शैक्षणिक विषमता वाढवणारा वर्ल्ड बँकेचा ‘स्टार’ प्रकल्प

भारताच्या पंतप्रधानांनी नुकताच भारतीयांना ‘आत्मनिर्भर भारताचा’ संदेश दिला आहे. तसेच काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी भारत हा जगाचा ‘महागुरु’ होईल असेही म्हटले होते! परंतु आता असे दिसून येत आहे की, भारताला आत्मनिर्भर होण्यासाठी व महागुरु होण्यासाठी, जागतिक बँकेच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

भारतात शालेय शिक्षणासाठी जागतिक बँकेच्या कर्जावर Strengthening Teaching – Learning and Result for State Programme (STARS) हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. २४ जून २०२० रोजी जागतिक बँकेने एका प्रसिद्धी पत्रकात याची माहिती दिली आहे.

भारतात शालेय शिक्षणात पट नोंदणी वाढली आहे. २००४-२००५ मध्ये एकूण पट नोंदणी २१.९ कोटी होती. २०१८-१९ मध्ये ही संख्या २४.८ कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. पटनोंदणी चांगली वाढली आहे पण शिक्षणाची गुणवत्ता मात्र घसरत आहे असे निरीक्षण अनेक अहवालांनी केले आहे. त्यामुळे शिक्षणात व सार्वजनिक शिक्षणात, सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तावाढ हा कळीचा प्रश्न झाला आहे! शिक्षण हक्क कायद्याचे ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन व एकही विद्यार्थी मागे राहणार नाही हे पाहण्यासाठी शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आहे.

या प्रकल्पासाठी ५०० दशलक्ष यू.एस. डॉलर (रु. ३,७०० कोटी) कर्ज दिले जाईल. त्याची मुदत असेल १४.५ वर्षे. या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत,

• शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे
• अध्यापन व अध्ययन दर्जात सुधारणा घडविणे
• शिक्षकांच्या सुप्त क्षमतांचा विकास घडविणे
• शालेय शिक्षणाचा गव्हर्नन्स सुधारणे
• श्रम बाजाराला आवश्यकतेप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास घडविणे
• शिक्षण प्रक्रियेतील उपेक्षित घटक अ.जा., अ.ज., अल्पसंख्याक इ. घटक जो एकूण ५२ टक्के आहे, त्याच्यात कौशल्य विकास घडवून आणणे. त्यांचा शालेय शिक्षण ते श्रम बाजार हा प्रवास सोपा करणे.
• मुलांच्या अध्ययनाच्या, शिक्षणाच्या प्रक्रिया परिणामकारक करणे, शालेय शिक्षणाशी जोडलेल्या घटकांच्या व प्रामुख्याने पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे.

या प्रकल्पाचा फायदा २४ कोटी मुलांना (वयोगट ६-१७), १५ लाख शाळांना व १ कोटी शिक्षकांना होईल असे म्हटले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियाना मार्फत हा प्रकल्प राबविला जाईल. हा प्रकल्प सुरुवातीला ६ राज्यांत, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, ओडिसा व राजस्थान येथे अमलात येणार आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँक १५% व भारत सरकार व राज्य सरकारे एकत्रत ८५% गुंतवणूक करणार आहेत; परंतु स्टार प्रकल्पाचे नियोजन व नियंत्रण जागतिक बँकेकडे असेल.

या नव्या ‘स्टार’ प्रकल्पाच्या आधी, जागतिक बँकेच्या मदतीने १९९३-२००४ या काळात ‘जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प’ (डी.पी.ई.पी.) ६ ते १४ वयोगटासाठी भारतात राबविला गेला होता. ३१० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची मदत जागतिक बँकेने भारताला दिली होती. भारतातील निवडक व मागासलेल्या २१० जिल्ह्यांत शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता.

याची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती, शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, पाठ्यपुस्तके सुधारणे, गळतीची टक्केवारी कमी करणे, मुलामुलींच्या शाळा भरती, शाळेत टिकणे, शिक्षणाचे आकलन इ. मध्ये जो फरक आहे तो कमी करणे, निरनिराळ्या सामाजिक घटकांमध्ये जो शिक्षणाच्या प्रगतीत फरक आहे तो कमी करणे इ.

