झुंडशाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काय झाले?

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्माच्या नावाखाली जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी देशात केंद्र व राज्यांनी कायदा करावा, असे केंद्राला आदेश दिले होते. असे आदेश देऊन एक वर्ष होत आहे पण दोन दिवसांपूर्वी झारखंडमधील व प. बंगालमधील घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाकडे केंद्र व राज्य सरकारने केवळ दुर्लक्ष केलेले नसून आम्हाला अल्पसंख्याक समाजाच्या सुरक्षिततेशी, त्यांच्या जगण्याशी, त्यांच्या असहाय्यतेशी, वेदनेशी देणेघेणे नाही, असा सरकारचा एकूण पवित्रा आहे असे स्पष्टपणे दिसते.

सरकार खरोखरीच जागरूक असते तर गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडून तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालात भारतात गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंदुत्ववादी मंडळी कसा धुमाकूळ घालत अाहेत यावर विस्तृत टिपण्णी केली नसती.

या अहवालात जगातल्या प्रत्येक देशातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याची दखल घेतली होती आणि भारतात सत्ताधारी भाजपमधल्या अनेक नेत्यांनी जाहीरपणे अल्पसंख्याक समुदायाच्या विरोधात चिथावणीखोर भाषणे दिल्याचे उल्लेख आहेत. भारतातील केवळ २०१८मध्ये १८ अशा हल्ल्यांची माहिती आहे की ज्यात जमावाने ८ लोकांना ठेचून मारले असून आरोपींवर कारवाई होऊ नये म्हणून नेत्यांपासून पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व यंत्रणा वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकताना दिसत आहे.

या अहवालावर उत्तर देताना भाजप सरकारनेही शिरजोरपणे आमच्या देशात सेक्युलॅरिझम व्यवस्थित सांभाळला जात अाहे, भारतात सर्व धर्माचे नागरिक सलोख्याने नांदत असल्याचे बेशरमपणाचे उत्तर दिले.

हे उत्तर देऊन काही तास होताच व अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्रीपद स्वीकारून जेमतेम काही दिवस होताच झारखंडमधील व प. बंगालमधील अंगावर शहारे आणणारी घटना घडली. या घटनेवर अजून गृहखात्याची काही टिप्पण्णी आलेली नाही. कदाचित संसदेत विरोधी पक्षांनी हा विषय उचलल्यास व त्यावर सरकारला घेरल्यास गृहमंत्री त्यावर उत्तर देतील, अशी अपेक्षा करता येईल एवढेच.

झारखंड व प. बंगालमधील झुंडशाहीच्या घटना या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील आहेत. मागचा इतिहासही चांगला नाही. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात झुंडशाहीच्या इतक्या घटना घडल्या आणि त्यावरून जनमत एवढे संतप्त झाले तरीही सरकारी यंत्रणा, सत्ताधारी नेते ढिम्मपणे बसून आहेत.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला आजपर्यंत जमावाकडून झालेल्या हत्यांसंबंधीचे अहवाल सादर करावेत, असे सुनावले होते. त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्याची असून नागरिक कायदा हातात घेऊ शकत नाहीत व सरकार हिंसाचाराची पाठराखण करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

गेल्या वर्षी न्यायालयाने जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी काही उपाय सरकारला सुचवले होते. यात जातीय तणाव असलेली गावे, शहरे, ठिकाणे निवडणे, अशा ठिकाणी पोलिसांची गस्त वाढवणे, घटनेनंतर लगेचच फिर्याद दाखल करणे, पीडितांना त्वरित मदत देणे व त्यांना सुरक्षा देणे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयात असे खटले चालवणे, पोलिसांची निष्क्रियता दिसल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना कारवाई करणे, असे उपाय होते.

