भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४

अॅग्रिकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड्स एकस्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी (अपेडा)  या सरकारी संस्थेने २००९ मध्ये या जीआयच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला. जीआय नोंदणीकृत करताना तो नक्की कुठल्या भौगोलिक प्रदेशापुरता  मर्यादित आहे हे नमूद करणे फार गरजेचे असते. कारण फक्त त्या भागातल्या शेतकर्‍यानाच तो जीआय वापरता येणार असतो. अपेडाने आपल्या अर्जात बासमती पिकवणारा भारतातील प्रदेश म्हणून पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश हा भाग दाखविण्यात आला होता. पण अपेडाच्या या जीआय अर्जाला मध्य प्रदेशातल्या तांदूळ उत्पादकानी कडाडून विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे की मध्य प्रदेशात होणार्‍या बासमती तांदळाचा अंतर्भावही या जीआयमध्ये करण्यात यावा. कारण मध्य प्रदेशातील शेतकरी देखील पारंपारिकरीत्या बासमती तांदूळ उंगवत आले आहेत. मध्य प्रदेशातील तांदळाला जर हा जीआय मिळाला नाही तर मग तिथल्या शेतकर्‍याना त्यांचा तांदूळ बासमती या नावाने निर्यात करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. जीआय नोंदणी कार्यालयाने हे अपील उचलून धरले आणि मध्य प्रदेशचाही या भौगोलिक क्षेत्रात अंतर्भाव करावा असा आदेश अपेडाला दिला. याच्या विरोधात अपेडाने बौद्धिक संपदा लवादाकडे अपील केले आहे. म्हणजे जीआय नोंदणी कार्यालयाला जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना याचा फायदा मिळावे असे वाटते. अपेडाला मात्र असे केल्याने बासमतीचा जीआय तेवढा उपयोगी राहणार नाही असे वाटते. गमतीची गोष्ट ही की जीआय रजिस्ट्री आणि अपेडा या दोन्ही भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था आहेत. अश्या प्रकारे बासमतीच्या भौगोलिक निर्देशक नोंदणीचे हे घोंगडे अजूनही भिजत पडले आहे.

‘जिओग्राफिकल इंडीकेटर’ (भौगोलिक निर्देशक)

