आनंद तेलतुंबडे यांचे भारताच्या जनतेला खुले पत्र

आनंद तेलतुंबडे यांचे भारताच्या जनतेला खुले पत्र

मला माहित आहे, माझं हे पत्र कदाचित भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशभर घालून ठेवलेल्या गोंधळात आणि त्यांच्यासमोर गुलामी पत्करलेल्या माध्यमांमध्ये हरवून जाईल. मात्र मला तुमच्याशी बोलणं महत्त्वाचं आहे, कारण माहित नाही यानंतर ती संधी मिळेल की नाही.

ऑगस्ट २०१८ मध्ये पोलिसांनी माझ्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या प्राध्यापकांसाठी असलेल्या हौसिंग कॉम्पलेक्समध्ये असलेल्या माझ्या घरावर छापा टाकला, तेंव्हापासून माझं आयुष्य अस्ताव्यस्त झालेलं आहे. माझ्या सर्वात वाईट स्वप्नातही मी असा विचार केला नव्हता, की माझ्यासोबत अशा गोष्टी घडतील. मात्र मला कल्पना होती, की माझी व्याख्यानं आयोजित करणारे, जी सहसा विद्यापीठं असत, त्यांना माझ्याबाबत चौकशी करून पोलीस घाबरवत असत. मला वाटलं ते अनेक वर्षांपूर्वी घर सोडून गेलेल्या माझ्या भावात आणि माझ्यात गोंधळ करत असतील.

मी आयआयटी खरगपूरमध्ये शिकवत असताना ‘बीएसएनएल’मध्ये काम करणाऱ्या एका अधिकारी व्यक्तीनं मला फोन केला आणि मला माझे हितचिंतक व प्रशंसक असल्याचं सांगून सांगितलं, की माझा फोन टॅप केला जात आहे. मी त्यांचे आभार व्यक्त केले मात्र त्याबाबत काहीच केलं नाही, साधं सिम कार्डही बदललं नाही. मी माझ्या निजितेच्या अशा भंग होण्याबद्दल नाराज असलो तरी मी विचार केला की किमान अशानं पोलीस हे तरी समजून घेतील, की मी एक सामान्य व्यक्तीसारखाच आहे आणि माझ्या वर्तणुकीत काहीही बेकायदेशीर नाही. पोलिसांना सहसा नागरी हक्कासाठी काम करणारे कार्यकर्ते आवडत नाहीत कारण ते पोलिसांना चिकित्सक प्रश्न विचारत राहतात. मला वाटलं कदाचित त्यांचं माझ्याशी असं वर्तन मी त्या समूहातील व्यक्ती असल्यामुळं असेल. मात्र त्यातही मी कल्पना केली की त्यांना हे समजेल की मला त्या क्षेत्रात माझ्या पूर्णवेळ नोकरीच्या व्यस्ततेमुळं फार काही करता येत नाही.

मात्र जेंव्हा मला त्या सकाळी पोलीस माझ्या कॅम्पस मधील घरावर छापा मारून मला शोधत आहेत असं सांगण्यासाठी आमच्या इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुखांचा फोन आला, तेंव्हा मी काही काळासाठी निशब्द झालो होतो. मी काही तासांपूर्वीच कामानिमित्त मुंबईला आलो होतो आणि थोड्याच वेळात माझी पत्नीदेखील तिथून मुंबईला येण्यासाठी निघाली होती. जेव्हा मला त्यादिवशी ज्यांच्या ज्यांच्या घरांवर छापे मारले गेले त्यांच्या अटकेबाबत समजलं, तेव्हा मीदेखील अटक होण्यातून थोडक्यात वाचलो या जाणिवेनं मला हादरवून सोडलं. पोलिसांना माझा ठावठिकाणा माहित होता आणि ते मला तेव्हाही अटक करू शकले असते. मात्र त्यांनी तसं का केलं नाही, माहित नाही.
त्यांनी आमचं घर उघडून देखील पाहिलं. सुरक्षारक्षकाकडून दुसरी चावी घेऊन त्यांनी घर उघडलं आणि आतलं छायाचित्रण करून पुन्हा टाळं लावलं. आमचे त्रास तिथूनच सुरु झाले. आमच्या वकिलांच्या सल्ल्यावरून माझी पत्नी काही वेळातच विमानानं गोव्याला परत गेली व बिचोलिम पोलीस स्थानकात तिनं तक्रार नोंदवली, की पोलिसांनी आमच्या अनुपस्थितीत आमचं घर उघडलं होतं आणि त्यांनी तिथं काहीही आक्षेपार्ह पेरलं असल्यास त्यासाठी आम्ही जवाबदार नाही. तिनं पोलिसांना आमचे फोन नंबरही स्वेच्छेनं देऊ केले, जेणेकरून पोलिसांना काहीही तपस करायचा असल्यास ते संपर्क करू शकतील.

पोलिसांनीदेखील माओवादी संबंधांचं कथानक चर्चेत आणून एकामागून एक पत्रकार परिषदा घ्यायला सुरुवात केली. त्यातून त्यांना माझ्या आणि अटक झालेल्या इतरांविरोधात त्यांच्या सर्व आदेशांचं पालन करणाऱ्या माध्यमांच्या मदतीनं जनमानसात पूर्वग्रह निर्माण करायचे होते, हे स्पष्ट आहे. ऑगस्ट २०१८ रोजी अशाच एका पत्रकार परिषदेत एका पोलीस अधिकाऱ्यानं एक पत्र वाचून दाखवलं, जे त्यांच्या दाव्यानुसार अटक केलेल्या इतर व्यक्तीच्या कम्प्युटरमधून त्यांना सापडलं होतं आणि त्यात माझ्याविरुद्ध पुरावा होता. त्या अतिशय ढिसाळ पद्धतीनं लिहिलेल्या पत्रात माझ्या पॅरिस मधील एका चर्चासत्राबद्दल माहिती होती, जी खरंतर अमेरिकन युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिसच्या वेबसाईटवर सहज उपलब्ध होती. मी सुरुवातीला ते हसण्यावारी नेलं, मात्र त्यानंतर मी त्या अधिकाऱ्यावर नागरी व फौजदारी बदनामीचा खटला नोंदवायचं ठरवलं व ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी मी महाराष्ट्र सरकारला या कारवाईसाठी लागणाऱ्या परवानगीची विनंती करणारं पत्रदेखील पाठवलं. त्या पत्रावर आजपर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मिळालेलं नाही. पोलिसांच्या पत्रकार परिषदा मात्र हायकोर्टानं त्यांना सुनावल्यानंतर बंद झाल्या.

या सर्व प्रकरणातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हस्तक्षेप लपलेला नव्हता. माझ्या मराठी मित्रांनी मला सांगितलं की संघाचे एक वरिष्ठ कार्यकर्ते, रमेश पतंगे, यांनी त्यांच्या मुखपत्र असलेल्या पाञ्चजन्य मासिकात एप्रिल २०१५ मध्ये माझ्यावर रोख असलेला लेख लिहिला होता. या लेखात, माझ्यासह अरुंधती रॉय आणि गेल ऑम्वेट यांना ‘मायावी आंबेडकरवादी’ म्हटलं गेलं होतं. हिंदू मिथकांमध्ये ‘मायावी’ शब्दाचा संदर्भ नष्ट करावेत अशा राक्षसांच्या अनुषंगानं येतो. जेंव्हा मला सुप्रीम कोर्टानं संरक्षण दिलेलं असतानाही पुणे पोलिसांनी बेकायदेशीररीत्या अटक केली, तेव्हा हिंदुत्ववाद्यांच्या सायबर-टोळक्यानं माझी माहिती देणाऱ्या विकिपीडियाच्या पानाशी छेडछाड केली. हे पान अनेक वर्ष सार्वजनिक असूनही मलादेखील माहित नव्हतं. त्यांनी माझ्याबाबतची सर्व माहिती पुसून टाकत तिथं असं लिहिलं की ‘याचा एक माओवादी भाऊ आहे आणि याच्या घरावर छापा टाकण्यात आला आहे आणि याचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत इ. माझ्या काही विद्यार्थ्यांनी मला नंतर सांगितलं की जेव्हा-जेव्हा त्यांनी तिथली माहिती पुन्हा सुधारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा काही वेळातच ती पुन्हा पुसली जात असे आणि तिथं हा बदनामीकारक मजकूर टाकला जात असे. शेवटी विकिपीडियाकडून हस्तक्षेप केला गेला आणि ते पण या लोकांनी टाकलेल्या काही बदनामीकारक मजकुरासह स्टेबल करण्यात आलं. माध्यमांनीदेखील संघाशी संबंधित असलेल्या एका तथाकथित ‘नक्षल तज्ज्ञ’ व्यक्तीच्या सांगण्यावरून अनेक प्रकारचे कल्पनांचे पूल बांधले. याबाबत मी अगदी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशनकडे केलेल्या तक्रारीचाही काही परिणाम झाला नाही.

