समलैंगिक विवाह प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा संदर्भ का नाही?

समलैंगिक विवाह प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा संदर्भ का नाही?

समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याविषयी चर्चा सुरू करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालय सज्ज होत असतानाच, या विषयावर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काथ्

मोदींना वाचवण्यासाठी माध्यमांचे लक्ष्य शेतकरी
अरुण खोपकर: आपले आणि परके 
अधीर रंजन चौधरींनी मागितली राष्ट्रपतींची माफी

समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याविषयी चर्चा सुरू करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालय सज्ज होत असतानाच, या विषयावर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काथ्याकूट करताना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा विचार अन्य देशांमध्ये कितपत झाला आहे असा विचार अनेकांच्या मनात आला असेल. समलैंगिकांमध्ये परस्पर संमतीने आलेल्या लैंगिक संबंधांना वैध ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांहून वैवाहिक समानतेची मागणी वेगळी आहे. समागम वैध ठरवणाऱ्या याचिका प्रामुख्याने डजिऑन विरुद्ध युनायटेड किंगडम किंवा टूनेन विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया या प्रकरणांचा संदर्भ घेतात (भारतातील उदाहरण नवतेज सिंग विरुद्ध भारत सरकार). वैवाहिक समानतेसंदर्भातील याचिका मात्र करारातील बंधनांचा हवाला देणाऱ्या आहेत.

न्यायशासकीय वर्गीकरणाचे तीन समूह

समलैंगिक विवाहांबाबतच्या अर्जांवर अनुकूल निर्णय देणाऱ्या जगभरातील राष्ट्रीय न्यायालयांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तत्त्वांचा ज्या प्रकारे विचार केला, त्यांचा अभ्यास तीन समूहांत करावा लागेल: (१) आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अर्थपूर्ण विचार न केलेली न्यायक्षेत्रे; (२) आपल्या निर्णयासाठी करारातील बंधने व तुलनात्मक प्रवाहांवर अवलंबून राहणारी न्यायक्षेत्रे; आणि (३) आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क यंत्रणेमार्फत प्रस्थापित संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या पूर्ततेचा आग्रह धरणारी न्यायक्षेत्रे.

समलैंगिक विवाहांना न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे कायदेशीर ठरवणारी बहुतेक राष्ट्रे पहिल्या समूहात मोडतात. एलजीबीटी समुदायासाठी वैवाहिक समानतेच्या बाजूने निर्णय देणाऱ्या ऑस्ट्रिया, कॅनडा आणि तैवान या देशांतील न्यायालयांनी हा निर्णय देताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा ओझरता उल्लेखही केलेला नाही. अमेरिकेतील न्यायालयांनी निर्णय दिलेल्या अशा २० प्रकरणांपैकी केवळ एका प्रकरणाच्या निकालपत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उल्लेख आहे आणि तोही एका वाक्यापुरता. दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनात्मक न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे परीक्षण केले आणि या कायद्यामध्ये समलैंगिकांची लग्ने वैध ठरवण्यास अटकाव करणारे काहीच नाही असा निष्कर्ष काढला; असे म्हणताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याने वरकरणी केवळ भिन्नलिंगी विवाह विधीपूर्वक करण्यास मान्यता दिली आहे असा अर्थही न्यायालयाने काढला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांखालील समानतेच्या तत्त्वांचे परीक्षण करण्याची निर्णायक संधी येथेही गमावली गेली. कोलंबियानेही २०१६ मध्ये दिलेल्या निकालपत्राबाबतही हेच झाले. यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मूल्यमापन निव्वळ उपचार म्हणून उरकल्यासारखे वाटते. या निकालपत्राच्या बहुतेक भागात लग्न करण्याच्या व “आंतरराष्ट्रीय मानकां”च्या आधारे कुटुंब स्थापन करण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर ढिसाळपणे भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात विवाहाची निष्पत्ती समलैगिंकांच्या लग्नांनाही लागू करणे सरकारला बंधनकारक करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट किंवा अभिव्यक्त तरतूद, नियम, परंपरा किंवा कायद्याचा निर्णय नाही, असे विरोधी बाजूने स्पष्टपणे मांडले होते. म्हणूनच हा राष्ट्रीय कायदेमंडळांच्या अखत्यारीतील विषय आहे असेही यात नमूद करण्यात आले होते. समलैंगिक विवाहांबद्दलच्या आंतरराष्ट्रीय भेदविरोधी न्यायक्षेत्राच्या प्रभावाला रचना देण्याबाबत केवळ मेक्सिकन सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतली आहे. अनुकूल घटनात्मक अन्वयार्थ लावण्यासाठी या न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत प्रतिबिंबित तत्त्वांचा आधार घेतला आहे. तिसऱ्या गटात मोडणारे न्यायालयीन निर्णय हे प्रामुख्याने, इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्सद्वारे जारी अॅडवायजरी ओपिनियनच्या आधारे, समलैंगिक विवाहांना वैध ठरवतात. आयएसीटीएचआरने समानता व भेदभाव न करणे या तत्त्वांना कधीही तडजोड न होऊ शकणारी तत्त्वे म्हणून मान्यता दिली आहे. अमेरिकन कन्व्हेन्शन ऑफ ह्युमन राइट्सच्या  (एसीएचआर) १७व्या अनुच्छेदाची हेतूपूर्वक रचना करून आयएसीटीएचआरने कुटुंब स्थापन करण्याच्या हक्काचा संदर्भ घेतला आहे. त्या आधारावर समलैंगिक जोडप्यांना लग्नासह कुटुंब व्यवस्थेतून येणारे सर्व अधिकार सरकारने द्यावेत, अशी मागणी आयएसीटीएचआरने केली आहे. यामुळे कोस्टा रिका व इक्वेडोरच्या सर्वोच्च न्यायालयांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समलैंगिक विवाहांना बंदी घालणे घटनाबाह्य ठरवले.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची घटती भूमिका

