पाकिस्तानी लष्कराची अफगाणिस्तानवर पकड

अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्याची अवकाळी, अनागोंदीने भरलेली आणि रक्तरंजित प्रक्रिया अमेरिकेने पूर्ण केली आहे. काबूलला युद्धभूमीचे स्वरूप आलेले सोशल मीडियावर पोस्ट झालेल्या व्हिडिओंवरून दिसत आहे. गेल्या २० वर्षांतील सर्वांत प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यामध्ये, आयसिस-के या आयसिसशी संलग्न गटाने, तालीबान सत्तेत आल्यानंतर अफगाणिस्तान सोडून जाणाऱ्या जमावावर, हल्ला केला. यात १० अफगाण नागरिक ठार झाले. तालीबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर हजारो जिहादींची तुरुंगांतून मुक्तता केली आहे. यांमध्ये अल-कायदा आणि तेहरीक-ए-तालीबान पाकिस्तानच्या सदस्यांसह एकेकाळी तालीबानचे वैर असलेल्या आयसिस-केच्या दहशतवाद्यांचाही समावेश आहे. आपण बदललो आहोत, असा दावा तालिबानी करत आहेत. अर्थात अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांची मान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी आयसिस-केचा माजी प्रमुख अबू ओमर खोरासानीची हत्याही केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि तालीबान दोहोंनी आयसिस-केवर सूड उगवण्याचा निर्धार केल्यामुळे अफगाणिस्तानात अनागोंदी माजणार हे नक्की आहे.

तालीबान सत्तेत आल्याबद्दल पाकिस्तानात जल्लोष

दुसऱ्या बाजूला अफगाणिस्तानातील घडामोडींमुळे झालेला आनंद लपवणे पाकिस्तानात अनेकांना जड जात आहे. इस्लामाबाद आणि क्वेट्टामधील धार्मिक संस्थांनी तालीबानच्या विजयाबद्दल सोहळे साजरे केले. यात पाकिस्तानच्या हायब्रिड सरकारमधील नागरी व लष्करी घटकही मागे नव्हते. जिहादींनी अमेरिका व अफगाण्यांवरील मिळवलेल्या विजयाचा आनंद त्यांनाही झाला होता. लष्कराने पंतप्रधानपदावर बसवलेले इमरान खान यांनीही तालीबानने गुलामगिरीचे बंध तोडले असे जाहीर करून टाकले. अफगाणिस्तानावरील भारताचा प्रभाव ही पाकिस्तानातील आयएसपीआरसाठी कायमची पोटदुखी होती आणि म्हणूनच तालीबान सत्तेत आल्याबद्दल तेथे समाधान व्यक्त होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानात आपल्या पसंतीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी पाकिस्तान झगडत होता. त्यामुळे हा आनंद साहजिक आहे. अमेरिका व संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी ठरवलेले हक्कानी नेटवर्क म्हणजे पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर-सर्व्हिस इंटेलिजन्सचाच भाग आहे असे एकेकाळी म्हटले जात होते. हे हक्कानी नेटवर्क आता उघडपणे सक्रिय झाले आहे. याचा अर्थ काबूलची सत्ता पाकिस्तानी लष्कराच्यात हातात आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये येणारी सर्व सरकारे पश्तुन भागावर दावा सांगत असल्याने या भागातील सर्वांत नवीन राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानला नेहमीच चिंता वाटत आली आहे. बलोच आणि पश्तुनांमधील सेक्युलर व फुटीरतावादी चळवळींना अफगाणिस्तानातील सरकारांनी नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेश भारताच्या मदतीने स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानला कायमच भारताचे मित्रराष्ट्र असलेल्या अफगाणिस्तानपासून धोका वाटत आला आहे. १९८०च्या दशकात पाकिस्तान लष्कराने अफगाणिस्तानच्या प्रदेशात घुसण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भारताशी युद्ध झाल्यास ते फायद्याचे ठरेल असे पाकिस्तानी लष्कराला कायम वाटत आले आहे. उपखंडातील सर्व राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी झाल्यापासून अफगाणिस्तानची मैत्री करणे पाकिस्तानला पुरेसे वाटेनासे होऊन त्यांच्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण आवश्यक वाटू लागले. तेव्हापासून पाकिस्तान अविश्रांतपणे जिहादचे प्रयत्न करत आहे. कधी मुजाहिदीनला तर कधी तालीबानला पाठिंबा देऊन पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवू बघत आहे. काबूलमध्ये स्थिर व समावेशक सरकार यावे अशी इच्छा पाकिस्तान उघडपणे व्यक्त करत असला तरी प्रत्यक्षात त्यांना तेथे पाकिस्तान-नियंत्रित दुबळे सरकार हवे आहे. एकवेळ त्यांना पाकिस्तान-नियंत्रित भक्कम सरकार चालेल पण भारताशी मैत्री असलेले अफगाणिस्तान सरकार अजिबात नको आहे. २००१ मध्ये अमेरिकेने तालीबानची हकालपट्टी केली. त्यानंतर आलेल्या सरकारचे भारताशी दृढ संबंध होते.

