अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या वाट्याला नेमकं काय?

अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या वाट्याला नेमकं काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राकरिता कोणताही धाडसी निर्णय घेतलेला नाही आणि व्यवस्थेत ज्या आमूलाग्र बदलांची अपेक्षा होती त्याची तजवीज केलेली नाही असे स्पष्ट जाणवत राहते.

पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पुलावामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर थेट पाकिस्तानातल्या बालाकोटमधल्या दहशतवादी प्रशिक्षण तळांवर भारताने केलेला हवाई हल्ला आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशभर आलेलं राष्ट्रवादाचे उधाण, सत्ताधारी भाजप-रालोआच्या लोकसभा निवडणुक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी विकासाऐवजी असणारा राष्ट्रवाद आणि शहीद जवानांच्या नावाने मते मागून एक वेगळाच पायंडा पाडणारे आपले माननीय पंतप्रधान पाहता पुन्हा एकदा सत्तास्थानी बसलेल्या विद्यमान सरकारकडून निदान संरक्षण क्षेत्रात तरी भरीव कामगिरीची अपेक्षा आहे. १७व्या लोकसभेत प्रचंड बहुमताने सत्तेत असलेल्या नव्या सरकारपुढील सामरिक आव्हाने व संरक्षण अजेंडा याचा ‘द वायर मराठी’वर २१ जून २०१९रोजी प्रकशित झालेल्या लेखात आपण आढावा घेतला.

[] ‘वही-खाता’ या नावाने अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांना संरक्षण खात्यातील मंत्रिपदाचा अनुभव असल्याने संरक्षण क्षेत्राच्या वाट्याला नेमकं काय दिलं आणि त्यातून देशासमोरील सामरिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ठोस अजेंडा आखला जातो का या प्रश्नांची उत्तरे आपण या लेखातून शोधणार आहोत. राफेल प्रकरणी विरोधकांच्या आक्षेपांवर संसदेत उत्तर देताना संपुआ सरकारने संरक्षण क्षेत्राकडे कसे दुर्लक्ष केलं आणि त्यामुळं अनेक संरक्षण करार कसे रखडले गेले याकडे संसदेचे लक्ष वेधून तेव्हा संरक्षणमंत्री असलेल्या याच निर्मलाजींनी मूळ प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्यांनीच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची संरक्षणक्षेत्राच्या परिप्रेक्ष्यात अर्थमंत्रालयानेच जाहीर केलेली अधिकृत आकडेवारी आणि इतर तथ्यांच्या आधारे चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

भारताला येत्या काळात पाच लाख कोटी डॉलर्स म्हणजे आजच्या विनिमय दराने साधारणतः ३४४.५८ लाख अब्ज रुपयांची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने दाखविण्यात आलं. सुमारे २७,८६,३४९ कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात ८,७६,२०९ कोटी म्हणजे साधारण ३१.४५% टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि इतर कारणांकरिता केला जाणारा भांडवली खर्च आहे. गेल्या वर्षाच्या अंदाजित अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाज जवळपास १४.०९% वृद्धी दाखवतो, हीच वृद्धी सुधारित अनुमानाच्या १३.३९% इतकी आहे. []

(टीप: सर्व तक्त्यांमधील आकडेवारी कोटी रुपयांमध्ये)

२०१८-१९अंदाज २०१८-१९सुधारित अंदाज २०१९-२०अंदाज
२४४२२१३ २४५७२३५ २७८६३४९

तक्ता क्र. १ अर्थसंकल्प एकूण खर्च

संरक्षण आस्थापनांतून मिळणारे उत्पन्न व कर इतर संकलनाची वजावट करता आणि निवृत्ती वेतन वगळता संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एकूण महसूली व भांडवली खर्च पाहिल्यास खर्चामध्ये गेल्या वर्षीच्या अंदाजाच्या तुलनेत ७.९% तर सुधारित अनुमानाच्या ६.९% वाढ झाल्याचे दिसते मात्र एकूण अर्थसंकल्पातील संरक्षण क्षेत्राचा वाट अंदाजित ११.५८% आणि सुधारित अनुमानानुसार ११.६१ % वरून १०.९५% असा घसरलेला दिसतो. अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चाची वृद्धी आणि संरक्षणक्षेत्रावरील खर्चाची तुलना करता संरक्षणक्षेत्रावरील खर्चात प्रत्यक्षात घटच झालेली दिसते. [] याचाच अर्थ हा की रिकाम्या आत्यंतिक राष्ट्रवादाने पोट भरणार नाही हे बहुदा विद्यमान सरकारच्या ध्यानी आलं असावं, असो!

