व्होडाफोन-आयडियामधील३५ टक्के हिस्सेदारी केंद्राकडे

मुंबईः देशातील खासगी दूरसंपर्क कंपनी व्होडाफोन आयडिया कंपनीची समायोजित शुल्क थकबाकी व त्यावरील व्याज वसूल करण्याचा एक भाग म्हणून ही रक्कम इक्विटीत परावर्तीत करून या कंपनीची ३५.८ टक्के हिस्सेदारी स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयाने व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत आता केंद्र सरकार मोठा भागधारक बनले असून कंपनीच्या प्रवर्तकांकडे  व्होडोफोनकडे २८.५ टक्के व आदित्य बिर्ला समुहाकडे १७.८ टक्के हिस्सा राहिला आहे.

कंपनीच्या मंडळाने कर्जांना इक्विटीमध्ये बदलण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. मंडळाचा हा निर्णय कंपनीवर असलेल्या कर्जाच्या बोज्यातून सुटकेचा अखेरचा मार्ग असल्याचे बोलले जात आहे. आता कंपनीकडे असलेल्या स्पेक्ट्रमची किंमत व समायोजित शुल्क थकबाकी यांना इक्विटी बदलले जाईल व केंद्र सरकार या बड्या कंपनीचा महत्त्वाचा स्पर्धक बनेल.

२०१८मध्ये कर्जाच्या बोज्यात अडकल्यानंतर व्होडाफोनचे आयडिया कंपनीत विलिनीकरण झाले होते व नवी कंपनी व्होडाफोन-आयडिया अशा नावाने ओळखली जाऊ लागली. तरीही गेल्या दोन अडीच वर्षांत कंपनीपुढील आर्थिक संकटे कमी होऊ शकली नाही. कंपनीपुढे रिलायन्स जिओ व एअरटेल या अन्य दोन दूरसंपर्क कंपन्यांचे तगडे आव्हान कायम आहे. या कंपन्यांच्या नव्या योजनांमुळे व्होडाफोन-आयडियाच्या ग्राहक संख्येवर परिणाम झाला होता.

कंपनीवर ५८ हजार कोटी रु.चे कर्ज बाकी आहे.