शाओमीचे ‘ईडी’वर धमकी दिल्याचे आरोप

शाओमी इंडियाची सध्या सक्तवसूली संचलनालयातर्फे चौकशी सुरू असून, चौकशी दरम्यान ईडीने सांगू तसा जबाब न दिल्यास शारीरिक इजा करण्याची धमकी दिल्याचा गंभीर आरोप शाओमी इंडिया या मोबाईल कंपनीने केला आहे.

यासंदर्भात रॉयटरने वृत्त दिले आहे. शाओमीने ४ मे रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. मात्र ईडीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

न्यायालयात शाओमी इंडियाने दाखल केलेल्या जबाबात म्हटले आहे, “ईडीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जबाब न दिल्यास शाओमी इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मनु कुमार जैन, विद्यमान मुख्य आर्थिक अधिकारी समीर बी. एस. राव आणि त्यांच्या कुटुंबाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी दिली आहे. जैन आणि राव यांना ईडीने अटक, करियरला नुकसान पोहचवणे, गुन्ह्यात भागिदार करणे आणि शारीरिक हिंसेची धमकी दिली आहे.”

शाओमी इंडियाच्या प्रवकत्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. जैन आणि राव यांनी रॉयटरने विचारलेल्या प्रश्नांनाही प्रतिसाद दिलेला नाही.

भारतात शाओमीमोठे करण्याचे यश जैन यांचेच आहे. २०२१ मध्ये भारतीय स्मार्टफोन बाजारात शाओमीचा वाटा २४ टक्के इतका होता. भारतात शाओमीचे एकूण १५०० कर्मचारी आहेत. मनु कुमार जैन शाओमी आंतरराष्ट्रीय समुहाचे सध्या उपाध्यक्ष आहेत.

शाओमीने आपण कोणताही कर चुकवलेला नसल्याचं सांगत आपले व्यवहार कायदेशीर असल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. गुरुवारी न्यायालयाने शाओमीच्या वकिलांची बाजू ऐकली. यानंतर ईडीच्या बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. आता १२ मे रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

जानेवारीमध्ये शाओमीवर ६५३ कोटी रुपयांच्या आयात शुल्क चुकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर, ईडीने फेब्रुवारीमध्ये बेकायदेशीर पैसे पाठविण्याशी संबंधित तपास सुरू केला. कंपनी रॉयल्टीच्या नावाखाली भारतातून चीनला पैसे पाठवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ज्या कंपन्यांकडून शाओमीने कोणतीही सेवा घेतली नाही त्यांना हे पैसे पाठवले जात होते, असाही आरोप ईडीने केला आहे.

भारतात मोबाईल निर्मितीचे कारखाने सुरु केल्यानंतरही चिनी मोबाईल कंपन्या मनी लॉन्ड्रिंग, बोगस रॉयल्टीद्वारे चीनमध्ये पालकत्व असलेल्या कंपन्यांना लाभ मिळवून देत आहेत, असा ईडीचा आरोप आहे. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याप्रकरणी चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवर कारवाई करत अर्थात ‘ईडी’ने शनिवारी कंपनीची ५ हजार ५५१.२७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती.

ईडीने दिलेल्या निवेदनानुसार, कंपनीने २०१४ मध्ये भारतात आपले कार्य सुरू केले आणि २०१५ पासून ‘रेमिटन्स’च्या माध्यमातून पैसे पाठवण्यास सुरुवात केली. कंपनीने ५ हजार ५५१.२७ कोटी रुपये मूल्याचे परकीय चलन तीन परकीय संस्थांना रॉयल्टीच्या रुपात पाठवले. ज्यात शाओमी समूहाचा देखील समावेश होता. रॉयल्टीच्या माध्यमातून मोठी रक्कम चीनमधील मूळ समूहाच्या सूचनेनुसार पाठवण्यात आल्या. इतर दोन अमेरिकास्थित संस्थांना पाठवलेली रक्कम देखील अप्रत्यक्षपणे शाओमी समूहातील घटकांच्या अंतिम फायद्यासाठी वळती करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

ईडीच्या कारवाईनंतर शाओमी इंडियाने स्पष्टीकरण देत म्हटले आहे, “भारतात आमची सर्व कामे भारतीय नियम आणि नियमांचे काटेकोर पालन करून केली जातात. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा आम्ही बारकाईने अभ्यास केला आहे. आमचा विश्वास आहे की आमची रॉयल्टी देयके आणि विवरणे पूर्णपणे अचूक आणि वैध आहेत. आमच्या उत्पादनांच्या भारतीय आवृत्तीमध्ये वापरलेल्या इन-लायसेंस टेक्नोलॉजी आणि आयपीसाठी शाओमीद्वारे रॉयल्टी भरली गेली आहे. रॉयल्टी भरणे ही शोओमी इंडियाची कायदेशीर व्यावसायिक व्यवस्था आहे.”