पण हे असं होण्याचं कारण काय? अपेडा आणि जीआय रजिस्ट्रीमधे हा मतभेद होण्याचं कारण काय? तर मुळात बासमतीची निर्यात भारताला प्रचंड नफा मिळवून देत होती कारण त्याच्या जागतिक बाजारपेठेतली मागणी प्रचंड, पण उत्पादन मात्र तुटपुंजे अशी अवस्था होती. एके काळी हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या भारत आणि पाकिस्तानातल्या मर्यादित प्रदेशातच बासमती पिकत असे. बासमतीचे रोप अत्यंत नाजुक. त्याला जास्त सूर्यप्रकाश सहन होत नाही. या प्रदेशातल्या डोंगराळ हवामानात आणि विशिष्ट माती-जमिनीत हे रोप छान तग धरत असे. इथे होणार्या बासमतीत तो खास स्वाद, ती सडसडीत लांब शितं असे गुण असत. म्हणजेच बासमती तांदळाचा दर्जा हा पूर्णपणे या विशिष्ट भौगोलिक भागात उगवत असल्यामुळे होता. त्यामुळे बासमती जीआय मिळवण्यासाठी अगदी १००% लायक होता. मर्यादित भागात होत असल्यामुळेच बासमतीच्या मागणीपेक्षा त्याचे उत्पादन कमी होते. बासमती सोन्याच्या भावाने विकला जात होता. त्याचे हे भौगोलीक वैशिष्ट्य कायम रहाण्यासाठी त्याला जीआयचे संरक्षण मिळवून देणे फार गरजेचे होते. हा झाला बासमतीच्या पिकाकडे पहाण्याचा अपेडाचा व्यापारी दृष्टीकोन!
पण त्याच वेळी अनेक वैज्ञानिक, संशोधक बासमतीच्या नव्या, अधिक चिवट संकरित प्रजाती  बनवण्याच्या संशोधनात मग्न होते. या संकरित पिकाला आता उन्ह सहन व्हायला लागलं होतं. त्यामुळे याचे उत्पादन अधिक मोठ्या भागात करता येऊ लागले. पुसासारख्या बासमतीच्या प्रजाती आंध्रप्रदेश, गोवा, मध्यप्रदेश सारख्या हिमालयापासून हजारो मैल दूर असणार्‍या भागातही उगवू लागल्या. त्यातील काहींना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पहिल्या दर्जाचा  बासमती म्हणून स्थानही मिळाले. अर्थात बाजारपेठेतील टंचाई कमी होऊ लागल्यामुळे बासमतीच्या किमती उतरू लागल्या. असे संशोधन करून आपणच बासमतीचा जीआय दर्जा घालवला. या “विशेष” पिकाला “सामान्य” बनवून टाकलं. हे सगळं झाल्यावर अपेडा जीआयसाठी अर्ज करते आणि त्यात हिमालयाच्या पाच-सहा राज्यांचाच अंतर्भाव करते, हे इतर राज्यातल्या आता संकरित बासमती पिकवू लागलेल्या शेतकर्याना कसे बरे चालेल? हा जीआय दिला गेला तर इतर राज्यातल्या शेतकर्याना त्यांच्या संकरित बासमतीला ‘बासमती’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या तांदळाला बाजारपेठेत कमी भाव मिळेल.
बासमतीचा खास दर्जा राखण्यासाठी मर्यादित राज्याना जीआय द्यायचा? की संकरित बासमती पिकवणार्या शेतकर्यांचे हित लक्षात घेऊन त्याला “आम” बनवायचा आणि जगभरात त्याच्या किमती गडगडू द्यायच्या, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे! या यक्षप्रश्नात अडकल्यामुळे आजतागायत भारत आपल्या या खास पिकाला जीआयचा दर्जा देऊच शकला नाही.
तर बौद्धिक संपदा हक्क आणि इतर कुठले हक्क यांच्यातल्या संघर्षामुळे असे वेगवेगळे विवाद उभे रहात आले आहेत. कधी एका संशोधकाच्या शोधावरील पेटंट झुगारून देत दुसरा संशोधक ते संशोधन माझं म्हणायला लागला तर ते दोन व्यक्तीमधले किंवा दोन संस्थांमधले वाद असतात. तर कधी पेटंट / ट्रेड मार्कने बहाल केलेल्या स्वामित्व हक्कात आणि जगण्याच्या अधिकारात, कधी कॉपीराईट्सने दिलेले मालकी हक्क आणि शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारात! तर कधी एकाच वस्तूवरच्या वैज्ञानिक आणि व्यापारी दृष्टीकोनात. आणि अर्थात हे विवाद कधी देशांतर्गत असतात तर कधी आंतरराष्ट्रीय. शेवटी दोन हक्क एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे राह्यले तर हे व्हायचंच. त्या विवादात व्यक्तिभिमुख अधिकारापेक्षा समाजाभिमुख अधिकाराचा जय व्हायचा, हेही साहजिकच! पण असं जर होतं तर बौद्धिक संपदा हक्क दिल्यामुळे महत्वाच्या जीवनोपयोगी वस्तु

पेटंट (एकस्व)

