२०१४मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांत ६५ पैकी ६२ जागा जिंकलेल्या होत्या. त्यामुळे २०१८ मध्ये या तीनही राज्यात विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पराभवातून मतदारांचा बदलणारा कल स्पष्टपणे दिसून आला. याचाच अर्थ आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहूमत मिळणार नाही, असेच संकेत त्यातून मिळाले होते.
लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी
२०१४ मध्ये कॉंग्रेस सरकारविरुद्ध असणारा लोकांचा रोष (anti-incumbency) आणि तत्कालीन सरकारची केलेली टिंगल या जोरावर हा पक्ष निवडून आला होता. यावेळी मात्र सत्ताधारी पक्षाला आपल्या सरकारने काहीतरी ठोस करून दाखवलेले आहे आणि दुसऱ्यांदा निवडून येण्याची त्याची योग्यता आहे, हे मतदारांना पटवून द्यावे लागेल. देशभरात सगळीकडेच मतदार आपापले लोकप्रतिनिधी निवडणार असल्यामुळे पुढचा दीड महिना गुंतागुंतीचा आणि उत्कंठेचा असणार आहे. यामध्ये असणारी चुरस कशी असेल?
सुरुवातीच्या साडेतीन वर्षांत सध्याच्या सरकारने आपल्या पक्षाला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात वाढ केलेली होती. देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमधले मतदार भाजपला विधानसभा निवडणुकांत चांगलं मतदान तर करत होतेच, शिवाय एकंदरीत ते केंद्रसरकारवर खूशही होते. २०१८मध्ये या वास्तवाला छेद जायला सुरुवात झाली. मतदारांमध्ये हळूहळू अस्वस्थता दिसू लागली. आजही जरी पुढील पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून मोदी हेच सर्वांत लोकप्रिय असले तरी पहिल्यांदाच राहुल गांधी यांचा होणारा स्वीकारही वाढताना दिसतो आहे. याचा परिणाम म्हणजे मे २०१७मध्ये पंतप्रधान म्हणून असणारे मोदींचे लोकप्रियता दर्शवणारे ४४% मानांकन घसरून ते मे २०१८मध्ये ३४% आले. पक्षाने आपल्या नेत्याच्या प्रतिमेचा अतिवापर केल्यामुळे आता केवळ मोदी-केंद्रित प्रचारमोहीम राबवून मतदारांना आकर्षित करणे कठीण आहे. याआधी म्हणजे मे २०१८मध्ये भाजपला केवळ ३२% मतदार आपले मत द्यायला राजी होते. त्यावेळी २५% मतदार काँग्रेसला अनुकूल होते. (हा डेटा प्रस्तृत लेखक संलग्न असलेल्या लोकनीती या संस्थेने देशभरात सर्वेक्षण करून गोळा केलेला आहे. अधिक माहितीसाठी पहा. )
सरकारबाबत ‘असमाधानी’ असणाऱ्या लोकांची संख्या सरकारबाबत ‘समाधानी’ असणाऱ्या लोकांएवढीच भरत असताना आणि बहुसंख्य लोकांचे म्हणणे खरेतर या सरकारला आणखी एक संधी मिळता कामा नये असेच असताना लोकप्रियतेचा हा फुगा फुटणार हे मे २०१८मध्ये दिसू लागलेले होते. त्या वर्षाच्या अखेरीस भाजपचा तीन राज्यांमध्ये पराभव झाला हे आपण येथे जरुर लक्षात घेतले पाहिजे. २०१४मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांत ६५ पैकी ६२ जागा जिंकलेल्या होत्या. त्यामुळे, २०१८मध्ये या तीनही राज्यात विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पराभवातून मतदारांचा बदलणारा कल स्पष्टपणे दिसून आला. याचाच अर्थ आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, असेच चित्र २०१८च्या अखेरीस होते. खरेतर मागच्या वेळेपेक्षा यावेळी भाजप जवळजवळ १०० जागा गमावेल अशीच चिन्हे होती.
तेव्हापासून या पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करायला सुरुवात केलेली दिसते.
