शेतीप्रश्न, शेतीचे प्रश्न व शेतकऱ्यांचे आंदोलन

शेतीप्रश्न, शेतीचे प्रश्न व शेतकऱ्यांचे आंदोलन

गेल्या तब्बल दोन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा घातला आहे. कदाचित हा शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक असा उठाव ठरेल.

२६ नोव्हेंबरला पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन शेतीविषयक विधेयकांविरोधात मोर्चा काढत दिल्लीकडे आगेकूच केली. गेल्या तब्बल दोन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा घातला आहे. कदाचित हा शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक असा उठाव ठरेल. ह्यामागे फक्त ही तीन विधेयके कारणीभूत आहे असे नाही. अगदी स्वातंत्र्यापासून शेतीच्या व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या जनसंख्येच्या विकासाचा प्रश्न आणि त्यासोबत संलग्न असणारे इतर प्रश्न जसे अन्नसुरक्षा, गरिबी आणि उपासमार हेही क्रमाने न येता मूळ शेतीप्रश्नातच अंतर्भूत आहेत..

भारतातील कृषिक्षेत्राचे मार्गक्रमण आणि वाढ सदैव तीव्र वस्तुमान दारिद्र्य व वाढत्या असमानतेने ग्रासलेली आहे. एकीकडे कृषिक्षेत्राचा विकासदरामधील वाटा कमी होत असतांनाही त्यावर थेट अवलंबून असेलली लोक ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. आजही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे आकडे लक्षणीय आहेत. ह्या एकूण शेतीवर थेट अवलंबून असणाऱ्या गटात सर्वाधिक लोक ही अल्पभूधारक (Small and Marginal Farmers, २ ha) शेतकरी गटात मोडतात. सरकारच्या आकडेवारीनुसार हा आकडा २००५-०६ साली ८३.२९ टक्के होता. हाच आकडा २०००-०१ मध्ये ८१.९ टक्के इतका होता. म्हणजे अल्पभूधारकांच्या आकडेवारीत क्रमिक वाढ झालेली दिसून येते. भारत आजही खेड्यांचा देश आहे. ग्रामीण भागातील अतिरिक्त कामगारांना (Surplus Rural Labour) “नवीन-विकास”कक्षात सामावून घेण्यात सरकारच्या ऐतिहासिक अपयशामुळे त्यांना दाटीच्या व अनिश्चित-अनौपचारिक क्षेत्रात सामील व्हावे लागते.

शेती प्रश्नाचा थोडक्यात आढावा:

अगदी मार्क्स-एंजेल्स-लेनिनपासून जगभरातील काही डाव्या विश्लेषकांनी शेतीच्या प्रश्नाविषयी खोल आणि दीर्घकालीन प्रभाव पाडणारी चर्चा व वादविवाद केले आहेत. ‘जगातील विकसनशील व अविकसित देशांचे आर्थिक मागासलेपण कसे दूर करता येईल?’ हा प्रश्न ह्या चर्चेच्या गाभाशी आहे. ह्या सर्व विश्लेषकांच्या मते मागासलेपण दूर करण्यासाठी “अनुत्तरित शेती-प्रश्न” निकालात निघणे गरजेचे आहे.

हे समजून घेणे आवश्यक आहे की एक विकसनशील देश म्हणून भारताच्याही विकास प्रक्रियेत, एक निश्चित शेतीविषयक बदलाची अनुपस्थिती त्याच्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात मूलभूत अडथळा ठरली आहे. आज समाजातील ‘शेतीविषयक प्रश्ना’वर चर्चेत असलेला केंद्रीय युक्तिवाद पूर्व-भांडवलशाही संबंधांशी संबंधित आहे, ज्या पूर्व-भांडवलशाही संबंधांचे हळूहळू स्थित्यंतर होऊन आर्थिक मागासलेपण दूर करता येईल व ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारू शकेल. ह्याचाच अर्थ भारतातील कृषिक्षेत्रात आजही काही अंशी सरंजामी व्यवस्थेतील उत्पादन-संबंध अबाधित आहेत. इतर अर्थविषयक क्षेत्रांचा भांडवलशाही पद्धतीने आविष्कार झाला मात्र तो तेवढ्याच प्रमाणावर शेतीक्षेत्रात परावर्तित झाला नाही. उलट औद्योगिकीकरणातून नव्याने जन्मलेल्या शहरी, निम-शहरी भागाकडून अतिरिक्त-मूल्य हे अधिक प्रमाणात ग्रामीण भागातून शोषले गेले व जात आहे.

