अखेर युती झाली... अर्थात होणारच होती! प्रश्न होता तो किती आडवळणं व वळणं घेत सेना युतीच्या मुक्कामी पोचते आणि सेनेशी युती करण्यासाठी भाजपा किती पडतं घेतं, हाच!
मोदी लाटेला लागलेली ओहोटी बघता सत्तेचं गणित जुळवताना प्रादेशिक पक्षांना बरोबर घेण्याविना भाजपाला दुसरा पर्यायच नव्हता आणि सेनेनं किती वल्गना केल्या, तरी त्या पक्षाला युतीविना सत्तेत वाटा मिळण्याची अजिबात शक्याता नाही, हे गेल्या २५ वर्षांत दिसून आलंच होतं. साहजिकच ‘सेना २५ वर्षे युतीत सडली’, असा त्रागा उद्धव ठाकरे यांनी केला, तरी सेनेला युतीच्या मुक्कामी नेण्याचा त्यांचा इरादा स्वच्छ दिसत होता. मुद्दा होता, तो चार वर्षे भाजपाशी खडाखडी करीत एकट्यानं निवडणूक लढविण्यासाठी शिवसैनिकांना उद्युक्त करण्याचे डावपेच खेळले जात असतानाच, अचानक युतीची आवश्यकता त्यांना पटवून देण्याठी काय करायचं, हाच! त्याकरिताच काही महिन्यांपासून राममंदिर व हिंदुत्वाचा धोशा लावण्यात आला होता. शिवाय नाणार, शेतक-यांची कर्जमाफी वगैरे मुद्दे होतेच. युतीच्या मुक्कामी पोचण्याकरिता सेना ही अशी वळणं व आडवळणं घेत होती.
दुस-या बाजूस मोदी लाटेला लागलेली ओहोटी बघून जमेल त्या प्रादेशिक पक्षाला साथीला घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय भाजपानं घेतलाच होता. त्यामुळंच सेनेवर उघडपणं भ्रष्टाचाराचे व माफियागिरीचे आरोप करणारे किरीट सोमय्या यांच्यासारखे नेते गप्प झाले. ‘युतीसाठी आम्ही लाचार नाही’ असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले, तरी सेनेला चुचकारण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळेच नाणारच्या प्रकल्पाची जागा बदलण्याचीही तयारी भाजपा दाखवू लागला होता.
ही जी धोरणात्मक लवचिकता भाजपा दाखवू शकला, ती सेना दाखवायला तयार नव्हती.
…कारण होता, तो सेनेचा संघटनात्मक कमकुवतपणा, वैचारिक भोंगळपणा आणि एक समर्थ राजकीय पक्ष म्हणून सेनेला घडविण्यात बाळ ठाकरे यांना आलेलं पराकोटीचे अपयश. आज सेनेची जी फरपट झालेली दिसते, ती समजून घेण्यासाठी या पक्षाच्या कार्यपद्धतीकडं एक दृष्टक्षेप टाकणं आवश्यक आहे.
सेना उभी राहिली, ती मुळात सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यासाठी. सेनेनं सुरूवातीच्या काळात शाखांचं जे जाळं मुंबई व ठाणे या शहरांत उभं केलं, ते या संघटनेचं खरं बलस्थान होतं. मुंबई व ठाणे या दोन्ही शहरांतील वार्डा-वार्डांत सेनेचा व्यापक जनसंपर्क होता. सेना प्रथम ठाण्यात आणि नंतर मुंबईत महापालिका निवडणुकीत आपलं बस्तान बसवू शकली, ती या शाखांच्या जोरावरच. सुरूवातीच्या काळात सेनेत समाजाच्या विविध थरांतील लोक आले. त्यांनी सेना आपापल्या भागात नेली. याच लोकांनी सेना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्तास्थानांपर्यंत नेऊन पोचवली. सेनेच्या जागोजागीच्या शाखांचं स्वरूप जनहिताची कामं करणारी आणि त्याद्वारे जनसंपर्क वाढविणारी कार्यकर्त्यांची केंद्र असं होतं. पण सत्ता हाती आल्यावर या स्वरूपात झपाट्यानं बदल होत गेला. सत्तेद्वारे मिळणारी विविध आमिषं अधिकाधिक आकर्षक ठरू लागली. जनहित व जनसंपर्काला दुय्यम स्थान मिळत गेलं. या शाखा हे ‘मातोश्री’चं बलस्थान होतं. पण आता या शाखा ‘मातोश्री’च्या आदेशाकडं बघू लागल्या आणि तेथे रसद पोचवल्यावर आपल्याला हवं ते पदरात पाडून घेता येतं, हा समज रूजत गेला. हे घडत असताना सेना सत्तेच्या विविध पायर्‍यांवर पोचत होती. सेनेचे आमदार विधानसभेत पोचले होते. सेना मुंबई व ठाणे या दोन शहरांबाहेर पडून महाराष्ट्रात पसरू लागली होती. असा विस्तार होत असताना आणि सत्तेच्या विविध स्थानांत प्रवेश मिळत असताना सेना आपलं मुळचं बलस्थान हरवून बसत होती.
