अंकुश ठेवा, ऑक्सिजनवर आणि लोकशाहीवरही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात अनेक उपदेश आहेत. या उपदेशांचा सारांश ‘मुळात आता तुमचे तुम्हाला बघायचे आहे’ असाच आहे हे अनेक चाणाक्ष श्रोत्यांनी सांगितले आहेच. यातील एका उपदेशात तरुणांच्या समूहांचा उल्लेख आहे- युवा मित्र. प्रत्येक वसाहतीत जनता कोविड-१९ आणि लॉकडाउन संदर्भातील नियमांचे पालन करत आहे की नाही याची खात्री हे युवा मित्र करतील असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.

नेहमीप्रमाणे याबाबत फारसे तपशील दिलेले नाहीत आणि अंदाज बांधायला भरपूर वाव ठेवलेला आहे. हे समूह नेमके काय करतील आणि त्यांचे काम कसे करतील? नियमांचे पालन करवून घेण्यासाठी त्यांना काही अधिकार दिले जाणार आहेत का? ते जनतेला आवाहन करतील, विनंती करतील, गयावया करतील की धमकी देतील? ते रस्त्यांवर गस्त घालतील की घरोघर जातील? ते पोलिसांचे मदतनीस म्हणून काम करतील की विविध निवासी कल्याण संस्थांच्या (या कधीकधी पोलिसांहून अधिक घातक असतात) वतीने काम करतील? वगैरे वगैरे.

आता विचार करून बघा, “लोकांना किराणामाल, औषधे आणून देण्यात किंवा रुग्णालयात दाखल करण्या, ऑक्सिजन मिळवून देण्यात मदत करणारे समूह तरुणांनी तयार केले पाहिजेत” असे पंतप्रधान म्हणाले असते तर? ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या मदतीची आवश्यकता असलेल्या जनतेसाठी अशी सेवा अमूल्य ठरू शकते आणि एकंदर त्या त्या भागात व पर्यायाने राष्ट्रासाठी ही सेवा उपयुक्त ठरू शकते. (कारण, अखेरीस आपण सगळे राष्ट्राच्या सेवेत तर आहोत.)

नागरिकांना निरुपद्रवी सहभागासाठी केलेले आवाहन सध्याच्या काळात धोक्याचे ठरू शकते. इतिहासात रमणाऱ्यांच्या डोक्यात लगेच या युवामित्रांची तुलना जर्मनीतील यूथ ब्रिगेड्सशी सुरू झाली असेल. या ब्रिगेड्सची स्थापना सुरुवातीला धार्मिक व सामाजिक कारणांसाठी करण्यात आली होती पण अखेरीस त्यांचे रूपांतर विशाल, सुनियोजित तरुणांच्या पथकांमध्ये झाले. ही पथके नाझी विचारसरणीने प्रेरित होती. त्यांनी लोकांमध्ये व संस्थांमध्ये शिरून हेरगिरी केली. भविष्यकाळातील राजकीय व लष्करी नेतृत्व करण्याच्या दृष्टीनेच त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

अस्तित्वात असलेल्या रचनेबाहेरून पाठिंबा हवा असलेल्या राजकीय नेत्यांना दक्ष समूह या संकल्पनेचे आकर्षण नेहमीच वाटत आले आहे. भाजपकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे पण येथे उलट संघानेच भाजपला पोसलेले आहे. शिवाय संघापासून संपूर्ण स्वातंत्र्य अशक्यप्राय आहे हे पक्षातील नेत्यांना अनेकदा जाणवलेले आहे. मोदी यांनी संघाला सर्वोत्तम हाताळले आहे. कारण, संघाला आपला अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी मोदी यांची गरज आहे हे स्पष्ट आहे. अर्थात त्यांनाही मर्यादा आहेत. असे तरुणांचे समूह पद्धतशीर तयार केले, तर ते त्यांच्याशी निष्ठा राखतील. आणि त्याद्वारे राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक नियंत्रणही त्यांच्या हातात येईल.

अखेर सगळा खेळ नियंत्रणाचा आहे. सामाजिक वर्तन किंवा राजकीय विचारसरणीवर नियंत्रण महत्त्वाचे आहे पण ते तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. एकंदर स्वातंत्र्यांवर नियंत्रण हवे आहे. हे स्वातंत्र्य संघटनाचे असो, विचाराचे असो किंवा अगदी खाण्यापिण्याचे असो. हा लोकशाहीचा आधार आहे. राजकीय नेत्यांना मात्र या स्वातंत्र्यांचा त्रास होतो, विशेषत: हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांना तर होतोच.

केवळ राजकारण्यांनाच नव्हे तर उद्योजक व टेक्नोक्रॅट्सनाही अमर्याद स्वातंत्र्य प्रगतीत बाधा आणणारे वाटते. प्रगती अर्थातच त्यांची स्वत:ची. एका कार्यक्रमात एक प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ उद्योगांची कड घेऊन आणि कार्यकर्त्यांच्या विरोधात बोलत होते. ते म्हणाले, “भारतातली समस्या म्हणजे येथे लोकशाहीचा अतिरेक आहे.” हीच व्यक्ती आणीबाणीनंतर स्वातंत्र्यांसाठी कळकळीने युक्तिवाद करत होती. घटनेसंदर्भातील चर्चेमध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराला अनेक नेत्यांनी विरोध केला होता पण जवाहरलाल नेहरू यांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा मुद्दा लावून धरला. अलीकडेच सरकारचे आवडते सनदी अधिकारी अमिताभ कांत यांनीही “भारतात लोकशाही अतीच असल्याने ‘कठोर’ सुधारणा आणणे कठीण होते” असे विधान केले आहे.

