आपण इतके रक्तपिपासू का होतोय?

आपण इतके रक्तपिपासू का होतोय?

राजकारणामध्ये "जुन्या" भारताची बाजू मांडणारे लोक कमी का याचे स्पष्टीकरण अनेक मुद्द्यांच्या आधारे देता येईल, पण काँग्रेसच्या गाभ्यामध्ये असणारी सांस्कृतिक पोकळी हे त्याचे नेमके उत्तर आहे.

या देशात गौतम बुद्ध जन्माला आले. याच देशात, भक्ती, सूफी कवी आणि संतांनी ब्राह्मणी हिंदुत्ववाद आणि सनातनी इस्लामिक विधी, मूर्तिपूजा इ. खोडून काढत प्रेम आणि शरणभावायोगे ऐक्याच्या महान तत्त्वाचा उपदेश केला. एकही गोळी न चालवता ज्यांनी ब्रिटिशांना भारताच्या बाहेर हाकलून दिले ते महात्मा गांधी देखील या देशानेच निर्माण केले. पण आता मात्र तोच देश रक्तपिपासू होऊ बघत आहे. ‘बालकोटमध्ये ”आपण” किती दहशतवादी / पाकिस्तानी मारले?’ अशा मुद्द्यांचे आपण अगदी वीट येईपर्यंत चर्वितचरण केले. इतरत्र कुठेही दिसत नाही असा रक्तपिपासू ज्वर भारतीय टेलिव्हिजनवर दिसून येतो आणि परदेशात यू-ट्यूब वर भयचकित होऊन हे कार्यक्रम पाहिले जातात.
भारतीय माध्यमांचा हा बेजबाबदारपणा संक्षिप्त रूपात वॉशिंग्टन पोस्ट मधील एका अहवालात चपखलपणे मांडलेला आहे :
‘असे निष्पन्न झाले आहे की, पुलवामा हल्ल्याला दोन आठवडे होऊन गेले तरीही कुठल्याही वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या ‘त्या’ बातमीच्या सुरवातीच्या वार्तांकनामध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त केलेल्या नाहीत आणि दिशाभूल करणारे वर्णन माध्यमांमध्ये होते तसेच राहू दिले आहे. उलट भारतीय माध्यमे सरकारी प्रचार वाढवून सांगत चिथावण्या देत राहिली ज्यामुळे दोन अणुशक्ती क्षमता असणाऱ्या राष्ट्रांना युद्धाच्या काठावर आणून ठेवले. बऱ्याचशा माध्यमांच्या न्यूजरूम्स जवळ जवळ लष्करी तळ असल्यासारख्या सजवण्यात आल्या होत्या, त्यांचे निवेदक लष्करी तंत्रज्ञान आणि धोरणे यांचे विश्लेषण (कधीकधी चुकीचे) करत होते. काहींनी तर निमित्त साधून  लढाऊ वेशभूषादेखील परिधान केली होती. युद्धाच्या रणनीतीचे तर्क आणि अनुमान वारंवार सांगितले जात होते. बऱ्याचशा पत्रकारांनी ट्विटरद्वारे भारतीय लष्कराला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले.’
या सगळ्याला कोणी एक व्यक्ती जबाबदार असेल तर ती आहे आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करण्यास सज्ज असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी! पण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणाऱ्या माध्यमांनी एवढ्या उत्साहाने यात सहभाग का घेतला? त्याचे सोपे उत्तर म्हणजे या माध्यमांचा प्रेक्षकवर्ग! जो परंपरागत भारतातला नसून आजचा बहुतांशी शहरी भागातून तयार झालेला ‘नव-भारत’ हा आहे!
हा नवीन भारत आणि त्याचा पुरस्कर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हे आधुनिकतेतून आणि आधुनिकतेमुळे भूतकाळापासून झालेल्या फारकतीमधून जन्माला आलेले आहेत. या नवभारतासाठी धर्माचा अर्थ निव्वळ  यांत्रिकपणे कर्मकांडे करत राहणे इतकाच असतो. ते यांत्रिकपणे सर्व कर्मकांडे करतात, मूर्तींची पूजा करतात, वैष्णव देवी आणि अमरनाथची तीर्थयात्रा करतात आणि गंगा-यमुनेच्या संगमावर कुंभ मेळ्यामध्ये पापे धुवून काढण्यासाठी स्नान करतात. या नद्यांच्या गलिच्छ पाण्याला कितीही घाणेरडा वास येत असला तरीही त्या नद्या स्वच्छ करण्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही.