गरिबांना आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी सरकारने एक मोठी योजना सुरू केलेली आहे. सोबतच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १०% राखीव जागा जाहीर केलेल्या आहेत. झालेच तर, शेतकऱ्यांसाठीही रोख अर्थसाहाय्याची योजना आणलेली आहेच. या साऱ्या उपाययोजना घिसाडघाईने केलेल्या असल्याचे दिसते आहेच. शिवाय त्यांपासून मिळणारे फायदे एकतर अल्प आहेत किंवा ते फार दूरच्या काळात मिळतील अशी टीका करता येईल, पण या कल्याणकारी योजनांच्या द्वारे सरकारने राजकीय पुढाकार स्वतःकडे परत मिळवला.
त्यातच निवडणुका जाहीर होण्याच्या १५ दिवस अगोदरच सरकारने (पक्षाने नव्हे) प्रसारमाध्यमांतून अक्षरशः जाहिरातींचा वर्षाव केला होता. अर्थातच हा सारा खर्च करदात्यांच्या पैशातून करण्यात आला! ’आपण काहीही करू शकतो’ असा प्रभाव मतदारांवर पाडण्यासाठी हे सारे करण्यात आलेले होते. हे सारे करूनही आपल्याला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही, या वास्तवाचा अंदाज अर्थातच भाजपला आलेला होता. त्यामुळे तमिळनाडू, महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेश इथल्या आपल्या सहकारी पक्षांसोबत त्याने तिकीटवाटपाचे समझोते केले.
भाजपमध्ये पसरलेली चिंता दोन गोष्टींवरून स्पष्टपणे दिसून आली
१ – भाजपचे सरकार असणाऱ्या ज्या राज्यात लोकसभा निवडणुका होण्याच्या एक वर्षाच्या आत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तेथे सरकारने त्या ‘एकाच वेळी’ घेणे टाळले आहे.
२- आपल्या विरोधकांवर भाजप आधीपेक्षा कडवटपणे व तीक्ष्णपणे टीका करतो आहे.
दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तीन महत्त्वाचे घटक असतील : यावेळी आधीच्यापेक्षा अभूतपूर्व चुरस असेल, नेतृत्वाची जादू मर्यादित प्रमाणातच काम करेल आणि सरकारविरुद्धचा रोष मोठी भूमिका बजावेल.
मात्र त्याचवेळी आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की, निवडणूक कशाप्रकारे घेतली जाईल यावर सत्ताधारी भाजपचे अधिक नियंत्रण असेल. त्यासोबतच प्रसारमाध्यमे एखादा मुद्दा किती उचलून धरतील किंवा तो टाळतील, हे देखील भाजप मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित करू शकते. शिवाय आग्रही प्रचार करून मतदारांना आपल्या बाजूला झुकवण्याची भाजपकडे मोठी क्षमता आहेच.
सध्या, भाजप निदान तीन वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रचारमोहीम राबवण्याच्या कल्पना आजमावतो आहे. या मुद्द्यांना अंतिमतः पक्षाच्या नेत्याच्या भव्य प्रतिमेशी जोडून घेतले जाईल.
- लोकप्रिय स्वरुपाच्या जनकल्याणाच्या योजनांवर आधारित मुद्दा ! विशेष गोष्ट म्हणजे, गेल्या निवडणूक प्रचारमोहीमेत मोदींनी बरोबर याच गोष्टीला विरोध केला होता. आता मात्र त्यांनी स्वतःकडे लोकांना आवडणाऱ्या, वडीलधाऱ्या व्यक्तीची भूमिका घेतलेली आहे. कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणि सार्वजनिक संसाधनांची भली मोठी आकडेवारी दाखवून ते आपण कशाप्रकारे काळजी घेतो आहोत, हे दर्शवू इच्छित आहेत. अर्थात कॉंग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेमुळे या बाबतीत भाजपाला जास्त कडवी लढत मिळू शकते.
