एकपक्षीय वर्चस्ववादी राजकारणाला धक्का

एकपक्षीय वर्चस्ववादी राजकारणाला धक्का

केंद्रात ज्या पक्षाची सत्ता असते त्या पक्षाला महाराष्ट्रात सत्ता प्राप्त करणे फार अवघड जात नाही हे गेल्या अनेक वर्षांच्या महाराष्ट्रातील विधानसभांच्या निवडणुकांकडे पाहिल्यास दिसून येते.

१९९५ च्या निवडणुका महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकामध्ये महान विभाजक म्हणून सांगता येईल कारण या वर्षात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेसी पक्षाचे सरकार निवडून आल्याचे पाहायला मिळते. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये कोणताही एक पक्ष फार मोठ्या संख्येने जागा जिंकून एकतर्फी निवडणूक जिंकू शकलेला नाही. जिंकलेल्या आघाड्यांच्या विजयी उमेदवारांची संख्या अनुक्रमे १९९५, १९९९, २००४, २००९ आणि २०१९मध्ये अनुक्रमे १३८, १३३, १४४, १४०, १८५ आणि १६३ अशी आहे. २०१४ चा अपवाद वगळल्यास एकाच पक्षाला फार मोठी संख्या गाठता आलेली नाही.

केंद्रात ज्या पक्षाची सत्ता असते त्या पक्षाला महाराष्ट्रात सत्ता प्राप्त करणे फार अवघड जात नाही, हे गेल्या अनेक वर्षांच्या महाराष्ट्रातील विधानसभांच्या निवडणुकांकडे पाहिल्यास दिसून येते.

देशातील राजकारणाचे वैचारिक प्रवाह, लोकांचा कल महाराष्ट्रातील जनमतावर प्रभाव टाकणारा दिसून आला आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील राष्ट्रवाद हा मुद्दा महाराष्ट्रातील लोकांनाही भावला असे स्पष्ट दिसते. परंतु त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात या मुद्द्याला तितकेसे महत्त्व दिले गेले नाही असे दिसते.

महाराष्ट्रातील शहरी लोकसंख्येचे वाढलेले प्रमाण हे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणावर व अवकाशावर परिणाम करत आले आहे. शहरी उच्चभ्रू मतदार आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडत नाही परंतु देश पातळीवरील महत्त्वाचे मुद्दे राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, महागाई, अर्थकारण या सारख्या मुद्द्यांच्या आधारे शहरातील जनमत केंद्रित व एकत्रित होत जाते.

शहरी मध्यमवर्गीय मतदार राजकीय सभा मिरवणुका प्रचार, फेऱ्या यामध्ये सहभागी होत नाही परंतु राजकीय माहोल काय आहे याची दखल घेत असतो. त्यामुळे प्रचाराचा जोराचा त्याच्यावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे तो बराच स्थितीवादी असतो. त्यामुळेच शहरात सत्तेत असलेल्या पक्षाला थेट फायदा होत असतो. एखादा फारच आघात करणारा किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाचा मुद्दा असेल तर शहरी मतदार हा त्याला प्रतिक्रिया देऊन सत्ताविरोधी मतदान करत असतो.

१९९९ नंतर २००९ पर्यंतच्या निवडणुकात हा मतदार काँग्रेसच्या बाजूने राहिला २०१४ व २०१९च्या निवडणुकात तो भाजपा व शिवसेनेच्या बाजूने राहिला आहे. थोड्या प्रमाणात हा मतदार विधानसभेच्या वेळेस काँग्रेसच्या बाजूने झुकला परंतु ते सत्तांतराला बळ देणारा ठरला नाही. बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची मंद झालेली गती या मुद्द्यांवर या मतदारांनी तितकी संवेदनशीलता दाखवली नाही. मुंबई, ठाणे, कोकण व औरंगाबाद या भागात भाजप- शिवसेनला फार मोठे यश मिळाले त्याला वरील कारणे आहेत.

सत्ताधारी पक्षाला अनेक प्रकारांनी सत्तेत येण्यासाठी अनुकूल घटक असतात, जसे त्यांच्याकडे असणारी अनुयायांची प्रत्येक स्तरावरील कार्यरत असणारी फळी जी विरोधी पक्षात फार कमी प्रमाणावर असते, आर्थिक स्रोत, मोठ्या प्रमाणावर मिळणारा पक्षनिधी, सरकारी यंत्रणेचे मिळणारे पाठबळ, पोलीस गुप्तवार्ता विभागात मिळणारी ताजी माहिती, लाभधारक मतदारांचा पाठींबा, पुन्हा सत्तेत येण्याची मोठी शक्यता असल्यामुळे सामान्य मतदार विरोधी मतदान करण्याचे धाडस करत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय नेत्यांना आणून त्यांच्या सभांना राक्षसी गर्दी लोकांना दाखवता येते.