वास्तविक न्यायालयांनी कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणांना अशा चौकटी सांगणे हेच आपली पोलिस यंत्रणा आतून किती किडलेली व निष्क्रिय आहे हे दर्शवते. गेल्या चार-पाच वर्षांत जमावाकडून काही हत्या झाल्या तेव्हा पोलिसांनी वेळीच पावले उचलली असती तर त्या रोखता आल्या असत्या. पण पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती हातातून गेली असे अनेकदा दिसून आले आहे.

सध्याच्या कायद्यात जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांबाबत स्पष्टता नसेल, पण जमाव कायदा हातात घेऊन कुणाचा त्यात बळी घेत असेल तर ते रोखण्यासाठी पोलिस हस्तक्षेप करू शकतात, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे. पण झारखंडच्या घटनेत तसे झाले नाही. पोलिसांना घटनेतील भयावहताच लक्षात आली नाही. त्यांनी बेशुद्धावस्थेतील तबरेजला ताबडतोब वैद्यकीय उपचार कसे मिळतील यावर लक्ष द्यायला हवे होते. पण तबरेजला न्यायालयीन कोठडीत ठेवले आणि त्याला ज्या वेळेत उपचारांची गरज होती ती वेळ निघून गेली होती.

झुंडशाहीच्या घटना पूर्वीचे सरकार असताना घडल्या नव्हत्या असे नाही, पण त्या झुंडशाहीच्या घटनांमध्ये धर्मांधतेचा, जातीयतेचा वास नसे. विद्यमान मंत्री त्याचे समर्थन करत नसत. झुंडशाहीबरोबर फोटो काढत नसत. झुंडशाहीला चिथावणी देणाऱ्यांना निवडणुकांची तिकिटे दिली जात नसत. पण केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने भाजपचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये आपण देशात कुठेही-काहीही करण्यास मोकळे आहोत, असा भलताच आत्मविश्वास आला आहे. आपल्याच विचारांचे सरकार, आपल्याच विचारांची पोलिस यंत्रणा असल्याने आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही, अशी पूर्ण खात्री या मंडळींना आलेली दिसत आहे.

गेल्या वर्षी राजस्थानमध्ये गोहत्येच्या संशयावरून झालेल्या एकाच्या हत्याप्रकरणात लोकसभेत आक्रमक चर्चा झाली होती. त्यावेळी झुंडशाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन समित्या नेमल्या. या समित्यांचे पुढे काय झाले, हे कुणालाच माहिती नाही.

मुळात पोलिसांनी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केल्यास अशा घटना निश्चितच रोखल्या जाऊ शकतात. आपला समाज बहुसांस्कृतिक असल्याने तो सेक्युलर धाग्यांमध्येच एकत्र व संरक्षित राहू शकतो. त्याची बहुसांस्कृतिकता चिरडण्यासाठी धार्मिक अस्मितांना बळ दिले जात असेल तर त्याला विरोध कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्यांनी केला पाहिजे. आपली पोलिस व्यवस्था ही गुंतागुंतीची अनेक जाती-धर्मांची बनलेली आहे. त्यामुळे तिच्यावर भारतीयत्व जपण्याची कठीण कामगिरी आहे. त्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी इमानेइतबारे केल्यास कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याची सामाजिक सलोखा तोडण्याची हिंमत होणार नाही.

न्यायालये आदेश देऊ शकतात, पण कायदा राबवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लोकनियुक्त सरकार त्यात अपयशी ठरत असेल तर ती जबाबदारी पोलिसांवर येऊन पडते. सर्वोच्च न्यायालयाने जमावाच्या हिंसक वर्तनावर सरकारचे कान धरले होते. पण सरकारच अशा घटनांवर आवर घालण्यात असमर्थ ठरत असल्याने आपल्या सामाजिक-राजकीय जीवनात झुंडशाही ही अविभाज्य भाग बनली आहे. तिचा बीमोड करणे हेच मोठे आव्हान आहे. ती अपेक्षा या सरकारकडून करणे व्यर्थ आहे.