निवडणुकीच्या आधी त्यांच्या सर्व संसदीय उमेदवारांनी त्यांच्या ब्रेक्झिट डीलला संसदेत मंजुरीसाठी पाठिंबा देण्याचे कबूल केलेले असल्यामुळे जॉन्सन आता वेगाने पुढे जातील अशी अपेक्षा करता येते.
बोरिस जॉन्सन यांना ब्रिटनच्या केंद्रीय निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळाला आहे. एक अल्पमतातले सरकार म्हणून ते निवडणुकांना सामोरे गेले आणि आता त्यांना लक्षणीय बहुमत मिळाले आहे. ६५० सदस्यांच्या संसदेमध्ये त्यांच्या काँन्झर्वेटिव पार्टीला ३६५ जागा मिळाल्या आहेत.
लेबर पार्टीचा गेल्या अनेक दशकांमध्ये कधी नव्हे इतका मोठा पराभव झाला असून केवळ २०३ जागा मिळाल्या आहेत. स्कॉटिश नॅशनल पार्टीला स्कॉटलंडमध्ये लक्षणीय जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्कॉटिश स्वातंत्र्यासाठी जनमतचाचणी घ्यावी या मागणीला आता जोर येऊ शकतो, जो यूकेसाठी आणखी एक मोठा घटनात्मक पेच असू शकतो.
निवडणुकांमध्ये जॉन्सन यांना विजय मिळेल असा सर्वसाधारण कल दिसत होताच, तरीही तो विजय फारसा मोठा नसेल आणि संसदेची त्रिशंकू अवस्था असेल असे काही मतदानपूर्व चाचण्यांवरून वाटत होते. तर मग ब्रिटिश लोकांनी असा निर्णय कशामुळे घेतला आणि आता ब्रेक्झिटचे काय होईल?
ब्रेक्झिट होणार…
जॉन्सन यांच्या बहुमतामुळे आता त्यांना अनेक वर्षांच्या कोंडीनंतर त्यांचे ब्रेक्झिट डील ब्रिटनच्या संसदेत सहजपणे मंजूर करून घेता येईल. निवडणुकीच्या आधी त्यांच्या सर्व संसदीय उमेदवारांनी त्यांच्या ब्रेक्झिट डीलला संसदेत मंजुरीसाठी पाठिंबा देण्याचे कबूल केलेले असल्यामुळे जॉन्सन आता वेगाने पुढे जातील अशी अपेक्षा करता येते. ३१ जानेवारी, २०२० ला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची त्यांची योजना आहे.
त्यामुळे ते डील नेमके काय आहे ते पाहणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर ते कठोर स्वरूपातील ब्रेक्झिट आहे. ते तसेच राहील का हे सांगता येत नाही, पण जॉन्सन यांना मोठे बहुमत मिळाले आहे, आणि त्यांची भूमिका थोडी मृदू करण्याचे स्वातंत्र्यही!
मात्र सध्याच्या योजनेनुसार ‘सिंगल मार्केट’ (एक बाजारपेठ), आणि ‘कस्टम्स युनियन’ (युनियनच्या बाहेरून येणाऱ्या मालाकरिता सारखे शुल्क) या करारांमधून ब्रिटन बाहेर पडेल, व मुक्त आवक-जावक समाप्त करेल. तसेच पॉइंटवर आधारित देशांतर (इमायग्रेशन) प्रणाली आणण्याचीही त्यांची योजना आहे. पण उत्तर आयर्लंड आणि उर्वरित यूके यांच्यामध्ये संभाव्य व्यापार संघर्षाची समस्या तशीच आहे. या सगळ्या गोष्टींची रूपरेषा यूसीएल युरोपियन इन्स्टिट्यूटमधील ऑलिव्हर पटेल यांनी बनवली होती, ज्यांनी मतदानापूर्वी सर्व कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला होता.
बाहेर पडणे याचा अर्थ ब्रसल्सबरोबर वाटाघाटींच्या एका संघर्षमय कालखंडाची सुरुवात. त्यामुळे पटेल यांनी पुढच्या टप्प्यांचाही अभ्यास केला. त्यांच्या मते आणखी बऱ्याच गोष्टींवर संमती होणे बाकी आहे – आणि वेळ अतिशय कमी आहे.
बाहेर पडण्याची तारीख आणि ३१ डिसेंबर २०२० (स्थित्यंतर कालखंडाची समाप्ती) या तारखांच्या दरम्यानच्या काळात यूके आणि ईयू यांना त्यांच्या भावी संबंधांबद्दल वाटाघाटी करून परस्परसंमती मिळवायची आहे. यामध्ये व्यापार, स्थलांतर, सुरक्षा, परराष्ट्र नीती, डेटा यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये संबंध कसे असतील याचा विचार असेल.
… पण ब्रेक्झिट असे संपणार नाही
या निवडणुकीतील विजय बऱ्याच अंशी जॉन्सन हे “ब्रेक्झिट मार्गी लावतील” या वचनामुळे मिळाला आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यांनी जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे हा मंत्र उच्चारला होता. पण अनेक तज्ञांनी अलिकडच्या काळात याकडे लक्ष वेधले आहे, की हे वाटते तितके सोपे नाही. जॉन्सन यांनी अगदी ३१ जानेवारीची आपणच घालून घेतलेली मुदत पाळली, तरीही हे प्रकरण असे संपणार नाही.