अमेरिका कायमस्वरूपी अफगाणिस्तानात राहणार नाही याची पाकिस्तानला कल्पना होती. त्यामुळेच २००१ मध्ये मुल्ला ओमर कंदाहारहून पळून गेल्यापासूनच पाकिस्तानी लष्कराने तालीबानच्या दुसऱ्या पर्वाची तयारी सुरू केली होती.

तालीबानबाबतच्या समस्या

पाकिस्तानच्या मूळ तालीबान प्रकल्पातील मूलभूत समस्या मात्र अद्याप तशाच आहेत. तालीबान हा पाशवी लढाऊ समूह आहे. दहशतीवर त्याचे अस्तित्व अवलंबून आहे. आपले स्वरूप बदलल्याचा कितीही दावा केला तरी तालीबानचे रूपांतर राजकीय यंत्रणेत होऊ शकलेले नाही, लोकप्रियता तर खूपच दूर आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना तालीबानचा विजय मुक्तीसारखा भासत असला, तरी सामान्य अफगाण नागरिकांना तसे वाटत नाही. ते रस्त्यावर उतरून जल्लोष करताना दिसलेले नाहीत. तालीबानच्या विजयाला मुक्तीचा चेहरा देण्यासाठी पाकिस्तानने पत्रकारांचे पथक अफगाणिस्तानात पाठवले होते. तालीबानचा चेहरा सौम्य करून दाखवणे हा यामागील उद्देश होता. तालीबानमधील काही घटक विवेकी झाल्यासारखे दिसत असले, तरी त्यांची पाशवी कृत्ये तशीच आहेत. पाकिस्तानलाही तालीबानला सौम्य भासवायचे असले, तरी तालीबान खरोखरच विवेकी झालेलाही त्यांना नको आहे. थोडक्यात पाकिस्तानला काबूलला तालीबानच्या टाचेखाली ठेवायचे आहे आणि तालीबानला स्वत:च्या मुठीत. १९९६ सालातील आंतरराष्ट्रीय बहिष्काराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तालीबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यास पाकिस्तान उतावीळ आहे पण ही मान्यता मिळवून तालीबान स्वतंत्र झालेलेही त्यांना नको आहे. पाकिस्तानला यात जुनी विश्वासू यंत्रणा हक्कानी नेटवर्कची मदत हवी आहे.

हक्कानी नेटवर्क व पाकिस्तान

हक्कानी नेटवर्कचा संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी हा १९७३ मध्ये अफगाणिस्तानविरोधात शस्त्र उचलणारा पहिला पाकिस्तानी जिहादी होता. त्याने नंतर ओसामा बिन लादेनसह अनेक दहशतवाद्यांना आसरा दिला. १९८७ मध्ये जलालुद्दीनसोबत अल-कायदाचे दहशतवादीही अफगाणिस्तान व रशियाविरोधात लढले होते. हा संघर्ष रमादानची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे. आजही या सर्वांमधील मैत्री कायम आहे. जलालुद्दीनचा मुलगा सिराजुद्दीन आता हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख आहे आणि २०१५ सालापासून तो तालीबानचा सहाय्यक प्रमुख आहे. जलालुद्दीनचा भाऊ खलील हक्कानीकडे सध्या काबूलच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. अफगाणिस्तानातील लक्षावधी नागरिकांचे मृत्यू तसेच भारतीय व अमेरिकी दूतावासांवरील हल्ल्यांमागे हक्कानी नेटवर्कच आहे. पदच्युत अफगाण सरकारमधील उरल्यासुरल्या लोकांशी खलील हक्कानी वाटाघाटी करत आहे.

