शेती कायदाः रखवालदार म्हणून चोराची नेमणूक

भारतीय शेतीसारख्या अत्यंत संवेदनशील, बहुआयामी आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये सध्या देशपातळीवर जी घुसळण सुरु आहे ती समजून घेणं एक नागरिक म्हणून महत्वाचं आहे.

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असं म्हणत म्हणत आपण कधी हा कणा मोडून टाकला आणि गेल्या अनेक सरकारांनी शेतीकडे ज्याप्रकारे अक्षम्य दुर्लक्ष केलं हे एक देश म्हणून आपल्यासाठी अत्यंत लाजिरवाणं सत्य आहे.

१९९० नंतर बदलत गेलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा वाटा हळूहळू कमी होत गेला पण शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या त्याप्रमाणात कमी होत गेली नाही. ३० वर्षांपूर्वी १:२ असणारे शेती व बिगरशेती व्यवसायातील आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमाण आज १:६ असे झाले आहे.

शेतीप्रश्नाकडे केलेले दुर्लक्ष, भांडवलाची कमतरता, बदलत्या हवामानात तगून धरणाऱ्या संशोधनाचा अभाव या सर्व निष्क्रिय राजकारणाने शेती संकटाच्या गर्तेत गेलीच पण सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारने शेतकरी रसातळाला जाण्यासाठी अधिक सक्रिय होण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. शेतीसंदर्भातील ३ कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले बदल हे या विधानाची साक्षच आहेत.

या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले बदल हे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठणारे तर आहेतच पण असंविधानिक पद्धतीने अंमलात आणले गेले आहेत. शेतीमाल, शेतजमीन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या हातात असणारे तुटपुंजे भांडवल यांना सध्या असणारे स्वातंत्र्य हिरावून त्याची मक्तेदारी केवळ मूठभर लोकांच्या हातात जाईल याची सरळ सरळ केलेली सोय आहे.

‘आपला तो बाळ्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ असं म्हणायची आपल्याकडे एक पद्धत आहे. पण तथाकथित परंपरा जपणाऱ्या या सरकारने ही म्हण देखील खोटी ठरवायचा चंग बांधला आहे. शासकीय, निमशासकीय आणि सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या आपल्याच संस्थांना कुपोषित ठेवायचं, त्यांच्या वाटणीचं दूध दुभतं खाजगी कंपन्यांना पाजून त्यांना गुटगुटीत बनवायचं आणि मग दोघांना स्पर्धेत उतरवायचं असा सावत्रभाव सरकारने आपल्याच संस्थांच्या बाबतीत चालवलेला आहे. जिओ कंपनीला दिलेली करामधली प्रचंड सूट आणि ४G नेटवर्क सुरु करण्यासाठी अंथरलेल्या पायघड्या एकीकडे आणि BSNL सारख्या उत्तम चालणाऱ्या कंपनीच्या मुसक्या बांधून ४G नेटवर्क सुरु करण्याला नाकारलेली परवानगी आणि त्यामुळे कमी झालेल्या ग्राहकांच्या संख्येचे कारण दाखवत ती बंद करायचा घातलेला घाट हे त्याचेच उदाहरण. राफेल आणि HAL, भारतीय रेल चे खाजगीकरण अशी एक ना अनेक उदाहरणे येथे देता येतील. थोडक्यात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या BSNL, रेल्वे, कोळसा उत्पादन, HAL  या सरकारी संस्था आणि कामगिरी सुधारण्याचा वाव असण्याऱ्या सरकारी शाळा, आरोग्य केंद्र, रेशन व्यवस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समिती इत्यादी संस्था एकतर विकायच्या किंवा बंद पाडायच्या असा घाट शासनाने घातलेला आहे.

तीन शेतीविषयक कायद्यांमध्ये केलेले बदल हे याचंच पुढचं पाऊल. शेती उत्पन्न बाजार समित्या अपुऱ्या आहेत, काम नीट करत नाहीत, शेतकऱ्याला नाडवतात आणि कारणे सांगून या बाजारसमित्या बरखास्त करणे आणि शेतीमालाचा बाजार केवळ खाजगी व्यापाऱ्यांना आणि मोठ्या कंपन्यांना खुला करणे म्हणजे रखवालदार नीट काम करत नाही म्हणून, चोराला रखवालदार म्हणून नेमण्यासारखे आहे. अर्थात आपण सर्वानी २०१४ आणि नंतर पुन्हा २०१९ साली तेच केले आहे हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

दुसरा कायदा म्हणजे, ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’, जो कायदा आवश्यक अन्न-धान्याची साठेबाजी करण्याचा आणि महत्वाच्या अन्न-धान्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करतो. हा कायदादेखील ‘शेतकऱ्यांच्या हितासाठी’ या तद्दन फसव्या आश्वासनाखाली रद्द करण्यात आला आहे. ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ रद्द केल्याने शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाला जास्त भाव मिळेल आणि तो सधन होईल असा समज जर सरकारचा असेल तर एकतर हे सरकार बिनडोक आहे असे म्हणावे लागेल किंवा या सरकारला शेतकऱ्याला कुजवायचे आहे असे म्हणावे लागेल. या दोनच शक्यता शिल्लक रहातात आणि यापैकी कोणतीही शक्यता धारण करणारे सरकार जनतेने नाकारले पाहिजे. पहिली शक्यता अशी की, शेतकऱ्याला जास्त भावाने त्याचे उत्पादन विकता येईल, कारण त्यावर किंमतीची मर्यादा नाही. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे, की शेतकरी जसा शेतीमालाचा विक्रेता आहे तसा तो शेतीमालाचा ग्राहक देखील आहे. एकच शेतकरी, शेतीत उगवणारे सर्व, संसाराला लागणारे सर्व, पैदा करत नसतो. प्रांतानुसार जमीनधारणेनुसार, भांडवलाच्या उपलब्धतेनुसार, सरकारी योजनांच्यानुसार एकेका पट्ट्याचे विशिष्ट उत्पादनामध्ये प्राविण्य असते. तो ते पीक पिकवतो, विकतो आणि इतर सामान खरेदी करतो. इथे ज्याप्रमाणे विक्री जास्त दराने होणार त्याप्रमाणे शेतकऱ्याला खरेदी देखील जादा दरानेच करावी लागणार. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात निव्वळ सध्या आहे तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा कमीच पडणार. वाढलेल्या किंमतीमुळे न्यूनतम उत्पन्न असणाऱ्या इतर व्यवसायातील लोकांवर देखील नकारात्मक परिणाम होणारच पण त्याची चर्चा आता इथे नको. शिवाय याच शक्यतेतील दुसरा पर्याय, शेतकरी स्वतःच व्यापारी असल्याचा सरकारचा समज असल्याचा. शेतकरी स्वतःच मालाची साठवण करेल, योग्यवेळी तो ते विकेल वगैरे वगैरे. या समजावरून सरकारची भारतीय शेती आणि शेतकऱ्याबद्दलची समज किती तुटपुंजी आहे हे स्पष्ट होते. शेतकरी आधीच शेतीसोबत शेतीपूरक जोडधंदे जसे की पशुपालन, गूळनिर्मिती, सेंद्रिय खतनिर्मिती करत असतो. हे  सर्व  उद्योग एकमेकांवर अवलंबून असणारे एक शाश्वत चक्र तयार करतात  आणि  त्याचा शेतकऱ्याला  फायदा होत असतो. हे सर्व करून शेतकऱ्याने आता व्यापारी देखील बनावे असे वाटणे म्हणजे  कमाल आहे. (सर्व काही विकायला काढलेल्या बनेल बनियलाच असे वाटू शकते. ) शेतकऱ्याला त्याचे उत्पादन तयार झाल्या झाल्या ताबडतोबीने विकून पुढच्या कामाला लागायचे असते. त्यामुळे तो, कायमच लवकरात लवकर आपला माल विकायच्या प्रयत्नात असतो. त्यामुळे स्वत: शेतकऱ्यांकडे शेतीमालाचा साठा नसतोच. साठे करतील व्यापारी आणि यामुळेच ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ रद्द केल्याने शेतकऱ्याला पैसा मिळेल हा समज पूर्णपणे खोटा ठरतो. याउलट शेतकऱ्यांचे, विशेषतः महिला शेतकऱ्यांचे आहारातील पौष्टिकत्व कमी होऊन त्याच्यातील कुपोषणाचे प्रमाण वाढू शकते असेही एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