कीले युनिव्हर्सिटीमध्ये सामाजिक, जागतिक आणि राजकीय अभ्यास विभागात इतिहासाच्या प्राध्यापक असणाऱ्या हेलन पार यांच्या मते अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे आणि अजूनही नो-डील ब्रेक्झिट (कोणत्याही कराराविना बाहेर पडणे) होऊ शकते.
पुढचा बराच काळ सरकारी संसाधने ब्रेक्झिटवरच केंद्रित राहतील ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये माघार विधेयक मंजूर झाले की तेव्हापासून यूके आपल्याला हवे ते करण्यास स्वतंत्र आहे हाही भ्रम आहे. उलट, ईयू आणि इतर व्यापार भागीदारांबरोबरच्या त्याच्या भावी संबंधांबाबत काय निर्णय होतात यावरून त्याच्या कृतींबाबतच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येतील. या प्रश्नांची कधीकाळी उत्तरे मिळालीच, तरी त्याला अनेक वर्षे जावी लागतील.
जॉन्सन यांनी स्थित्यंतर कालावधी वाढवण्याची शक्यता फेटाळली आहे, त्यामुळे जर तो कालावधी निश्चित असेल आणि २०२० अखेरपर्यंत व्यापार कराराबाबत सहमती झाली नाही तर अशा कोणत्याही कराराविनाच यूकेला बाहेर पडावे लागेल.
नवीन राजकीय ओळख
या निवडणुकीमध्ये देशातील मतदानाचा संपूर्ण नकाशाच बदलून गेलेला दिसतो. देशातील जे भाग पारंपरिकरित्या लेबर पार्टीचे गड मानले जात ते काँन्झर्वेटिव झाले आहेत. ही निष्ठांची अशी अदलाबदल आहे, जी काही वर्षापूर्वी कल्पनेच्या पलिकडची होती.
पण ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमधील सोशॉलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स या विषयाचे प्राध्यापक जेफरी इवान्स यांच्या म्हणण्यानुसार यूके मधील राजकीय ओळख आता बऱ्याच अंशी तुम्ही ब्रेक्झिटवर कोणत्या पक्षाला समर्थन देता त्यानुसार ठरते. त्यांनी २०१६ च्या जनमत चाचणीपासून अनेक सर्वेक्षणांमधून हा बदल आलेखित केला आहे.
अगदी जनमत चाचणीनंतर दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही केवळ ६ टक्के लोक वगळता बाकी सर्व लोकांची ओळख एकतर बाहेर पडणे किंवा आत राहणे यावरच ठरत होती. याच वेळी कोणत्याही पक्षाशी जोडलेले नसलेल्या लोकांचे प्रमाण १८% वरून २१.५% इतके वाढले होते. यूके मधील प्रत्येक १६ लोकांपैकी केवळ १ जण ब्रेक्झिटच्या बाबतीत उदासीन आहे, तर ५ पैकी १ जण राजकीय पक्षांच्या बाबतीत उदासीन आहे.
ही निवडणूक म्हणजे याच प्रक्रियेचा उत्कर्षबिंदू आहे. इंग्लंडचा मध्य आणि उत्तर भागातील लेबर पक्षाच्या तथाकथित “रेड वॉल” मधल्या कित्येकांनी अशा रितीने मतदान केले आहे, जे पाच वर्षांपूर्वी शक्य नव्हते. त्यामुळेच काँझर्वेटिव पक्षाला कधी नव्हे इतके बहुमत मिळाले आहे.
लेबर पार्टीचे काय चुकले?
या पराभवामुळे लेबर पार्टीला कठोर आत्मपरीक्षण करणे भाग आहे. त्यांचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी या निवडणुकीला सामोरे जाताना सुधारणांचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समोर ठेवला होता, सार्वजनिक सुविधांचे राष्ट्रीयीकरण आणि सर्वांना मोफत इंटरनेट सुविधांचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी हवामान बदलाच्या प्रश्नावर एका मूलभूत हरित कार्यक्रमाचा प्रस्ताव दिला होता, जॉन्सन यांनी मात्र त्याबाबत काही मत मांडण्याचेही कष्ट घेतले नव्हते. तर मग असे आकर्षक पॅकेज असताना निकाल इतका वाईट का लागावा?