प्रकल्प चालू असताना व प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर याचे मूल्यमापन केले गेले होते. जागतिक बँकेने केंद्र सरकारला हा प्रकल्प राबविला म्हणून प्रशस्तपत्रक दिले असले तरी स्वतंत्रपणे या प्रकल्पाचा अभ्यास करणार्यांनी या प्रकल्पाच्या अनेक त्रुटींबद्दल लक्ष वेधले आहे. एन.सी.ई.आर.टी.चे माजी संचालक कृष्ण कुमार यांनी असे मत नोंदविले आहे की, ‘‘डी.पी.ई.पी.मुळे भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत काही चुकीचे पायंडे पडले आहेत. उदा. कंत्राटी शिक्षक हा प्रकार शिक्षणव्यवस्थेत आला आहे, कायम शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेला अडथळा आहे असा गैरसमज निर्माण करण्यात आला आहे. जोन्सा जालान, कलकत्ता व इलना (जागतिक बँक, वॉशिंग्टन) यांनी असे स्पष्ट मत नोंदविले आहे की, ‘‘या प्रकल्पाचा परिणाम फार अल्प झाला आहे. एकूण नक्त अंतिम यश फार मिळालेले नाही. पटसंख्या वाढणे, जेंडर गॅप कमी होणे, गळती कमी होणे इ. फार घडलेले नाही. डी.पी.ई.पी. प्रकल्पाचे जिल्हे व हा प्रकल्प नसलेले शेजारचे जिल्हे यांच्या शैक्षणिक परिस्थितीत फार फरक असलेला दिसत नाही.’’ या प्रकल्पाने भारतीय शिक्षणाचे विकृतीकरण केले आहे ते असे आहे.

• सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षणाची हमी देण्याऐवजी ‘ब्रिज कोर्स’ वैकल्पिक शिक्षण असे अनौपचारिक शिक्षणाचे नवे पर्याय गरीब मुलांसाठी तयार केले गेले व शिक्षणात स्तरीकरण वाढविले गेले आहे.
• पॅरा शिक्षकांच्या योजना आणल्या गेल्या आहेत.
• शिक्षणाचे उद्दिष्ट ‘सर्वांगण शिक्षणाऐवजी’ ‘साक्षरतेवर’ भर असे करण्यात आले आहे.
• शिक्षणावर आंतरराष्ट्रीय नियोजन व नियंत्रण वाढविले गेले आहे.
• शिक्षणाची, सरकारची घटनादत्त जबाबदारी असूनही शिक्षणाचे एन.जी.ओ.करण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
• या योजनेचे खरे उद्दिष्ट, वरील विकृती आणून, शासकीय शाळांचा दर्जा घसरविणे व अंतिमतः खाजगी, नफेखोरी करणार्या शाळांना विद्यार्थी पुरविणे हेच होते. हा प्रकल्प संपल्यापासून गेली १५ वर्षे आपण याचा अनुभव घेत आहोत.

हा जागतिक बँकेच्या डी.पी.ई.पी.चा अनुभव पाठीशी असताना आता नवा ‘स्टार’ प्रकल्प भारतात येऊ घातला आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जरी आकर्षक उदारतेची, मानवतेची भाषा करत असले तरी, अंतिमतः या संस्था आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीच्या प्रतिनिधी आहेत व शेवटी या भांडवलशाहीचे हितसंबंध जपणे हेच यांचे उद्दिष्ट आहे म्हणून डी.पी.ई.पी. योजनेत शिक्षण म्हणजे ‘साक्षरता’ असे समीकरण मांडले गेले होते. तर ‘स्टार’ प्रकल्पात एक पाऊल पुढे टाकून शिक्षण म्हणजे ‘कौशल्य विकास’ असे समीकरण मांडले गेले आहे. या संदर्भात ‘थ्री इडियट’ या सिनेमात अमीर खानचा एक छान संवाद आहे, आय.आय.टी.च्या विद्यार्थ्यांना तो म्हणतो की, ‘सर्कशीमध्ये छडीच्या धाकानी सिंह उडी मारून खुर्चीत बसायला शिकतो, त्याला आपण ‘उत्तम प्रशिक्षित’ म्हणतो, ‘उत्तम शिक्षित’ म्हणत नाही!

शिक्षणाचा उद्देश स्वतंत्र विचाराचा, नवनिमिर्ती करणारा, सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील, श्रम प्रतिष्ठा मानणारा, मानवी मूल्ये जपणारा नागरिक घडविणे हे आहे अशी भूमिका म.गांधी, जे.पी.नाईक, जे. कृष्णमूर्ती इ. अनेकांनी घेतली आहे. त्या दृष्टीने संविधानाच्या मूल्यांवर आधारित दहा गाभातत्वे एन.सी.ई.आर.टी. ने निश्चित केली होती. त्यात श्रमप्रतिष्ठा हे मूल्य अंतर्भूत केलेले आहे. कोठारी आयोगाने सुद्धा याचा उल्लेख केलेला आहे. कौशल्य विकास नसावा असे कोणी म्हणत नाही. म. गांधींनी ‘बुनियादी तालीम’मध्ये हाताने केलेले काम हेच शिक्षणाचे माध्यम आहे असे म्हटले आहे व हे काम प्रत्येकाने करावे असे ‘बुनियादी तालीम’चे उद्दिष्ट आहे. म. फुल्यांनी १८८२ मध्ये हंटर कमिशनच्या निवेदनात व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व मानलेले आहे व त्याचा आग्रह त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे धरला होता.

