‘द वायर’द्वारे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे - ‘द वायर’चे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन म्हणाले, ‘द वायर’ने “पत्रकारितेच्या प्रत्येक नियमाचे काळजीपूर्वक पालन केले होते,” हे खटल्याच्या सुनावणीत सिद्ध होईल.
नवी दिल्ली: भाजपचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे पुत्र जय अमित शहा यांनी ‘द वायर’ या वेबसाईट आणि तिचे संपादक यांच्याविरोधात टाकलेली प्रकरणे रद्दबातल ठरवली जावीत यासाठी आपण दाखल केलेल्या याचिका मागे घेत आहेत, असे ‘द वायर’ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
८ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी ‘द वायर’ मध्ये आपल्या व्यवसायाच्या संदर्भात आलेल्या लेखामुळे आपली बदनामी झाली असा आरोप करून, जय अमित शाह यांनी ‘द वायर’ च्या विरोधात बदनामी झाल्यासंदर्भात एक फौजदारी आणि एक दिवाणी खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी १०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.
आता ‘द वायर’ गुजरात येथील सत्र न्यायालयात आपला बचाव करणार आहे. दरम्यान, दोन्ही प्रकरणांना आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
वार्ताहरांशी बोलताना ‘द वायर’ चे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी, आम्ही पत्रकारितेच्या प्रत्येक नियमाचे काळजीपूर्वक पालन केले होते, आम्ही ज्याचे समर्थन करू शकतो तेवढेच आम्ही प्रकाशित केले होते हे खटल्याच्या सुनावणीत आम्ही स्पष्टपणे आणि नेमकेपणाने सिद्ध करू तसेच आमच्या लेखातील मजकूर सत्य होता हेसुद्धा आम्ही स्थापित करू, असे सांगितले.
अनपेक्षित घटना
मंगळवारी दुपारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीकरता बोलावण्यात आले तेव्हा “आम्ही हे प्रकरण मागे घेण्याचे ठरवले आहे” असे ‘द वायर’च्या वतीने बाजू लढवणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
सिबल यांच्या या सांगण्याने खंडपीठ, तसेच जय शाह यांचे वकील हे चकित झालेले दिसले. “आम्ही प्रकरणाचा निर्णय देण्यासाठी तयार होतो… आजकाल अनेक महत्त्वाची प्रकरणे निर्णय होण्यापूर्वीच मागे घेतली जात आहेत,” असे न्या. मिश्रा म्हणाले. “एखाद्या व्यक्तीला काही प्रश्न पाठवायचे आणि तिला उत्तर देण्यासाठी वेळ न देताच आपला लेख प्रकाशित करायचा हे परवानगीयोग्य आहे का याचा आपल्याला विचार करणे गरजेचे आहे.” असे ते म्हणाले.
न्या. मिश्रा यांनी, एखाद्या व्यक्तीला स्पष्टीकरण मागणारी नोटिस पाठवायची आणि त्यानंतर उत्तर मिळण्याआधीच पाच-सहा तासांमध्ये लेख प्रकाशित करायचा अशा प्रकारामुळे एखाद्या संस्थेचे जे नुकसान होते त्याबाबत त्यांना चिंता वाटते. असे मत व्यक्त केले. पण ते कोणत्या संस्थेबद्दल बोलत आहेत हे न्या. मिश्रा यांनी स्पष्ट केले नाही.
वस्तुतः लेख प्रसिद्ध करण्याअगोदर ‘द वायर’ ने जय अमित शाह यांना ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी लवकर प्रश्नावली पाठवली होती आणि आपला लेख त्यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी म्हणजे दोन दिवसांनंतर प्रकाशित केला होता. दरम्यानच्या काळात, शाह यांच्या वकीलांनी एक सविस्तर उत्तरही पाठवले होते, पण आणखी उत्तरे देण्यासाठी आणखी वेळ हवा अशी काही मागणी केली नव्हती.
प्रकाशित झालेल्या लेखामध्ये शाह यांच्या वकीलाने दिलेली सर्व उत्तरे सामील करण्यात आली होती. त्या व्यतिरिक्त, वकीलांचा संपूर्ण प्रतिसाद एक स्वतंत्र लेख म्हणूनही प्रकाशित करण्यात आला होता.
चर्चेतील याचिका
आपल्यावरील बदनामीचा गुन्हेगारी खटला रद्दबातल करण्यात यावा याकरिता केलेली याचिका स्वीकारायला गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर ‘द वायर’ ने जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘द वायर’च्या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते, की बदनामीच्या गुन्हेगारी खटल्यासाठीच्या मूलभूत घटकांविषयी शाह यांनी कोणताही तर्क दिलेला नव्हता. तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाने जय अमित शाह यांच्या व्यावसायिक बाबींसंबंधी आणखी सामग्री प्रकाशित करण्याला आधी मनाई केली होती व नंतर ती रद्द केली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा ही मनाई करण्यात आली तेव्हा जेव्हा दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दोन्ही प्रकरणे माजी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, तसेच त्यांच्याबरोबर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर आली होती. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंनी तडजोड करावी असे सुचवले होते, मात्र शाह यांच्या वकीलांनी माफीची मागणी केल्याने त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.