तसेच विरोधी पक्षांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांवर अंमलबजावणी संचलनालय, प्राप्तीकर विभाग, पोलीस अशा कारवाया कधी काही तुटपुंज्या पुराव्यांच्या आधारे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर करून त्याच्या आधारे विरोधी पक्षांची विश्वासाहर्ता नष्ट करून त्यांचे नैतिक बळ संपवून टाकले जावू शकते. विरोधी पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांचे नियोजनपूर्वक स्वतःच्या पक्षात सुरवातीपासून व निवडणुकांच्या तोंडावर प्रवेश घडवून आणले जातात व विरोधी पक्षांचे मनोबल पूर्णपणे खच्ची केले जाते. वरील सर्व प्रकार २०१९च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकात वापरले गेले आहेत.

सातारा जिल्ह्यातील माण व कोरेगाव विधानसभा, पुणे जिल्ह्यातील दौंड विधानसभा, सोलापूर विधानसभेतील माळशिरस मतदार संघ, पुणे शहरातील छावणी, शिवाजीनगर आणि खडकवासला मतदारसंघात राजकीय जाणकारांच्या अंदाजापेक्षा वेगळे निकाल लागले याचा विश्लेषक वेगळ्या पद्धतीने खोलवर जाऊन अभ्यास करत आहे.

निवडणुका अधिक पारदर्शी करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट अधिक सुधारित करून उमेदवारनिहाय वेगवेगळ्या चौकोनात उमेदवारांच्या मतांच्या चिठ्ठ्या जमा होत जातील व त्या चिठ्या नंतर यंत्रावर मोजण्याची व्यवस्था करता येतील अन्यथा ईव्हीएमवर लोक संशय घेत राहतील. काही निकालांकडे लोक वेगळ्या नजरेने आजही पाहत आहेत. परंतु अधिक विश्वासार्ह व्यवस्था तंत्रज्ञानाने दूर करता येईल हे निश्चित.

या निवडणुकात वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएम या दोन पक्षांनी काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार काँग्रेसपासून दूर नेल्याचे जाणवते. वंचित बहुजन आघाडीने ३२ जागांवर आघाडीच्या उमेदवारांना फटका दिल्याचे दिसून येते. एमआयएमला या वेळेस अडीच टक्क्याहून अधिक मते मिळाली आहेत. काँग्रेसने अधिक उभारी घेऊन जर जोरकस प्रचार केला असता तर सत्तांतर अटळ होते असा सामान्य समज आहे.

या निवडणुकामुळे भारतात एकपक्षीय वर्चस्ववादी लोकशाही फार काळ राहू शकत नाही, हे दाखवून दिले. त्याचबरोबर भारतीय जनमत फार काळ स्थितीशाली राहू शकत नाही, हेही दिसून आले. अनेक दशके महाराष्ट्रातील चार प्रभावशाली पक्ष त्यांचा त्यांचा जनाधार टिकवून आहेत. अजून किती वर्षे अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील सत्ताकारण चालू राहील हे पाहणे, या निमित्ताने मनोरंजक ठरेल. कारण आता त्यामध्ये या घडीला त्याला एक वेगळा पीळ आलेला आहे.

शिवसेना कोणती भूमिका घेते याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष्य लागून राहिले आहे. युतीत राहून मुख्यमंत्र्यासहित सत्तेत बरोबरीचा हिस्सा घ्यायचा की पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपद घ्यायचे यावर शिवसेना नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. भारतीय जनता पक्ष इतर सरकारी संस्थांची कशा प्रकारे आणि किती भीती शिवसेना नेतृत्वाला आणि महाराष्ट्रातील अन्य  पॉवरबाज नेत्यांना दाखवून एक महत्त्वाचे राज्य आपल्या ताब्यात ठेवते ते पाहणे गरजेचे आहे. या सत्ता बाजारात सामान्य मतदाराला पडद्यामागे सत्तेच्या सारीपाटात नक्की काय चाली झाल्या हे सत्ता स्थापन झाल्यानंतर कळेल.

डॉ. बाळासाहेब केंदळे, हे अमृतेश्वर महाविद्यालय विंझर येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

COMMENTS