महापूर येणार आहे हे माहिती होतं !

महापूर येणार आहे हे माहिती होतं !

हिमालयाच्या प्रदेशातील पायाभूत ऊर्जा प्रकल्प जेव्हा उभे राहात होते तेव्हाही या प्रदेशाला हानी पोहचत होती व आता हे प्रकल्प पूर्णत्वास होऊन ते कार्यान्वित झाले असल्याने ही हानी होण्याचे थांबलेले नाही.

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातल्या २००५ साली उभ्या केलेल्या ऋषी गंगा ऊर्जा प्रकल्पामुळे या परिसरातील पर्यावरण, जैविक विविधता, वन्यजीवन आणि ग्रामस्थांचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन  धोक्यात आल्याची तक्रार चमोलीनजीक रेनी या गावातील एका ग्रामस्थाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात केली होती. रेनी हे गाव ७०च्या दशकात जगाच्या नकाशावर ओळखू लागले ते चिपको आंदोलनातून. या रेनी गावातल्या एका ग्रामस्थाच्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर द्यावे असे निर्देश दिले होते.

सिगारेटचे व्यसन व त्यामुळे होणारा फुफ्फुसाचा कर्करोग यांचा संबंध पहिले काही वर्षे दिसत नाही पण नंतर तो दिसू लागतो. त्या अर्थाने उभे राहिलेले भव्य जलविद्युत प्रकल्प व त्याने पर्यावरणावर होणारा परिणाम हे लगेच दिसून येत नाहीत. ते कालांतराने दिसून लागतात. रविवारी रेनी गावातल्या ग्रामस्थांची भीती अखेर खरी ठरली. जागतिक तापमानवाढ, सिविल इंजिनिअरिंगचा वारेमाप वापर याने निसर्गाचा तोल ढासळला. ७ फेब्रुवारी एक मोठा हिमखंड तुटून मोठा जलप्रपात तयार झाला आणि बघता बघता त्याने अरुंद अशा दर्याखोर्याचा प्रदेश उध्वस्त केला. ऋषी गंगा जलविद्युत प्रकल्पाची मोठी हानी केली.

२०१३मध्ये रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात केदारनाथ येथे भयंकर महापूर आला होता, त्यातून उत्तराखंड सावरत असताना ७ वर्षांनंतर चमोली दुर्घटना घडली.

केदारनाथच्या घटनेत मोठी ढगफुटी झाली व त्याने नद्यांच्या प्रवाहात बदल करत मोठी हानी केली. या दुर्घटनेत ५ हजाराहून अधिक जण मरण पावले, हजारो कुटुंबांच्या दुःखाला पारावार उरला नाही. उत्तराखंडमध्ये अशा घटना घडत राहतील असा इशारा पर्यावरण तज्ज्ञ सतत देत होतेच. पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.

चमोलीच्या घटनेत ढगफुटी झाली नाही. पण जोशी मठ येथील नंदा देवी पर्वतांमधील एक महाकाय हिमखंड ऋषी गंगा नदीत कोसळल्याने या नदीत महापूर आला व त्याने आजूबाजूचा प्रदेश उध्वस्त केला.

अलकनंदा नदीवरचा ऋषी गंगा ऊर्जा प्रकल्प हा १३.२ मेगा वॉट आहे पण त्यापुढे या नदीवर तपोवन (५२० मेगा वॉट), पिपल कोटी (४x१११ मेगा वॉट) व विष्णुप्रयाग (४०० मेगा वॉट) असे अन्य प्रकल्प कार्यरत आहेत.

२०१९मध्ये ऋषी गंगा प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका दाखल झाली असली तरी वर उल्लेख केलेल्या अन्य प्रकल्पांच्या विरोधातही जनमत होते. पण भारत सरकारने या संपूर्ण उजाड प्रदेशाला एक कमी स्रोताचे ठरवून त्यावर ऊर्जा प्रकल्प उभे केले. या प्रकल्पातून अत्यंत अल्प कार्बनचे उत्सर्जन होते असे सरकारचे म्हणणे आहे.

पण यात तथ्य नाही.

चमोलीत झालेली दुर्घटना हिमखंड फुटल्याने झाली आहे. आणि सध्या हिवाळा सुरू आहे. हिवाळ्यात हिमखंड फुटण्याची शक्यता कमी असते.

बंगळुरूमधील दिवेचा सेंटर फ़ॉर क्लायमेंट चेंजच्या २०१८च्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, १९९१पासून वायव्य हिमालय प्रदेशातील तापमान दरवर्षी ०.६६ अंश सेल्सियसने वाढत आहे. हिमालयाचा वरचा भाग उबदार होत आहे.

चंदीगडमधील स्नो अँड अव्हलेंच स्टडी इस्टॅब्लिशमेंट या संस्थेने आपले मत नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यानुसार गेल्या २५ वर्षांत वायव्य हिमालयाचा भाग दिवसेंदिवस उबदार व ओलसर होत असून हजारो वर्षांपासून हा भाग अत्यंत थंड म्हणून ओळखला जात असे. आता या प्रदेशात नेमके उलटे तापमान परिवर्तन दिसत आहे.

एकंदरीत चमोलीत आलेला महापूर आपल्याला हे सांगतोय की अशा घटना आता वारंवार दिसू लागणार आहेत.

हिमालयाच्या प्रदेशातील पायाभूत ऊर्जा प्रकल्प जेव्हा उभे राहात होते तेव्हाही या प्रदेशाला हानी पोहचत होती व आता हे प्रकल्प पूर्णत्वास होऊन ते कार्यान्वित झाले असल्याने ही हानी होण्याचे थांबलेले नाही. नद्यांच्या प्रवाहाला कृत्रिम गती देण्याने वा त्यांचे प्रवाह मध्येच थांबून तेथे ऊर्जा प्रकल्प उभे केल्याने या परिसरातल्या पर्यावरणाचे जबर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे चमोली दुर्घटना आपणा सर्वांना इशारा आहे. भविष्यात या प्रदेशात असे प्रकल्प राबवायचे का नाही, याचा अखेरचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

२०१३च्या केदारनाथ दुर्घटनेनंतर उत्तराखंड प्रदेशातील जमिनीचा योग्य वापर, वॉटरशेड मॅनेजमेंट यांचा पुनर्विचार सुरू झाला होता. पर्यावरणाची कमीतकमी हानी होऊन नवे प्रकल्प राबवण्यासंदर्भात सहमतीही झाली होती. पण राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर त्याकडे दुर्लक्ष देत डझनभर पवन व जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुर्या दिल्या गेल्या.

ऋषी गंगातील पाण्याची पातळी मोजण्यासाठी व त्यावर निगराणी ठेवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने रडार यंत्रणा उभी केली होती. पण ही यंत्रणा खरोखरी उपयोगी ठरली का याचे उत्तर या घडीला कोणाकडे नाही. सरकारने स्थानिक पातळीवर चर्चा करून उपाय योजना करायला हव्यात. आपला शत्रू आपण पाहत आहोत व तो आपल्यातच आहे, हे ओळखलं पाहिजे.

सी. पी. राजेंद्रन, हे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अडव्हान्स्ड स्टडिजमध्ये अध्यापन करत आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS