मरकज-कुंभ तुलना कशाला?- तीरथ सिंह रावत

डेहराडूनः हरिद्वारमध्ये सुरू असलेला कुंभ मेळा व गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेला निजामुद्दीन मरकजचा कार्यक्रम यांच्यात तुलना करता येणार नाही, असे वक्तव्य उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी मंगळवारी केले. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या साप्ताहिक टॉक शोमध्ये ते बोलत होते.

रावत यांच्यावर कुंभमेळ्याला जमलेल्या लाखो भाविकांकडून कोरोना नियमावलीचे उल्लंघन झाल्यानंतर व एक हजाराहून अधिक भाविक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर देशभरातून टीका होत असताना त्यांनी मरकज व कुंभमेळा यांच्यात तुलना कशी होऊ शकते असा उलटा सवाल केला आहे.

मरकजचा कार्यक्रम एका बंद खोलीत झाला होता. पण कुंभ मेळा हा अत्यंत मोठ्या अवकाशात, विशाल पद्धतीने खुलेपणाने साजरा होत असताना या दोन धार्मिक कार्यक्रमांची तुलना करता येत नाही असे ते म्हणाले.

रावत पुढे असेही म्हणाले की, कुंभ मेळ्यासाठी परदेशातून नव्हे तर देशातून भाविक आले आहेत पण मरकजमध्ये परदेशातून श्रद्धाळू आले होते. मरकज झाला तेव्हा कोरोना विषयी कुणाला फारशी माहिती नव्हती, मार्गदर्शक तत्वे नव्हती. मरकजसाठी एका खोलीत किती माणसे किती काळ बंद होती, याची माहिती कुणाला नव्हती. आता कोविड-१९ विषयी सर्वांना माहिती आहे, लोकांमध्ये जागरुकपणा आहे व त्याच्यापासून वाचण्यासाठी दिशानिर्देशही दिले आहेत. कुंभ मेळा दर १२ वर्षांनी एकदाच येतो व धार्मिक सोहळा लोकांच्या श्रद्धा व भावनांशी अधिक संबंधित आहे. कोविड-१९ची आव्हाने पाळून हा सोहळा यशस्वीरित्या पार पाडण्याचे आमचे प्रयत्न असल्याचे रावत म्हणाले.

उत्तराखंड सरकारने हरिद्वारमध्ये येणार्या सर्व भाविकांच्या कोरोना चाचण्यांचे रिपोर्ट पाहात आहे, भाविकांच्या रँडम चाचण्याही घेण्यात येत आहे. केंद्रीय आरोग्य खात्याचे सर्व नियम पाळण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असा बचावही रावत यांनी केला.

बुधवारी तिसरे शाही स्नान

बुधवारी कुंभ मेळ्यातील तिसरे व अखेरचे शाहीस्नान झाले. मंगळवारी उत्तराखंडमध्ये कोविडचे १,९२५ रुग्ण सापडले आहेत. डेहराडूनमध्ये सर्वाधिक ७७५ रुग्ण सापडले असून हरिद्वारमध्ये ५९४, नैनितालमध्ये २१७, उधमसिंह नगरमध्ये १७२ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत १३ कोविड-१९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

दरम्यान उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कोरोना महासाथीवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाकुंभ मेळा हा कोविड-१९ महासाथीचा संसर्ग होऊ नये याची काळजी घ्यावी असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.

मूळ बातमी