लॉकडाऊनची धुळवड

लॉकडाऊनची धुळवड

लॉकडाऊन यशस्वी झाला की झाला नाही याला काटेकोर प्रयोग, नियोजन, निरीक्षण, माहिती, डेटा, विश्लेषण आणि निष्कर्ष या मार्गानेच जावे लागेल. रोज उठून पत्रकार परिषद घेऊन कलकलाट करणार्‍यांचे हे काम नक्कीच नाही. त्यात चिकाटी नि विषयाला भिडण्याची गरज असते.

कोरोनाविरोधातल्या लढाईचा हा ‘गोल्डन अवर’- मुख्यमंत्री
महासाथ कराराला विरोध आवश्यक का आहे?
कोविड आरटीपीसीआर चाचण्या, लसीकरण वाढवण्याचे निर्देश

गेल्या वर्षी पहिला लॉकडाऊनमधील बंधने टप्प्या-टप्प्याने सैल करत दैनंदिन जीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत होते. एक-दोन महिन्यात पुन्हा संसर्गाने उचल खाल्ली असता पुन्हा लॉकडाऊनची चर्चा सुरू झाली. अशात पुण्यातील व्यापारी संघाचे अध्यक्ष म्हणाले, ‘लॉकडाऊनमुळे काहीही फायदा झालेला नाही, कोरोना वाढतोच आहे.’ इतके ठाम विधान ऐकून मला हसू आले होते. अर्थात उलट दिशेने ‘वा: लॉकडाऊनचा खूप फायदा झाला बघा’ म्हणून कुणी प्रत्युत्तर दिले असते तरी मला त्या ठामपणाचेही हसू आलेच असते. याचे कारण म्हणजे फायदा झाला नाही म्हणणारे ‘नाही रे’ लोक किंवा झाला म्हणणारे ‘आहे रे’ लोक हे दोघेही त्यांच्या पूर्वग्रह आणि मुख्य म्हणजे स्वार्थाच्या आधारे ‘ठोकून देतो ऐसा जी’ करत असतात. त्या विधानांमागे माहिती, डेटा, विश्लेषण वा मूल्यमापनाचा भाग नसतो.

व्यापारी संघाच्या अध्यक्षांचे विधान तर ‘इतकी औषधे तयार करुन काय उपयोग झाला, माणसे अजूनही मरतातच.’ या विधानासारखे आहे. यशाचे मूल्यमापन हे शक्यतेच्या भाषेतच करता येते. नव्या औषधांनी पूर्वी उपचार नसल्यामुळे बरे न होणारे, मृत्यू टाळता न येणारे आजार बरे होऊ शकतात. याचा अर्थ मृत्यू पूर्ण टाळला असे नसून मृत्यूच्या शक्यतेमध्ये घट झाली इतकाच असतो. नव्या उपचारांनी टळलेले मृत्यू हे निरीक्षणाचा भाग नसतात. नोंद फक्त मृत्यूंची होते. आणि त्यातील वाढ वा घट ही निव्वळ नवे उपचार नव्हे, तर इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे ’मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी मृत्यू अधिक झाले म्हणून यावर्षी विकसित झालेली नवी उपचारपद्धती पराभूत झाली’ असा सरधोपट निष्कर्ष काढता येत नसतो. तिचा प्रत्यक्ष वापर, तिची सर्व रुग्णांना उपलब्धता, ज्या आजारासाठी ती आहे त्या आजाराची व्याप्ती, आरोग्यतज्ज्ञांची तिला चटकन आत्मसात करण्याची कुवत आदि अनेक बाबी त्या निरीक्षणावर परिणाम घडवणार्‍या असतात. त्यामुळे तिच्या यशापयशाचे मूल्यमापन या सर्व घटकांना बाजूला करुन, केवळ तिचाच परिणाम मोजण्याच्या दृष्टीने विकसित केलेल्या संख्याशास्त्रीय प्रयोगाच्या आधारेच करता येते. वस्तुनिष्ठ निरीक्षणे हाच अशा शास्त्रीय प्रयोगाचा पाया असतो.