लेबर पार्टीला त्यांनी देशातील पूर्वीच्या औद्योगिक क्षेत्रांमधील जे कामगार वर्गातील मतदार गमावले आहेत त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. स्टॅफोर्डशायर युनिव्हर्सिटीमधील स्थानिक आणि प्रादेशिक आर्थिक विकास या विषयाचे प्राध्यापक डेव्हिड एथरिंग्टन यांनी या समर्थकांबरोबर पक्षाच्या अलिकडच्या काळातील संबंधांचा शोध घेतला आणि पक्षाने त्यांच्याकडे विशेष लक्ष न दिल्याचे त्यांना आढळून आले. अनेक वर्षे मागे पडत गेलेल्या या प्रदेशांना, विशेषतः २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर प्रकर्षाने बदल हवासा वाटू लागला. आणि अनेकांना २०१६ मध्ये ती संधी दिसू लागली:
सार्वजनिक खर्चातील कपातीला ठोस पर्याय नसताना, आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे लेबर पार्टीने आपल्या प्रमुख मतदारांबरोबर संबंध न ठेवण्यामुळे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी दिलेले मत म्हणजे बदलाला दिलेले मत आहे. आणि काही जणांसाठी ती निषेधाची अभिव्यक्ती आहे.
मजूर पक्ष अनेक वर्षे ब्रेक्झिटबद्दल आपली भूमिका काय ते नीट ठरवू शकलेला नाही. जरी अलिकडे त्यांनी आपली एक ठोस भूमिका मांडली असली, आणि पुन्हा दुसरी जनमतचाचणी घेण्याची मागणी केलेली असली, तरीही त्यांनी २०१९ ची निवडणूक ब्रेक्झिट सोडून बाकी विषयांवरच असावी याचा प्रयत्न केला. आता हे निर्णय योग्य होते का याबाबत नक्कीच प्रश्न उभे राहतील.
स्कॉटलंड बाहेर पडणार का?
स्कॉटिश नॅशनल पार्टीच्या मतांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे स्कॉटलंडमधील जवळजवळ प्रत्येक मतदारसंघात त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. त्यांच्या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा जनमतचाचणी ही मागणी होती. ग्लासगो कॅलेडोनियन युनिव्हर्सिटी येथील व्याख्याते विल्यम मॅकडगॉल यांच्या म्हणण्यानुसार, फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टूरजन हे यूके पासून वेगळे होण्यासाठी आणखी एक प्रयत्न करून पाहण्यासाठी ब्रेक्झिटविरोधी भावनांचा वापर करून घेत आहेत.
स्वातंत्र्यासाठी का वाढता पाठिंबा मिळत आहे याचे एक कारण म्हणजे युरोपियन युनियनमध्येच रहायचे असे म्हणणाऱ्या एका विभागाने बाजू बदलली आहे. स्कॉटलंड नॅशनल पार्टी ईयूमध्येच राहण्याच्या बाजूची आहे, त्यामुळे अनेक देशांमध्ये दिसून येणाऱ्या ईयूविरोधी, स्थलांतरितांच्या विरोधी असलेल्या राष्ट्रवादापेक्षा हा पक्ष वेगळा उठून दिसतो. त्यामुळे अगोदरच ईयूच्या बाजूने असलेली स्वातंत्र्यवादी मते आणखीनच स्कॉटलंडने ईयूमध्ये रहावे या बाजूने झाली आहेत.
वेस्टमिन्स्टरमधील सशक्त कॉन्झर्वेटिव बहुमतामुळे आता दुसरी जनमतचाचणी प्रत्यक्षात येणे आणखी कठीण झाले आहे, मात्र आत्ता तरी स्टुरजन यांच्या पक्षाकडे झुकलेले जनमत हे एक मोठे विधान आहे असे म्हणता येईल.
बोरिस जॉन्सन नक्की कोण आहेत?
जॉन्सन यांना पंतप्रधान होऊन आता काही महिने झाले आहेत मात्र त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पकडीत येणे कठीण आहे – विशेषतः जेव्हा ते फ्रिजमध्ये लपून बसतात. युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉटिंगहॅम येथील पीएचडी संशोधक ख्रिस स्टॅफोर्ड यांनी जॉन्सन यांनी पदभार स्वीकारला त्या वेळी सांख्यिकीच्या मदतीने त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांच्या १४ वर्षांच्या पत्रकार म्हणून कारकीर्दीपासून ते लंडनचे मेयर म्हणून केलेल्या कामापर्यंत, जेव्हा सांस्कृतिक कामांच्या प्रति त्यांचा अधिक ओढा असल्याचे दिसले, जॉन्सन यांनी त्यांच्या विविध कामांमध्ये नेहमीपेक्षा वेगळे पर्याय निवडले आहेत.
पण या सगळ्याचा त्यांना २०१९ च्या निवडणुकीत फायदा झालेला दिसतो. जॉन्सन हे नेहमीच आपण खरे कोण आहोत ते लपवतात असा त्यांच्यावर आरोप होतो, पण कदाचित ते खरे नसावे. त्यांनी त्यांच्या प्रवासात असे अनेक दुवे सोडले आहेत, ज्यावरून त्यांचे चित्र आपल्याला तयार करता येते. आणि ब्रिटिश जनता त्या चित्रावर खूष आहे असे दिसते.
लॉरा हूड, या द कॉन्व्हर्सेशन येथे पॉलिटिक्स एडिटर आणि असिस्टंट एडिटर आहेत.
हा लेख The Conversation मधून क्रिएटिव कॉमन्स लायसेन्सखाली द वायरने पुनर्प्रकाशित केलेल्या लेखाचा अनुवाद आहे. मूळ लेख येथे वाचा.
COMMENTS