हा नवभारत अजूनही तसा लहान आहे. २०१४ मध्येसुद्धा, केवळ ३१% मतदारांनी मोदींच्या बाजूने आपले  मत दिले. पण मग ‘जुन्या’ भारताची बाजू मांडणारे कोणीच कुठे का दिसत नाहीत? याला तसे अनेक घटक जबाबदार आहेत. पण राजकीय परिप्रेक्ष्यात पाहिले असता असे लक्षात येते की या प्रश्नाचे उत्तर भारतातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या गाभ्यात असणाऱ्या सांस्कृतिक पोकळीमध्ये आहे.
काँग्रेसची पोकळी
काँग्रेसचे अध्यक्ष काय किंवा त्यांचे सल्लागार काय कोणालाच हिंदू समाजाची मूळ तत्त्वे, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वैविध्य,  स्वीकारार्हता आणि अनेकतत्त्ववाद, नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, जगा आणि जगू द्या हा विचार, या साऱ्यांची मुळीच जाण नाही.  आरएसएसमुळे हिंदुत्वाची घसरलेली पातळी आणि हिंदू धर्माच्या मूळ तत्त्वांचा केलेला विपर्यास यामुळे जुन्या भारतातील सवर्ण जातींमध्ये निर्माण झालेला राग आणि दलित, मागास वर्ग आणि मुस्लिम यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती हे त्यांना समजूच शकत नाही.
काँग्रेसच्या वरिष्ठ स्तरातील या भावनिक पोकळीमुळे आरएसएसच्या ‘कट्टर हिंदुत्ववादाला’ प्राणपणाने विरोध करण्याऐवजी ते उलट भाजपच्याच सापळ्यात अडकून ‘सौम्य हिंदुत्ववादाचा’ वापर करून त्यांच्याशी लढत आहेत. गुजरातच्या निवडणुकीआधी राहुल गांधींनी एकापाठोपाठ एकेका मंदिराला भेट दिली. प्रत्येक मंदिरातून ते कपाळावर टिळा लावून बाहेर यायचे आणि “मी हिंदू आहे” अशी घोषणा करायचे. मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर जसे आता आपण मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन आहोत हे ठसवून सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो तशातलाच हा प्रकार होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुलवामा हल्ल्यामध्ये मारल्या गेलेल्या सी आर पी एफ च्या जवानांना श्रद्धांजली वाहताना. श्रेय: पीटीआय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुलवामा हल्ल्यामध्ये मारल्या गेलेल्या सी आर पी एफ च्या जवानांना श्रद्धांजली वाहताना. श्रेय: पीटीआय

या सौम्य हिंदुत्ववादामुळेच पुलवामा हल्ल्यानंतर राहुल गांधींनी लगेच पाकिस्तानच त्या हल्ल्याला जबाबदार असल्याचे स्वीकारले, भावनिक होऊन “हा भारताच्या आत्म्यावरचा हल्ला आहे” असे म्हटले, आणि कोणत्याही पूर्वचर्चेशिवाय, फक्त काँग्रेसच नाही तर सर्व विरोधी पक्ष सरकार आणि सैन्य यांच्या कारवाईचे समर्थन करत असल्याचे वचन दिले. असे करून त्यांनी मोदी पाकिस्तान विरुद्ध करत असलेली कारवाई योग्य असल्याचे आधीच ठरवून टाकले.
खरेतर आत्मघातकी हल्ला करणारा तरुण काश्मिरी होता, त्यामुळे पाकिस्तान या हल्ल्याला अप्रत्यक्षपणेच जबाबदार होता. पण या सत्य परिस्थितीवर राहुल गांधींनी बोट ठेवले नाही, जैश-ए-मुहम्मद आणि बालकोट मधील प्रशिक्षण केंद्रांवर मोदींनी केलेल्या अत्यंत धोकादायक आणि कठोर हवाई हल्ल्याबाबत ते काही प्रतिक्रिया देऊ शकले नाहीत, आणि उत्तर भारतातून बेभान जमावाने काश्मिरी लोकांना इमारती, खोल्या आणि वसतिगृहात हाकलून दिले त्यावर मोदींनी जे हेतुपूर्वक मौन धारण केले होते त्याविषयीही ते तातडीने आपली नापसंती दाखवू शकले नाहीत. या सर्वाचे, या एकूणच घटनाक्रमात राहुल गांधींनी जे मौन पाळले वा कधी काही गोष्टींकडे कानाडोळा का केला त्याचे स्पष्टीकरण काँग्रेसने स्वीकारलेल्या या “सौम्य हिंदुत्ववादा” मध्ये मिळते.
