एनआरसीवरून सर्व पक्ष असमाधानी

नवी दिल्ली : अखेर शनिवारी आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. या यादीने आसामच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात असंतोष, अस्थिरता निर्माण झाली असून अनेक नागरी चळवळी, विद्यार्थी संघटना यांनी एनआरसी यादीविषयी विरोध प्रकट केला आहे. आसाममध्ये येऊन अवैधरित्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना हुसकावण्यासाठी ही यादी तयार केली गेली असल्याने व यादीत १९ लाख नागरिकांना स्थान मिळाले नसल्याने हा मुद्दाच संवेदनशील झाला आहे.

एनआरसीच्या मुद्द्यावर काम करणारी आसाम पब्लिस वर्क्स ही संस्था जाहीर झालेल्या यादीवर असमाधानी आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष अभिजीत शर्मा यांनी ‘द वायर’ला सांगितले की, ‘२००९मध्ये आमची संस्था सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा घेऊन गेली होती. न्यायालयाने आमची याचिका स्वीकारली. २००६च्या मतदार यादीत ४१ लाख अतिरिक्त नावे नमूद झाली होती. आम्ही ती नावे वगळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने तेव्हा एनआरसी नव्याने करण्यास सांगितले होते.’

‘पुढे २४ ऑगस्ट २०१८मध्ये एनआरसीमधील १० टक्के यादींची पुनर्तपसणी करण्याची विनंती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. कारण या यादीत बेकायदा नागरिकांची नोंद झाल्याची आमची शंका होती. १ ऑगस्ट २०१९पर्यंत आम्ही एनआरसी पुनर्तपासणीच्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. पण राज्य सरकारने यादींची पुनर्तपासणी करण्याची गरज नाही आम्ही २७ टक्के यादींची पुनर्तपासणी केल्याचे न्यायालयात सांगितले. आज जे काही चित्र दिसत आहे ते असे आहे.’

एनआरसीवर अभिजित शर्मा प्रचंड अस्वस्थ आहेत. शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या एनआरसीत १९ लाख ६ हजार ६७ नागरिकांची नावे गायब आहे. ते म्हणतात, कचार जिल्ह्यात प्रशासनाने यादीची २९ टक्के पुनर्तपासणी केली. त्यामुळे एनआरसीच्या अंतिम यादीत ५,४६४ नागरिकांची नावे वगळली गेल्याचे दिसून आले. जर ७१ टक्के यादीची पुनर्तपासणी केली असता किती नागरिकांची नावे गळाली असती हा प्रश्नच उपस्थित होतो. धुब्री जिल्ह्यात ३८ टक्के यादींची पुनर्तपासणी केली गेली त्यातून ४,०९६ नागरिकांची नावे कमी झाली जर १०० टक्के पुनर्तपासणी केली असती तर किती नावे गळाली असती? असा ते सवाल करतात.

करिमगंज जिल्ह्यात २५ टक्के नावे पुन्हा तपासण्यात आली. त्यातील ३,९८० नावे वगळावी लागली. दक्षिण सलमारात ४१ टक्के नावे पुन्हा तपासली तर त्यातून १,६४६ नावे कमी झाली. आम्ही एनआरसीवर खर्च झालेल्या १६०० कोटी रु.च्या चौकशीची मागणी केली आहे, असे शर्मा सांगतात.

‘संख्येवर नाराज’

१९७९-१९८५ या काळात बांगलादेशी नागरिकांच्या अवैध स्थलांतरणाच्या विरोधात राज्य पेटवणारी ‘ऑल आसाम स्टुडंट युनियन’ (आसू) ही संघटना नाराज आहे. आसूचे सल्लागार सामूज्जल भट्‌टाचार्य म्हणतात, ‘आसाममध्ये अवैध राहणाऱ्यांच्या विरोधात आमचा लढा पूर्वीपासून सुरू आहे. १९८५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आसाम करार झाला आणि या करारामुळे आसाममध्ये अवैधरित्या येणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या कळू लागली व आपले नागरिक कोण आहेत हेही कळू लागले. पण आम्ही एनआरसीवरून असमाधानी आहोत. आम्ही अवैध राहणाऱ्यांच्या संख्येवर लक्ष ठेवून आहोत असे नाही. पण आजपर्यंत केंद्रात आलेले प्रत्येक सरकार राज्यात राहणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांची संख्या सांगत असतं. आता आम्ही जो आकडा पाहत आहोत तो काहीच नसल्याचे लक्षात येते. तरीही आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, आम्ही परत न्यायासाठी दाद मागणार आहोत.’

‘आसू’ने एनआरसीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे व ते स्वत: पक्षकार आहेत.

