देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी नोंदवलेली निरीक्षणे केंद्र सरकार आणि विरोधक या दोन्हीही बाजूंना विजयाचा दावा करण्यासाठी आणि आपले राजकीय मुद्दे पुढे आणण्यासाठी पुरेसे इंधन पुरवणारी आहेत.
नवी दिल्ली : दीर्घकाळ ज्याची वाट पाहिली जात होती असा, नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या ३६ राफेल जेट विमानांच्या कराराबाबतचा अहवाल देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी अखेर बुधवारी सादर केला.
या अहवालाचा मुख्य आकडा प्रथमदर्शनी तरी सरकारची सरशी दर्शवणाराच दिसतो आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने वाटाघाटी करून राफेल सौदा त्याआधी असणाऱ्या संपुआपेक्षा (संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारपेक्षा) एकंदरीत २.८६% कमी किंमतीत पक्का केलेला आहे असे हा अहवाल म्हणतो. मात्र असे असले तरी, यात असणारे इतर मुद्दे विरोधी पक्षांना अन्य प्रश्न विचारण्यासाठी पुरेसा दारूगोळा पुरवणारे आहेत हे निश्चित.
हा एकंदर अहवाल दोन भागांमध्ये आहे : पहिल्या भागामध्ये सात प्रकरणे आहेत. यामध्ये विमान खरेदी प्रक्रियेची एकूण प्रक्रिया कशी होती याची तपासणी करण्यात आलेली आहे. सोबतच अनेक वेगवेगळ्या कंत्राटांबद्दलची माहितीही देण्यात आलेली आहे.
दुसरा भाग राफेल सौद्याशी संबंधित आहे. त्यामध्ये फ्रान्स सरकार आणि भारत सरकार यांच्यामधील करारानुसार या मध्यम आकाराच्या बहुपयोगी लढाऊ विमानाच्या (म्हणजेच MMRCAच्या) खरेदीबाबतची विशिष्ट निरीक्षणे नमूद केलेली आहेत.
यामध्ये विमानाच्या खरेदीच्या किंमतीच्या परीक्षणाचाही समावेश आहे. यात काही विशिष्ट तपशील जरी दिले असले, तरी ऑफसेट पॅकेजबद्दल किंवा अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स या कंपनीच्या भूमिकेबाबत मात्र काहीही म्हटलेले नाही. यापैकी नंतरच्या मुद्द्यावर एक स्वतंत्र अहवाल यावर्षी नंतर सादर केला जाईल. मात्र राष्ट्रीय महालेखापरीक्षकांनी हा अहवाल कदाचित मेमध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांआधी येऊ शकणार नाही, असे निर्देशित केलेले आहे.
कॅगच्या अहवालातले काही ठळक मुद्दे खाली दिलेले आहेत. सोबतच केंद्र सरकारला किंवा विरोधकांना आपापली भूमिका घेण्यासाठी त्यांची कशी मदत होईल याचेही विवेचन केलेले आहे.
१) राफेल करारामध्ये सहा वेगवेगळे विभाग अंतर्भूत होते, असे महालेखापरीक्षक म्हणतात. यामध्ये एकंदर १४ गोष्टी होत्या. यांपैकी सात गोष्टींच्या किंमती “अलाईन्ड किंमती”पेक्षा अधिक म्हणजे २००७ आणि २०१५ मधल्या किंमतींमधील फरकांनुसार कमीजास्त केलेल्या किंमतींपेक्षा जास्त होत्या.
२) राफेल सौद्यात विमानाच्या प्राथमिक मॉडेलसह एकंदर तीन गोष्टी मूळ किंमतीलाच खरेदी करण्यात आल्या, तर चार गोष्टी आधी ठरलेल्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला खरेदी करण्यात आल्या. यामुळे संपुआ सरकारने सौद्याची जी किंमत ठरवलेली होती, त्यापेक्षा रालोआ-२ ने २.८६% कमी किंमतीत हा सौदा केला.
जीत कुणाची : कॅगच्या अहवालानुसार रालोआने केलेला व्यवहार स्वस्तातला आहे. हा आकडा कितीही छोटा असला, तरी मोदी सरकारचा हा विजयच झालेला दिसतो आहे.
मात्र इथे काही गोष्टींची दखल घेणे जरूरीचे आहे. अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी हा बचतीचा आकडा कॅगने पुरवलेल्या २.८६% या आकडेवारीपेक्षा खूपच अधिक असल्याचे अधिकृतरित्या (म्हणजे ऑन रेकॉर्ड) सांगितले आहे. उदाहरणार्थ, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये मोदी सरकारने प्रत्येक विमानाच्या दराचा विचार करता याआधीच्या संपुआ सरकारने ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा ही विमाने ९% स्वस्तात मिळवली, असे ठामपणे सांगितलेले होते.