अल्पसंख्यांक तसेच ‘जुन्या’ भारतातील हिंदूंना यातून अत्यंत निराशाजनक संदेश गेला की काँग्रेससाठी सुद्धा कायद्याच्या राज्यापेक्षा राजकीय स्वार्थ महत्त्वाचा आहे. मग त्यांना मत देण्याचा त्रास कशाला घ्या?
राहुल गांधींच्या या कच खाण्यामुळेच मोदी पुन्हा एकदा विरोधकांवर खेळी उलटवू शकले आहेत. खरेतर या वेळच्या निवडणुकीमध्ये पराभवाची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर वाट्टेल ते करून हा पराभव टाळायचाच यासाठी (त्यांच्यापुढे लोटांगण घातलेल्या माध्यमांच्या मदतीने) मोदींचा हा आततायी खेळ सुरू आहे. आणि आता विरोधी पक्षनेते म्हणजे तत्त्वशून्य, संधीसाधू, त्यांना भारताच्या सुरक्षेशी, दक्षिण आशियात आणि जगात भारताचे काय स्थान आहे त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही, त्यांचा उद्देश भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे एवढाच उद्देश आहे असे चित्र रंगवण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत.
याचा परिणाम म्हणजे बहुतांश लोक कोसळलेली अर्थव्यवस्था, शेतीवरील संकट, कुंठित झालेले उद्योगधंदे, मागच्या ५ वर्षात कमी झालेल्या १.१ कोटी नोकऱ्या आणि सत्तेत येताना त्यांनी दिलेल्या भव्य आश्वासनांतील फोलपणा हे सर्व, काही वेळासाठी का असेना, विसरून गेले आहेत. निवडणुका पार पडेपर्यंत हा लोकांचा स्मृतिभ्रंश टिकवून ठेवण्यात ते यशस्वी होतील हे माहीत नाही. पण याबाबतीत राहुल गांधी यांनी पाळलेले मौनही लोकांना जागे करण्यासाठी फारसे उपयोगी ठरणार नाही.
भाजप विरोधी मतांचे विभाजन
दुःखाची गोष्ट म्हणजे भारताचे दुर्दैव इथे संपत नाही. एक चूक करून न थांबता अजून एक मोठी चूक करण्याचा राहुल गांधी यांचा इरादा दिसतो आहे. भाजप विरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये यासाठी काय केले पाहिजे हे समजून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे वाटत नाही. अनुभवाची कमतरता आणि नेतृत्वगुणांचा अभाव यामुळे ते बरोबर त्याच्या उलट वागत आहेत. काँग्रेसला मिळणाऱ्या मतांचा टक्का कमी असूनही राजकीय लालसेपोटी त्यापेक्षा अधिक जागांची मागणी करणाऱ्या पक्ष कार्यकर्त्यांना राहुल गांधी पाठीशी घालत आहेत. आणि यातून भाजपच्या विरुद्ध उभी राहू पाहणारी सयुंक्त आघाडी कमकुवत होत आहे.
दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षासोबत युती करायला काँग्रेसने स्पष्ट नकार दिलेला आहे. एकही जागा जिंकण्याची शाश्वती नसताना सातही जागा काँग्रेस स्वबळावर लढवणार आहे. यामुळे भाजप विरोधी मतेच विभागली जाणार आहेत. एका मोठ्या सर्वेक्षणानुसार – ज्यात नमुन्यादाखल १८,७५० व्यक्तींचा समावेश होता – असा निष्कर्ष काढण्यात आला की दिल्लीमध्ये अजूनही आम आदमी पक्षाच्या बाजूने ५२% मते आहेत तर काँग्रेसकडे निव्वळ ५.५% मते आहेत.
