झिरो आकलन व झिरो विचार शेती….

भारतीय शेती तशी अगोदरपासूनच शापित आहे. वर्षानुवर्षांच्या शोषणाला बळी पडलेली शेती तशी आजवर गोताच खात होती. मात्र हिंदुत्ववादी सरकार आल्यापासून तिला साऱ्या अनिष्ट ग्रहांची बाधा झालेली दिसते. देशाचे कृषिमंत्री शेती चांगली पिकावी म्हणून राजयज्ञ करण्याचा सल्ला देतात तर इतर कोणी पूजापाठ व मंत्रांचा सल्ला देतात. शेती कशी पिकवावी म्हणून तर अनाहूत सल्ला देणारे पायलीला पंधरा झाले असले तरी सरकार दरबारी त्यांचे सल्ले स्वीकारले जाऊन साऱ्या शेतीलाच एका वेगळ्या पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न होतो तो जास्त गंभीर समजला पाहिजे. शेतकरी तर त्यांच्या एकंदरीत वकुबानुसार तो स्वीकारणार नाहीतच पण धोरणकर्त्यांचे शेतीबद्दल होणारे गैरसमज हे शेतीच्या दृष्टीने अनिष्ट ठरू शकतात.

अशाच दुर्लक्ष व अज्ञानापोटी शेतीचे सारे प्रश्न अगोदरच क्लिष्ट व गंभीर झाले आहेत. उत्पादन, बाजार, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया संबंधित शेतीचे हे सारे प्रश्न कॅलिडोस्कोप जसा फिरवला त्यानुसार दरवेळी तसे नवनवे रुप धारण करीत असतात. दरवेळी नवा विचार व नवी धरसोड, यामुळे ना तर शेतकऱ्यांना काही अंतिम निर्णय घेता येतो ना सरकार आपल्या गोंधळलेल्या मनस्थितीतून बाहेर पडताना दिसते.

आता झिरो बजेट शेती बऱ्याच दिवसापासून चर्चेत असली तरी जोवर तिला राजाश्रय नव्हता तोवर फारसे गंभीरतेने घेण्याचे कारण नव्हते. मात्र आता तिच्या प्रचारकांना पद्मश्री व प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी झिरो बजेटला प्राधान्याची गोष्ट केली त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या शेतीचे भवितव्य आणिकच धूसर झाले आहे. आता शेतकऱ्यांनीच नव्हे तर शेतीबद्दल आपुलकी व सहानुभूती बाळगणाऱ्यांनी हा अज्ञानी बालकांचा धुमाकूळ थांबवला पाहिजे.

जगात कुठेही झिरो बजेट शेती नाही. आहेत त्या कमी खर्चाच्या व रासायनिक शेतीला पर्याय म्हणून समजल्या जाणाऱ्या सेंद्रिय शेतीचा उल्लेख होत असला त्यांचे समर्थन वेगळ्या कारणांसाठी होत असते. भारतात शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या कर्जबाजारीपणामुळे आहेत व ते कर्जबाजारीपण सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाला योग्य परतावा मिळत नसल्याने आहे, हे त्रिकालबाधित सत्य लपवण्यासाठी सरकार नेहमीच लक्ष विचलित करण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग व घोषणा करीत असते. आता शेतकऱ्यांची गुंतवणुकच गोठवत खर्च कमी केला तर तो कर्जबाजारी न होता त्यासाठी होणाऱ्या आत्महत्या होणार नाहीत हा शहरी प्रबोधिनी विचारवंतांचा होरा असावा.

तसेही झिरो बजेटला समर्थन करणारे कोण हे बघितले तर त्यात प्रामुख्याने शहरी लोक ज्यांचे पोट शेतीवर अवलंबून नाही ते करचुकवेगिरी वा अन्य काही कारणांनी शेतकरी होत शेती करू लागले आहेत. टेरेस फार्मिग व गच्ची शेती हे त्यातीलच एक पिल्लू. शहरी बाबूंना असे वाटू लागले आहे की एवढी सोपी व फायदेशीर शेती शेतकऱ्यांना कशी जमत नाही व दोष शेतीत नसून शेतकऱ्यांमध्येच आहे या निष्कर्षाप्रत ते येऊन पोहचले आहेत. आज शेतीचे सारे प्रश्न हे सरकारचे चुकीचे आकलन व त्यामुळे आलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे गंभीर झाले हे तर त्यांच्या ध्यानीमनीही नसते.

