गुन्हे असलेल्या नेत्यांची माहिती सार्वजनिक करा : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाचे वाढते प्रमाण पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राजकीय पक्षातील नेत्यांवर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रे व राजकीय पक्षांच्या संकेतस्थळे व पक्षांच्या सोशल मीडिया खात्यावर प्रसिद्ध व्हावी असे न्या. आर.एफ. नरिमन व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठाने म्हटले आहे. या सर्व माध्यमांवर नेत्यांवर कोणते आरोप आहेत आणि त्यांची चौकशी कोणत्या टप्प्यांपर्यंत आली आहे याचीही माहिती आवश्यक आहे असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल व कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगापुढे आखून दिलेल्या निर्देशांचा अवमान झाल्याची एक याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय व रामबाबू सिंह ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत निवडणूक लढवणाऱ्या गुन्हेगार उमेदवारांना राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असतो, हे पक्ष त्यांना उमेदवारी देतात पण अशा गुन्हे दाखल झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून केंद्रीय निवडणूक आयोग रोखू शकलेले नाही आणि आयोगाची ही असहाय्यता न्यायालयाने लक्षात घ्यावी असे मुद्दे होते.

यावर राजकीय पक्षांना अधिक मार्गदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांदरम्यान एखाद्या उमेदवाराचे नाव घोषित करण्याच्या ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला त्या राजकीय पक्षाने संबंधित उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत अहवाल द्यावा लागेल असे स्पष्ट केले आहे. आणि तशी माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रे व सोशल मीडियावरही जाहीर करावी असेही निर्देश दिले आहेत.

एखादा उमेदवाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला नसेल त्यालाही तशी माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे, असे अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले आहे.

मूळ बातमी