पहिल्या लॉकडाऊनच्या उद्दिष्टाकडे नीट पाहायला हवे. जेव्हा संसर्ग वेगाने पसरु लागला तेव्हा त्या वाढीचा वेग पाहता, सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेली आरोग्यव्यवस्था लवकरच कोलमडून पडेल हे स्पष्ट झाले होते. या निष्कर्षाला इटलीत हाताबाहेर गेलेल्या परिस्थितीची पार्श्वभूमी होती. तिथे आरोग्य

पंढपूरमध्ये कोरोना काळामध्ये सुरू असणारा पोटनिवडणुकीचा प्रचार.

पंढपूरमध्ये कोरोना काळामध्ये सुरू असणारा पोटनिवडणुकीचा प्रचार.

कर्मचारी नि साधनसामुग्रीचा प्रचंड तुडवडा पडू लागला, तेव्हा अलिखित नियमानुसार ज्येष्ठ नागरिक, आधीच गंभीर व्याधीग्रस्त असलेले लोक यांना डावलून धडधाकट प्रकृतीच्या कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. हा अमानवी निर्णय परिस्थितीमुळे, नाईलाजाने घ्यावा लागला होता. इथे तशी परिस्थिती उद्भवू नये आणि नजीकच्या भविष्यकाळात होणार्‍या संसर्गाच्या स्फोटाला तोंड देण्यास सक्षम अशी आरोग्यव्यवस्था, साधनसामुग्री आणि मुख्य म्हणजे आपण बहुतेक वेळा ज्यात अपयशी होत असतो ते नियोजन, यांच्या पूर्वतयारीसाठी उसंत मिळावी हा मुख्य उद्देश होता. लॉकडाऊनच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करताना त्या काळात नव्याने उभी केलेली ही व्यवस्था कितपत कार्यक्षम ठरली याचे मूल्यमापन करता यायला हवे. ‘अजून कोरोना पेशंट वाढत आहेत म्हणजे ती अपयशी ठरली’ हे विधान केवळ स्वार्थग्रहदूषितच नव्हे तर अज्ञानमूलक आहे. जर लॉकडाऊन नसता, तर ती व्यवस्था उभारत असताना रुग्णसंख्यावाढीचा वेग कायम राहून ती व्यवस्था पळत्याचा पाठलाग करणार्‍यासारखी धावत नि धापत राहिली असती हीच शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेसारख्या अद्ययावत आरोग्यवस्था असलेल्या पण लॉकडाऊन नसलेल्या देशाची कोरोनासंदर्भात जगात सर्वात केविलवाणी अवस्था पाहिली तर लॉकडाऊनची उपयुक्तता तर्कसंगत म्हणता येते. उलट दिशेने तातडीने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतलेल्या न्यूझीलंडसारख्या देशात संसर्ग चांगलाच आटोक्यात राहिला, नव्हे काही महिन्यांसाठी देश संसर्गमुक्त राहिला हे निरीक्षणही लॉकडाऊनच्या निर्णयाला बळ देणारे आहे.

याचा अर्थ तो लॉकडाऊन यशस्वी झाला आहे असे मी म्हणतो आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. अयशस्वी झाला म्हणणार्‍यांवर टीका म्हणजे यशस्वी झाल्याच्या ‘बाजूचे’ या उथळ निष्कर्षपद्धतीचे लोकच असे म्हणू शकतील. माझा मुद्दा इतकाच आहे की तो यशस्वी झाला की झाला नाही याला काटेकोर प्रयोग, नियोजन, निरीक्षण, माहिती, डेटा, विश्लेषण आणि निष्कर्ष या मार्गानेच जावे लागेल. रोज उठून पत्रकार परिषद घेऊन कलकलाट करणार्‍यांचे हे काम नक्कीच नाही. त्यात चिकाटी नि विषयाला भिडण्याची गरज असते. कारण त्यातून शिकण्यासाठी, यशाचे मूल्यमापन नि त्रुटींचे विश्लेषण हा उद्देश असायला हवा. जो लॉकडाऊनच्या संदर्भात बेदरकार विधाने करणार्‍यांचा अजिबात नसतो.

