सीएए नियमावलीसाठी मुदतवाढ द्याः केंद्राची विनंती

नवी दिल्लीः वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांत तरतुदी बनवण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा अशी विनंती केंद्रीय गृह खात्याने संसदीय समितींना केली आहे. या कायद्यांतर्गत मोदी सरकार, बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानातील बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देणार आहे. हा वादग्रस्त कायदा ११ डिसेंबर २०१९मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला होता व दुसऱ्या दिवशी त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरीही दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृह खात्याकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या कायद्यात काही नियम बनवण्यात येत आहेत. ही नियमावली अद्याप अंतिम झाली नसल्याने त्यासाठी अधिक वेळ त्यांनी संसदीय समितींकडे मागितला आहे.

कायदा मंजूर झाल्यानंतर सहा महिन्यात त्याचे नियम तयार करायचे असतात पण सीएए कायद्याचे नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. या आधी नियमावलीसाठीची मुदतवाढ सरकारला चार वेळा देण्यात आली आहे. गेल्या सोमवारी पाचवी मुदतवाढही संपली.

मूळ बातमी