भारतात १९व्या व २०व्या शतकातील कौशल्य शिक्षणाचा चिंतनावर बोळा फिरवून, शिक्षण म्हणजे केवळ कौशल्य विकास अशी भूमिका ‘स्टार’ प्रकल्प घेत आहे. हा कौशल्य विकास प्रामुख्याने श्रम बाजाराच्या गरजा भागविण्यासाठीच आहे ! भारतातील शिक्षणव्यवस्था म्हणजे जागतिक भांडवलदारांच्या कुशल मनुष्यबळाच्या गरजा भागविण्याचे साधन आहे अशी भूमिका जागतिक बँकेने घेतली आहे. अभ्यासक्रमासाठी दहा गाभा तत्वे बाजूला सारुन, कौशल्य विकासावर अवाजवी भर देण्याची प्रक्रिया १९९० पासून जागतिकीकरणापासून सुरु झाली आहे. भारतातील बेरोजगारीचे कारण काय तर मुलांना कौशल्य शिक्षण नाही, असे उथळ, सुलभीकरण बेकारीच्या समस्येचे केले गेले आहे.

त्यामुळे स्वतंत्र विचार न करणारा, प्रश्न न विचारणारा, आत्मकेंद्रित व चंगळवादाच्या मागे धावणारा कुशल मजूर व्यवस्थेला हवा असतो. राज्यकर्त्यांना सुद्धा असेच तरुण हवे असतात. म्हणून शिक्षणाचे उद्दिष्टच बदलण्याची प्रक्रिया जागतिकीकरणाच्या धोरणापासून सुरू करण्यात आली आहे व जागतिक बँकेचा ‘स्टार’ प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग आहे.

शिक्षणात उपेक्षित असणार्या अ.जा., अ.ज., अल्पसंख्यांक समाजाच्या मुलांकडे जास्त लक्ष देणे व त्यांना कौशल्य देऊन श्रम बाजारासाठी तयार करणे हे एक उद्दिष्ट स्टार प्रकल्पाचे आहे. सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित घटकांना उच्च शिक्षणाची दारे उघडून देण्याऐवजी त्यांना कौशल्य देऊन श्रम बाजारात पोहोचवणे म्हणजे जुन्या जातीव्यवस्थेची श्रम विभागणी नव्या स्वरुपात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. म्हणजे खाजगी महागड्या शाळेत जाणार्या आर्थिक व सामाजिक उच्च वर्गातल्या मुलांनी उच्च शिक्षणात जावे व सरकारी शाळेत जाणार्या मुलांनी शारीरीक कष्टाच्या कामाकडे जावे ही जुनी विषमता, नव्या प्रकारे कायम ठेवण्यासाठी ही योजना आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.

भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता घसरत आहे, हे वास्तव आहे. शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात, ‘असर’चे अहवाल व उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात ‘फिकी’च्या अहवालात हे अधोरेखित झाले आहे. शिक्षणात गुणवत्ता सुधारली पाहिजे हे सत्य आहे व गुणवत्ता घसरण्याच्या सर्व कारणांची चर्चा होऊन, सर्व बाजूने उपाययोजना झाली पाहिजे पण केवळ अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेत सुधारणा म्हणजे गुणवत्ता सुधार असे समजणे, प्रश्नाचे सुलभीकरण असे आहे. भांडवलशाही व्यवस्था प्रश्नांना सोपी उत्तरे शोधते तसाच प्रकार ‘स्टार’ प्रकल्पात करण्यात आला आहे.

भारतात केंद्र व राज्य सरकारांचा शिक्षण हा अग्रक्रमाचा विषय नाही. केंद्रात, मौ.आझाद, छागला यांच्या उंचीचा नंतर कोणीही शिक्षण मंत्री झाला नाही व राज्यात मधुकरराव चौधरी यांच्या उंचीचा शिक्षणमंत्री झाला नाही. शिक्षण खाते, मलिदा खाते नसल्यामुळे, नाईलाजाने कोणीतरी शिक्षणमंत्री होतात. राज्यकर्त्यांच्या या दृष्टीकोनामुळेच शिक्षण उपेक्षित राहते आणि त्याचा परिपाक म्हणजे बजेटमधील शिक्षणाची तरतूद कमी कमी होत जाते.

