५० धनाढ्यांचे ६८,६०७ कोटी रु.चे कर्ज माफ

मुंबई : देशातले प्रमुख ५० उद्योगपती, व्यावसायिकांनी घेतलेले सुमारे ६८,६०७ कोटी रु.चे कर्ज तांत्रिक दृष्ट्या माफ केल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना दिली आहे. या ५० उद्योगपती, व्यावसायिकांमध्ये देशातून परांगदा झालेले मेहूल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांची नावे असून ३० सप्टेंबर २०१९मध्ये या कर्जबुडव्यांचे कर्ज माफ केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

मेहुल चोक्सीच्या गीतांजली जेम्स या फर्मचे सर्वाधिक कर्ज ५,४९२ कोटी रु. असून त्या खालोखाल आरईआय एग्रोचे ४,३१४ कोटी रु., विनसम डायमंडचे ४,०७६ कोटी रु. रोटोमॅक ग्लोबल प्राय. लिमिटेडचे २,८५० कोटी रु., कुडोस केमि लिमिचे २,३२६ कोटी रु,. रुची सोया इंडस्ट्रीजचे लिमि.चे जी आता रामदेव पतंजलीने घेतली आहे त्यांचे २,२१२ कोटी रु., झूम डेव्हलपर्सचे २,०१२ कोटी रु., विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे १,९४३ कोटी रु. आदींची कर्जे तांत्रिक मुद्द्यावर माफ केल्याचे आरटीआयच्या उत्तरात दिसून आले आहे.

हा आरटीआय काँग्रेसचे कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी १६ फेब्रुवारीला दाखल केला होता.

चोक्सी यांच्या गिली इंडिया व नक्षत्र ब्रँडचे अनुक्रमे १,४४७ कोटी रु. व १,१०९ कोटी रु. कर्ज माफ करण्यात आले आहे.

आरईआय एग्रो ही झुनझुनवाला बंधु यांच्या मालकीची असून त्यांची सध्या ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे.

विक्रम कोठारी यांची रोटोमॅक कंपनी कर्जमाफीच्या यादीत ४थ्या क्रमांकावर होती. त्यांना व त्यांचा मुलगा राहुल कोठारी यांना सीबीआयने अटक केली आहे.

राहुल गांधी यांनी विचारला होता लोकसभेत प्रश्न

संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत ५० कर्जबुडव्या उद्योगपतींची यादी जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. पण त्यांना लोकसभा अध्यक्षांकडून उपप्रश्न उपस्थित करण्यास मनाई केली होती.

काँग्रेस आक्रमक

रिझर्व्ह बँकेच्या यादीत आढळून आलेले ५० उद्योगपती हे भाजपचे मित्र असून रिझर्व्ह बँकेने नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासहित भाजपच्या मित्रांची नावे चोरीच्या यादीत टाकली असून त्यामुळे सरकार संसदेत हे सत्य लपवल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

मंगळवारी कर्जबुडव्यांची यादीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काँग्रेसने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फरन्स घेत मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारने केंद्रीय कर्मचार्यांचा ३७ हजार कोटी रु.चा महागाई भत्ता कमी केला पण दुसरीकडे कोरोनाच्या नावाखाली हजारो कोटी रु. सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांकडून वसुल करत आहे. पण त्याचबरोबर बँक डिफॉल्टरचे ६८,६०७ कोटी रु. माफ करून मोदी सरकार आपली जन धन गबन योजना तयार करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

मूळ बातमी