शेती-प्रश्न हा तीन मुख्य मुद्द्याशी संबंधित आहे. एक, शेतीचे आधुनिकरण व भांडवलशाही व्यवस्थेत संपूर्ण रूपांतरण झाले किंवा नाही? नसेल झाले तर का नाही? आणि झाले असेल तर त्याचे स्वरूप अजूनही मागासलेले का आहे? अजूनही शेतीक्षेत्र हे शहरी-भांडवलवादी औद्योकीकरणाला ‘पुरवठा-अधिशेष’ (Supply-Surplus) म्हणून आहे का? थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत, शेतीक्षेत्र हे शहरी-औद्योगिकीकरणाला आवश्यक असून त्याच्या वाढीत एवढा हातभार लावत असले तरी एवढे मागासलेले का? शहरी विकास हा ग्रामीण भागात का विस्तारित किंवा परावर्तित होत नाही? आज सुद्धा शहरातील मोठं-मोठे उद्योग हे ग्रामीण भागातील कृषिक्षेत्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतांनाही ग्रामीण भागात शहरांपेक्षा गरिबी का जास्त? शहरी-ग्रामीण विभाजन सतत वृद्धिंगत होणाऱ्या असमानतेतच का परावर्तित होते?

थोडक्यात शेती-प्रश्न निकालात निघाला तर कदाचित आपण पुढील विकास-धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे आखू शकू. म्हणूनच शेतीविषयक समस्या आणि त्यावरील सरकारी धोरणे ही देशाच्या सबंध विकासासाठी अत्यावश्यक ठरतात. आता आपण तीन विधेयकांकडे वळून समकालीन समस्यांकडे बघूयात.

शेतीविषयक तीन विधेयके आणि सरकारचे धादांत खोटे दावे:

पहिला मुख्य आणि सोपा मुद्दा हा भारतीय संघराज्य पद्धतीच्या पायमल्लीचा आहे. ‘शेती’ हा संविधानात ७व्या परिशिष्टातील तीन सूचींपैकी ‘राज्य’ सूचीतील विषय आहे. याचाच अर्थ शेतीविषयक धोरणे बनवण्याचा व कायदे पारित करण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी राज्य सरकारचा आहे. दुसरा सोपा मुद्दा हा ज्याप्रकारे विरोधकांना डावलून व संसदेत चर्चा न करता विधेयके पारित केले त्याचा. थोडक्यात लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवून ही विधेयके पारित करण्यात आली.

अन्य दीर्घ मुद्द्यांकडे वळूयात. पहिल्या विधेयकात म्हणजेच “THE FARMERS’ PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) BILL, 2020″च्या प्रस्तावनेमध्येच सरकार “निवडीचे स्वातंत्र्य” (Freedom of Choice) ह्या मथळ्याखाली शेतकऱ्याला आपला शेतमाल कुठेही (मोठ्या भांडवलशाही कंपन्या, असे वाचावे) विकता येईल. “जे अगोदर नव्हते”. हे अतिशय बेजबाबदार आणि धादांत खोटे आहे. NSSOच्या ७०व्या फेरीतील शेतीविषयक अहवाल आपण संदर्भ म्हणून घेतला तर असे कुठलेही बंधन पूर्वी नव्हते असे दिसून येते. खाली दिलेल्या आलेखात बघितल्यास असे दिसून येते की १५ मुख्य पिकांपैकी एकमेव ऊस (Sugarcane) सोडल्यास ५० टक्क्यापेक्षा अन्य १४ पिकांचे उत्पन्न हे जास्त स्थानिक खासगी व्यापाऱ्यांना विकले जाते. लाल रंगात नमूद उत्पन्न हे सहकारी किंवा सरकारी वाहिन्यांद्वारे विकले गेल्याचे दर्शवते. जे नसण्यातच जमा आहे. असले तरी १० टक्क्यापेक्षा कमीच. ह्या सरकारी आकडेवारी वरून सरकारच खुद्द खोटं बोलून सामान्य जनतेची “दिशाभूल” करत आहे. आंतर-राज्य व्यापाराचेही तसेच खोटे.

