शेतकरी संघटनांशी चर्चेस तयारः कृषीमंत्री

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी संघटनांनी दंड थोपटले आहेत. पण कोविड-१९च्या महासाथीमुळे गेल्या जानेवारीपासून केंद्र सरकार व शेतकरी संघटना यातील चर्चा झालेली नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास सरकारची तयारी असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बुधवारी सांगितले. सरकारने चर्चा करावी असे आवाहन या पूर्वी शेतकरी संघटनांनी केले होते पण त्याला सरकारकडून प्रतिसाद आला नव्हता. सर्वच शेतकरी संघटना हे तीन शेती कायदे रद्दच करावे या मागणीवर अडून बसलेले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी व अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल  यांनी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास सरकारची का तयारी नाही असा सवाल केला आहे.

बुधवारी शेतकरी नेते राकेश सिंह टिकैत यांनी ममता बॅनर्जी यांची कोलकाता येथे भेट घेतली. या भेटीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपण शेतकरी संघटनांच्या पाठिशी असल्याचे आश्वासन त्यांना दिले. सरकारला शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास का अडचण आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रातून मोदी सरकारला हटवण्यासाठी सर्व बिगर भाजपशासित राज्यांनी एकत्र यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकरी आंदोलन केवळ पंजाब, हरियाणा, उ. प्रदेशासाठी नाही तर ते संपूर्ण भारतासाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला.

दुसरीकडे काँग्रेसनेही आंदोलक शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी तोमर यांच्या विधानावर टीका केली. शेतकरी भीक मागत नाहीत तर न्याय मागत आहे. शेतकर्यांना अहंकार नाही, त्यांना हक्क हवे आहेत. सरकारला घमेंड आली असून त्यांनी सत्ता खाली करावी, तीन शेती कायदे रद्द करणे हाच एकमेव मार्ग असल्याची प्रतिक्रिया सुरजेवाला यांनी दिली.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही ५०० शेतकर्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक प्रकट करत देश व जमिनीचे संरक्षण करणार्या शेतकर्यांच्या मृत्यूकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची टीका केली. सरकार शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य करत नसले तरी ते मनाने हरलेले नाहीत की भयभीत झालेले नाहीत, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

विरोधी पक्षांचा वाढता दबाव लक्षात घेता कृषीमंत्र्यांनी सरकारची चर्चेस तयारी असल्याचे स्पष्ट केले पण शेतकरी संघटनांनी कायद्यातील तरतुदीबद्दल बोलावे. या तरतुदींबाबत आपण समाधानकारक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे म्हटले आहे.

मूळ बातमी