समलैंगिक विवाहांच्या प्रकरणांत, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या सर्वसमावेशक अंतर्भावाचा वरील वर्गीकरणात आढळलेला अभाव हा कोणाला योगायोग वाटू शकेल पण कार्यकारणभाव स्पष्ट करणारा एक प्रवाह यात आहे. पहिल्या वर्गातील सर्व न्यायशासनांमध्ये एक गोष्ट समान आहे, ती म्हणजे ही सर्व न्यायशासने नागरी व राजकीय हक्कांसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय कराराचे अर्थात आयसीसीपीआरची सदस्य आहेत. याउलट तिसऱ्या वर्गातील न्यायशासने एसीएचआरचे सदस्य आहेत. आयसीसीपीआर राष्ट्रांमध्ये समलैंगिक विवाहांना अनुकूल कायद्यांची परंपरा नाही, एसीएचआर राष्ट्रांमध्ये ती आहे. उदाहरणार्थ, न्यूझीलंडने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देऊन आयसीसीपीआरचा भंग केलेला नाही, असे जॉसलिन विरुद्ध न्यूझीलंड या प्रकरणात संयुक्तराष्ट्र मानव हक्क समितीने ग्राह्य धरले होते.

एसीएचआर शासनामध्ये सदस्यराष्ट्रांना समलैंगिक विवाहांना कायद्याने मान्यता देणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याने बंधनकारक करणाऱ्या कायद्याखेरीज आयसीसीपीआरच्या तुलनेत आणखी दोन वेगळ्या बाबी आहेत: (अ) वैवाहिक हक्कांची ग्वाही देणाऱ्या कलमात भेद न करण्याच्या तत्त्वाचा समावेश; आणि (ब) करारानुसार पाळली जाणे अपेक्षित असलेल्या बंधनांचे निश्चित स्वरूप.

यातील दुसरा मुद्दा एसीएचआरच्या १७व्या कलमातून स्पष्ट होत असला तरी पहिल्या मुद्दयाचे तपशीलवार परीक्षण आवश्यक आहे. जॉसलिन प्रकरणात बरेच काही म्हटले जाऊ शकते. मात्र, सध्याच्या संदर्भात आपण एवढेच म्हणू की, हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील प्रस्थापित तत्त्वांशी विसंगत होता.

टूनेन विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया केसमध्ये संयुक्तराष्ट्र मानवहक्क समितीने ‘सेक्स’ची रूपरेखा विस्तारून त्यात ‘सेक्शुअल ओरिएंटेशन’चा समावेश केला होता. त्यामुळे ही संज्ञा आयसीसीपीआरमधील नॉन-डिस्क्रिमेशनच्या हक्काला कोणत्याही परिस्थितीत नाकारल्या न जाऊ शकणाऱ्या हक्काचे स्वरूप देते. शिवाय विशेष कायद्याचे पृथक उपयोजन सामान्य कायद्याच्या हेतूला धोका पोहोचवत असेल तर लेक्स स्पेसिअलीजचा (विशिष्ट कायदा व सामान्य कायद्याचा संघर्ष होत असेल, तर विशिष्ट कायदा ग्राह्य धरावा असे तत्त्व) आधार घेणे टाळले पाहिजे. अशा रितीने आयसीसीपीआरचा हेतू जनरल कमेंट क्रमांक १८मधून स्पष्ट होतो. एचआरसीने काढलेला २३व्या अनुच्छेदाचा अन्वयार्थ म्हणजे अत्यंत भेदकारक रचनेला प्राधान्य देऊन आयसीसीपीआरमध्ये सातत्य राखण्याचाच प्रकार आहे.

आणखी वाईट बाब म्हणजे जॉसलिन विरुद्ध न्यूझीलंड प्रकरणातील २३व्या अनुच्छेदाचा प्रतिगामी अन्वयार्थ यूएनएचआरसीने टूनेन प्रकरणाचा निकाल देताना घेतलेल्या दृष्टिकोनाशी विसंगत आहे. आयसीसीपीआरचा मसुदा लिहिणारे आणि सदस्यराष्ट्रे दोहोंचा उद्देश ‘सेक्स’च्या संरक्षित मुद्दयामध्ये ‘सेक्शुअल ओरिएंटेशन’चा अंतर्भाव करणे हा नव्हता असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. आयसीसीपीआरचा मसुदा तयार झाला आणि स्वीकारण्यात आला तेव्हा समलैंगिकता हा आजार किंवा विकृती मानली जात होती यातून हा संदर्भ अधिक भक्कम होतो. तरीही एचआरसीने सेक्शुअल ओरिएंटेशनला आयसीसीपीआरमध्ये संरक्षित मुद्दा म्हणून समाविष्ट केले.

या ठळक विसंगती तर आहेतच, त्यात आता एचआरसी सदस्य राष्ट्रांना समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे आणि यामुळे आयसीसीपीआरच्या अटींबाबतचा गोंधळ अधिक वाढला आहे.

आयसीसीपीआरच्या मागण्यांतील द्विधा स्थितीमुळेच, राष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये समलैंगिक विवाहांच्या प्रकरणांचा निवाडा करताना, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा संदर्भ घेण्याबाबत गैरसमज निर्माण झाले असावेत. या प्रश्नावर परिणाम करू शकतील असे मुद्दे नाकारण्याचा हा प्रकार नाही. एक करार समान हक्कांसाठी अनुकूल आहे आणि दुसरा नाही हे दाखवणे एवढाच या विश्लेषणाचा उद्देश नाही; तर एखाद्या कराराला सदस्यराष्ट्रांकडून नेमके काय हवे आहे याबाबतच्या  अनिश्चिततेमुळे राष्ट्रीय न्यायशासने समलैंगिक विवाहांबाबतच्या प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार घेण्यास कचरत आहेत ही लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे.

अधिक सुसंगत नमुन्यासाठी पर्याय

समलैंगिक विवाहांसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या बंधनांबाबत विसंगती असल्या तरी, या विधानांचे कायदेशीर संरक्षण कशामुळेही काढून घेतले जाऊ शकत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या वैवाहिक हक्कांसंदर्भातील कलमांमध्ये ‘पुरुष व स्त्री’ असे उल्लेख आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक पुरुषाला व स्त्रीला विवाहाचा हक्क आहे असा सहज निघू शकतो (प्रत्येक पुरुषाला स्त्रीशीच लग्न करण्याचा किंवा स्त्रीला पुरुषाशीच लग्न करण्याचा हक्क आहे असा याचा अर्थ होत नाही).

दुसरी बाब म्हणजे राष्ट्रीय न्यायलयांनी व आयएसीटीएचआरसारख्या प्रादेशिक न्यायशासनांनी अलीकडे दिलेल्या अनुकूल निर्णयांना यूएनएचआरसीच्या  शिफारशींची जोड मिळाल्यामुळे सुसंस्कृत राष्ट्रांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बंधनकारक आहे हा युक्तिवाद यशस्वीरित्या केला जाऊ शकतो. हा न्यायशासकीय नमुना भविष्यकाळात राष्ट्रीय न्यायालयांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार घेऊन समलैंगिक विवाहांबाबत निर्णय देण्यास प्रोत्साहित करू शकेल.

मूळ लेख: 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0