गुणवत्तावाढीसाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षक उपलब्ध करुन देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; पण शिक्षक-शिक्षकेतरांची रिक्त पदे भरण्यावर शासन यंत्रणा उपाय करायला तयार नाही. लोकसभा सचिवालयाच्या एका अहवालानुसार २०१५-१६ मध्ये भारतात प्राथमिक शिक्षणात ८,३३,९७७ पदे रिक्त होती. मंजूर पदांशी हे प्रमाण १६.०४ टक्के आहे तर माध्यमिक शिक्षणात रिक्त पदे, १,८२,८६८ होती व मंजूर पदांशी हे प्रमाण २१.२८ टक्के आहे म्हणजे भारतात आता शालेय विभागात १० लाख पदे रिक्त आहेत. तर दुसर्या बाजूला शिक्षणहक्क कायद्यातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाणानुसार ११ लाख नवीन शिक्षक भरावे लागतील असे निवेदन कपिल सब्बल यांनी संसदेत केले होते. शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी २१ लाख नवे शिक्षक भरावे लागतील.

शिक्षकांना शाळेत शिकविण्या व्यतिरीक्त जी इतर सरकारी कामे दिली जातात त्यामुळे शिक्षकांनी शाळेचे काम करायचे कधी असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आपत्कालीन कामे उदा. निवडणुकांचे काम हे शिक्षकांना बंधनकारक आहे व इतर कामे दिली जाऊ नयेत अशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे. पण सध्या जनगणना व मतदार याद्या ही वर्षभर चालणारी कामे शिक्षकांकडून करुन घेतली जातात, म्हणून ‘आम्हाला मुलांना शिकवू द्या’ अशी मागणी शिक्षकांनी शासनाकडे केली होती.

गुणवत्तावाढीसाठी किमान भौतिक सोयी, प्रयोगशाळा, वाचनालय, संगणक कक्ष इ. चांगल्या अवस्थेत व चालू अवस्थेत असायला हवेत. गुणवत्तावाढीसाठी ऑनलाईन शिक्षणाची चर्चा सध्या चालू आहे; पण विजेचा लपंडाव, लोडशेडींग, इंटरनेट संपर्कात अडथळे, इंटरनेटचे भाडे, पालकांचे जुने मोबाईल अशा अनंत अडचणींमुळे मुलांनी ई-शिक्षण कसे घ्यायचे याचे उत्तर सरकारकडे नाही.

स्टार योजनेप्रमाणे गुणवत्ता म्हणजे पिसाच्या (PISA- Programme For International Student Assessment) प्रमाणित परीक्षेसाठी मुलांची तयारी करून घेणे होय! यासारख्या परीक्षा युरोपातील ओ.ई.सी.डी. देशात, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जातात! या साचेबद्ध व प्रमाणित परीक्षा व त्यातील यश म्हणजे गुणवत्ता असे नवे गुणवत्तेचे सूत्र यातून मांडले जाणार आहे. शिक्षणाचे व अध्यापनाचे उद्दिष्ट ‘पिसा’साठी मुलांना तयार करणे असा सीमित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

या तथाकथित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संस्था, संघटना यांना सामील करून घेतले जाणार आहे. हा सार्वजनिक खाजगी सहकार्याच्या योजनेचा प्रकार आहे. सरकारी शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची ही नांदी आहे.

जागतिक बँक ही वित्त पुरवठा व बँकिंग क्षेत्रात काम करणारी वित्तीय संस्था आहे. शिक्षण हे त्यांच्या कार्याचा भाग नाही. युनिसेफ, युनेस्को यांच्या कार्याचे स्वरुप वेगळे आहे. जागतिक बँक शिक्षणात तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे त्यांच्या योजनेची लोकसभेत व देशात चर्चा होणे ही लोकशाही देशाची गरज असते. अशा चर्चेची संधी न देणे, लोकशाहीची पायमल्ली आहे.

एकूण जागतिक बँकेचा ‘स्टार’ प्रकल्प भारतीय शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीच्या मूलभूत समस्येच्या खोलात न जाता, वरवरचे उपाय करत आहे. संविधान विरोधी, शैक्षणिक विषमता वाढविणारा व भारतीय शिक्षणाला जागतिक भांडवलशाहीचे गुलाम करणारा हा प्रकल्प आहे. या योजनेचा ‘बिटवीन द लाईन’ अर्थ हाच आहे. म्हणून प्रथम याची चर्चा घडवून आणणे व तो नाकारणे गरजेचे आहे.

प्रा. शरद जावडेकर, अ.भा.समाजवादी शिक्षणहक्क सभा.