एखाद्या तत्वज्ञानाचा उद्घोष करत राजकारण करणार्‍या पक्षाचे यश वा अपयश हे त्या तत्वज्ञानाचे यश वा अपयश नसते. कारण तत्वज्ञान, विचार, राजकीय विचार, व्यक्तिविचार आणि अंमलबजावणी या क्रमाने ते तत्वज्ञान प्रवास करत असते. प्रत्येक टप्प्यावर त्याच हीण मिसळते, त्यात बदल होतात, व्यावहारिक अडचणींमुळे वा निरर्गल स्वार्थामुळे तडजोडी होतात… यातून मूळ तत्वाचे विपरीत वा केवळ अंशमात्र रूप प्रत्यक्षात अंमलात येत असते. त्याच धर्तीवर पहिला लॉकडाऊन यशस्वी झाला वा अयशस्वी झाला म्हणजे ते त्या संकल्पनेचेच अपयश आहे हा दावाही चुकीचा असतो. लॉकडाऊन यशस्वी झाला वा अयशस्वी झाला यात त्या संकल्पनेतील मूलभूत त्रुटींचा वाटा किती नि अंमलबजावणीतले अपयश किती, आणि कदाचित ज्यांच्या संदर्भात ती केली त्या जनतेचे त्यात सहभागी होतानाचे गांभीर्य वा बेजबाबदारपणा किती, याची कारणमीमांसाही त्यांना सुटे करून केली पाहिजे. मागचा लॉकडाऊन अयशस्वी झाला म्हणजे येऊ घातलेलाही होईल हा दावाही एकांगी असतो. उलट मागील वेळच्या चुका सुधारून या वेळी तो यशस्वी वा अधिक यशस्वी होईल ही शक्यताही आहे. उलट दिशेने तेव्हा तो आवश्यक होता म्हणजे आताही तो आहे हा दावाही स्वयंसिद्ध आहे असे मानता येत नाही. बदलत्या परिस्थितीतही त्याची अपरिहार्यता मांडून दाखवता यायला हवी.

लॉकडाऊनचा विचार करताना व्यक्ती नि आरोग्यव्यवस्था यांच्याबरोबर अर्थकारणाचा विचारही करावा लागतो. कारण लॉकडाऊनचा अर्थ बहुतेक रोजगार ठप्प होणे असाच आहे. त्यामुळे जसे गुंतवणुकीच्या संदर्भात परताव्याबरोबरच संभाव्य धोक्याचाही विचार करत सामान्यपणे त्यांचे गुणोत्तर हे ढोबळमानाने त्या त्या गुंतवणूक-पर्यायाचे निदर्शक मानले जाते तसेच इथेही करावे लागणार आहे. रुग्णसंख्या खूप वाढते आहे म्हणून लॉकडाऊन अत्यावश्यक हे म्हणणे जसे केवळ एकाच बाजूचा विचार करणे असते तसेच ’रोजगार बुडतात म्हणून तो नको’ म्हणणेही. रोजगार बुडणे ही लॉकडाऊनची अपरिहार्यता आहे हे खरे, पण तो तसा होऊ नये म्हणून ज्यांचे रोजगार बुडतात हे कितपत गांभीर्याने निर्बंध पाळतात याचा विचारही त्या अनुषंगाने आवश्यक आहे.

