पोस्टरचा विषय कोर्टाच्या कक्षेत नाही : उ. प्रदेश सरकार

लखनौ: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे हिंसा पसरवतात असा कथित आरोप असलेल्या काही व्यक्तींची पोस्टर शहरात लावण्याच्या उ. प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी प्रकट केली. प्रशासनाने अशी पावले उचलणे अत्यंत अनुचित असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने रविवारी विशेष सुनावणी घेऊन मारले. तसेच अलाहाबाद शहरात लावलेली छायाचित्रे रविवारी दुपारी दोन पर्यत हटवावीत व तशी माहिती न्यायालयाला द्यावी असे आदेशही मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर व न्या. रमेश सिन्हा यांनी दिले.

दुपारी तीन नंतर या निर्णयावर आपले मत करत राज्याचे अटर्नी जनरलनी ही पोस्टर लखनौमध्ये लावण्यात आली असून तो भाग अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या केसची सुनावणी करणाऱ्या पीठाच्या कक्षेत येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. आता सोमवारी या प्रकरणावर न्यायालय आपला निर्णय सुनावणार आहे.

दरम्यान, सार्वजनिक ठिकाणी पोस्टर लावणे अनुचित नाही पण अटक केलेल्या आंदोलनकर्त्यांची नावे व छायाचित्रे जाहीरपणे लावणे हा त्या आंदोलकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकारची भावना चांगली असली पाहिजे. सरकारच्या मते ते आरोपी असले तरी त्यांच्याप्रती असे कृत्य करणे योग्य नाही आणि तसे करायचेही नाही. सरकारने या सर्वांना नोटीस पाठवली पाहिजे, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्टपणे सांगितले.

दोन दिवसांपूर्वी लखनौ प्रशासनाने सीएएला विरोध करणाऱ्या ५३ व्यक्तींची छायाचित्रे, त्यांची नावे व माहिती जाहीरपणे शहरात लावली होती. १९ डिसेंबरमध्ये शहरात हिंसाचार व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले त्यात हे ५३ जण सामील असल्याचा आरोप प्रशासनाचा आहे आणि आरोपींची माहिती अशा पद्धतीने सार्वजनिकरित्या पोस्टरवर जाहीर करावी असे आदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दिले होते, असे एका सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले होते.

या पोस्टरवर अन्य आंदोलकांशिवाय सामाजिक कार्यकर्ता व अभिनेत्री सदफ जाफर, मानवाधिकार वकील मोहम्मद शोएब व माजी आयपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी यांचीही छायाचित्रे आहेत.

न्यायालयाला जेव्हा शहरात अशी पोस्टर लागल्याचे लक्षात आले तेव्हा न्यायालयाने स्वत:हून त्याची दखल घेतली व रविवारी सकाळी १० वाजता विशेष सुनावणी सुरू केली.

मूळ बातमी