रकार या निवडणुकांमध्ये झाले. याचे विस्तृत वार्तांकनही माध्यमांनी केले.

अर्थात निकाल आता सर्वांसमोर आहेतच. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकांत ७५ जागांपैकी ६७ भाजपने जिंकल्या आहेत. गटप्रमुखांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण ८२५ जागांपैकी सुमारे ६३५ भाजपने जिंकल्या आहेत. उत्तरप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने दणदणीत विजय मिळवल्याचा प्रचार जोरदार सुरू करण्यात आला आहे. देशातील राजकीयदृष्ट्या सर्वांत संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या उत्तरप्रदेशात येत्या काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे हे तंत्र आहे. भाजपच्या वर्तुळामध्ये मिठाई वाटून विजय साजरा केला जात आहे पण या गोंधळात लोकशाहीची पार गळचेपी झाली आहे हे नक्की.

तात्पर्य, आपल्यापुढे आता लबाडीचे एक अभिजात उदाहरण आहे. या लबाडीच्या आधारे, जनादेशानुसार स्पष्ट पराभवाचे रूपांतर दणदणीत अशा कथित/प्रसिद्ध विजयात, करण्यात आले आहे. याला पोलिटिकल इंजिनीअरिंग वगैरेही म्हटले जाऊ शकेल पण अशा प्रकारचे इंजिनीअरिंगचे शिक्षण नक्कीच घोटाळेबाज कॉलेजांमधूनच दिले जात असावे.

यामुळे येत्या काही महिन्यात उत्तरप्रदेशात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. म्हणूनच लोकशाहीच्या सर्व पाठीराख्यांवर व संरक्षकांवर, मग त्यांची राजकीय भूमिका काहीही असो, लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी सर्वोत्तम योगदान देण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS