काश्मीर – अदृश्य होत चाललेल्या समस्या

जम्मू व काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केल्याने व जम्मू व काश्मीर राज्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर परिस्थितीत काय बदल झाला हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

काश्मीरच्या खोऱ्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे सरकार सतत म्हणत आहे पण खोऱ्यातील आपल्याच जनतेशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. खोऱ्यातील परिस्थिती अस्थिर , तणावाची आहे असे परदेशी प्रसारमाध्यमांचे मत आपण बाजूला ठेवले तरी मोदी सरकारकडून काश्मीरमधील निर्बंध का मागे घेतले जात नाहीत हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

गेल्या महिन्याभरात खोऱ्यात एकही नागरिक मरण पावला नाही असा सरकारचा दावा आहे आणि हा दावा म्हणजे आपले यश असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. पण असे सांगताना सरकारने संपूर्ण प्रांत हा कैदखाना करून टाकला आहे, कोणाचा कोणाशीही संपर्क करून दिला जात नाही, ही परिस्थिती नजरेआड करता येत नाही. इतका प्रदीर्घ काळ निर्बंध ठेवण्याचे एक कारण असेही आहे की, खोऱ्यातील निर्बंध मागे घेतल्यास रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ दिसेल आणि त्याने जगभरात सरकारची नाचक्की होईल अशी सरकारला भीती वाटत असावी. या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा भरत असून या आमसभेत हा विषय येणार असल्याने काश्मीर प्रश्न अधिक चिघळणे सरकारला परवडणारे नाही.

जमिनीवरचे वास्तव

पूर्वी जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा दिला गेला असल्याने येथील राजकीय नेतृत्त्वाचा भारतीय प्रजासत्ताकाशी थेट संबंध होता. ते जबाबदार होते. आता विशेष दर्जा मागे घेतल्याने केंद्राने राज्याच्या राजकारणाची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. त्याने काश्मीरच्या राजकीय मताची किंमत शून्य झाली आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांचे राजकारण काश्मीरच्या लोकमतावर अवलंबून होते ते या निर्णयावर समाधानी असण्याची शक्यता नाही. सरकारने जेवढ्या राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध केले आहे त्यांची भविष्यात सुटका झाल्यानंतर त्यांचे राजकारण केंद्राशी विरोधाचेच असणार आहे. जशी परिस्थिती आता आसाममध्ये दिसू लागली आहे.

३७० कलम रद्द करताना सरकारने असे म्हटले होते की, काश्मीरमध्ये यशस्वीपणे पंचायत राज निवडणुका घेतल्या गेल्या होत्या. पण आताच्या विलगीकरणाच्या राजकारणाने भविष्यातले राजकीय चित्र फारसे आशादायी नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. तसाच मुद्दा काश्मीरच्या विकासाचा. कलम ३७० मुळे काश्मीरमधला विकास थांबला असा दावा केला जात होता. आता कलम रद्द केल्यामुळे विकास होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारचा हा दावाच किती बिनबुडाचा आहे हे नंतर आकडेवारीवरून सिद्ध झाले. काश्मीर देशातल्या अन्य राज्यांपेक्षा उदाहरणार्थ गुजरातपेक्षा अधिक प्रगतीपथावर आहे हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे विकासाचे गाजर दाखवून राज्यातील पर्यावरणावर घाला घालण्याचा प्रयत्न सामान्य काश्मीरी माणसाला वेदना देणारा आहे. काश्मीरमधील जमिनी विकत घेऊन तेथे विकास-प्रगती होईल असेही सांगितले जाते. पण असे केल्याने जम्मूमध्ये स्थलांतर वाढून तेथील स्थानिक जनतेचे रोजगार जाण्याचीही भीती आहे. लडाखमध्ये आतापासून परप्रांतियांच्या विरोधात बोलले जाऊ लागले आहे. परप्रांतियांना जमिनी खरेदी करून दिल्या जाणार नाहीत असे येथील लोकांचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात ३७० कलम रद्द करण्याच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायालय काय निकाल देत आहे याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेतल्या याचा एक अर्थ असा की, न्यायालयाला याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे योग्य वाटले असावेत. हे मुद्दे घटनेच्या चौकटीतले वाटले असावेत.

एक दृष्टिकोन असा मांडला जातो की न्यायालय या विषयावर वेळ घेईल. पण असेही म्हणता येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर चर्चा करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमले आहे. त्या घटनापीठापुढे काश्मीरींच्या आशा आकांक्षा किमान बोलल्या जातील.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा संसदेचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत असल्याचा निर्णय दिला तर हा निर्णय मोदी सरकारचा सर्वात मोठा विजय होईल. या विजयाने मोदी सरकार भविष्यात अनेक घटनादुरुस्त्या करू शकते. त्याचा परिणाम भारतीय संघराज्य प्रणालीवर निश्चित पडेल.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने ३७० कलम रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णयच असंवैधानिक ठरवला तर त्याने देशाचे राजकारण घुसळले जाईल. सरकार व विरोधक यांच्यात संसद व रस्त्यावर एकप्रकारचे तुंबळ युद्ध सुरू होईल.

एकूणात या प्रजासत्ताकापुढे एक कठीण परिस्थिती व वेळ उभी राहिली आहे.

बद्री रैना, हे दिल्ली विद्यापीठात अध्यापन करतात

 मूळ लेख