अशातच ऑक्टोबर २०१९ मध्ये अशी बातमी बाहेर आली, ज्यानुसार सरकारनं माझ्या व माझ्यासारख्या इतर काही जणांच्या मोबाईलवर पेगासस नावाचं इस्रायली बनावटीचं हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर टाकलं होतं. त्याबाबत अगदी काही वेळ माध्यमांमध्ये आवाज झाला आणि हे इतकं गंभीर प्रकरणदेखील हवेत विरून गेलं.

मी आयुष्यभर एक साधा व्यक्ती म्हणून जगलोय आणि जिथवर शक्य आहे, तिथवर माझ्या लेखनातून व अध्ययनातून ज्यांना मदत करता येईल त्यांना करत आलोय. माझा या देशाच्या अविरत सेवेत जवळपास ५ दशकं देण्याचा इतिहास आहे, मग ते शिक्षक म्हणून, कधी कॉर्पोरेट जगातील पदाधिकारी म्हणून तर कधी नागरी हक्कांसाठी लढणारा कार्यकर्ता आणि जनवादी विचारवंत म्हणून. मी माझ्या विस्तृत लेखनात, ज्यात ३० पुस्तकं आणि असंख्य लेख, स्तंभ आणि मुलाखती आहेत, व जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील प्रकाशित झाले आहेत, त्यात हिंसेला उत्तेजन देईल किंवा एखाद्या विघातक शक्तीला पाठिंबा देईल असं एकही लिखाण सापडणार नाही. मात्र आता माझ्या उतारवयात मला UAPA सारख्या भयंकर कायद्याचा जाच लावला जात आहे.

माझ्यासारखी एक व्यक्ती, सरकार आणि गुलाम माध्यमांनी चालवलेल्या निरंतर प्रपोगंडाला उत्तर देऊ शकत नाही. माझ्यावरील खटल्याचे तपशील इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत आणि कोणालाही ते पाहून लक्षात येईल की हा खटला तकलादू आणि बिनबुडाचा आहे. AIRFTE च्या वेबसाईटवरच्या भूमिकेचा एक भाग मी इथं उद्घृत करू इच्छितो:
माझ्यावरची कारवाई माझ्या आधी अटक व तपास केल्या गेलेल्यापैकी २ जणांच्या कम्प्युटरवरून तथाकथित स्वरूपात सापडलेल्या १३ पैकी ५ पत्रांवर आधारित आहे. माझ्याकडून प्रत्यक्ष त्यांना काहीच सापडलेलं नाही. यातील एका पत्रामध्ये ‘आनंद’, जे भारतात एक सहज सापडणारं नाव आहे, या नावाच्या व्यक्तीचा उल्लेख आहे, मात्र पोलिसांचं म्हणणं आहे ती व्यक्ती मीच आहे. या पत्रांतील मजकूरावर अनेक तज्ज्ञांनी व सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधीशांनीही आक्षेप घेतले आहेत, हे न्यायाधीश एकटे होते ज्यांनी पुराव्यांच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या मजकुरात असा कोणताही उल्लेख नाही ज्याला एक साधारण अपराधदेखील मानता येईल. मात्र UAPA सारख्या अन्यायकारक कायद्याचा आधार घेत मला तुरुंगात टाकलं जात आहे.