मग याला पर्याय काय? शेतीमालाच्या किंमती कायम कमीच ठेवायच्या का? शेतकऱ्याला कायम गरिबीतच ठेवायचं का?  तर याचं उत्तर अर्थातच नाही. पदोपदी विकसित देशांचे अंधानुकरण करणारे आपले सरकार सोयीस्करपणे इथे हे मात्र विसरते की, जवळजवळ सर्व विकसित देशांमध्ये शेती आणि शेतकऱ्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. अमेरिकेसारख्या विकसित आणि भांडवली देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी सरासरी ४५ हजार अमेरिकी डॉलर इतके अनुदान मिळते. यामुळे तेथील शेतीमालाचे दर नियंत्रणात रहातात, सामान्य माणसाला परवडतात आणि शेतकऱ्याला त्याचा योग्य मोबदला मिळतो. तो शेती व्यावसायिक पद्धतीने, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून करू शकतो.

आपल्याकडे ना सरकारला शेतकऱ्याला अनुदान द्यायचे आहे ना त्याला किमान आधारभूत किंमत द्यायची आहे. उलट आहे ते अनुदान कमी करत शेतीमालाला पूर्णपणे बाजाराच्या अधीन करायचे आहे आणि अंबानी, अदानी आणि त्यांच्यासारख्या इतर भांडवलदारांच्या तुंबडया भरायच्या आहेत.

या सर्व अन्यायकारक बदलांच्या निषेधार्थ आज भारतातला शेतकरी जागा झाला आहे आणि त्याने दिल्लीकडे कूच केले आहे. या सर्व भूमिपुत्रांचं एकच म्हणणं आहे, या तिन्ही कायद्यांमध्ये केलेले बदल रद्द करावेत.

सरकारने ज्या पद्धतीने हे आंदोलन हाताळले आहे, त्यामध्येदेखील सरकारची कोती बुद्धी दिसून येते. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे बदल शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. मग शेतकरी विरोध का करताहेत? बहुसंख्य  शेतकरी, शेतकरी संघटना, शेतीविषयक तज्ज्ञ यांचं म्हणणं आहे की, कायद्यांमध्ये केलेले हे बदल शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारे आहेत एवढेच नाही तर पर्यायानं अन्न सुरक्षेवर देखील विपरीत परिणाम करणारे आहेत. मग आता नागरिक म्हणून असा प्रश्न पडतो की कोण बरोबर?

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता ( मूर्खासारखी ) नोटबंदी करून अर्थव्यवस्था बुडवणारं, कुठल्याही अभ्यासाशिवाय, यंत्रणेशिवाय आणि तयारी नसतांना मध्यरात्री GST लागू करून अनेक लहान व्यापाऱ्यांचा गळा घोटणारं, ४ तास आधी एखादी  सुट्टी जाहीर करावी त्याप्रमाणे देशभर टाळेबंदी, वाहतूक बंदी जाहीर करून लाखो मजुरांना देशोधडीला लावणारं सरकार बरोबर? की, अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे पी. साईनाथ, योगेंद्र यादव, उत्सा पटनाईक, देवेंदर शर्मा यासारखे अनेक अभ्यासक, वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेले वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पुढे ठेवून कायद्यातील त्रुटी दाखवणारे विश्लेषक आणि डिसेंबर महिन्यातील दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत ४-६ महिने पुरेल एवढा शिधा घेऊन आपल्या कुटुंबासह दिल्लीला वेढा घालून बसलेले शेतकरी, त्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा देणाऱ्या संघटना आणि नागरिक, कामगार, लेखक, विद्यार्थी, दलित, स्त्रिया हे बरोबर ?

समोर संविधानिक लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारे शेतकरी, तुमची – आमची, सगळ्या देशाची भूक भागवणारे पोशिंदे आहेत, आणि त्यांचं काहीही ऐकून न घेता सरकार नावाची आपण निवडून दिलेली व्यवस्था शेतकरी जे म्हणताहेत ते खोटं ठरवू पहाते, या शेतकऱ्यांवर गार पाण्याचा मारा करते, रस्ते खोदून ठेवते, लाठीमार करते हे वास्तव आपल्याला अस्वस्थ करत नाही का?

रसिया पडळकर या सायबर महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे  पर्यावरण व्यवस्थापन विभागात सहाय्यक प्राध्यापिका आहेत.