प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची ९०० कोटींची मागणी प्रलंबितच

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची ९०० कोटींची मागणी प्रलंबितच

मुंबई: राज्यात जुलै-२०२१ मध्ये पावसाने दिलेली ओढ आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर- २०२१मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पीकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा ९०० कोटी रुपयांचा केंद्राचा हिस्सा लवकरात लवकर द्यावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाई देणे शक्य होईल, अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे अडचणीत आहे. त्यांना दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचा हिस्सा अद्याप प्रलंबित आहे. तो ५ ऑक्टोबरपर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. त्यामुळे तो लवकरात लवकर मिळाला तर शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत करता येईल, असे या पत्रात कृषिमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

२०२१मध्ये राज्यातील सुमारे ८४ लाख शेतकऱ्यांनी पिक विम्यासाठी नावनोंदणी केली. जुलै २०२१मध्ये दीर्घकाळ कोरड्या ‘स्पेल’मुळे महाराष्ट्रातील २३  जिल्ह्यांमध्ये २७ लाख हेक्टरवरील क्षेत्र आणि सुमारे ४० लाख शेतकरी हंगामाच्या मध्यभागी प्रभावित झाले. याशिवाय, सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुसळधार पावसामुळे पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या संदर्भात  विमा कंपन्यांना सुमारे ३३.९९ लाख सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी २१.५५ लाख हेक्टरचे सर्वेक्षण पूर्ण केले गेले आहे आणि १२.४४लाखांवरील सूचना प्रलंबित आहेत.

सुधारित परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकऱी, राज्य आणि केंद्राचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे दावे निकालात काढतात. यामध्ये ४४४ कोटी रुपयांचा शेतकरी वाटा आधीच विमा कंपन्यांकडे आहे. राज्य शासनाच्या अनुदान रक्कमेपोटीचा हप्ता ९७३ कोटी रु. ५ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने त्यांच्याकडील हिश्श्याचा ९०० कोटी रुपये हप्ता विमा कंपन्यांना लवकरात लवकर द्यावा. कारण त्यानंतर विमा कंपन्या कार्यवाही करतील. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकर पार पाडून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी केंद्रीय हिस्सा वेळेवर द्यावा, असे या पत्रात भुसे यांनी म्हटले आहे.

COMMENTS