शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला

शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले दिल्लीच्या वेशीवरचे शेतकरी आंदोलन गुरुवारी समाप्त होण्याची शक

‘दिल्लीत बसून शेतकऱ्यांच्या समस्या कळत नाहीत’
१ फेब्रुवारीचा संसदेवरचा मोर्चा स्थगित
तिच्या हाती आंदोलनाचे स्टेअरिंग!

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले दिल्लीच्या वेशीवरचे शेतकरी आंदोलन गुरुवारी समाप्त होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी शेतकरी संघटनांनी केंद्राने पाठवलेला प्रस्ताव स्वीकारला असून त्यावर बैठक गुरुवारी दुपारी १२ वाजता सिंघु बॉर्डरवर होईल त्या बैठकीत एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेले हे आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा होईल.

केंद्र सरकारने मंगळवारी आंदोलक नेत्यांना आश्वासनाचे एक पत्र पाठवले होते. त्यात सरकार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत असून किमान हमीभावाच्या मुद्द्यावर सरकार समिती स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याचे आश्वासन होते. त्याच बरोबर शेतकरी आंदोलनात ज्या आंदोलकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत, ते विनाशर्त मागे घेणे, या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देणे, वीजबील मागे घेणे, शेत कचर्याचे विधेयक मागे घेणे या मुद्द्यांवर सरकार चर्चेस तयार असल्याचे सांगण्यात आले होते.

बुधवारी किसान संयुक्त मोर्चा या शेतकरी संघटनेने ५ सदस्यांची एक समिती नेमली असून ही समिती सरकारशी चर्चा करणार आहे.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0