त्याचप्रमाणे सरकार “पर्यायी स्पर्धात्मक व्यापारासाठीचे चॅनेल्स” विषयी बोलते. म्हणजेच मोठ्या खासगी व्यापाऱ्यांना पुरवठा साखळीचे मुख्य भाग बनवून शेतकऱ्यांनी त्यांना माल विकावा अशी सोय करते. आता ह्यात खासगी कंपन्या शेतकऱ्याचे कशाप्रकारे आणि किती शोषण करतात हा वेगळा मुद्दा. परंतु जरी अश्या व्यापाऱ्यांना माल विकला, उदाहरणार्थ रिलायन्स फ्रेश, स्पेन्सर्स, मोर किंवा अन्य तत्सम आणि ह्यापेक्षाही मोठे म्हणजे अन्न-प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनी, तर अशा प्रोसेसज्ड मालाचे खरेदी-उपभोग-सेवन करणारे हे सगळे उच्च्भ्रू, श्रीमंत वर्गातील असतात आणि हा प्रयोग कसा फसवा आहे हे आंध्र-प्रदेशातील कुपम मॉडेल वरून लगेच लक्षात येते.

पुढचा मुद्दा हा इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म विषयी. सरकारने ह्यावर सखोल विश्लेषण टाळत फार पाल्हाळिक आणि संदिग्ध भाषा वापरली आहे. नक्की कोण हे प्लॅटफॉर्म्स उभे करून देऊ शकतो तर कुणीही? “ज्याच्याकडे पर्मनंट अकाउंट नंबर आहेत ते कुणीही. म्हणजेच पॅन-कार्ड असणारं कुणीही. ह्याचा अर्थ असा होतो का की अडत्यांची (middlemen) संख्या कमी न होता वाढणार? अडते हे सध्याच्या व्यवस्थेत व्यापार सुलभीकरणाचे (facilitator) काम करतात. अडत्यांचा प्रश्न आहे का? तर काही अंशी असेलही पण फारच दुय्यम. बहुतांश अडते हे शेतकऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक-कौटुंबिक पार्श्वभूमीशी साम्यता असणारे असतात. तरीही, ही समस्या नाही असा आमचा मुद्दा नाही. फक्त तो सध्या तत्काळ आणि लक्षणीय नाही.

ह्याच बिलाच्या सहाव्या कलमानुसार APMC कायदा व कुठल्याही दुसऱ्या कायद्याद्वारे बाजारी-व्यवहारांवर कर असणार नाही. व्यापाऱ्यांवरील हा कर काढून टाकणे दोन प्रकारे परिणाम करेल. एक, राज्य सरकारांची कर-मिळकत कमी होणार. दोन, APMCची स्वयं-स्थिरता नष्ट होऊन काही काळाने त्याच संपतील. अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचे यापेक्षा दुसरे कुठलेच उदाहरण नाही. सातव्या कलमात “किंमत माहिती आणि बाजार बुद्धिमत्ता-प्रणाली” (Price Information and Market Intelligence System) विषयी बोलले गेले आहे. परंतु शासनाला किंमतींविषयीची माहिती व त्याची प्रणाली ही APMCद्वारेच मिळत असते. ह्याने व्यापारी व अन्य खरेदीदार मंडईच्या बाहेर नव्या व्यापार क्षेत्रात जातील आणि किंमत नियंत्रण-यंत्रणा देखील अस्तित्त्वात राहणार नाही. नवीन विधेयके हे सुद्धा सुनिश्चित करतात की यापुढे बाजाराच्या व्यवहारात अशी माहिती सरकारकडे नसेल आणि त्यात हस्तक्षेप न करण्याचे निमित्त देखील मिळेल. कालांतराने हे किमान आधारभूत किंमतींवर सुद्धा परिणाम करेल.

