३० उद्योजकांनी थकवले २.८६ लाख कोटी रु.चे कर्ज

२.८६ लाख कोटी रुपयाचे कर्ज, असून हे अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) देशाच्या एकूण अनुत्पादित कर्जाच्या (९.४९ लाख कोटी रु.) एक तृतीयांश एवढे असून ते कोणी थकवले आहे याची माहिती मात्र रिझर्व्ह बँकेने देण्यास नकार दिला आहे. अनुत्पादित कर्जाची आकडेवारी ही ३१ मार्च २०१९ अखेर आहे.

या ३० जणांच्या अनुत्पादित कर्जाची रक्कम ही एप्रिल २०१७मध्ये शेतकऱ्यांना माफ केलेल्या कृषी कर्जापेक्षा (१.९० लाख कोटी रु.) ५० टक्क्याने अधिक आहे. तसेच या सर्व थकबाकीदारांच्या अनुत्पादित कर्जाची एकूण रक्कम ही किरकोळ, घाऊक व्यापारी, रिअल इस्टेट, शिपिंग, वाहतूक व उद्योग यांना दिलेल्या एकूण कर्जापेक्षा अधिक आहे.

किंग फिशरची देणी सुमारे ९ हजार कोटी रु.ची तर जेट एअरवेजची देणी ८, ७०० कोटी रु.ची आहेत. या कर्जांचा विचार करता ३० थकबाकीदारांची रक्कम याच घरात जाते.

या ३० बड्या उद्योजकांनी ८.४२ लाख कोटी रुपयांचे कर्जही घेतल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. हे कर्ज अनुत्पादित कर्जात धरलेले नाही. तरीही या कर्जाची रक्कम देशात वाटलेल्या एकूण कर्जाच्या (८४.१५ लाख कोटी रु.) १० टक्के असल्याचे रिझर्व्ह बँक म्हणते.

हे बडे थकबाकीदार कोण आहेत याची माहिती आपल्याकडे नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रचंड रकमेच्या कर्ज थकबाकीदारांची नावे बँक नियंत्रकांनी जाहीर करावी असे सांगितले होते. पण रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केलेले साफ दिसून येते.

रिझर्व्ह बँकेच्या अशा भूमिकेमुळे दोन प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

एक : जर रिझर्व्ह बँक ३० बड्या थकबाकीदारांच्या एकूण अनुत्पादित कर्जाची रक्कम जाहीर करत असेल तर ही रक्कम बँकेने कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे आरटीआयतंर्गत दिली आहे?

दुसरा : प्रत्येक थकबाकीदाराच्या अनुत्पादित कर्जाची रक्कम ठाऊक असल्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने एकूण आकडा कसा सांगितला ?

गेल्या एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांचे तपासणी अहवाल व त्यातील थकबाकीदारांची नावे रिझर्व्ह बँकेला सार्वजनिक करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने त्यावेळी २०१५ साली दिलेल्या आपल्या एका निकालाचा दाखलाही दिला होता. रिझर्व्ह बँक थकबाकीदारांची माहिती आरटीआयतंर्गत देत नसेल तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही रिझर्व्ह बँकेने आपले हात वर केलेले दिसतात.

रिझर्व्ह बँकेने बड्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करावीत म्हणून सुभाष चंद्र अग्रवाल हे आरटीआय कार्यकर्ते न्यायालयीन लढे देत आहेत. त्यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेने थकबाकीदारांची नावे जाहीर न करणे म्हणजे स्वत:ची जबाबदारी नाकारण्यासारखे आहे. रिझर्व्ह बँक ही सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था असून त्यांनी आरटीआय कायदा सेक्शन २ (एफ) नुसार माहिती देणे बंधनकारक असल्याचा दावा अग्रवाल यांनी केला आहे. त्याचबरोबर अशा थकबाकीदारांची नावे रिझर्व्ह बँकेने स्वत:हून जाहीर करायला हवी होती त्यासाठी आरटीआयची गरजच नाही, अशीही प्रतिक्रिया अग्रवाल यांनी दिली.

मूळ लेख