शेतकऱ्यांपुढे सरकार झुकले, ३ शेती कायदे मागे

नवी दिल्लीः देशाच्या अर्थकारणाला वळण देणारे वादग्रस्त असे तीन शेती कायदे सरकारने मागे घेणार असल्याची शुक्रवारी घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी ९च्या सुमारास टीव्हीवरून देशाला उद्देशून भाषण करताना आपले सरकार तीन शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

शेती कायद्याचे महत्त्व आम्ही शेतकरी बंधुंना समजावून सांगू शकलो नाही, त्यात आम्ही कमी पडलो. मी आज देशवासियांची क्षमा मागतो. आज गुरुनानक जयंती आहे. आम्ही तीन शेती कायदे मागे घेत आहे, हे कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार मागे घेणार आहोत, असे मोदींनी म्हटले.

शेती कायद्याच्या विषयावर येण्याआधी मोदींनी आपल्या सरकारने शेतकर्यांच्या हितासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले, त्यामुळे शेतकर्यांची परिस्थिती सुधारली असा दावा केला. आपल्या भाषणातील पहिली १० मिनिटे मोदींनी आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा दाखला दिला. त्यात त्यांनी तीन शेती कायदे कसे आणले व ते शेतकर्यांच्या हितासाठी कसे होते हे सांगितले.

नंतर वादग्रस्त शेती कायद्याविरोधात वाढता विरोध, शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा काढत त्यांनी आपले सरकार या कायद्याचे फायदे शेतकर्यांपुढे आणण्यास असमर्थ ठरलो अशी कबुली दिली.

मोदींनी आपल्या भाषणात आपण शेतकर्यांच्या जवळचे असल्याचाही दावा केला. गेली ५० वर्षे आपण शेतकर्यांशी निगडित आहोत. अनेक आंदोलने पाहिली. या शेतकर्यांमुळेच आज आपण या देशाच्या पंतप्रधानपदी बसलो आहोत. आपल्या सरकारने नेहमीच शेतकर्यांचे हित पाहिले होते. या देशात सीमांत व छोट्या शेतकर्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांचे आयुष्य शेतीवर अवलंबून असते. वारसा हक्काने शेत जमीनही आता कमी वाट्याला येत आहे. आमच्या सरकारने बीज, विमा, बाजार व बचत या मुद्द्यावर नेहमी भर दिला. शेतकर्यांना विमा सवलती दिल्या. जमिनीच्या उत्पादनक्षमतेवर भर दिला. त्यामुळे देशाचे कृषीउत्पादन वाढले असे मोदी म्हणाले.

‘आमच्या सरकारनं हे कायदे देशाच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, शेतीच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण निष्ठेनं आणले होते. मात्र, शेतकर्‍यांच्या हिताची ही गोष्टी आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहचवून शकलो नाही, आमच्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना कृषीविषयक कायदे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केले. आम्हीही शेतकऱ्यांना समजवण्याचाही प्रयत्न केला. प्रत्येक माध्यमातून संवाद सुरू होता. शेतकर्‍यांचा ज्या तरतुदींवर आक्षेप होता त्यांनाही बदलण्याची भूमिका सरकारनं घेतली होती. दोन वर्ष हे कायदा स्थगित करण्यासाठीही सरकारची तयारी होती. मात्र, हे होऊ शकलं नाही, याची खंत मोदींनी व्यक्त केली.