भारतीय शेती हा एक फारच वेगळा विषय आहे व त्यात ग्रामीण संस्कृती, जीवनशैली व त्यातून विकसित झालेली एक ग्राम्य तर्कपद्धती यांचा समावेश करता येईल. या संस्कृतीला बळी संस्कृती समजले तर आजचा हा सारा संघर्ष बळी संस्कृती व वैदिक संस्कृती यात असलेला दिसून येईल. या दोन्ही संस्कृतींचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन हे या संघर्षाचे मूळ कारण आहे. एक संस्कृती सृजनशील व उत्पादक तर दुसरी त्यावर पुष्ट होणारी, हे समीकरण लक्षात आले तर सारे प्रश्न सहज सुटतात. तसेही भारतीय शेतीची उत्पादकता ही अशा अवस्थेत होती की स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आपल्या अन्नविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी इतर देशात पशुखाद्य म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मिलो या धान्यातून अमेरिकेतून आयात करून भागवली जात असे.

या त्रुटीचे खरे कारण म्हणजे तोवर भारतात झिरो बजेट शेतीच होत असे व त्यातूनच साऱ्या देशाची उपासमार होत असे. संशोधनाअंती असे आढळून आले की अशा पद्धतीने शेती चालू राहिल्यास भारताची अन्नाची गरज शेतीकडून कधीच पूर्ण होणार नाही. मग सिंचनाच्या व्यवस्था, अधिक उत्पन्न देणारे वाण, त्यांच्या पोषणासाठी द्यावे लागणारे घटक, उत्पादनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या किडींचा बंदोबस्त असे उपाय सूचवत हरित क्रांतीची मेढ रोवण्यात आली व या मदतीचा योग्य फायदा घेत आपल्या कष्टाळू शेतकऱ्यांनी एवढी मजल मारली की आज भारत जगातील एक प्रमुख शेती उत्पादक देश म्हणून गणला जाऊ लागला आहे. याचा सरळ अर्थ असा की शेती तीच, शेतकरी तोच, तिच्याकडे अधिक शास्त्रीय व वस्तुनिष्ठतेने बघितले ती काहीही करू शकते हे सिद्ध झाले.

मात्र या वाढीव उत्पादनाला शेतकरी कारणीभूत असला तरी शेतमाल भावात कायद्याने प्रस्थापित झालेला हस्तक्षेप शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी ठेवत शहरी जनता, कामगार व उद्योगक्षेत्राच्या भल्यासाठी वापरला गेला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात कमी पडला. जेवढे अधिक उत्पादन तेवढे भाव कमी हे समीकरणच झाले आहे. म्हणजे भरपूर उत्पादन घेणारा शेतकरी दुसरीकडे योग्य परतावा न मिळाल्याने कंगाल होऊ लागला. त्याच्या परंपरागत भांडवलाचा ऱ्हास होत तो एवढ्या पराकोटीला गेला की त्याला शेती विकणे वा आत्महत्या करणे एवढेच पर्याय उरले.

शेतीतल्या भांडवलाचा हा उपसा जवळ जवळ तीनशे लाख कोटी रु.चा होता व त्याचवेळी सार्वजनिक उद्योगात झालेली गुंतवणुक ही सुद्धा तीनशे लाख कोटी रु.च्या घरात होती हा योगायोग लक्षात घेतला तर शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेतलेले हे भांडवल कुठे गेले हे लक्षात येईल. पुढे जागतिकीकरणानंतर याच आजारी औद्योगिक क्षेत्राचे पोट भरत आलेल्या सरकारच्या गळ्याशी येत जेव्हा देशातील सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली तेव्हा त्यातून वाचण्यासाठी वा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारला हे सार्वजनिक उद्योग विकावे लागले.

मात्र हे परत आलेले भांडवल जे शेतीत यायला हवे होते ते तोवर सक्षम झालेल्या समाजवादी व्यवस्थेतील प्रस्थापितांनी लांबवले व दैवयोगाने जागतिकीकरणाला कारण ठरलेल्या शेतीक्षेत्राला मात्र त्याचा फायदा होऊ शकला नाही.