कॅग मात्र संरक्षण मंत्रालयाच्या या दाव्याशी सहमत नाही. प्राथमिक स्थितीतले, उड्डाणासाठी सज्ज असलेले विमान अंतिमत: २००७च्याच किंमतीला खरेदी करण्यात आले, असे कॅगला आढळले आहे. म्हणजेच काँग्रेस पक्षासाठी हा नक्कीच एक छोटा विजय आहे.
३) राफेल विमाने भारताला मिळण्याच्या कार्यपत्रिकेमध्येही रालोआ-२च्या या व्यवहारात पाच महिन्यांची बचत झालेली आहे, असे निरीक्षण महालेखापरीक्षकांनी नोंदवलेले आहे. याआधीच्या संपुआ सरकारने केलेल्या ३६ विमानांच्या सौद्यात कंत्राट केल्यानंतर ती विमाने ७२ महिन्यामध्ये भारताला पुरवली जाणार होती. मात्र सध्याच्या करारानुसार ती ६७ महिन्यांतच पुरवली जातील.
जीत कुणाची : मात्र कॅगने अंतिमत: मोदी सरकारला याचे फारसे श्रेय दिलेले नाही. लढाऊ विमाने त्वरित हवी असल्याने, नव्या प्रकारचा सौदा करावा लागला असे सरकारचे म्हणणे होते.
मात्र महालेखापरीक्षकांनी या पाच महिन्यांच्या कमी झालेल्या कालावधीबाबत आपल्या अहवालात शंका उपस्थित केलेली आहे.
“महालेखापरीक्षणात असे दिसून आले आहे की आयएनटीने (भारताच्या वाटाघाटी करणाऱ्या टीमने) विमाने मिळण्याबाबतच्या या वेळापत्रकाबद्दल शंका उपस्थित केलेल्या आहेत. कारण हा करार करते वेळी दसॉं एव्हिएशनकडे आधीच्या ८३ विमानांच्या मागण्या पुऱ्या करण्याच्या बाकी होत्या. दरवर्षी ही कंपनी ११ विमाने बनवू शकते हे लक्षात घेता, हा ‘बॅकलॉग’ भरून काढायलाच सात वर्षांहून अधिक काळ लागेल,” असे या अहवालात म्हटले आहे.
४) या सौद्याबाबत कंपनीच्या वतीने त्या राष्ट्राने किंवा बँकेने हमी देण्याबाबतच्या मुद्द्याबद्दल सांगताना कॅगने नोंदवले आहे की, २००७च्या वेळी दसॉने कबूल केलेल्या अटींमध्ये “आर्थिक बाबतीत व विमानांच्या कामगिरीबाबतीत हमी दिलेली होती. यासाठीची किंमत या सौद्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेली होती. याचे कारण प्रस्तावाच्या मागणीमध्ये (आरएसपीमध्ये) पुरवठादाराने या किंमतीही आपल्या कोटेशनमध्ये भरायच्या होत्या.” मोदी सरकारने स्वाक्षरी केलेल्या करारनाम्यामध्ये मात्र ही तरतूद करण्यात आलेली नाही, द वायरने पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, यासाठी फ्रेंचांनी बँकेची हमी द्यायला मान्यता दिली नाही व त्याऐवजी नुसतेच ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ दिले.
कॅगने आपल्या अहवालात अगदी स्पष्टपणे ’रालोआ-२च्या सौद्यामध्ये बँकेच्या हमी देण्यासाठीचा खर्च कंपनीला करावा लागला नाही आणि २००७च्या कंपनीच्या ऑफरशी तुलना करता ती किंमत दसॉं एव्हिएशनकरता कमी झाली, भारतासाठी नव्हे’ असे म्हटले आहे. महालेखापरीक्षकांनी ही एकंदर घटलेली रक्कम नमूद केलेली नाही, पण आयएनटीच्या एका नोंदीतल्या अंदाजानुसार (ही द हिंदूने मंगळवारी प्रसिद्ध केली आहे) ती रक्कम ५७.४ कोटी युरो इतकी आहे.
जीत कुणाची: हा मुद्दा काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष वापरण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे.
बँकेची हमी रद्द केल्यामुळे झालेली बचत दसॉ एव्हिएशनची झालेली आहे आणि भारताची नव्हे असे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे खरे; मात्र महालेखापरीक्षकांनी आपल्या अंतिम तक्त्यात ही बाब विचारात न घेता त्यात रालोआ-२ नी हा सौदा २.८६% कमी किंमतीत पार पाडला, असेच म्हटले आहे.