त्यातच सत्तेच्या आमिषांनी संघटनेत महत्वाकांक्षी नेत्यांचं पेव फुटत गेलं. बहुतेक सगळ्याच पक्षांत हे होत असतं. किंबहुना लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सहभागी होणार्‍या सर्व पक्षांत सत्तेसाठी चुरस असणं अपरिहार्य आणि स्वाभाविकही आहे. पण पक्षाची विचारसरणी व शिस्त यांच्या चौकटीत या महत्वाकांक्षेला वाव मिळवून देताना संघटनेला धक्का लागणार नाही, हा तोल सांभाळण्यातच नेतृत्वाचं कौशल्य असतं. सेनेत नेमका याचाच अभाव होता. याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे सेनेत कोणतीही संस्थात्मक रचना नव्हती व आजही नाही. बाळ ठाकरे यांना जे पटेल, आवडेल, रूचेल, भावेल वा त्यांना जे विविध मार्गांनी पटवून दिलं जाईल, तेच सेनेचं धोरण होतं. आजही तेच घडत आहे. फक्त बाळ ठाकरे यांच्या जागी उद्धव येऊन बसले आहेत, एवढच काय तो फरक. तरीही सेना यशाच्या पायर्‍या चढत गेली व फोफावलीही, त्याचं कारण जनतेच्या नाडीवर हात ठेवून त्यातील भावनांचे ठोके समजून घेण्याचं बाळ ठाकरे यांच्याकडे असलेलं कसब. त्या आधारे संधी कशी साधायची हे ठाकरे यांना पक्कं ठाऊक होतं. केवळ याच एका कौशल्याच्या आधारे सेना रूजली, वाढली व फोफावलीही. पण सेनेची ही वाढ होत असताना पक्षाचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी आणि नवनवे समाजघटक संघटनेशी जोडून घेण्याकरिता आवश्यक असलेली व्यापक दृष्टी ठाकरे यांच्याकडं नव्हती. जगात सोडा, देशाच्या चार कोपर्‍यांत काय काय घडत आहे, आर्थिक जगतात कोणते मूलभूत बदल होत आहेत व त्याचा समाजावर कसा दूरगामी परिणाम होऊन सामाजिक परिस्थितीचा पोत कसा बदलत जाणार आहे वगैरे गोष्टींपासून ठाकरे फार दूर होते. त्यांची दृष्टी सीमित होती. त्यामुळं पक्ष एका संकुचित चौकटीबाहेर कधी पडूच शकला नाही. आज मोदी यांच्या ‘विकासा’च्या मुखवट्याच्या आधारे भाजपा स्वबळावर दिल्लीत सत्तेत जाऊन पोचल्यावर आणि तो सेनेवर कुरघोडी करू लागल्यावर त्याला तोंड देण्यासाठी सेनेकडं अजिबात वैचारिक बळ नव्हतं व संघटनात्मक बळही घटत चाललं होतं.
ठाकरे यांचा मराठीचा मुद्दा वा हिंदुत्व या भूमिकाही अशाच प्रकारच्या होत्या. उदाहरणार्थ, मराठीचा मुद्दा इतका प्रखरपणं सेना लावून धरत असतानाही ठाकरे यांनी गेल्या २५ वर्षांत बहुतेकदा पक्षातर्फे राज्यसभेवर बिगर मराठी उमेदवारांनाच तिकीट देऊन निवडून आणलं आहे. त्यातील बहुतेक हे व्यापर व उद्योगक्षेत्रातील अमराठी दिग्गज होते. काळाबरोबर बदलणार्‍या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसर जनतेच्या आशा—आकांक्षात फेरफार होत जातात. ते समजून घेऊन आणि पक्षाच्या मूलभूत धोरणांबाबत ठाम राहतानाही या आशा—आकांक्षांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीनं नव्यानं रणनीती आखणं, हे कोणत्याही पक्षाला करावंच लागतं. जे पक्ष हे करण्यात कमी पडतात, ते मागं पडतात. पण ठाकरे यांच्याकडं ही दृष्टीच नव्हती आणि आज उद्धव यांच्याकडं ती आहे, असं अजूनपर्यंत तरी आढळून आलेलं नाही.
