नागरिकत्त्व कायद्याला विरोध वाढला

नागरिकत्त्व कायद्याला विरोध वाढला

नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेमध्ये, राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांत

कर्नाटकात विद्यार्थ्यांकडून बाबरी मशीदीचा प्रतिकात्मक विध्वंस
बिहार मुख्यमंत्रीपदः अमित शहा इतके मवाळ का?
नियमनाच्या अभावामुळे खाजगी रुग्णालयांद्वारे रुग्णांचे शोषण

नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेमध्ये, राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर आले आहे. मात्र देशभरात आणि परदेशातही त्याला मोठा विरोध होत असून, वाद सुरूच आहेत.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध असल्याचे म्हंटले आहे. ते म्हणाले, “या कायद्याला आम्ही संसदेमध्ये विरोध केला असून, यापुढेही विरोध कायम असेल.”

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन, पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंग, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमल नाथ आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी या कायद्याला विरोध केला असून, राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंग यांनी नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी या दोन्हींना विरोध केला आहे. दिल्लीमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, की पंजाबमध्ये नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. हे दोन्ही कायदे लोकशाही विरोधी आहेत.

अमेरिकेतील मुस्लीम संसद सदस्य आंद्रे कार्सन म्हणाले, की नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा हे पंतप्रधान मोदी यांचे घातक पाऊल आहे. भाजपचा इतिहास आणि त्यांचे धर्मावर आधारित राजकारण पाहता हे अनपेक्षित नाही.

‘मोह मोह के धागे’ गाणारे प्रसिद्ध गायक पापोन अंगराग यांनी दिल्लीतील आपला संगीताचा कार्यक्रम रद्द केला. माझे राज्या आसाम जळत असताना मला गाणे गाता येणार नाही, असे त्यांनी ट्वीट केले आहे.

जनता दल संयुक्त (जेडीयु) नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याला पाठींबा देत असल्याचे पाहून धक्का बसल्याचे पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि राजकारणातले चाणाक्ष मानले जाणारे प्रशांत किशोर यांनी म्हंटले आहे. ते म्हणाले, की पक्षाच्या घटनेत पहिल्याच पानांवर धर्मनिरपेक्ष हा शब्द असतानाही, धर्माच्या आधारावर असणाऱ्या नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याला पक्ष नेतृत्त्व पाठींबा देत आहे.

दरम्यान या कायद्यावरून गोंधळ पसरविण्याचे कामही सुरु आहे.

मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय म्हणाले, की देशाला पूर्वी धर्माच्या नावावर विभाजित करण्यात आले होते. लोकशाही ही विभागणी करीतच असते. ज्यांना ही विभागणी नको आहे, त्यांनी उत्तर कोरियामध्ये जावे. रॉय यांनी या स्वरूपाचे ट्वीट केले आहे.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार म्हणाले, की उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली न येता, महाराष्ट्रामध्ये नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा लागू करावा. काही परिस्थिती उद्भवली तर भाजप शिवसेनेला मदत करेल.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0