द वायरच्या एम. के. वेणु यांनी दर्शवल्यानुसार, जर या किंमतीचा विचार केला, तर मोदी सरकारने केलेला हा सौदा संपुआने ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक महागडा ठरला असावा अशी शक्यता आहे.
५) २०१६च्या करारात भारताच्या बाजूने फायद्याच्या असणाऱ्या सुधारणा केलेल्या आहेत असा केंद्राचा प्राथमिक दावा आहे. मात्र, कॅगच्या अहवालात यापैकी – भारताच्या बाजूने अनुकूल बदल करण्यात असणाऱ्या चार सुधारणा “आवश्यक नव्हत्या” असेच म्हटलेले आहे. २०१०च्या तांत्रिक मूल्यांकनाच्या वेळी भारतीय हवाई दलानेदेखील हीच बाब नोंदवलेली होती. तरीदेखील राफेल सौद्यामध्ये या चार गोष्टी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
६) विमान पुरवठा करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीच्या म्हणजे युरो फायटरच्या ऑफरबद्दल महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्याचे दिसून येते. प्रसारमाध्यमातील नोंदी पाहता, या युरोपियन कंपनीचा विक्रीप्रस्ताव संरक्षणखात्यातील खरेदी प्रक्रियेचा भंग होऊ नये म्हणून नाकारण्यात आलेला होता. शिवाय त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचाही उल्लेख केला गेलेला होता.
मात्र इतरांच्या निरीक्षणानुसार, सरकारला युरोफायटरच्या या रद्दबातल करण्यात आलेल्या विक्रीप्रस्तावाचा वापर किंमतींची तुलना करण्यासाठी करून अंतिमत: अधिक लाभदायक किंमत पदरात पाडून घेता आली असती, असेही महालेखापरीक्षकांनी नोंदवलेले आहे.
जीत कुणाची : इथे मात्र बरोबरी होते. केंद्र आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही समान गुण.
७) विवादास्पद मुद्द्यांबाबतच्या लवादाच्या तरतुदींबाबत भाष्य करताना कॅगने याची दखल घेतली आहे की जर या कराराचा भंग झाला, तर भारताला प्रथम या वादाचा निपटारा लवादामार्फत थेट फ्रेंच पुरवठादारांबरोबरच करावा लागेल.
“समजा लवादाने भारताच्या बाजूने निर्णय दिला आणि फ्रेंच पुरवठादाराने तो मान्य करण्यास नकार दिला (म्हणजेच नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास नकार दिला), तर भारताने प्रथम आपले सर्व कायदेशीर उपाय वापरले पाहिजेत. केवळ त्यानंतरच फ्रेंच सरकार या पुरवठादारांच्या वतीने ही रक्कम चुकती करेल,” असे निरीक्षण महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात नोंदवलेले आहे.
यावर मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे की, IGAमध्ये, याबाबत फ्रेंच सरकार आणि दसॉ यांची संयुक्त जबाबदारी आहे आणि अशाप्रकारे फ्रान्स देशही आपले वचन पूर्ण करण्यास “कंपनीतकाच जबाबदार” आहे. महालेखापरीक्षकांनी मात्र हे उत्तर नोंदवलेले दिसत नाही.
जीत कुणाची: इथेही दोन्ही बाजूंची छोटाशी बरोबरीच होते आहे; कारण कॅगने लवादाच्या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे, पण मंत्रालयाच्या उत्तरावर कोणतीही टिप्पणी मात्र केलेली नाही.
८) महालेखापरीक्षकांनी भारताच्या संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढणारा एक परिच्छेदही लिहिलेला आहे. हा सौदा करताना “अनिश्चित स्वरुपाची किंमत” ठरवल्याबद्दल त्यावर टीका करण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे ठरवलेली किंमत ही भविष्यात दरवाढ झाल्यास बदलू शकते. कॅगच्या या मतावर टिप्पणी करताना अशाप्रकारे पक्की न ठरवलेली रक्कम “बोलीमधील पक्क्या किमतीपेक्षा” कमी होती आणि त्यामुळे बचतच झाली, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. असे असले तरी, महालेखापरीक्षकांनी मात्र सरकारचा हा दावा योग्य नसल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे, कारण २००७च्या व्यवहारातही अगदी हाच फायदा देशाला मिळालाच असता.
जीत कुणाची: हा मुद्दा विरोधी पक्षांना अधिक फायद्याचा आहे, मात्र केंद्राच्या दृष्टीने तो फारसे नुकसान करणारा नाही, कारण राजकीय गदारोळात बहुदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाण्याचीच शक्यता आहे.
राफेलबाबत द वायरचे आणखी लेख आपण येथे पाहू शकता.
हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.
अनुवाद : सुश्रुत कुलकर्णी
COMMENTS