उपलब्ध होण्यापासून सामान्य जनता वंचित राहील, असं या कायद्याची निर्मिती करताना लक्षात आलं नसेल का?
फ्रित्झ माचलुप नावाच्या अमेरिकन-ऑस्ट्रीयन अर्थतज्ञाचे पेटंट्सबद्दलचे उद्गार फार बोलके आहेत: “ पेटंटसमुळे  होणार्‍या दुष्परिणामांची आपल्याला माहिती आहेच. ते लक्षात घेता बौद्धिक संपदेविषयीचे नियम करणे हे बेजबादार ठरलं असतं. पण इतक्या वर्षांपूर्वी आपण पेटंटविषयक नियमावली सुरू करून बसलो आहोत की आता ती बंद करणं बेजबाबदारीचं ठरेल.” अ‍ॅरो या दुसर्‍या  एका अर्थतज्ञाने याबद्दल बोलताना संशोधकाच्या मनातल्या एका उलघालीचा उल्लेख केला, त्याला म्हणतात “अ‍ॅरोज इन्फर्मेशन पॅराडॉक्स” (माहिती देण्यातील विरोधाभास). समजा एखाद्या संशोधकाने एक महत्वाच्या उत्पादनाचा  शोध लावला आहे. पण त्या उत्पादनाची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करण्यासाठी त्याच्याकडे ना भांडवल आहे ना कारखाना. अशा वेळी त्या संशोधकाला एखाद्या भांडवलदाराला किंवा कारखानदाराला गाठणे भाग आहे. पण यात जर भांडवलदाराने गुंतवणूक करायला हवी असेल तर संशोधकाला आधी आपले संशोधन काय आहे ते त्याला सांगायला लागेल. ते जर भांडवलदाराला पैसे घालण्यालायक वाटले तरच तो त्यात गुंतवणूक करेल. पण मग संशोधकाच्या मनात भीती असते की ‘माहिती घेतल्यावर जर ते उद्योजकाने आवडलेच नाही असे सांगितले, आणि नंतर त्याची निर्मिती माझ्या अपरोक्ष सुरू केली तर काय? म्हणजे ते उत्पादन बनविले जाण्यासाठी मला ते सांगणे आवश्यक आहे …आणि मी ते संगितले रे संगितले की ते चोरीला जाईल याची मला भीती वाटायला लागणार आहे’.  सांगायचे तर आहे आणि तरी लपवूनही ठेवायचे आहे असा गोंधळ संशोधकाच्या मनात कायम निर्माण होतो… ज्ञान किंवा संशोधन हे उघड करण्यातील हा विरोधाभास आहे. सरकारकडून या संशोधकाला पेटंट घेतल्यास कुणी जर त्याचे संशोधन चोरले तर त्याच्याकडे कायदेशीर उपाय असतो.
बौद्धिक सम्पदा हक्क हे एक ‘necessary evil’ आहेत. या अडचणींशी सामना करण्यासाठी काही प्रयत्न होताना अलीकडे दिसत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने २०१०मध्ये स्थापन झालेली  ‘मेडीसीन्स पेटंट पूल’ हा असाच एक उपक्रम! विकसनशील आणि अविकसित देशातल्या एड्स, हिपॅटायटीस-सी आणि क्षय यांसारख्या रोगांवर स्वस्तात औषधं उपलब्ध करून देण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. या रोगांवर पेटंटस असल्यामुळे महाग औषधं बनवणार्‍या कंपन्याना या पूलमधे ती औषधे टाकण्याची विनंती केली जाते. स्वस्त दरात generic- nonbranded औषधे बनवायचे परवाने छोट्या कम्पन्याना दिले जातात. त्यामुळे पेटंट अस्तित्वात असतानाही ही औषधं गरीब देशातल्या लोकांना स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतात.
‘क्रिएटिव्ह कॉमन्स’ हा दुसरा असाच स्तुत्य उपक्रम! संशोधनावरील/कलाकृतीवरील स्वामित्व हक्क या संस्थेला देऊ शकता. त्यामुळे ते ज्ञान/कलाकृती लोकांना फुकट उपलब्ध होते.
एकूणच बौद्धिक संपदा हक्कांकडे पहाण्याचा एकांगी दृष्टीकोण आपण आता सोडून द्यायला हवा. बौद्धिक संपदा हक्क चांगले आहेत की वाईट असे शिक्के मारणं आपण आता सोडून द्यायला हवं. बौद्धिक सम्प्दा हक्क चांगले आहेत की वाईट हे त्या त्या परिस्थिती नुसार, देशानुसार आपल्याला जोखता आलं पाहिजे. गरीब देशातल्या गरीब जनतेचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणार्या बौद्धिक संपदा हक्कांचा विरोध करायला आपणा सर्वाना शिकायलाच हवं!

लेखमालेतील भाग १, २ आणि ३

लेखमाला समाप्त.

डॉ. मृदुला बेळे बौद्धिक संपदा तज्ज्ञ असून, औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.