या प्रकरणामध्ये पुढे काही होण्याआधीच न्या. मिश्रा निवृत्त झाले. अनेक महिने ही प्रकरणे सुनावणीसाठी आलीच नाहीत. अलिकडेच ती न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती.
मंगळवारच्या सुनावणीनंतर ‘द वायर’ने थोडक्यात एक निवेदन प्रसिद्ध करून ते त्यांच्या याचिका मागे का घेत आहेत आणि खटला लढण्याचा निर्णय का घेत आहेत हे स्पष्ट केले असून ते स्पष्टीकरण खालील प्रमाणे:
“सध्या उद्भवलेली परिस्थिती पाहता आम्हाला असा विश्वास वाटतो की खटल्याच्या सुनावणीमध्येच आम्हाला आमच्या लेखात नमूद केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचे समर्थन करण्याची संधी मिळेल व आम्ही तिचा सर्वोत्तम उपयोग करू. म्हणून आम्ही माघार घेत आहोत.”
“प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठीचा लढा सर्व पातळ्यांवर पुढे न्यावा लागेल असे आम्हाला वाटते. आमचा लेख तथ्यात्मक होता, केवळ नोंदींवर नव्हे तर जय अमित शाह यांनी मान्य केलेल्या तथ्यांवर आधारित होता. अजूनही आम्हाला हा पूर्ण विश्वास आहे की गुन्हेगारी खटला किंवा मनाई हुकूम हे दोन्हीही कायद्याच्या दृष्टीने समर्थनीय नाहीत, तरीही आम्ही गुजरातमध्ये खटल्याला समोर जाऊ इच्छितो कारण अखेरीस प्रसारमाध्यमांच्या घटनात्मक अधिकारांचाच विजय होईल हे आम्हाला माहित आहे.”
‘द वायर’च्या जय शाह यांच्यावरील लेखाच्या सत्यासत्यतेच्या बाबतीत दोन्हीपैकी कोणाचीही बाजू ऐकण्याचे खंडपीठाला कोणतेही कारण नव्हते. तरीही, सिबल यांनी याचिकाकर्ते माघार घेत आहेत हे सांगितल्यानंतर न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. आर. बी. गवई यांनी प्रसारमाध्यमे लोकांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास वेळ देत नसल्याबद्दल तक्रारीचा सूर लावत ही “पीत पत्रकारिता आहे” असे मत व्यक्त केले.
एका टप्प्यावर, न्या. मिश्रा यांनी न्यायालयात हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना प्रकरण अशा प्रकारे मागे घेता येऊ शकते का, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यात समाविष्ट असणाऱ्या व्यापक प्रश्नांचा विचार करणे आवश्यक नाही का अशी विचारणा केली.
तुषार मेहता यांनी, या प्रकरणी त्यांच्या स्वतःच्या हितसंबंधांचा संघर्ष प्रकट न करता त्यांना सहमती दर्शवली. ऑक्टोबर २०१७मध्ये, त्यांनी ‘द वायर’मधील जय अमित शाह यांच्याबद्दल लिहीत असलेल्या लेखांमधून निष्पन्न होणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणी जय अमित शाह यांची बाजू लढवण्यासाठी कायदा मंत्रालयाकडून परवानगी मागितली होती व त्यांना ती मिळालीही होती.
‘द वायरला’ याचिका मागे घेण्याची परवानगी देताना, न्या. मिश्रा सुरुवातीला म्हणाले की बदनामीचा खटला सहा महिन्यांच्या आत निकाली निघाला पाहिजे. जेव्हा सिबल यांनी इतकी घाई करावी असे या खटल्यामध्ये विशेष काय आहे असे विचारले तेव्हा न्यायाधीशांनी त्यांचा आदेश ‘खटल्याचा निर्णय जलद व्हावा’ असा बदलला.
जय शाह यांच्या प्रकरणांमध्ये सात व्यक्तींचा/पक्षांचा प्रतिवादी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे –त्यात शोध पत्रकार रोहिणी सिंग (The Golden Touch of Jay Amit Shah या लेखाच्या लेखिका), ‘द वायर’ चे तीन संस्थापक संपादक (सिद्धार्थ वरदराजन, एम. के. वेणू आणि सिद्धार्थ भाटिया), द फाऊंडेशन फॉर इंडिपेंडंट जर्नालिझम (द वायर प्रकाशित करणारी ना-नफा कंपनी) तसेच मूळ लेखाशी संबंधित नसलेल्या दोन व्यक्ती – ‘द वायर’च्या व्यवस्थापकीय संपादक मोनोबिना गुप्ता, ज्या बातम्यांचे नव्हे तर संपादकीय व तत्सम लेखांचे काम पाहतात, आणि जन संपादक पामेला फिलिपोस, ज्या प्रकाशनोत्तर गोष्टी हाताळतात. त्यांचे काम लेख वेबसाईटवर प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावरील वाचकांच्या प्रतिक्रियांची हाताळणी करण्याचे आहे, यांची नावे होती.
मूळ लेख
COMMENTS