या खटल्याचं तुमच्यासाठी विवरण असं करता येईल:
अचानक एक पोलिसांचा समूह तुमच्या घरी येतो आणि छापा टाकतो तेही कसलेही वॉरंट न दाखवता. त्याच्या शेवटी तुम्हाला अटक होते आणि तुम्ही पोलीस कोठडीत ठेवले जाता. कोर्टात ते म्हणतील की एका चोरीची किंवा अशाच काहीतरी बाबीची चौकशी करताना त्यांना एक पेन ड्राइव्ह किंवा संगणक सापडला ज्यात काही पत्रं सापडली जी एखाद्या बंदी असलेल्या संघटनेच्या व्यक्तीनं लिहिली आहेत आणि त्यात अशा अशा व्यक्तीचा उल्लेख केलेला आहे, जी व्यक्ती तुम्हीच आहात अशी त्यांची खात्री आहे. ते तुम्हाला एखाद्या षडयंत्रात सहभागी असल्याचं दाखवतात आणि तुमचं जग अस्ताव्यस्त होऊन जातं. तुमची नोकरी जाते, परिवाराला घर सोडावं लागतं, माध्यमं तुम्हाला बदनाम करू लागतात आणि या सगळ्याबाबत तुम्ही काहीही करू शकत नाही. पोलीस बंद पाकिटात न्यायाधीशांसमोर पुरावे ठेवत तुमच्यावरती प्राईमा फेसी म्हणजे प्रथमदर्शनी चौकशी करण्याइतपत पुरावे असल्याचं सांगतात. याबाबत तुमचा प्रतिवाद ऐकूनच घेतला जात नाही कारण न्यायाधीशांच्या मते प्रतिवाद सुनावणीदरम्यान होईल. पोलीस कोठडीत झालेल्या चौकशीनंतर तुम्हाला तुरुंगात पाठवलं जाईल. तुम्ही जामिनासाठी भीक मागत रहाल मात्र इतिहासातील आकडेवारी सांगते की अशा खटल्यात सरासरी तुरुंगवास हा ४ ते १० वर्षांचा राहिला आहे त्यानंतर जामीन किंवा निर्दोष मुक्तता झाली आहे. आणि हे अक्षरशः कोणासोबतही होऊ शकतं.
‘देशभक्तीच्या’ आक्रस्ताळ्या नावाखाली असे बुरसटलेले कायदे निर्माण केले जातात आणि निरपराध लोकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि संविधानिक अधिकारांवर गदा आणली जाते. राष्ट्र नावाच्या संकल्पनेला एका अशा हत्यारात परिवर्तित केलं गेलं आहे, ज्याला सत्ताधारी वर्ग कुठलाही विरोध मोडीत काढून लोकांचं ध्रुवीकरण करत आहे. या गोंधळाच्या परिस्थितीतून सर्व संकल्पनांच्या व्याख्याच बदलून टाकत अर्थाचा अनर्थ करून टाकत, राष्ट्राला विघातक असणारे देशभक्त बनतात आणि देशासाठी निर्व्याज झटणारे लोक देशद्रोही म्हणवले जातात. मला जितकं दिसत आहे, त्यात माझा भारत नासवला जात आहे आणि मी या कमजोर आशेतुन तुमच्याशी इतक्या मलूल परिस्थितीत बोलत आहे. आता मी यापुढं एनआयए(NIA) च्या ताब्यात असेन आणि तुमच्याशी पुन्हा कधी बोलू शकेन माहित नाही. मात्र मी इतकीच प्रामाणिक अपेक्षा करेन की तुमची बारी यायच्या आधी तुम्ही याबाबत बोलू लागाल.

आनंद तेलतुंबडे

अनुवाद – केशव वाघमारे, प्रथमेश पाटील

COMMENTS