मुंबई किनारपट्‌टी मार्ग : सीआरझेड क्लिअरन्स न्यायालयाकडून रद्द

मुंबई : महाराष्ट्र शासन व मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी अशा २९.२ किमी लांबीच्या किनारपट्‌टी मार्गाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हरकत घेतली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात पर्यावरण खात्याने दिलेला सीआरझेड क्लिअरन्सही  रद्द केला आहे. या प्रकल्पाबाबत योग्य असा पर्यावरणीय अभ्यास केला गेलेला नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण व पर्यावरण िचकित्सा अहवाल आणि पर्यावरण मंत्रालयानेही या प्रकल्पाबाबत गंभीर विचार केलेला नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पर्यावरण परवानग्यांची गरज आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने मुंबईच्या पर्यावरणाला होणारा धोका तात्पुरता टळला आहे.

सुमारे १४ हजार कोटी रु. खर्च करून मरिन ड्राइव्ह ते बोरिवली असा २९ किमी लांबीचा किनारपट्‌टीलगतचा रस्ता तयार करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला सुरुवात म्हणून शासनाने सीआरझेड क्लिअरन्सही दिला होता. पण सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुंबईत्या आर्किटेक्ट श्वेता वाघ व अन्य आठ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, किनारलगतच्या रस्त्याचे काम सुरू झाल्यास तेथे भराव टाकल्याने संपूर्ण किनारपट्‌टीलगतची जैवविविधता धोक्यात येईल. त्याने मासेमारी कमी होईल. हजारो कोळी कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होईल.

या याचिकेत या प्रकल्पाला मुंबई महानगरपालिकेने दिलेली मंजुरी व ११ मे २०१७च्या सीआरझेड क्लिअरन्सलाही आक्षेप घेतला होता. सरकारने असा प्रकल्प हाती घेताना पर्यावरणीय परवानग्यागही घेतल्या नाहीत याकडे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

मुंबई महापालिकेचे म्हणणे होते की, मुंबईतील वाहतूक समस्या या प्रकल्पामुळे कमी होईल. पण सरकारने आवश्यक त्या मंजुऱ्या घेतल्या आहेत.

मूळ बातमी