माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांचे जन्म प्रमाणपत्र आहे कुठे?

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी म्हणाले, त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये (BMC) त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. केंद्र सरकार लवकरच देशभरात NRC प्रक्रिया सुरू करेल या चिंतेतून त्यांनी हा अर्ज केला होता. मात्र त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र बीएमसीच्या दफ्तरामध्ये नसल्यामुळे त्यांना ते मिळू शकले नाही.

मुंबईचे रहिवासी असलेले गांधी यांनी द वायरला सांगितले, “माझे आजोबा मुंबईतील माटुंगा भागात राहत होते, जिथे १९४७ मध्ये माझा जन्म झाला. माझ्याकडे जन्म प्रमाणपत्र नसल्याने, ते मिळवले पाहिजे असा विचार माझ्या मनात आला, कारण सरकार कधीही एनआरसी प्रक्रिया सुरू करू शकते. मी त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे अर्ज केला. पण माझ्या जन्माची नोंद केलेली नाही असे दिसते.”

७ जुलै १९४७ साली जन्मलेल्या गांधींना मागच्या आठवड्यात बीएमसीकडून एक पानाचे उत्तर मिळाले ज्यामध्ये “विनंतीनुसार शोध घेण्यात आला, आणि असे आढळले की शैलेश गांधी, पिता रामकुमार भगवानदास गांधी यांच्या जन्माची नोंद केलेली नाही,” असे नमूद करण्यात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच म्हटले होते, की सरकारने देशभरात एनआरसी प्रक्रियेचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. मात्र भाजपचे वरिष्ठ नेते त्याच्या विरोधात भाष्य करत आहेत, त्यामुळे देशातील अनेक जण त्यांच्या जन्माच्या संबंधातील दस्तावेज तयार करण्याच्या मागे लागले आहेत.

जरी जन्म प्रमाणपत्र हा नागरिकत्वाचा पुरावा असला तरीही ज्यांच्याकडे जन्मतारीख नोंदवलेला शाळा सोडल्याचा दाखला असेल त्यांना काहीतरी दस्तावेजित पुरावा दाखवणे शक्य होईल – निरक्षर गरीबांना मात्र तो पर्याय खुला नसेल.

गांधी पुढे म्हणाले, “भारतामध्ये अगदी चांगले सुशिक्षित पालकही मुलांना शाळेत घालताना चुकीच्या तारखा देत असत, ही सर्वज्ञात वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला जन्माचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे यामुळे संबंध प्रक्रियाच एक फार्स होईल.”

एका नुकत्याच लिहिलेल्या लेखामध्ये गांधींनी याकडे लक्ष वेधले की, “बहुसंख्य लोकांचा नागरिकत्वाचा दावा ते या देशात जन्मले यातूनच येतो. त्या व्यतिरिक्त – कधी कधी – ही त्यांच्या पालकांची आणि आजीआजोबांची जन्मभूमी आहे यातूनही येतो. हे दस्तावेजातून सिद्ध झाले पाहिजे. ही मोठी अडचण आहे. भारतातील लक्षणीय प्रमाणातील जनतेला कोणतेही जन्म प्रमाणपत्र देणे शक्य होणार नाही. एकतर त्यांनी ते कधी मिळवलेलेच नसते, किंवा हरवलेले असते. माझ्याकडे माझे जन्म प्रमाणपत्र नाही. आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड हे नागरिकत्वाचा दावा स्वीकारण्यासाठीचा आधार होऊ शकत नाही.”

एनआरसीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, जर देशभर एनआरसी प्रक्रिया लागू करण्यात आली तर त्यामुळे भारतातील मुस्लिमांना अभूतपूर्व दुःख, छळ आणि अपमान सोसावा लागेल कारण फक्त त्यांच्यासाठीच ते भारतात जन्मले आहेत हे सिद्ध करण्यासाठीचे निकष आणखी कठीण असू शकतील.”

“कदाचित इतरांना ते ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात होते आणि म्हणून त्यांचे नागरिकत्व नाकारले जाऊ शकत नाही एवढेच सिद्ध करावे लागेल. तसे झाले तर ती देशाच्या काळजावरील जखम ठरेल,” ते म्हणाले.

ते म्हणाले, “सरकारने ते एक दशकभर एनआरसी लागू करणार नाहीत असे घोषित केले पाहिजे.”