हातातील सत्ता १९९९ साली गेल्यावर सेनेची जी पडझड होत गेली, ती त्यामुळंच. भुजबळ गेले, मनोहर जोशी डोईजड होत आहेत म्हणून नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविण्यात आलं. स्वकर्तृत्व असलेला नेता पक्षात वाढू नये, तो धोकादायक ठरू शकतो, अशी ही नेतृत्व शैली होती. खरं तर आपल्या इतक्याच उंचीचे नेते तयार करून पक्षाची भविष्यातील वाटचाल सुकर करून ठेवणं, यातच नेतृत्वाची दूरदृष्टी दिसून येत असते. अशी दूरदृष्टी ठाकरे यांच्याकडं नव्हती. त्याच्याच जोडीला बदलत्या काळानुसार पक्षाची धोरणं व भूमिका यांची सांगड घालण्याची क्षमताही ठाकरे यांच्या नेतृत्वात नव्हती. परिणामी एक संघटना म्हणून सेनेचा प्रभाव घटत गेला, त्याचवेळी अंतर्गत सुंदोपसुंदीही वाढत गेली. उद्धव यांना नेतेपदी बसविण्याचं ठाकरे यांनी ठरवलं. त्यानं या सुंदोपसुंदीला अधिकच धार चढली. त्याचीच परिणती प्रथम नारायण राणे व नंतर खुद्द ठाकरे यांचे पुतणे व शिवसैनिक ज्यांना ठाकरे यांचे उत्तराधिकारी समजत होते, ते राज ठाकरे हेही सेनेबाहेर पडण्यात झाली..
या सगळ्या घटनाक्रमांमुळं सेना कमकुवत होत जात होती आणि तिला सावरण्यासाठी उद्धव यांचे आटोकाट प्रयत्न चालू होते व आजही आहेत. पण मुळात सेनेची कार्यपद्धती तीच राहिल्यानं फारसा फरक पडल्याचं आढळून आलेलं नाही. सेनेनं मुंबई पालिकेच्या निवडणुका जिंकल्या, हे खरं. मात्र महापालिकेत सत्ता हाती येऊनही सेना आपला प्रभाव वाढवू शकली नाही. लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत सेनेचे आधीपेक्षा जास्त खासदार निवडून आले, ते देशभर उमटलेल्या ‘मोदी लाटे’मुळं. मात्र युती झाल्यापासून गेल्या तीन दशकांत पहिल्यांदाच भाजपानं सेनेला मागं टाकलं आणि जास्त जागा पटकावल्या.
सेनेची कोंडी झाली, ती त्यामुळं. भाजपाचा वरचष्मा झाला. सेना कमकुवत आहे, हे भाजपा जाणतो. ‘दिल्लीसाठी आम्ही मोठे भाऊ आणि राज्यात तुम्ही मोठे भाऊ’ हे तीन दशकांपूर्वीचं समीकरण भाजपाला मान्य नाही. त्यामुळंच २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळची जागावाटपाची चर्चा फसली. मोदी व शहा या दोघांची रणनीती स्वच्छ व स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपानं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणून इतर पक्षांना बरोबर घेतलं. पण आपलं उद्दिष्ट ठेवलं, ते स्वबळावर बहुमत मिळवण्याचं. सारी रणनीती आखण्यात आली, ती त्याच दृष्टीनं. एकदा बहुमत मिळवल्यावर भाजपानं घटक पक्षांना सत्तेत वाटा दिला. पण केवळ नावापुरताच. सेनेची जी फरफट त्यावेळी झाली, ती दिसून आलीच आहे. केवळ एका कॅबिनेट मंत्रीपदावर बोळवण केल्यानं सेनेनं आदळआपट केली. मंत्रीपदाचा कार्यभार न स्वीकारण्याचा पवित्रा घेतला. पण मोदी बधले नाहीत. तेव्हा पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, तेव्हा विचार करू, असं आश्वासन दिल्याचा दावा करून सेनेनं माघार घेतली.
भाजपाचं गणित साधं आणि सरळ होतं. देशात ‘मोदी लाट’ आहे, जनतेनं मोदी व भाजपा यांच्यावर विश्वास टाकला आहे, तेव्हा सेनेला त्याचा फायदा होईल, जास्त जागा मिळतील, सत्तेत वाटाही मिळेल, पण वरचष्मा आमचाच राहील; कारण मतदार बाळ ठाकरे यांच्या नावानं नव्हे, तर मोदी यांच्यासाठी मतं दिली आहेत, त्यांना भाजपाचं सरकार हवं आहे, सेनेचं नव्हे, सेनेची मदत होईल, म्हणूनच सत्तेत वाटा देऊ, पण सत्ता आम्हीच राबवणार, असा भाजपाचा २०१४ साली रोखठोक पवित्रा होता.