उत्तर प्रदेश सारख्या निर्णायक राज्यामध्ये काँग्रेसने आत्ताच ११ उमेदवारांची यादी घोषित केलेली आहे आणि २०१४ ला ८० पैकी फक्त २ जागा मिळवून आणि एकूण फक्त ११% मते मिळवूनही, अजूनही बऱ्याच जागांवर निवडणूक लढवण्याची काँग्रेसची इच्छा आहे . पुलवामा हल्ल्याचा प्रतिकार करताना ज्या पद्धतीने अगदी नरमाईने काँग्रेसने मोदींचे नेतृत्व स्वीकारले, त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या हिश्शाच्या काही जागा जिंकण्याची जी काही थोडीफार संधी काँग्रेसला होती ती ते गमावून बसले आहेत. सध्या काँग्रेसचे जे काही चालू आहे त्याचे परिमाण म्हणून शेवटी भाजपलाच अधिक जागा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
गुजरातमधील  विधानसभा निवडणुकांच्या आधी अरविंद केजरीवाल यांनी राज्यात काँग्रेस सोबत आघाडी करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्याशी तब्बल तीन वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.  केजरीवाल यांना हे कळून चुकले होते की ‘आप’ ला स्वतःचे कुठलेही उमेदवार निवडून आणता येणार नसले तरी गुजरातमध्ये एकूण मतांच्या तुलनेत त्यांना मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी बऱ्यापैकी जास्त असू शकते. म्हणूनच काँग्रेसने निवडलेल्या जागांच्या इथे ‘आप’ चे उमदेवार उभे करण्याची त्यांची इच्छा होती, जिथे भाजपची मते आपल्याकडे वळवण्याची ‘आप’ मध्ये चांगली क्षमता होती.  राहुल गांधी यांनी त्यांच्या फोन कॉल्सना उत्तर देण्याचे देखील कष्ट घेतले नाहीत.  त्यामुळे भाजप अगदी थोड्या फरकाने जिंकून पुन्हा सत्तेत आले. १८ जागांवर भाजप ५००० किंवा त्यापेक्षा कमी फरकाने तर नऊ जागांवर २००० पेक्षा कमी मतांच्या फरकाने निवडून आले.
काँग्रेसच्या लक्षात न आलेले संकट
आज भारत सामना करत असलेल्या संकटाची गंभीरता काँग्रेसमधील एकाही व्यक्तीच्या लक्षात आलेली दिसत नाही. (आणि ज्यांच्या लक्षात येत आहे ते त्याविषयी बोलायची हिम्मत करत नाहीत). आता एकच शक्यता दिसते ती म्हणजे येणाऱ्या निवडणुकांत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येईल आणि एका किंवा दुसऱ्या पक्षासोबत संघटन करून सरकार स्थापन करू शकेल आणि याचे श्रेय राहुल गांधी यांच्या अनुभवहीनता आणि अनिश्चिततेला जाईल.
दिवसेंदिवस कमी होत असली तरी अशा काश्मिरी लोकांची संख्या खूप आहे ज्यांना भारताशी नाळ न तोडता आजादी हवी आहे. अशा लोकांच्या आशा संपुष्टात येऊन ते भारतापासून ज्यांना तुटून वेगळे व्हायचे आहे अशांना साथ देऊ लागतील. अशाने भारत काश्मीर कायमचे गमावून बसेल. याहून वाईट म्हणजे येणारे भाजप सरकार सक्तीने त्यावर नियंत्रण आणू बघेल. मागच्या पाच वर्षात त्यांनी तसेच केले आहे. त्यातून पाकिस्तान विरुद्ध युद्धाला निमंत्रणच दिले जाईल.
भारताच्या मध्य भूमीवर लोकशाहीवादी आणि प्रस्थापितांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपशाही कायद्यांनी गप्प केले जाईल. सरकारच्या पाठिंब्याने कायदा हातात घेऊन मुस्लिम आणि दलितांना लक्ष्य करणारे जमाव फोफावतील. पोलीस आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावरचा विश्वास जसा कमी होत जाईल तसे हळूहळू मोठ्या प्रमाणात हे लक्ष्य ठरलेले युवक आतंकवादाकडे ओढले जातील. मागच्या पाच वर्षांमध्ये काश्मीर मध्ये अगदी हजारो नाही पण काही शे युवकांनी तरी हेच केले आहे. आणि मग अनिवार्य ठरणाऱ्या पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे लोकशाहीच्या  शेवटच्या खुणा देखील उद्ध्वस्त होतील.
ज्या राज्यामध्ये भाजपचे सरकार नाही ते ही अधोगती स्वीकारणार नाहीत. स्वतःची लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न मग संघराज्यासमोरचे संकट वाढवतील. या अघटिताची चिन्हे आत्ताच दिसत आहेत: मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून राष्ट्रीय विकास परिषदेची (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) एकही बैठक घेतलेली नाही, उलट जानेवारी २०१५ मध्ये त्या परिषदेच्या अस्तित्वावरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.
अघटिताचे मिळणारे संकेत स्पष्ट आहेत: जर मोदी यांच्या काळातील भाजप (वाजपेयी यांच्या काळातील भाजप नव्हे) सत्तेवर आला, तर फक्त लोकशाही नव्हे तर एकता, भारताची विविधतेची संस्कृती देखील धोक्यात येईल.

प्रेम शंकर झा हे पत्रकार व लेखक आहेत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

COMMENTS