एनएसएसच्या सर्वेक्षणातून दिसत आहे शेतकऱ्यांची स्थिती

सिच्युएशन असेसमेंट ऑफ अग्रिकल्चरल डाउसहोल्ड्स (एसएएस) या एनएसएसच्या दशवार्षिक अहवालाचे प्रकाशन ही कृषी व संबंधित क्षेत्रांसाठी स्वागतार्ह बाब आहे. ही तपशीलवार सामाजिक-आर्थिक आकडेवारी शेतकऱ्यांच्या गुंतवणुका, कर्जबाजारीपणाचे स्तर व उत्पन्न यांबद्दल महत्त्वाची माहिती पुरवते. या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता धोरण निश्चितीसाठी अर्थपूर्ण माहिती मिळू शकेल. वादग्रस्त कृषीकायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी चालवलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अत्यंत आवश्यक आहे.

हे सर्वेक्षण २०१८-१९ या वर्षातील खरीप व रब्बी हंगामात करण्यात आले. शेतकरी कुटुबांच्या विविध अंगांवर याद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला.

या सर्वेक्षणातील प्रमुख निकष बदलण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे २०१२-१३ मध्ये झालेल्या फेरीतील आकडेवारीशी या आकडेवारीची तुलना करणे शक्य आहे. मात्र, २००२-०३ सालातील आकडेवारीशी तुलना करू नये, कारण, २०१२-१३ मध्ये एसएएसने नमुने, खर्चाचे लेखापालन व शेतकऱ्याची ‘व्याख्या’ यात अनेक बदल केले आहेत. आपला भर २०१२-१३ ते २०१८-१९ या काळात शेती करणाऱ्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ

शेतकरी कुटुंबाचे वेतन, जमीन कसायला देणे, पीक घेणे, पशूपालन व कृषीइतर व्यवसाय या सर्वच स्रोतांतील मासिक उत्पन्न, २०१२-१३ मध्ये ६,४२६ रुपये होते, ते २०१८-१९ मध्ये १०,२१८ रुपये झाले आहे. याचा अर्थ उत्पन्नात नाममात्र शुल्कामध्ये ८ टक्के, तर प्रत्यक्ष उत्पन्नात ६ टक्के सरासरी वाढ झाली आहे. सर्व सरासरी आकडेवारींप्रमाणेच कृषी उत्पन्नाची गरीब, विशेषत: पूर्वेकडील, राज्यांमधील स्थिती दाखवण्यात आलेली नाही.  पंजाब व हरयाणा या शेतीच्या दृष्टीने समृद्ध राज्यांमध्ये शेतकऱ्याचे मासिक उत्पन्न सर्वाधिक आहे, तर झारखंड, बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ते सर्वांत कमी आहे. पंजाबमधील शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न सहा वर्षांत १८,०५९ रुपयांवरून २६,७०१ रुपये झाले आहे. तर हरयाणात ते २२,८४१ रुपये आहे. याउलट झारखंडमधील शेतकऱ्याच्या सरासरी मासिक उत्पन्नात अगदीच नाममात्र वाढ झाली आहे. ते ४,७२१ रुपयांवरून ४,८९५ रुपये झाले आहे. बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या सरासरी मासिक उत्पन्नातही थोडीच वाढ झाली आहे. नाममात्र उत्पन्नाच्या वार्षिक दरवाढीमध्ये बिहार व उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांनी अनुक्रमे १३.३४ टक्के व १९.३ टक्के वाढ साध्य केली आहे. हे प्रमाण ओडिशा व झारखंडमध्ये खूपच कमी आहे.

मेघालयबाबत काहीशी आश्चर्यकारक आकडेवारी दिसून आली आहे. राज्यातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न २९,३४८ रुपये म्हणजेच पंजाबच्या तुलनेतही अधिक आढळले आहे. यात १० हेक्टरहून अधिक जमीन असलेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न ११.७८ लाख दिसून आले आहे. २०१८ सालच्या खरीप हंगामात (जुलै-डिसेंबर) मेघालयातील १० हेक्टरहून अधिक जमीन असलेल्या शेतकरी कुटुंबांनी त्यांचे केवळ पिकातून मिळालेले उत्पन्न २२.७७ लाख रुपये दाखवले आहे. ४ ते १० हेक्टरांदरम्यान जमीन असलेल्या कुटुंबांनी ९.६६ लाख रुपयांचे उत्पन्न दाखवले आहे. ही आकडेवारीतील चूक असू शकेल, कारण, मासिक उत्पन्नाबाबतही मेघालयात चुका दिसत आहेत. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट

साधारणपणे शेतकरी कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये कृषी व संबंधित स्रोतांचा वाटा ५२.६५ टक्के असतो. यातील पिकातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा ३७.१७ टक्के तर पशुपालनाचा १५.४८ टक्के असतो. वेतनाचा वाटा ४० टक्के असतो, तर ६.२७ टक्के उत्पन्न कृषीइतर स्रोतांतून आणि १.३१ टक्के उत्पन्न जमीन कसायला देण्यातून मिळते. झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिमबंगाल व उत्तरप्रदेश या दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या राज्यांमधील शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये वेतनाचा वाटा अधिक असतो हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यांचे पशूपालनावरील अवलंबित्वही खूप अधिक आहे. केवळ पीक घेऊन टिकाव धरणे त्यांना शक्य होत नाही. सीमांत व छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती कठीण आहे, कारण, त्यांचे उत्पन्न मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. सीमांत शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ९,०९९ रुपये आहे. २०१२-१३ मध्ये हा आकडा ४,६०० रुपये होता. छोट्या शेतकऱ्यांचे नाममात्र उत्पन्न ७.६ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर प्रत्यक्ष उत्पन्नात केवळ ५.६५ टक्के वाढ झाली आहे.

२०२२-२३ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे (२०१५-१६च्या तुलनेत) सरकारचे लक्ष्य, सध्याचा वेग बघता, खूपच महत्त्वाकांक्षी वाटत आहे. बिहार व उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात १०० टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी मात्र दाखवण्यात आली आहे.

शेताचे आकारमान व उत्पन्नाची पातळी यातील राष्ट्रीय स्तरावरील थेट संबंध बघता शेताचे आकारमान व उत्पादनक्षमतेतील संबंधाबाबतचे प्रस्थापित गृहीतकही डळमळीत होऊ शकते. या नवीन आकडेवारीच्या संदर्भात आता या सगळ्या संबंधांचा पुन्हा आढावा घेतल्यास ‘छोटे म्हणजे सुंदर नव्हे’ हे स्पष्ट होते.

छोट्या शेतकऱ्यांना सहाय्य

भारतातील ८६ टक्के शेते ही दोन हेक्टरहून कमी आकारमानाची आहेत  आणि साधनांचा वापर करण्यास कार्यक्षम नाहीत हे लक्षात घेऊन, छोट्या शेतकऱ्यांना सहाय्य केले जावे ही भूमिका योग्य आहे. गरीब राज्यांतून मोठ्या संख्येने होणारी स्थलांतरे बघता शेतकरी कुटुंबांवरील ताण स्पष्ट होतो. सीमांत व छोट्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी वेतन/निवृत्तीवेतनाच्या आधाराने जरा कमी होतात. उदाहरणार्थ ओडिशामध्ये शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ५,११२ रुपये होते पण ०.०१ हेक्टरहून छोट्या शेतावर पीक घेणाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न केवळ १,०६२ रुपये होते. मात्र, वेतन व निवृत्तीवेतन यांची भर पडून ते ४,२९९ रुपयांपर्यंत पोहोचत होते. हाही संशोधनाचा विषय आहे. कोविड-१९ साथीमुळे वेतनापोटी मिळणारे उत्पन्न बंद पडले आहे. अशा परिस्थितीत या कुटुंबाची अवस्था भीषण झाली असावी, अशी शक्यता आहे.

सर्व राज्यांतील शेतकऱ्यांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एसएएस २०१८-१९ हा उत्तम स्रोत आहे. सरकारने स्थळविशिष्ट व शेतकरीविशिष्ट धोरणे आखावीत असे सुचवणारी ही आकडेवारी आहे. उदाहरणार्थ, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना (पीएम किसान) सुरुवातीला केवळ छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आली. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ६,००० रुपयांचे वार्षिक अनुदान सर्व शेतकऱ्यांना दिले जाऊ लागले. पीएम किसानखाली मदत देताना जमिनीची सिंचनविषयक परिस्थिती व पिकांना मिळालेली किमान आधारभूत किंमत या घटकांचाही विचार केला जावा. त्याचप्रमाणे जनधन, मोबाइल व आधार या त्रिकोणामागील कल्पनाच सरकारला व्याप्ती वाढवण्याची क्षमता देणे ही आहे. मात्र, पीएम किसानचे या कडे दुर्लक्ष झाले आहे. तेलंगणमध्ये रायथु बंधी स्कीमखाली राज्य सरकार २०१८ सालच्या खरीप हंगामापासून प्रतिएकर १०,००० रुपये गुंतवणुकीच्या स्वरूपातील वार्षिक मदत देत आहे. याचा मोठ्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रचंड फायदा होत आहे. यातील अनेक जण जमीनदार स्वरूपातील आहेत. छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना अधिक मदत करणाऱ्या योजना आणणे आवश्यक आहे. पीएम किसान व जेएएम त्रिकोणाचा वापर करून अशा पद्धतीने उद्दिष्ट ठेवणे शक्य होणार आहे.

प्रत्येक राज्याने जमिनींच्या नोंदी वेगाने अद्ययावत केल्यास भविष्यकाळात शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्यात ते उपयुक्त ठरू शकेल. सरकारने शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी कार्डे जारी करावीत अशी आमची मागणी आहे. या कार्डांद्वारे त्यांना सर्व प्रकारचे लाभ उपलब्ध करून घेणे शक्य होईल.

मूळ लेख: