वर्धा येथील मोदींचे आवाहन, हे कायद्याचे उल्लंघनच !

वर्धा येथील मोदींचे आवाहन, हे कायद्याचे उल्लंघनच !

वायनाडमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत म्हणूनच राहुल गांधी यांनी त्या मतदारसंघाची निवड केली असा आरोप त्यांनी केला. ‘हिंदू दहशतवाद’असे शब्द वापरणाऱ्या काँग्रेसला हिंदूंनी शिक्षा केली पाहिजे असा आग्रहही त्यांनी केला. हे सर्व ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमाचे (Representation of People Act)’ उल्लंघन करणारे आहे.

२०१९ लोकसभा निवडणुकांसाठी महाराष्ट्रातील आपल्या प्रचारमोहिमेतील पहिल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘हिंदू दहशतवाद’ असा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल भारतातील हिंदू काँग्रेसला धडा शिकवतील.
विदर्भातील वर्धा येथे एका सभेमध्ये त्यांनी विचारले, “हिंदूंचा जगापुढे असा अपमान करणाऱ्या काँग्रेसला क्षमा कशी केली जाऊ शकते? ‘हिंदू दहशतवाद’ शब्द ऐकला तेव्हा तुमच्या भावना दुखावल्या नाहीत का?” लक्षणीय प्रमाणात अल्पसंख्यांक समुदायांचे मतदार असलेल्या वायनाड मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याच्या राहुल गांधींच्या निर्णयाकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले, “हिंदू समुदाय आता जागरूक झाला आहे. म्हणूनच यांना जिथे अल्पसंख्यांक समुदाय बहुसंख्य आहे अशा ठिकाणाहून निवडणूक लढवावी लागते.”
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १२३ अंतर्गत पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार केला आहे असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडणूक आयोग स्वतःहून या भाषणाची कायद्याच्या उल्लंघनाकरिता तपासणी करेल का ही गोष्ट अलाहिदा, परंतु, दिनांक २ जानेवारी २०१७ ला अभिराम सिंग वि. सी. डी. कोम्माचेन (मृत)या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने लावलेल्या अर्थानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की या तरतुदीनुसार उमेदवार किंवा मतदारांच्या धर्माच्या आधारे मतदारांना उमेदवाराच्या पक्षाला मतदान करण्याचे किंवा विरुद्ध पक्षाला मतदान न करण्याचे आवाहन करणे हा भ्रष्टाचार ठरतो.
आरपीए कलम १२३(३) अंतर्गत एखाद्या उमेदवाराने त्याच्या (किंवा मतदारांच्या) धर्माच्या आधारे मतदारांना त्याला मतदान करण्याचे आवाहन करणे हा, त्याच्या विरुद्ध उमेदवारही त्याच धर्माचा असला तरीही, भ्रष्टाचार ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
कुल्तार सिंग वि. मुख्तियार सिंग, प्रकरणामध्ये १९६४ मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, जर एखाद्या शीख उमेदवाराने तो स्वतः शीख आहे आणि त्याच्या विरोधी उमेदवार जरी नावाने शीख असला तरी त्याचे आचार-विचार शीख धर्मानुसार नाहीत किंवा तो धर्मभ्रष्ट असल्यामुळे खरा शीख नाही असे म्हणून स्वतःला मते देण्याचे आवाहन केले, तर तो कलम १२३(३) नुसार भ्रष्टाचार ठरेल. म्हणून निवडणुकीच्या प्रकरणी वादी आणि प्रतिवादी असे दोघेही शीख असल्यामुळे कलम १२३(३) लागू होत नाही हा तर्क न्यायालयाने मान्य केला नाही.
१९६४ मधील प्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात असे म्हटले की निवडणुकांसाठीच्या सभांमधील वादविवादाचा विषय असणाऱ्या राजकीय मुद्द्यांमध्ये भाषा किंवा धर्माबाबतचा विचार अप्रत्यक्षपणे आणि प्रसंगवश येऊ शकतात. पण कलम १२३(३) अंतर्गत भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही हे ठरवताना वादग्रस्त भाषण किंवा आवाहनाचा काळजीपूर्वक आणि नेहमीच संबंधित राजकीय विवादाच्या अनुषंगाने विचार केला पाहिजे.