आज ‘आमचे रोजगार बुडतील हो’ म्हणून गळा काढणारे जे लोक आहे त्यांनीच कोरोनाच्या संदर्भात घालून दिलेले निर्बंध किती गांभीर्याने पाळले असा प्रश्न विचारला असता अगदी वैय्यक्तिक निरीक्षणांच्या आधारे  याचे उत्तर त्यांच्या बाजूने फारसे उपयुक्त ठरत नाही. सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यास ग्राहकांना आठवण करुन देणे, दुकानात प्रवेश करणार्‍यांच्या संख्येवर बंधने घालणे वगैरे कुणीही पाळताना दिसले नाही. ग्राहकांना आत येऊ नका म्हटले तर तो दुसर्‍याकडे जाईल’ अशी तक्रार काही दुकानदार करताना दिसत होते. आता थोडक्यात आपत्कालिन स्थितीतही स्वत:च्या आरोग्यासाठीही चार ग्राहक गमावायची त्यांची तयारी नव्हती. अनेक दुकाने- विशेषत: किराणा विकणारी- अशी असतात की दुकानात अक्षरश: ठासून माल भरलेला नि ग्राहकाला उभे राहण्यास जेमतेम जागा शिल्लक असते. अशा ठिकाणीही एकाहून अधिक ग्राहक त्या जागेत दाटीवाटीने उभे राहून खरेदी करताना दिसत होते. ग्राहकांना बाहेर ठेवण्यास सांगणे जड जात असेल तर त्या नियमांसंबंधीचे एक साधे पत्रक दर्शनी चिकटवणे वा तसा ठळक बोर्ड लावणेही शक्य आहे. ते ही क्वचितच दिसत होते. अतिसंसर्ग झाल्याने लॉकडाऊन झाला तर अनेक पट नुकसान होईल याचा विचार करुन चार ग्राहक गमावणे हितावह आहे याचा विचार विक्रेत्यांनी केला असता तर कदाचित लॉकडाऊनची आज दिसू लागलेली अपरिहार्यता टळली असती.

‘लॉकडाऊन हा उपाय नाही’ हे एक शेंडाबुडखा नसलेले वाक्य अनेकदा – विशेषत: विरोधी राजकारण्यांकडून ऐकायला मिळते. यातून दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला म्हणजे ‘हा उपाय नाही’ हा दावा कशाच्या आधारे केला आणि (दावा करणारे त्यांच्या केंद्रीय नेत्याबद्दल ‘हा नाही तर दुसरा कोण?’ असा प्रश्न विचारत असतात त्याच धर्तीवर) दुसरा अधिक चांगला पर्याय कोणता? या दोन्हीचे उत्तर देण्याची जबाबदारी ते घेत नाहीत. बेफाट आरोप हा राजकारण्यांचा स्थायीभाव कोरोनासारख्या भयावह आपत्कालिन स्थितीत किंचितही उणावलेला दिसत नाही. अर्थात बाजू उलट असती तर आजचे सत्ताधारी विरोधकांच्या भूमिकेत याच पद्धतीने वागले असते याबाबत माझ्या मनात शंका नाही.

राजकीय बेमुर्वतपणा हा सर्वपक्षव्यापी आहे. आज लोकल सुरु करा म्हणून कालवा करणारा विरोधी पक्षनेता, त्यात सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यास भाग कसे पाडणार या प्रश्नाला उत्तर देत नसतो. ती जबाबदारी तो सरकारवरच ढकलून देतो. पुढे ते न पाळल्यामुळे संसर्ग वेगाने वाढू लागल्यावर पुन्हा त्याबद्दलही सरकारवर खडे फोडू लागतो. अंमलबजावणीचे उत्तरदायित्व नसेल तर काहीही दावे नि आरोप करता येतात आणि भांडवलशाही माध्यमांच्या जगात कोणत्याही सुसंगत मांडणीखेरीज खपवताही येतात. निरर्गल आरोपबाजी हा राजकारणातील विरोधी पक्षांचा कार्यक्रम आहे, सामान्यांचा तो नसायला हवा. पण सोशल मीडियांतून पार्ट्या पाडून तिथे बारा महिने राजकारण्यांची पालखी मिरवणारी उथळ जनता त्यांच्या त्या लटक्या लढायाही त्वेषाने लढवतही बसते. या सार्‍या धुळवडीमध्ये कोरोना माणसांसोबत तारतम्याचाही बळी घेऊन जातो आहे.

डॉ. मंदार काळेराजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0