- सोयीस्करपणे केला जाणारा राष्ट्रवादाच्या मुद्द्याचा वापर हा दूसरा मुद्दा ! गेल्या चार वर्षांत राष्ट्र्वादाबद्दल अनेक वादविवाद झडलेले आहेत. ज्या कुणी भाजपला विरोध केला आहे त्याच्यावर लगेच देशद्रोही असल्याचा आरोप ठेवला गेलेला आहे. गुजरातमधल्या प्रचारमोहीमेच्या शेवटच्या टप्प्यात मोदींनी काँग्रेसने एका पाकिस्तान पाहुण्यासाठी आयोजित केलेल्या भोजन समारंभाचा मुद्दा उपस्थित केलेला होता. काँग्रेस व त्या पक्षाचे तत्कालीन पंतप्रधान कसे पाकिस्तानधार्जिणे आहेत, हे त्यांना दाखवून द्यायचे होते. या पार्श्वभूमीवर पुलवामा येथे घडलेला हल्ला राष्ट्रवादाचा मुख्य मुद्दा बनला नसता तरच आश्चर्य! पुलवामा हल्ल्यानंतर राष्ट्र्वादाबद्दल केलेल्या युक्तिवादात हवाईदलाचे राजकीयकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतचे भावनाशील आवाहन या दोन्हींबाबतचा संदर्भ होताच. अशाप्रकारचे दावे जनमताला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी करण्यात येतात. अर्थातच विरोधकांना याचा प्रतिवाद करायला फारसा वाव नसतो. विशेष म्हणजे येथे भाजप आपण ‘सुरक्षिते’बाबत किती जागरूक आहोत, याची वाजवीपेक्षा जास्त प्रसिद्धी करताना येत्या काळात दिसेल. डीआरडीओने मिळवलेल्या यशाबद्दल नुकतेच पंतप्रधानांनी आपले भाषण दूरचित्रवाणीवर प्रसारित करून हे दाखवून दिलेलेच आहे. अशा भाषणामुळे खरेतर निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होण्याचाही धोका होताच. पण भाजपाने ते भाषण रेटून नेले आणि निवडणूक आयोगाने देखील त्याची दाखल घेण्याचे टाळले. शहरी मध्यमवर्गीय लोक देशाची सुरक्षा मजबूत करण्याबाबत जरी कौतुकाने बोलत असले, तरी या मुद्द्यामुळे सर्व महत्त्वाच्या आर्थिक विषयांकडे यामुळे दुर्लक्ष होईल आणि अप्रत्यक्षपणे भाजपाचा फायदा होईल अशी शक्यता आहे.
- तिसरा मुद्दा म्हणजे हिंदू भावनांना पुन्हा एकदा जागृत करणे! काही दिवसांपूर्वी या दिशेने जाणारा रामजन्मभूमी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला गेलेला होता. सध्यातरी हा मुद्दा फारसा उच्चारला जात नसला, तरी गेली तीन दशके भाजपची ही हक्काची मतपेटी आहे. ही ‘हिंदू’ मतपेटी हिंदुत्व आणि हिंदू-मुस्लिम संबंध यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे. सोशल मिडियावर सर्फ एक्सेलच्या जाहिरातीवर झालेल्या प्रचंड टीकेवरून हेच दिसून आले होते. सध्या रोजगाराच्या आघाडीवर कठीण परिस्थिती असताना, हिंदुत्वाच्या संवेदनशील भावनेला हात घालणे, तसेच देशाविरुद्ध अज्ञात शक्ती कट रचत आहे असा संशय निर्माण करणे यांसारख्या गोष्टींतून लोकांच्या भौतिक गोष्टींबाबत झालेल्या निराशांवर पांघरूण घालता येते. इतकेच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशाप्रकारे त्यांना वळवूनही घेता येते.
अशाप्रकारे या तीन पर्यायांपैकी कुठलाही एकच पर्याय वापरला, तर तो भाजपला २०१४ इतक्या जागा मिळवून देऊ शकणार नाही अशी दाट शक्यता आहे. या तीनही प्रकारच्या मुद्द्यावरची प्रचारमोहीम एकत्रितपणे राबवली तरच भाजप वाचू शकेल. येथे असणारा विरोधाभास म्हणजे भाजपवर प्रतिहल्ला चढवायला विरोधकांकडे बोलण्यासारखे विशेष काहीच दिसत नाही. त्यांच्याकडे नक्कीच काही तुटक-तुटक मुद्दे आहेत : सरकारचे जनकल्याण योजनांबाबतचे फसलेले दावे, अनौपचारिक क्षेत्रांतील अर्थव्यवस्थेचा नाश झाल्याबाबतची सरकारची स्वतःची जबाबदारी, कृषी क्षेत्रातील बिकट परिस्थिती, रोजगाराचा प्रश्न, हिंदुत्ववादी उत्साही लोक करत असलेले कायदेभंग, तसेच मुस्लिम, दलित आणि आदिवासी यांना बाजूला सारणे, यांसारखे कितीतरी मुद्दे असले, तरी विरोधी पक्षांकडे दोन गोष्टींचा अभाव आहे.
- बिगर-भाजप पक्षांकडे कुठलाच समान असा सरकारविरोधी मुद्दा नाही.
- शिवाय प्रभावीपणे प्रचार करणारा कुठलाच नेता त्यांमध्ये दिसत नाही.
अजूनतरी मतदारांच्या भावनेला हात घालून सत्ताधारी पक्षाला मत देण्यापासून त्यांना प्रवृत्त करणारा कुठलाच ठोस मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागलेला नाही. जनमानसाशी संवाद साधू शकेल अशा नेत्याचा त्यांच्याकडे पूर्णत: अभाव आहे. २०१४पासून भाजपाने खासदारकीच्या निवडणुकांचे स्वरूप बदलून ते राष्ट्रीय नेतानिवडीसाठीचा ‘जनमताचा कौल’ अशा स्वरूपाचे केलेले आहे. येथे पक्ष आणि त्याचा कार्यक्रम यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्याला मत देण्याचेच साऱ्या मतदारांना आवाहन करण्यात येते. याबाबतीत मोदींशी बरोबरी करेल असा कुठलाही नेता विरोधी पक्षांमध्ये नाही. गेल्या चार वर्षांत राहुल गांधींची प्रतिमा सुधारलेली असली आणि त्यांची लोकप्रियताही वाढलेली असली, तरी त्यांना बिगर-भाजप पक्षांचा पाठिंबा नाही. मोदी एखादी प्रचारमोहीम ज्या व्यवस्थितपणे चालवतात व एखादा मुद्दा एकदम लोकप्रिय करून सोडतात, तशी मोठी ऊर्जा अजूनपर्यंत तरी राहुल गांधींमध्ये दिसलेली नाही. त्यामुळे, प्रश्न केवळ विस्कळीत रुपातल्या विरोधी पक्षांचा नसून, त्यासोबतच तो विस्कळीत मुद्यांचाही आहे.
विरोधी पक्षांना यशस्वी होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे न उचलता, त्या त्या राज्यातील मतदारांचे लक्ष वेधून घेणारे मुद्दे प्रभावीपणे मांडणे, हाच आहे. भाजप अशाप्रकारचे मुद्दे टाळण्याचा शक्यतो प्रयत्न करेल. मोदींची कार्यपद्धती आणि भाजपची देशाला कुठल्यातरी भव्य गोष्टीबाबत आवाहन करण्याची आवड लक्षात घेता राज्य पातळीवर असणाऱ्या मुद्यांच्या लढाईत हा पक्ष उतरेल असे वाटत नाही. यामुळेच तर भाजप केरळमधल्या डाव्या आघाडीबद्दल किंवा पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींबद्दल तीव्रपणे आकस बाळगून आहे. या दोन्हीही राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर भाजप अत्यंत वाईट शब्दात टीका करत असतो. जर राज्यपातळीवरील पक्षांचे नेते त्या त्या राज्यातल्या मुद्यांवरच ही राजकीय लढाई नेऊ शकले, तर भाजप निश्चितपणे अडचणीत येऊ शकेल. प्रत्येकाला किमान उत्पन्न देण्याचा ‘न्याय’ हा मुद्दा सार्वत्रिक बनवणे किंवा राष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्यांवरून मतदारांचे लक्ष हटवून ते स्थानिक मुद्यांवर केंद्रित करणे – हे दोन मार्ग वापरून विरोधक भाजपसोबत स्पर्धा करू शकतात आणि त्याच्यासमोर आव्हान उभे करू शकतात.
सुहास पळशीकर, हे लोकनीती या संशोधक गटाचे सह-संचालक आणि स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.
COMMENTS