कुलतार सिंग प्रकरणामध्ये, एक पत्रक वितरित करण्यात आले होते व तो भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप होता. त्या पत्रकाच्या संदर्भात ‘पंथ’ या शब्दाचा काय अर्थ होतो असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. प्रतिवादीच्या अनुसार, जाहिरातफलकामध्ये मतदारांना केलेले आवाहन हे अगदी सरळपणे आणि स्पष्टपणे पंथाचा मान आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी वादीला मत द्या असे होते. या संदर्भात पंथ याचा अर्थ शीख धर्म असाच होता, असा युक्तिवादही केला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात असे म्हटले की वादीचा पक्ष, अकाली दल हा पंजाबी सुबाची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत होता. वादग्रस्त फलकामध्ये हा मतदारांनी अकाली दलाच्या उमेदवाराला पुन्हा निवडून दिले तर अकाली दलाचा मान आणि प्रतिष्ठा राखली जाईल आणि पंजाबी सुबाची कल्पना पूर्णत्वाला जाईल असे आवाहन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पंजाबी सुबासाठी हा जो दावा करण्यात आला त्याची योग्यता, तर्कसंगती किंवा इष्टता याचा विचार करणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. तो एक राजकीय मुद्दा आहे आणि अशा राजकीय मुद्द्याच्या बाबतीत राजकीय पक्षांची वेगवेगळी आणि एकमेकांच्या विरोधी मते असणे हे अगदी उचित आहे. वादग्रस्त फलकामधील पंजाबी सुबाच्या संदर्भाचे महत्त्व हे या गोष्टीमुळे आहे की तो संदर्भ दिल्याने पोस्टरमध्ये ‘पंथ’ या शब्दाचा काय अर्थ अभिप्रेत आहे त्याकडे संकेत केला जातो. म्हणून तो फलक वितरित केल्यामुळे वादीने त्याच्या मतदारांना त्याच्या धर्माच्या आधारावर त्याला मते देण्याचे आवाहन केले हा दृष्टिकोन स्वीकारणे शक्य नाही.
अभिराम सिंग प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निष्कर्षांची पुष्टी केली, परंतु या तरतुदीची व्याप्ती आणखी विस्तृत केली. कलम १२३(३) असे आहे: एखादा उमेदवार किंवा त्याचा हस्तक किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने उमेदवाराच्या किंवा त्याच्या हस्तकाच्या संमतीने कोणालाही त्याचा धर्म, वंश, जात, समुदाय किंवा भाषा यांच्या आधारे मतदान करण्याचे किंवा मतदान न करण्याचे केलेले आवाहन, किंवा त्या उमेदवाराच्या निवडणुकीतील विजयाची शक्यता वाढवण्यासाठी किंवा कोणत्याही उमेदवाराच्या निवडणुकीवर पूर्वग्रहामुळे परिणाम करण्यासाठी केलेला धार्मिक चिन्हांचा वापर किंवा त्यांचे आवाहन, किंवा राष्ट्रध्वज किंवा राष्ट्रगीत यासारख्या राष्ट्रीय चिन्हांचा वापर किंवा त्यांचे आवाहन: या अटीवर की या अधिनियमाच्या अंतर्गत उमेदवाराला निर्धारित केलेले कोणतेही चिन्ह हे या कलमाच्या उद्देशाकरिता धार्मिक चिन्ह किंवा राष्ट्रीय चिन्ह मानले जाणार नाही.
एक नवीन अर्थबोध
अभिराम सिंग प्रकरणात या तरतुदीमध्ये “त्याचा” या शब्दाचा वापर हा खंडपीठाकडे अर्थबोध करण्यासाठी आला.  १९९५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक मोहिमांच्या दरम्यान हिंदुत्व या शब्दाच्या वापराला मंजुरी देताना कलम १२३(३) मधील ‘त्याच्या’ या शब्दाचा अर्थ मनाई केवळ उमेदवाराच्या धर्मापुरतीच मर्यादित आहे असा लावला. त्यामुळे मतदारांच्या धर्म, जात आणि समुदाय यांच्या आधारे त्यांना आवाहन करण्याला परवानगी मिळाली.
आता अभिराम सिंग प्रकरणामध्ये ते उलट झाले. मात्र निवडणूक मोहिमेमध्ये ‘हिंदुत्व’ या शब्दाचा वापर तो ज्या संदर्भात वापरला आहे त्याचा विचार न करता भ्रष्टाचार असू शकतो का या प्रश्नाचा न्यायालयाने विचार केला नाही. काहीही झाले तरीही, वक्ता त्याच आवाहनात उमेदवाराच्या धर्माबद्दलही बोलला असला अथवा नसला तरीही, हिंदू धर्माच्या नावाने मतदारांना मतांसाठी आवाहन करणे हा कलम १२३(३) अंतर्गत गुन्हा आहे.
अभिराम सिंग प्रकरणात सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे असलेला मुद्दा तसा साधा होता: निवडणुकीमधील उमेदवार मतदारांच्या धर्माच्या आधारे मतांसाठी आवाहन करू शकतो का, आणि तसे करूनही आरपीए, १९५१ च्या अपात्रता कलमापासून वाचू शकतो का?
मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर, एस. ए. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव अशा चार न्यायाधीशांचे उत्तर होते, नाही. खंडपीठामधील इतर तीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, आदर्श कुमार गोयल, उदय उमेश ललित, यांचे उत्तर होय असे होते.
बहुमताने असा निर्णय झाला की “त्याचा” या शब्दाचा अर्थ मतदात्याचा धर्म (किंवा वंश, जात, समुदाय किंवा भाषा) असा लावला पाहिजे. विरोधी मत असणाऱ्या न्यायाधीशांचे म्हणणे असे होते की जर उमेदवार त्याला मत द्या असे आवाहन करत असेल तर त्याचा अर्थ उमेदवाराचा धर्म असा लावला पाहिजे, आणि जर विरोधी उमेदवाराला मत देऊ नका असे आवाहन करत असेल तर त्याचा अर्थ त्या विरोधी उमेदवाराचा धर्म असा लावला पाहिजे. जर यापैकी दोन्ही गोष्टी होत नसतील, तर धर्म (किंवा वंश, समुदाय किंवा भाषा) यांच्या आधारे केले जाणारे तथाकथित आवाहन हा भ्रष्टाचार नाही असा त्यांचा तर्क होता.
पंतप्रधानांचे भाषण
कुलतार सिंग प्रकरणात वादीला उपलब्ध असलेला बचाव असा होता की धर्माच्या आधारे केले गेलेले आवाहन हे राजकीय ध्येय (पंजाबी सुबाची निर्मिती) गाठण्यासाठी प्रसंगवश केले गेले होते. हा बचाव मोदींना उपलब्ध असेलच असे नाही. मोदींनी हिंदू मतदारांना एका राजकीय पक्षाला नाकारण्याचे आवाहन केले, जो ‘हिंदू दहशतवाद’ असा शब्दप्रयोग करून त्यांच्या हिताच्या विरोधात गेला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
‘हिंदू दहशतवादा’चा मुद्दा हा कधीच ‘पंजाबी सुबा’ सारखे राजकीय उद्दिष्ट नव्हते. म्हणूनच निवडणूकपूर्व प्रचारामध्ये ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल काँग्रेसला नाकारा असे हिंदू मतदारांना आवाहन करणे हे आरपीएच्या कलम १२३(३) चे उल्लंघन करणारेच आहे असे दिसते.
जरी मोदींच्या वकिलांनी प्रयत्नपूर्वक ‘हिंदू दहशतवाद’ हा मुद्दा ‘धार्मिक’ नसून ‘राजकीय’ आहे असे सिद्ध करण्यात यश मिळवले, तरीही राहुल गांधींनी वायनाडमध्ये ‘बहुसंख्य हेच अल्पसंख्य आहेत’ म्हणून त्या मतदारसंघाची निवड केली असा दावा करणे हे मतदारांच्या धर्माच्या आधारे केलेले स्पष्ट आवाहन आहे आणि म्हणून कलम १२३(३) चे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
दुसरे असे की, पंतप्रधानांना त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या किंवा भाजपच्या उमेदवाराच्या किंवा विरोधी उमेदवारा(रां)च्या धर्माच्या आधारे आवाहन केले नाही असा बचाव करता येणार नाही. अभिराम सिंग प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मतदारांच्या धर्माच्या आधारे एखाद्या विरोधी राजकीय पक्षाला मत न देण्याचे आवाहन करणे हेसुद्धा या तरतुदीचे तितकेच उल्लंघन करते, मग  वक्त्याने त्यात त्याच्या स्वतःच्या किंवा उमेदवाराच्या धर्माचा संदर्भ दिला असो वा नसो.

मूळ लेख

COMMENTS