नियंत्रणाची इच्छा त्याहून खूप पुढे जाणारी आहे. ज्ञानाचे रक्षक समजल्या जाणाऱ्या ब्राह्मणांनी ज्ञानाचे माध्यम समजली जाणारी संस्कृत भाषा अन्य लोकांच्या आवाक्यात येणारच नाही याची काळजी घेतली. भारतातील नोकरशाहीची स्थापना ब्रिटिशांनी केली असली, तरी सामान्य जनतेपासून माल, सेवा आणि माहिती दूर ठेवण्याचे भारतीय कौशल्य नोकरशाहीने पुरेपूर आत्मसात केले आहे. यामागील विचार कधी बोलून दाखवला जात नाही पण लोकांना आपले भले स्वत:चे स्वत: समजू नये, ते त्यांना सांगण्याची गरज पडावी याची सोय करून ठेवणे हाच आहे.

प्रेम, लग्न, खाद्यसंस्कृती यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न अलीकडे आपण लव्ह जिहाद, बीफ बंदी वगैरे प्रकरणांतून बघितले आहेतच आणि आता तर प्राणरक्षक निर्णयही सरकारच्या अखत्यारीत ठेवले पाहिजेत असे मत पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केले आहे. सातत्याने ऑक्सिजन सिलिंडर्सची मागणी करण्यापेक्षा राज्य सरकारांनी मागणी नियंत्रित करावी असे ते म्हणाले.

यातील अन्वयार्थ त्रासदायक आहे. ज्यांची जगण्याची शक्यता कमी आहे त्यांना ‘अमूल्य’ ऑक्सिजन दिला जाऊ नये आणि दीर्घ, उत्पादनक्षम आयुष्य ज्यांच्यापुढे आहे त्यांना तो दिला जावा असा तो अन्वयार्थ असू शकतो. कदाचित नोकरशहांचे एक पथक याबाबत निर्णय करेल आणि डॉक्टरांना काय तो सल्ला देईल.

न्यायसंस्था आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे दोन स्तंभ आधीपासूनच नियंत्रित केले जात आहेत आणि कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्था लक्ष्यस्थानी आहेत. थोरामोठ्यांचा सहभाग असलेली प्रकरणे सर्वांना माहीत असतात पण पडद्यामागे बरेच काही घडते. शेकडो छोट्या स्वयंसेवी संस्थांची खाती कशी गोठवली जात आहे हे बघितले पाहिजे. त्यांना संपवण्याचे प्रयत्न सर्व बाजूंनी होत आहेत. काही सरकारच्या नजरेत न येण्याची काळजी घेत आहेत. स्वतंत्र विचारसरणी असलेल्या डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्सवर नोकरशाहीची देखरेख राहील अशा पद्धतीने कायदे तयार केले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांच्या मते इंटरनेट व माध्यम स्वातंत्र्याच्या निकषावर भारताचे रँकिंग बरेच खाली आहे. मात्र, याची यंत्रणेला पर्वा नाही.

इंदिरा गांधी यांनी १९७५ साली आणीबाणी लादली आणि विरोधकांना तुरुंगात टाकले आणि माध्यमांना सेन्सॉर केले तेव्हाही आम्ही येथेच होतो. मध्यमवर्गाने सुरुवातीला इंदिरा गांधी यांची प्रशंसा केली पण १९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा त्यांची सत्ता उलथून टाकली.

हा काळ वेगळा आहे. भारतातील नवीन मध्यमवर्ग हा महत्त्वाकांक्षी भारतीयांचा आहे आणि त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या सर्व उपक्रमांचे स्वागत केले आहे. मुक्त अभिव्यक्तीसारख्या अमूर्त संकल्पनांवर या नवमध्यमवर्गाचा विश्वास नाही. त्यांच्या सर्व कल्पना या असंतुष्टांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याभोवती फिरत आहेत आणि त्या प्रत्यक्षात येत आहेत. मग ते असंतुष्ट त्यांना नको असलेल्या धर्माचे असोत, मानवी हक्कांसाठी लढणारे असोत किंवा गरीब, सीमांत असोत. त्यांच्या मते गरीब लोक म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर भार आहेत आणि भारताच्या भविष्यकाळातील यशोपथावरून गरीब, असुरक्षित व रोगी नाहीसे झाले तर त्याहून अधिक समाधानाची बाब त्यांच्यासाठी दुसरी नसेल.

कोविड साथीचा फटका सर्व धर्मांच्या, सर्व जातींच्या व सर्व स्तरांतील लोकांना बसत आहे. मृत्यू आणि विध्वंसामुळे त्यांच्या विचारात फरक पडेल? ते प्रशासन व उत्तरदायित्वाची अधिक मागणी करतील? गोयल यांच्यासारख्यांची असंवेदनशीलता त्यांना अस्वस्थ करेल? अपात्र सरकारमुळे अधिक बळी जात आहेत आणि या बळींमध्ये त्यांचे जवळचे आहेत, हे त्यांना शेवटी तरी समजेल? बघू, मला तरी फार आशा वाटत नाही.

भारतातील यंत्रणा बघता, सर्वोत्तम मार्ग त्यांना माहीत आहे- निर्बंध घाला, नियंत्रण ठेवा. लोकशाही आणि ऑक्सिजन दोहोंवर. आणि हे नियंत्रण ठेवण्याच्या कामात मदत करायला तरुणांचे दक्ष समूह असतीलच.

मूळ लेख: