आंबेडकरांना राष्ट्रीय भाषा संस्कृत हवी होतीः बोबडे

भारताची राष्ट्रीय भाषा संस्कृत व्हावी याचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केला होता पण त्यांचे हे प्रयत्न पुढे जाऊ शकले  नाहीत, असे विधान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बुधवारी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान केले. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिले असून न्या. बोबडे यांनी या देशात कोणत्या भाषेत व्यवहार करायचा असा प्रश्न अनेक वर्षे भिजत पडला असल्याचेही सांगितले.

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या कार्यक्रमात मला बोलावण्यात आले आहे पण मी माझे भाषण मराठीत करू की इंग्रजीत करू असा सवाल उपस्थित करत या देशात कोणत्या भाषेत व्यवहार करायचे हा प्रश्न कायम आहे. न्यायालयात तर कोणती भाषा वापरावी हा प्रश्न मी नेहमी पाहात आलो आहे. उच्च न्यायालयात इंग्रजी व हिंदी ही अधिकृत भाषा आहे. काही जणांना तमिळ, तेलुगू हवी आहे. पण व्यवहार कोणत्या भाषेत चालावेत याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याची खंत न्या. बोबडे यांनी व्यक्त केली.

ते पुढे म्हणाले, भाषिक अडचणीचा मुद्दा डॉ. आंबेडकरांना आधीच कळला होता व त्या दृष्टीने त्यांनी एक प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला होता की नाही, याची मला माहिती नाही पण त्या प्रस्तावावर पंडित, मौलवी, धर्मगुरू यांच्यासह खुद्द डॉ. आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली होती. हा प्रस्ताव देशाची अधिकृत राष्ट्रभाषा संस्कृत करण्याचा होता, असे न्या. बोबडे म्हणाले.

आंबेडकरांना माहिती होते की तामिळांचा हिंदीला विरोध आहे व उ. भारतीयांना द. भारतीय भाषांना विरोध आहे. पण संस्कृत भाषेला उत्तर वा दक्षिण भारतातून विरोध नसल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता, असेही न्या. बोबडे म्हणाले.

डॉ. आंबेडकर हे काही कायदेतज्ज्ञ नव्हते पण त्यांना राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची जाण होती. त्यांना जनतेला, गरीबांना काय हवे होते, ते माहिती होते. म्हणून त्यांनी संस्कृत भाषेचा प्रस्ताव तयार केला होता. पण अंतिमतः इंग्रजीच अधिकृत भाषा झाली. त्यामुळे तुमच्या परवानगीने मी इंग्रजीत भाषण करेन, असे न्या. बोबडे म्हणाले.

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये न्याय शास्त्र या नव्या विषयाचा कोर्स सुरू करण्यात आला आहे.

या संदर्भात न्या. बोबडे म्हणाले, भारतीय न्यायव्यवस्था अँग्लो-सॅक्सन मॉडेलवरून घेतली आहे. तर अँग्लो-सॅक्सन मॉडेल हे अरिस्टॉस्टल व पर्शियन लॉजिकवर अवलंबून आहे. पण मला स्वतःला भारतीय न्यायशास्त्र हे अरिस्टॉस्टल व पर्शियन लॉजिकपेक्षा कमी दर्जाचे वाटत नाही. आपण आपल्या प्राचीन न्यायतत्ववेत्त्यांकडे नव्याने पाहिले पाहिजे, त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे.

महाराष्ट्र नॅशलन लॉ युनिव्हर्सिटीचे पहिले कुलगुरू म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश भूषण गवई यांची नियुक्ती झाल्याचीही घोषणा यावेळी न्या. बोबडे यांनी केली.