आता झिरो बजेटच्या नावाने जे काही प्रस्तावित केले जात आहे त्याचे नेमके स्वरुप काय व कशासाठी आहे हे समजून घ्यावे लागेल. याच्याशी संबंधित असलेले तीन प्रमुख घटक म्हणजे, उत्पादक शेतकरी, उपभोक्ता ग्राहक व या दोघांवर नियंत्रण ठेवत त्यांना अनुकूल वा प्रतिकूल वातावरण निर्माण करणारी सरकार नावाची व्यवस्था. यात उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक हे बाधित घटक असून सरकार मात्र त्याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येईल. आता झिरो बजेट शेती ही नेमकी कुणासाठी प्रायोजित केली जाते यावर आपले विश्लेषण अवलंबून राहील.

पहिला घटक म्हणजे शेती व शेतकरी. या शेतकऱ्याकडे पाहण्याचा दृिष्टकोन काय आहे यावर आपल्याला काही निष्कर्ष काढता येतील. आजवर शेती ही उद्योग न समजता शेतकऱ्यांची जीवनशैली समजत या व्यवस्थेत त्याचे अस्तित्व केवळ अन्नधान्य पिकवणे यावरच आहे व त्याला तगून राहण्यासाठी शेतीतील उत्पन्न पुरेसे आहे असे समजले जाई. मात्र शेती ही एक उत्पादक प्रक्रिया आहे व एक उद्योग म्हणून त्या उत्पादनासाठी जी काही गुंतवणूक वा निविष्ठांची गरज आहे त्याचा संबंध एकूणच उत्पादनाशी जोडला जाणे आवश्यक ठरते. किमान झालेला खर्च वा गुंतवणूक एक उद्योग म्हणून धरला तर तो उत्पादनातून भरून निघावा अशी अपेक्षा करणे हे उचितच ठरते.

परंतु आपली व्यवस्थाच अशी आहे की जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या कबुलीजबाबानुसार भारतातील शेतकऱ्याचा खर्च १०० रुपये असेल तर त्याला त्या बदल्यात केवळ ७९ रुपये मिळावेत अशी आमची व्यवस्था असल्याने दर पिकात आम्ही शेतकऱ्यांचे २१ रुपये काढून घेतो. हे साचत जात शेवटी त्याचे पर्यवसान शेतकरी कर्जबाजारी होण्यात होते व ते आत्महत्यांना कारणीभूत होते असे अहवालाचे निष्कर्ष आहेत.

आता आपण जर शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाची भरपाई देत नसू तर त्याचा होणारा खर्च कमी करणे हे ओघानेच आले. झिरो बजेटमध्ये शेतकऱ्यांकडून उत्पादन किती का निघेना पण आपला खर्च कमी करावा हे प्रामुख्याने मांडले जाते. त्यासाठी ज्या पर्यायी निविष्ठा सूचवल्या जातात त्या तशा कृषिजीवनाशी निगडीत वा स्वस्त वाटत असल्या तरी त्यांची किंमत एकदमच शून्य आहे असे मानता येत नाही.

गाईचे मूत्र वा शेण हे फुकट असते असे गृहित धरण्यात येते. मुळात गाय असणे, तिची किंमत व तिला जोपासायची किंमत धरली जात नसल्याने ही निविष्ठा तशी फुकट वाटते पण प्रत्यक्षात तसे नाही. रासायनिक खतांच्या वापराच्या अनुकूल वा प्रतिकूलतेमागेही एक अर्थशास्त्र असते व उत्पादनाशी जोडले गेल्याने भाव जर मिळत नसेल तर किमान उत्पादन वाढल्याने दुसऱ्या मार्गाने त्याची भरपाई करून घेण्याचा शेतकऱ्याचा प्रयत्न असतो.

कीटक नाशकाच्या वापरातून होणारा खर्च व त्याला सूचवले जाणारे पर्याय हेही याच प्रकारात मोडतात. म्हणजे झिरो बजेट हे जसे शून्य गुंतवणूकीवर सांगितले जाते प्रत्यक्षात ते तसे नाही हे लक्षात येईल. त्यातही कमी खर्चाच्या मोहात उत्पादनाचा बळी जाण्याचीच शक्यता असते म्हणजे एकीकडे उत्पादनही नाही व भावही नाही अशा दुहेरी पेचात शेतकरी सापडण्याची शक्यता असते.

दुसरा घटक म्हणजे ग्राहक. अन्नसुरक्षितता हा त्याचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. सुरक्षित अन्न व ते त्याला त्याच्या क्रयशक्तीनुसार सातत्याने मिळत राहण्याची हमी या दोन आवश्यकतांवर तो आधारलेला आहे. यात हरकत घेण्यासारखा मुख्य मुद्दा कीटक नाशकांच्या वापराबद्दलचा आहे व त्याचा व झिरो बजेटचा तसा फारसा संबंध नाही. कीटक नाशकांचा अनाठायी वापर होतही असेल परंतु तो जागृती व प्रबोधनाच्या माध्यमातून थांबवता येईल. नेहमीच्या अन्नापेक्षा सेंद्रिय उत्पादनाला जास्त भाव देता आला तर शेतकरी कीटक नाशके न वापरता त्याचे उत्पादनातून झालेले नुकसान वाढीव भावातून मिळवू शकतात. मात्र त्यासाठी झिरो बजेटचीच शेती करावी असे काही म्हणता येत नाही.

तिसरा घटक म्हणजे यात नियंत्रकाची भूमिका पार पाडणारी सरकार नावाची व्यवस्था. आपल्या जनतेला नेहमीच अन्न उपलब्ध असावे व तेही किफायतशीर दरात असा सर्वच सरकारांचा प्रयत्न असतो. अन्न साठवून सरकार नेहमीच एक बफर स्टॉक ठेवत असते व टंचाईच्या काळात तो वापरता येईल असा त्यामागचा उद्देश असतो. या शेतमालाचे भाव प्रमाणापेक्षा वाढू नयेत म्हणूनही सरकार नावाची व्यवस्था देशांतर्गत बाजारात हस्तक्षेप व आयात निर्यातीच्या धोरणांतील बदल यांचा वापर करीत असते. आता प्रगत तंत्रज्ञान, उत्पादनशील बियाणे व परिणामकारक किड नियंत्रण यामुळे झालेल्या उत्पादनाचे प्रचंड साठे सरकारकडे असल्यामुळे सरकारला झिरो बजेट सारखी चैन परवडू शकते.

सरकारची तर एवढी मजल जाते की देशातील अन्नधान्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रसंगी ते आयातीचा मार्ग पत्करतील असेही जाहीर केले जाते. ही आयात त्यांना अपेक्षित असलेल्या झिरो बजेट पिकाचीच असेल याची मात्र हमी कोण देत नाही. मात्र हीच परिस्थिती खरोखर दुष्काळ व अन्नधान्याची टंचाई यात परावर्तित झाली तर हेच सरकार झिरो बिरो काही नाही पण काहीही करा पण उत्पादन वाढवा या मानसिकतेला येईल याची शक्यता आहे, जसे नुकतेच डाळींच्या बाबतीत झाले.

यावरचा खरा व शाश्वत उपाय म्हणजे सरकारचा भर मुक्त बाजारातून शेतमालाला रास्त भाव कसा देता येईल यावर असावा. त्याला एकदा हे भाव मिळाले म्हणजे त्याला कुठल्या पद्धतीने शेती करावी हे सांगायची गरज पडणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा पिक नियोजनाचा. देश व आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय विकले जाऊ शकते यावर उत्पादन आधारलेले असावे. देशाची मुख्य गरज असलेल्या पिकांना व आयात कराव्या लागणाऱ्या पिकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देत सरकार शेतकऱ्यांना मदत करू शकते. उदाहरणार्थ आपण तेलबियांच्या बाबतीत अजूनही स्वयंपूर्ण नाही आहोत. त्यांच्या उत्पादनावर भर देत ती उणीव भरून काढता येते.

शेवटचा मुद्दा आर्थिक विचाराचा आहे. झिरो बजेट शेती जर खरोखर भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाटली तर ते निश्चितच स्वीकारतील कारण त्यात त्यांचाच फायदा असणार आहे. मात्र चुकीच्या गृहितकांवर आधारलेल्या काही संकल्पना ज्या जैविक व आर्थिकदृष्ट्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हानिकारक असतील त्या राजाश्रय व प्रसाराच्या माध्यमातून भारतीय शेतकऱ्यांच्या गळी उतरवण्याचा कितीही प्रयत्न झाला तरी परिस्थितीने आता जागरुक व हुषार झालेला शेतकरी ते स्वीकारीलच याची मात्र हमी देता येत नाही.

डॉ. गिरधर पाटील, हे कृषीतज्ज्ञ आहेत.