आसाममध्ये बेकायदा बांगलादेशींचा मुद्दा अनेक वर्षे चर्चत आहे. त्याचे पडसाद संसदेत कायम उमटत असतं.

मे १९९७मध्ये संसदेत तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता यांनी भारतात सुमारे १ कोटी अवैध स्थलांतरित राहात असल्याचे सांगितले होते.

जुलै २००४मध्ये तत्कालिन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी राज्यसभेत देशात १ कोटी २० लाख अवैध नागरिक राहात असल्याचे सांगितले होते.

२०१६मध्ये तत्कालिन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी अवैध नागरिकांचा देशात राहण्याचा आकडा २ कोटी सांगितला होता.

स्थानिकांचे नावेच गायब

‘ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट युनियन’चे अनेक पदाधिकारी शनिवारच्या एनआरसीवरून सरकारच्या विरोधात आगपाखड करत आहेत. या युनियनच्या मते आसाममध्ये राहणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांची नावेच या यादीत नागरिक म्हणून समाविष्ट झाली असून जे या देशाचे नागरिक आहेत त्यांची नावेच गायब आहेत. आम्हाला सकाळपासून अनेक नागरिकांचे फोन, मेसेज येत आहे. सगळे जण या यादीवर असमाधानी व संतप्त आहेत, असे अझिझूर रेहमान सांगतात. ‘काही नागरिक मंत्र्यांच्या तोंडातून आलेल्या अवैध स्थलांतरितांची संख्येकडे आमचे लक्ष वेधतात. हे आकडे एनआरसीत का दिसले नाहीत असा त्यांचा प्रश्न आहे.’ राज्यपाल सिन्हा यांनी एका अहवालात असे म्हटले होते की, बांगलादेशातून आसाममध्ये दररोज ६ हजार नागरिक येत असतात. आपण जर हा आकडा १९९८पासून आजपर्यंत तपासला तर बांगलादेशातून करोडो नागरिक राज्यात आले असते पण एनआरसीला हा आकडा का सापडला नाही? जर तुम्ही राज्यातल्या मुस्लिमांची संख्या मोजल्यास तुम्हाला हा आकडा खोटा वाटेल, असे रेहमान सांगतात.

रेहमान यांचे एक सहकारी रेझाउल सरकार यांच्या आईचे नाव एनआरसी यादीत नाही. ते म्हणतात, या यादीत पालकांची नावे आहेत पण मुलांची नावे नाहीत. काही कुटुंबांची नावेच या यादीत समाविष्ट नाहीत. भविष्यात अशी अनेक प्रकरणे पुढे येतील.

ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट युनियनप्रमाणे आसाम गणपरिषद हा पक्षही एनआरसीच्या आकड्यावर नाराज आहे. एनआरसी ही पारदर्शक असावी अशी आसामच्या नागरिकाची अपेक्षा असावी पण त्यांच्यापुढील भय काही कमी झालेले नाही, अशी प्रतिक्रिया पक्षाचे एक नेते अतुल बोरा यांनी दिली.

भाजपचे मंत्री नाराज

एनआरसी प्रसिद्ध झाल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. भाजपचेच एक मंत्री हिमंता बिस्वा यांनी ट्विटरवर, ‘१९७१च्या बांगला देश युद्धानंतर अनेक भारतीय निर्वासित म्हणून भारतात आले होते. त्यांची नावे एनआरसीत नाहीत कारण प्रशासन त्यांच्याकडील निर्वासित प्रमाणपत्र मान्य करत नाही. माझी अशी मागणी आहे की, प्रशासनाने बांगलादेश सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमधील २० टक्के याद्या व अन्य जिल्ह्यातल्या १० टक्के याद्या पुन्हा तपासल्या पाहिजेत.’

बिस्वा यांनी एनआरसीच्या मसुद्यानंतर सध्याच्या स्वरूपातील यादीकडून आम्हाला कोणतीही आशा राहिलेली नाही. अनेक भारतीय यादीतून वगळले गेले आहेत. बांगलादेश सीमेलगतच्या काही जिल्ह्यांमध्ये लोकांची नावे वगळण्याचे प्रमाण कमी कसे,’ असा सवालही उपस्थित केला आहे.

‘काय चुकलेय त्याची उत्तरे दिली पाहिजेत’

एनआरसीत झालेला घोळ पाहून आसामचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तरुण गोगोई यांनी बांगलादेशी हिंदूंचा या यादीत समावेश नसल्याचे सांगत भाजपने त्यांचे काय चुकलेय याची उत्तरे दिली पाहिजेत अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मूळ लेख