२०१८-१९अंदाज २०१८-१९सुधारित अंदाज २०१९-२०अंदाज
२८२७३३ २८५४२३ ३०५२९६

तक्ता क्र. २ संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एकूण प्रत्यक्ष खर्च

संरक्षणक्षेत्रसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाचे सविस्तर विवरण अनुदान मागणी क्रमांक १८ ते २१मध्ये दिले आहे. पैकी १८व्या क्रमांकाची मागणी लष्करी आस्थापनांसाठी केला जाणारा अंदाजित नागरी खर्च दाखवते आणि २१व्या मागणीमध्ये निवृत्तीवेतनावर केला जाणारा अंदाजित खर्च दिला आहे. त्यामुळे हा खर्च अनुत्पादक व गैरमहसूली असल्याने त्यावर याहून अधिक बोलण्याची फारशी आवश्यकता नाही. म्हणून मागणी क्रमांक १९- महसुली खर्च आणि २०-भांडवली खर्च आपल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.[]यातही नव्या शस्त्रास्त्रांची  खरेदी तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती भांडवली खर्चातून होत असल्याने त्यासाठी केलेली तरतूद विशेष करून पाहायला हवी.

एकूण तरतूद महसुली खर्च भांडवली खर्च
३०५२९६.०७ २०१९०१.७६ १०३३९४.३१

तक्ता क्र.३ संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एकूण प्रत्यक्ष महसुली व भांडवली खर्च

भांडवली खर्चामध्ये २८ वेगवेगळ्या कारणांसाठी एकूण १०३३९४.३१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यातील समाधानाची बाब अशी कि ‘द वायर : मराठी’ वर प्रकशित झालेल्या लेखात [] अपेक्षिल्यानुसार नौदलासाठी किमान २० % रक्कमेची तरतूद केली आहे. मात्र भूदल आणि हवाईदलासाठीच्या स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रोटोटाईप्स बनविण्यासाठी अनुक्रमे ५० आणि ४४.५५ कोटी रुपये म्हणजे एकूण अवघी ९४.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नौदलासाठी अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. इतरांच्या तुलनेत स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आघाडीवर असणाऱ्या नौदलासाठी काही तरतूद करून अधिकधिक स्वदेशीकरणाला चालना देणं आवश्यक होतं, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसतंय. तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर त्याला निर्मितीक्षम नमुन्याचे मूर्त रूप देण्यासाठी जर तरतूद नसेल तर त्याची परिणीती प्रकल्प रखडण्यात होते. तसेच हवाई दलासाठी विमाने व विमानांच्या इंजिन वगैरे भागांची खरेदी करण्यासाठी २४८०७.१९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. []

राफेल ज्याप्रकारचे मध्यम बहुउद्देशीय लढाऊ विमान (MMRCA) आहे त्याच धर्तीच्या आणखीन ११० विमानांसाठी खरेदी प्रक्रिया भारतीय हवाई दलाने ६ जुलै २०१८ रोजी माहिती मागवून(RFI) सुरू केली आहे. [] यासाठी आणि राफेलच्या खरेदीसाठी मोजावी लागणारी रक्कम पाहता ही तरतूद पुरेशी नाही हे स्पष्टच आहे.

सर्वसाधारण नियमांना बगल देऊन राफेलच्या तातडीच्या खरेदी करीत स्क्वाड्रन्सची घसरती संख्या हे प्रमुख कारण निर्मलाजींनी संसदेतल्या चर्चेदरम्यान दिले होते. यावर या अपुऱ्या तरतुदीने नेमका कसा उपाय साधला जाईल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

भूदल २९४६१.२५ २८.४९%
नौदल २३१५६.४३ २२.३९%
हवाई दल ३९३०२.६४ ३८.०१%
इतर ११४७३.९९ ११.११%

तक्ता क्र.४संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत एकूण प्रत्यक्ष भांडवली खर्चाचे विवरण

या सर्व तथ्यांकडे पाहता माजी संरक्षणमंत्री आणि विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राकरिता कोणताही धाडसी निर्णय घेतलेला नाही आणि व्यवस्थेत ज्या आमूलाग्र बदलांची अपेक्षा होती त्याची तजवीज केलेली नाही असे स्पष्ट जाणवत राहते. आत्यंतिक राष्ट्रवाद प्रचारकी भाषणे आणि समाजमाध्यमांवरच शोभून दिसतो, देशाच्या संरक्षणासाठीसुद्धा पायाभूत क्षेत्रांतल्या विकासाचीच गरज असते. त्यामुळे व्यवहारात विकासाला पर्याय राष्ट्रवाद असूच शकत नाही हीच बाब या अर्थसंकल्पातून ठळकपणे अधोरेखित होते. बाकी अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना समोरचे माननीय संसद सदस्य जणू अजाण विद्यार्थी असून आकडेवारी समजून घेण्यासाठी सभागृहाच्या बाहेर भेटायला शाळा शिक्षिकेच्या आवेशात सांगणाऱ्या निर्मलाजींनी सभागृहाची मर्यादा ओलांडली, त्यांचे हे वक्तव्य कामकाजातून काढून टाकावे का यावर सभापतींना पेच पडला ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. संसद सदस्यांना माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या सरकारपर्यंत लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभातून या लेखाचे म्हणणे पोहचावे असा काहीसा दुर्दम्य आशावाद व्यक्त करून येथेच थांबूयात.

अभिषेक शरद माळी, उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS