वायएसआर नेत्यांची न्यायाधीशांवर टीका; सीबीआयकडे तपास

वायएसआर नेत्यांची न्यायाधीशांवर टीका; सीबीआयकडे तपास

नवी दिल्लीः आंध्र प्रदेशातील सत्तारुढ वायएसआर काँग्रेसच्या काही नेत्यांकडून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात आली आहे.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीआयडीच्या कामकाजाबद्दल नापसंती व्यक्त केली आणि वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सोशल मीडियावर न्यायाधीशांवरच्या टीका टिपण्णांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.

हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याआधी सीआयडीच्या एकूण कारभारावर नाराजी व्यक्त उच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेवरील टीका लोकशाहीला धक्का असून तो न्यायव्यवस्थेवर हल्लाही असतो असे स्पष्ट करत लोकशाही प्रणालीत उच्चपदावर बसलेल्या व्यक्तींकडून जेव्हा न्यायव्यवस्थेवर मत व्यक्त केले जाते तर तो संघर्ष सामान्य जनतेच्या मनात संशय निर्माण करतो. अशाने सर्व व्यवस्था पांगळी होऊ शकते, असे मत व्यक्त केले.

न्यायालयाने असेही म्हटले की गेल्या एप्रिल महिन्यापासून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व न्याव्यवस्थेवर सोशल मीडिया माध्यमातून बेजबाबदार प्रतिक्रिया, मते व्यक्त केली जात आहेत. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियातूनही न्यायव्यवस्थेविरोधात प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. एरवी सामान्य माणसाने न्यायव्यवस्थेवर टीका केली की त्याला शिक्षा केली जाते पण उच्चपदावर बसलेल्या व्यक्तींकडून टीका होते तेव्हा त्यांच्याविरोधात कारवाईही केली जात नाही, हे सरळ सरळ न्यायव्यवस्थेवर हल्ला करण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

सीआयडीवर नाराज

काही दिवसांपूर्वी न्यायव्यवस्थेवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका केल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टारनी विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम, उपमुख्यमंत्री नारायण स्वामी, खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी, नंदीग्राम सुरेश व अन्य काही नेत्यांची नावे सीआयडीकडे दिली होती. पण या संदर्भातला तपास योग्य रितीने होत नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सीआयडीकडचा तपास काढून तो सीबीआयकडे दिला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सीबीआयशी सहकार्य करावे असेही निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

सरकार विरुद्ध उच्च न्यायालय संघर्ष

गेल्या काही महिन्यात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने जगनमोहन रेड्डी सरकारच्या अनेक निर्णयावर स्थगिती दिली आहे वा सरकारविरोधात निर्णय दिले आहेत. त्यावरून वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनी सोशल मीडियातून न्याय व्यवस्थेवर टीकाटिपण्णी सुरू होती.

नंतर गेल्या आठवड्यात आपले सरकार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायमूर्तींची मदत करत आहेत व हे कटकारस्थान विरोधी पक्ष तेलुगू देसमकडून रचले जात असल्याचा घणघणाती आरोप आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहून केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व काही न्यायाधीश आपले सरकार पाडत असल्याचा गंभीर आरोप आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांचा होता. या संदर्भातील एक पत्रच रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पाठवले होते. या पत्रात रेड्डी यांनी रामण्णा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, त्याचबरोबर माजी मुख्यमंत्री व तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हे या न्यायाधीशांच्या मदतीने आपले सरकार पाडत असल्याचा दावा केला होता.

देशाच्या इतिहासात पहिलीच अशी ही घटना आहे की जिथे एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री अधिकृतपणे न्यायाधीशांवर राजकीय पक्षपात व भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना दिसून आले आहेत.

गेल्या ६ ऑक्टोबरला जगनमोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर रेड्डी यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिल्याचे समजते.

आपल्या पत्रात रेड्डी यांनी म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश रमण्णा हे तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू यांचे जवळचे नातेवाईक असून आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांच्या मदतीने आपले सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रमण्णा यांनी आपल्या पदाचा प्रभाव टाकत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलले असून तेलुगू देसममधील अनेक नेत्यांवरच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील खटले आपल्या मर्जीतल्या न्यायाधीशांकडे सोपवले आहेत. हे सर्व न्यायाधीश आपल्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले असून आपल्याकडे याचे पुरावे आहेत त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्या. चेलमेश्वर यांचीही या प्रकरणातील आपल्याकडे साक्ष असल्याचा दावा रेड्डी यांनी केला होता.

जगन मोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयावरही निशाणा साधला होता. या उच्च न्यायालयाने गेल्या १८ महिन्यात राज्य सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर प्रतिकूल निर्णय देणारे १०० आदेश पारित केले आहेत. यात राजधानी अमरावतीचे स्थानांतरण, प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण, आंध्र प्रदेश परिषद बरखास्त करणे, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयोग एन. रमेश कुमार यांना पदावरून हटवणे अशा निर्णयात उच्च न्यायालयाने खोडा घातल्याचे रेड्डी यांचे म्हणणे होते.

सरन्यायाधीश न्या. बोबडे पुढील वर्षी निवृत्त होणार आहेत, त्यांच्यानंतर न्या. रमण्णा यांची सरन्यायाधीश पदावर ज्येष्ठतेनुसार नेमणूक होण्याची शक्यता आहे. न्या. रमण्णा यांनी यापूर्वी तेलुगू देसमचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले आहे तसेच ते राज्याचे अतिरिक्त अडव्होकेट जनरलही होते.

जगन मोहन रेड्डी यांनी आपल्या पत्रात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील ज्या न्यायाधीशांची नावे घेतली आहेत ती पुढील प्रमाणे न्या. ए. व्ही. शेषशायी, न्या. एम. सत्यनारायण मूर्ती, न्या. डी. व्ही. एस. एस. सोमय्याजुलू व न्या. डी. रमेश.

मूळ बातमी

COMMENTS