तालिबानी नेत्यांपैकी काही जणांनी आपली भूमिका खरोखर सौम्य, विवेकी केली असली तरी त्याला फारसा अर्थ नाही. आपल्या मूलभूत तत्त्वांशी तडजोड केली तर तालीबान वैचारिक शुद्धतेचा दावा करू शकणार नाही.

पाकिस्तानने २६/११ हल्ल्यांनंतर दहशतवादाविरोधातील लढ्याच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, देशात जिहादींनी बंड केले होते. पाकिस्तानातील हुकूमशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी भूमिका सौम्य केल्यामुळे जिहादी संतप्त झाले होते. मानवी हत्याकांडाला विचारसरणीचा मुलामा देणे सोपे आहे पण त्यापासून वेगळी भूमिका घेणे कठीण आहे हा अनुभव मुशर्रफ यांच्याप्रमाणे तालीबानलाही आल्याशिवाय राहणार नाही.

विचारसरणीची शुद्धता आणि क्रौर्य यांची तीव्र स्पर्धा आयसिस-केच्या दहशतवादी हल्ल्यांतून दिसून आली आहे. अल-कायदाही निसटलेली पकड पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल अशी शक्यता आहे. अल-कायदाला हक्कानी नेटवर्कची मदत मिळणार हेही नक्की. तालीबान लवकरच आपल्या इस्लामी अमिरात सरकारची घोषणा करणार आहे. अफगाणिस्तानातील कोसळलेल्या सरकारमधील काही जणांनाही यात स्थान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना अधिकार मात्र फारसे मिळणार नाहीत. हक्कानींचा सत्तेत सिंहाचा वाटा असेल. १९९६ मध्ये जलालुद्दीन हक्कानीला केवळ आदिवासी मंत्रालय देण्यात आले होते. तसे यावेळी घडणार नाही. याचा अर्थ अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणांवर पाकिस्तानचे संपूर्ण नियंत्रण असेल. तसेच दुरांद सीमारेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठीही पाकिस्तान प्रयत्न करेल.

पाकिस्तान मांडत असलेले हिशेब अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दिवंगत बिगनिऊ ब्रझेंझिन्स्की यांच्या धोरणाची मिळतेजुळते आहेत. इस्लामी मूलतत्त्ववादाला पाठिंबा दिल्याबद्दल पश्चात्ताप वाटतो का असे विचारले असता, ते म्हणाले होते: “पश्चात्ताप कशाचा? जगाच्या इतिहासात कशाला महत्त्व आहे? तालीबानला की सोव्हिएट साम्राज्य कोसळले याला? काही मुसलमान संतप्त झाले याला की मध्ययुरोपाच्या मुक्तीला आणि शीतयुद्धाच्या अंताला?” अर्थात पाकिस्तानला कधी ना कधी जिहाद्यांच्या बंडाला पुन्हा एकदा तोंड द्यावे लागणार यात शंका नाही. सध्यापुरता तरी हा देश काबूलवर पकड मिळवण्याच्या धोरणाला चिकटून आहे.

तालीबान सरकार आणि त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचे परिणाम काहीही होऊ देत पण सध्या देशात आर्थिक अनागोंदी पसरली आहेच. मूलभूत सेवा मोडून पडल्या आहेत, सरकारी कार्यालये उद्ध्वस्त झालेली आहेत, सरकारचे निधी गोठवले गेले आहेत आणि देश चालवण्याचे कोणतेही कौशल्य अंगी नसलेल्यांच्या हातात कारभार आहे. अफगाण जनता शुन्यात बघत बसली आहे.

अफगाण्यांच्या आणखी एका पिढीचे भवितव्य बंदिस्त करून टाकल्यानंतर  आता सत्ताधारी तालिबान्यांना कसे हाताळायचे हा प्रश्न जगाला पडला आहे. अफगाणिस्तानात माणुसकी संकटात सापडली आहे.

युद्धात अपयशी ठरल्यानंतर तरी जागतिक महासत्तांनी त्वरेने काहीतरी करावे. म्हणजे निदान शांतता प्रस्थापित करण्यातील अपयश तरी टाळता येईल.

मूळ लेख: