संसदेत सखोल, अभ्यासू चर्चा होत नाहीतः सरन्यायाधीशांची खंत

नवी दिल्लीः देश आपला ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी देशातील संसद व राज्य विधीमंडळात एखाद्या कायद्यावर गंभीर आणि सर्व बाजूंनी चर्चा होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीशांनी हे मत अशा पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे की, नुकत्याच आटोपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कोणतीही चर्चा न होता सरकारने २० विधेयके संमत करून घेतली. ही सर्व विधेयके आवाजी मतदानाने चर्चेविना संमत झाली होती. या विधेयकांमध्ये एक विधेयक ट्रायब्युनल दुरुस्ती विधेयक होते. या विधेयकासंदर्भातील एक वटहुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यामुळे सरकारने या पावसाळी अधिवेशनात विधेयकात दुरुस्ती करून ते कोणतीही चर्चा न घडवता मंजूर करून घेतले.

सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, या पूर्वी संसद व राज्य विधीमंडळात लोकप्रतिनिधी विधेयकांवर सखोल चर्चा करत असतं. वादविवाद करत असतं. त्यामुळे न्यायालयांना अशा कायद्यांचा गर्भितार्थ कळत असे व लोकप्रतिनिधींचा असा कायदा करण्यामागचा हेतू लक्षात येत असे. माकपचे एक खासदार राममूर्ती यांनी औद्योगिक तंटा कायद्यावर अत्यंत विश्लेषणात्मक बाजू मांडत या कायद्याचा श्रमिक वर्गावर कसा परिणाम होईल, हे संसदेपुढे मांडले होते. अशा चर्चांमुळे न्यायालयांना कायद्याचा रोख लक्षात येतो. लोकप्रतिनिधींचा हेतू कळतो. अनेक कायदे स्पष्ट असल्यास त्या कायद्यांचे विश्लेषण करण्याची न्यायालयाला गरज भासत नाही. आता चर्चेविना कायदे मंजूर केले जातात. कारण आता बुद्धिवंतांची, विचारवंतांची व द्रष्ट्या सदस्यांची संसदेत, विधी मंडळात कमतरता आहे, असे सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले.

मूळ बातमी