स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची सेनेची ताकद नाही. तसं जर केलं, तर पूर्वीपेक्षाही कमी जागा मिळण्याची शक्यता होतीच. शिवाय सत्तेपासून दूरही राहावं लागण्याचा धोका होती. उलट गेली १५ वर्षे सत्तेबाहेर राहावं लागल्यानं आणि आता सध्याच्या वातवरणात निवडून येण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना उमेदवारीची आकांक्षा असणार्‍यांची सेनेतील संख्या मोठी आहे. दुसरीकडं सर्वसामान्य शिवसैनिक हा भाजपाच्या आक्रमकतेनं अस्वस्थ बनत चालला होता. वाटेल ते होऊ दे, भाजपाची साथ नको, अशी या शिवसैनिकांची भावना तीव्र बात चालली होती. एकीकडं सत्ताकांक्षी मंत्री व आमदार यांचा दबाव आणि ‘राडा’ संस्कृतीवर पोसलेल्या शिवसैनिकांत वाढत चालेलली अस्वस्थता, ही कोंडी फोडणं उद्धव यांना अवघड जात होतं. त्याचबरोबर एकत्र राहूनही भाजपाचा दुय्यम सहकारी पक्ष म्हणून वावरणं आतापर्यंत ठाकरे घराण्यांनी बाळगलेल्या ‘आम्हीच महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते’ या पवित्र्याशी जुळणारं नव्हतं. त्यामुळं स्वाभिमान सोडून व अपमान पचवून सत्तेच्या वर्तुळात राहायचं आणि भविष्यातील संधीची वाट पाहायची की, वेगळं होऊन स्वबळावर निवडणूक लढवून, नंतर स्वत:च्या अटीवर भाजपाशी सत्तेची सोयरीक करायची, ती न झाल्यास इतरांशी हातमिळवणी करून सत्तेचा जुगार खेळावयाचा किंवा सरळ विरोधी पक्षात बसायचं, असे पर्याय ठाकरे यांच्यापुढं होते. युती न करिता वेगळंपण कायम राखण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी घेतला असता, तर स्वबळावर मिळालेल्या जागांच्या आधारानी नंतर सत्तेत वाटा मिळवणं शक्य होतं. तसं झालं असतं, तर पक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीतून तावून सुलाखून निघाला असता आणि स्वत:ची ताकद सेनेला जोखता आली असती. जर सत्तेपासून दूर राहावं लागलं असतं, तर प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून राजकारण खेळण्याची संधी सेनेला मिळाली असती. मात्र उद्धव ठाकरे हा धोका पत्करायला तयार नाहीत, हे दिसत होतं.
…आणि म्हणून मग झालेली कोंडी फोडण्यासाठी अयोध्येची वारी केली गेली, नाणारचा मुद्दा लावून धरण्यात आला. शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर रण माजवण्याचा इशारा देण्यात आला. ही वळणं व आडवळणं सेना घेऊ लागली, तेव्हाच युती होणार, हे स्पष्ट झालं होतं. तशी ती अखेर झाली आहे.
मात्र नरेंद्र मोदी – अमित शहा या दुकलीच्या रणनीतीची पुरेशी कल्पना सेनेला अजून आलेली आहे, असं दिसत नाही. आज दिल्लीतील सत्तेची गणितं जुळविण्यासाठी भाजपा प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ अमित शहा यांनी चेन्नईत जाऊन अण्णा द्रमुकशीही ज्या प्रकारे युती केली, तो या धोरणात्मक लवचिकतेचाच भाग आहे. मात्र दूरगामी विचार करता मोदी व शहा यांची सेनेबाबातची रणनीती गेल्या चार वर्षात स्वच्छपणे दिसून आली आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि देशाची सत्ता राबवायची तर या शहरावर आपली पूर्ण पकड हवी, असा दूरगामी विचार करून मोदी-शहा यांनी ही रणनीती आखली आहे. त्यांना फार काळ सेनेची साथ नको आहे. इतकंच नव्हे, तर केवळ महाराष्ट्रात सरकार आणून त्यांना थांबायचं नाही. मुंबईतील सर्व सत्तास्थानं त्यांना आपल्या हाती घ्यायची आहेत. थोडक्यात दूरच्या पल्ल्यात मोदी व शहा यांना सेनेचं खच्च्चीकरण करायचं आहे. सेना कितीही मनाचे मांडे खात असली, तरी उद्या जर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्ता युतीच्या हाती आल्यास त्यांची सूत्रं भाजपाच्याच हातात राहणार आहेत. त्यात सेनेचा केवळ वाटा असेल, सत्ता उपभोगण्याच्या सेनेच्या आनंदात हा मिठाचा खडा पडणार आहे.
प्रकाश बाळ, ३० वर्षांपासून कार्यरत ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय विश्लेषक आहेत.
COMMENTS