अन्न-सुरक्षा, किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील अजून एक प्रमुख मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करावा. किमान आधारभूत किंमतीला संकुचित दृष्टिकोनातून बघता येणार नाही. कारण अशा किमतींचा परिणाम हा प्रत्यक्षपणे देशातील अन्नसुरक्षेवर व दारिद्र्य-निर्मूलनासाठीच्या धोरणांवर होत असतो. सरकार शेतकऱ्यांकडून अशा किमंतीवर माल विकत घेते. ज्याने शेतकऱ्यांना फायदा तर होतोच मात्र सरकार हा माल सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दारिद्र रेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचवते. किंवा दुष्काळकाळी, अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता यावा यासाठी मध्यकृत-साठा (Buffer -Stock) म्हणून ठेवते. म्हणून किमान आधारभूत किंमत गेल्यास त्याचे परिणाम हे सबंध समाज व सामजिक-आर्थिक न्याय प्रक्रियांवर होतो. खालील आलेखात बघितल्यास असे दिसून येते की प्रति १००० शेतकीय कुटुंबांपैकी बहुतांश शेतकरी हे दारिद्र्य रेषेखाली येतात.

शांता कुमार समितीनुसार आणि NSSOच्या ७०व्या फेरी अहवालानुसार फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा फायदा अधिकृत सरकारी खरेदी संस्थेमार्फत होतो (म्हणून शांता कुमार समिती एमएसपीच काढून टाका असा सल्ला देते). असे असले तरीही त्याच ७०व्या फेरी अहवालानुसार खरीपासाठी १३ दशलक्ष टन खरेदी संस्थांना विकण्यात आली, तर सरकारी संस्थांकडून त्यावर्षी प्रत्यक्ष खरेदी ३४ दशलक्ष टन होती. रब्बीसाठी ही दरी आणखीनच जास्त आहेः सर्वेक्षणात अंदाजे १० दशलक्ष टन, तर अधिकृत एजन्सीकडून ३८ दशलक्ष टन खरेदी केली गेली. हे खरे आहे की मोठ्या संख्येने शेतकरी एमएसपीच्या लाभापासून वंचित आहेत. असे नाही की त्यांना खरेदी सरकारी संस्थांना विक्री करायची नाही तर केवळ निवडक राज्ये व प्रदेशात स्थापित अधिकृत खरेदी केंद्रांना त्यांना सहज प्रवेश नाही.

याचा अर्थ असा आहे की एमएसपीकडून फायदा घेता यावा म्हणून ग्रामीण भारतातील या मोठ्या भागासाठी, यंत्रणेत सुधारणा करणे म्हणजेच खरेदी केंद्रांच्या संख्येत भरीव वाढ करून प्रवेश सुलभ करावा, असे आम्हाला वाटते. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारताच, सर्वात पहिले काम केले ते म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत एमएसपीच्या वाढीचे प्रमाण जवळपास तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जेथे अगोदरच शेतीतील पूर्वगुतंवणूकीतील किंमतींमध्ये कमालीची वाढ झाली होती. विधेयकात एमएसपी कलम जोडला जावा आणि मोबदल्याच्या एमएसपीनुसार सार्वजनिक खरेदीचा थोडा विस्तार करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. सरकार अगदी उलट काम करत आहे नोटाबंदी आणि जीएसटी दरम्यान जे केले त्याप्रमाणेच या सरकारने पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये निश्चितपणे नाकारलेल्या शेतकर्‍यांना केवळ तोंडी आश्वासन प्रदान केले.

अंती, शेती-प्रश्न आणि शेतीचे प्रश्न व त्याची आपल्या रोजच्या जीवनाशी थेट संबंध याची जाणीव आपण सर्वांना असणे हे फार अत्यावश्यक आहे. सध्या शेतकरी का झगडत आहेत? एवढा हेकेखोरपणा का? हे समजावून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. आपण त्यांच्याशी आर्थिक-सामाजिक अन्याय करत नाही आहोत ना? असे प्रश्न विचारले जायला हवेत आणि आपण त्यांच्याशी सामील होऊन हा लढा अधिक प्रखर कसा देता येईल? ह्यावर अधिक विचार करणे अपेक्षित ठरते.

COMMENTS