‘मशीद पाडण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला असता का?’

‘मशीद पाडण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला असता का?’

नवी दिल्ली : १९९२मध्ये बाबरी मशीद कारसेवकांनी पाडणे ही घटनाच बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असले तरी रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षकारांकडे न्यायालयाने सोपवली आहे. पण जर २७ वर्षांपूर्वी ही मशीद तोडली नसती आणि हिंदू पक्षकार मशिदीच्या जागी रामाचा जन्म झाला असता दावा घेऊन न्यायालयात गेले असते तर न्यायालयाने मशीद पाडण्याचा निर्णय दिला असता का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांनी केला आहे. ए. के. गांगुली २०१२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले होते.

न्या. ए. के. गांगुली

न्या. ए. के. गांगुली

गांगुली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल यापुढे देशाच्या धर्मनिरपेक्षविरोधी शक्तींना बळ देईल असेही भाकित केले. आपण या खटल्याचे न्यायाधीश असतो तर पाडलेली बाबरी मशीद पुन्हा बांधण्याचे आदेश दिले असते आणि एकाही पक्षकाराला वादग्रस्त ठिकाणी मंदिर वा मशीद बांधू दिली नसती. त्या जागी धर्मनिरपेक्षतेचे प्रतीक म्हणून रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था बांधण्यास सांगितले असते, असे गांगुली म्हणाले.

गांगुली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत बाबरी मशिदीच्या खाली हिंदू मंदिर असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हिंदूंनी बाबरी मशीद पाडल्याचा आनंद साजरा करू नये. पाडलेली मशीद हिंदूंचे श्रद्धास्थान नव्हते वा तो हिंदू धर्माचा भाग नव्हता. त्यामुळे ती पाडणे हे हिंदूविरोधी कृत्य आहे, असे स्पष्ट करत गांगुली यांनी भारतीय पुरातत्व खात्याचा अहवाल हा परिपूर्ण नव्हता, या मशिदीच्या खाली बौद्ध स्तुप, जैन वास्तू वा चर्चही असू शकते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तेथे मंदिरच होते असाही दावा केलेला नाही तरीही न्यायालयाने कोणत्या आधारावर वादग्रस्त जागेचा ताबा हिंदू पक्षकारांना दिला असा सवाल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना मुस्लिमांच्या श्रद्धांपेक्षा हिंदू श्रद्धांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले असे मत कायदेतज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांनी व्यक्त केले होते. या मताशीही गांगुली यांनी सहमती दाखवली. मग आता श्रद्घेच्या आधारावर जमिनीचे तंटे यापुढे सोडवायचे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

मूळ लेख

COMMENTS