भीमा कोरेगाव हॅकींग प्रकरणात पोलिसाचे नाव उघड

भीमा कोरेगाव हॅकींग प्रकरणात पोलिसाचे नाव उघड

भीमा-कोरेगाव, एल्गार परिषद प्रकरणात हॅकींग करून बनावट पुरावे उभे करण्यात पुणे पोलीस दलातील सहाय्यक आयुक्त शिवाजी पवार यांचे नाव पुढे आले आहे.

गौतम नवलखा व तेलतुंबडे यांचे जामीन अर्ज फेटाळले
विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे हेनी बाबू यांना समर्थन
भीमा – कोरेगावचे ३४८ गुन्हे मागे

पुणे : भीमा-कोरेगांव, एल्गार परिषद प्रकरणात हॅकींग करून बनावट पुरावे उभे करण्यात पुणे पोलिस दलातील सहाय्यक आयुक्त शिवाजी पवार यांचे नाव पुढे आले आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहिले असून, त्यामध्ये शिवाजी पवार यांचे नाव लिहिले आहे.

भीमा-कोरेगाव, एल्गार परिषद प्रकरणात सध्या अटकेत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन व वरवरा राव आणि दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. हनी बाबू यांची ईमेल अकाउंट पुणे पोलिसांनी हॅक केल्याचा दावा अमेरिकेतील सुरक्षा संशोधकांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. अमेरिकेतील ‘वायर्ड मॅगझिन’ने हा दावा सेंटिनेलवन या संस्थेतले सुरक्षा संशोधक जुआन आंद्रे गुरिओ सादे यांच्या हवाल्याने केला होता.

एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींविरोधात बनावट पुरावे उभे करण्यात राज्य पोलिस यंत्रणाच सक्रीय असल्याची ही माहिती उघड झाली होती. वायर्ड मॅगझिननुसार पुणे पोलिसांकडून तीन आरोपींचे ईमेल हॅक करण्याचे प्रयत्न झाले. हे ईमेल हॅक झाल्याचे सबळ पुरावे आढळून आल्याचे जुआन सादे यांचे मत होते.

कॅनडातील ‘सिटीझन लॅब’चे सुरक्षा संशोधक जॉन स्कॉट रॅल्टन यांना या प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याचा मेल आयडी आणि फोन नंबर आढळून आला होता. हाच अधिकारी भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील तपास अधिकारी होता.

साकेत गोखले यांनी गृहमंत्र्याना लिहिलेल्या पत्रात शिवाजी पवार यांचे नाव लिहिले आहे. गोखले यांनी लिहिले आहे, की पुणे पोलीस दलातील सहाय्यक आयुक्त शिवाजी पंडितराव पवार हे या प्रकरणातील तेव्हाचे तपास अधिकारी होते. त्यांची नंतर पुणे पोलिसांच्या सायबर सेल विभागात बदली करण्यात आली. सध्या ते नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस अकादमी येथे उपसंचालक म्हणून कार्यरत आहेत.

साकेत गोखले यांनी या प्रकरणाची विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून तपास करण्याची मागणी केली आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणात तपास यंत्रणांकडून डिजिटल फोरेन्सिक पुराव्यात छेडछाड झाल्याचा दावा या पूर्वीही अमेरिकेतील सुरक्षा यंत्रणा संस्थांकडून झाला होता. हे दावे भारत सरकारने फेटाळले होते.

सेंटिनेलवनने केलेल्या नव्या दाव्यानुसार पुणे पोलिसांनी मॉडिफाइड एलिफंट ही हॅकिंग योजना कार्यान्वित केली होती. त्यात विल्सन यांना १००हून अधिक फिशिंग मेल पाठवण्यात आले होते. विल्सन यांच्या ईमेल अकाउंटवर २०१२ पासून हल्ले सुरू करण्यात आले होते. हे हल्ले २०१४ मध्ये तीव्र करण्यात आले होते, त्यानंतर २०१६मध्ये या हल्ल्यांची तीव्रता अधिक करण्यात आली होती, असे सेंटिनेलवनचे म्हणणे आहे.

वायर्ड मॅगझिनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार एका अज्ञात ईमेल सर्विस प्रोव्हायडरकडून वायर्डला काही महत्त्वाची माहिती मिळाली. या माहितीत भारतीय पोलिस यंत्रणा यांच्या कार्यप्रणालीची माहिती मिळाली. पोलिस यंत्रणांकडून विल्सन, बाबू, राव यांचे ईमेल २०१८ व २०१९ साली हॅक करण्यात आले. या तिघांचे ईमेल आयडी पुन्हा मिळवण्यासाठी लागणारा ईमेल एका पोलिस अधिकाऱ्याचा सेंटिनेलवनला आढळला. या दाव्याची पडताळणी सिटीझन लॅब या एका इंटरनेट जागल्या असणाऱ्या कंपनीने केली व त्यांनी या दाव्याची पुष्टी केली. झेशान अझिज या एका सुरक्षा संशोधकाला पोलिस अधिकाऱ्याचा रिकव्हरी इमेल आयडी व फोन नंबर मिळाला. तसेच हा फोन नंबर नोकर भरतीची साइट iimjobs.com च्या लिक डेटाबेसमध्येही मिळाला.

सिटिझन लॅबच्या स्कॉट रेलट्न या सुरक्षा संशोधकाला त्या पोलिस अधिकाऱ्याचा व्हॉट्सअपवरचा सेल्फी प्रोफाइल फोटोही दिसून आला. हा पोलिस अधिकारी एल्गार-परिषदेसंदर्भात घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिसून आला. तसेच वरवरा राव यांना अटक करताना काढलेल्या छायाचित्रात तो वरवरा राव यांच्या सोबत होता असे दिसून आले.

याच अधिकाऱ्यासंदर्भात आता गोखले यांनी पत्र लिहिल्याने पवार यांचे नाव पुढे आले आहे.

पुणे पोलिसांचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त आणि सध्या पोलीस अकादमी नाशिक येथे कार्यरत असणारे शिवाजी पवार म्हणाले, “मी सध्या पुणे पोलिसांचा भाग नाही, त्यामुळे याविषयी मी काहीच बोलू शकत नाही.”

आमदार कपिल पाटील यांनी वेळोवेळी या प्रकरणात चौकशीची मागणी केलेली आहे. त्यांनी ‘द वायर मराठी’शी बोलताना राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी  करावी अशी मागणी केली. कपिल पाटील म्हणाले, “राज्य सरकारने तातडीने शिवाजी पवार यांना निलंबित करून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करावी. स्वतःहून राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी. न्यायालयासमोर जाऊन राज्य सरकारने या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करावेत.”

‘द वायर मराठी’ने यासंदर्भात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. ते विधानपरिषद निवडणुकीत व्यस्त असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र त्यांचे प्रतिक्रिया आल्यानंतर ती या वृत्तात समाविष्ट करण्यात येईल.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0