Category: सरकार
जीएसटीः ९७ हजार कोटींच्या प्रस्तावावर २१ राज्ये राजी
नवी दिल्लीः जीएसटी संकलनातील तूट भरून घेण्यासाठी देशातल्या २१ राज्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या विशेष खिडकी योजनेद्वारे ९७ हजार कोटी रु.चे कर्ज घेण्याची तया [...]
राज्यसभा उपसभापतींची भूमिका सरकारधार्जिणी
नवी दिल्लीः शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतमाल हमी भाव करार व शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० [...]
शेतकऱ्यांचा कळवळा की खासगी कंपन्यांना पायघड्या?
देशात केवळ ६ टक्केच शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळतो. सर्वच पिकांना या हमीभावाचं संरक्षण मिळतं असं नाही. पण तरीही सरकारच्या या बोलण्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वा [...]
कायदा कठोर करून मराठी जगवता येईल ?
महाआघाडी सरकारला सरकारी-खासगी आस्थापनांवर सक्ती लादण्यापुरती कायद्यात सुधारणा करायची आहे की सर्वसामान्य जनतेचे माहिती-ज्ञानाच्या अंगाने सबलीकरण घडावे [...]
गहू, हरभरा, मसूर, मोहरीच्या हमीभावात वाढ
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने सोमवारी सहा रब्बी पिकांचे हमीभाव ६ टक्क्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला. रविवारी शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन [...]
इकडे आड, तिकडे विहिर….
शेतमाल बाजार सुधार विधेयके पारित करण्यात भाजपा सरकार तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी झाले असले तरी त्यांचा ग्रामीण भागातील प्रभाव लक्षात घेता ते शेतकऱ्यांना य [...]
सुविधांसाठी प्रवाशांच्या खिशात हात
नवी दिल्लीः रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना मिळणार्या सोयीसुविधांचा खर्च भारतीय रेल्वे, आता प्रवाशांकडून ‘यूजर चार्ज वा शुल्क’च्या माध्यमातून वसूल करणार [...]
शोपियन एनकाउंटरमध्ये आमची चुकीः लष्कराची कबुली
श्रीनगरः गेल्या १८ जुलै रोजी काश्मीर खोर्यात शोपियन जिल्ह्यात भारतीय लष्करांकडून तीन मजुरांना दहशतवादी समजून झालेल्या एनकाउंटर प्रकरणात लष्कराने आपल्य [...]
हरसिमरत कौर यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा
नवी दिल्लीः मोदी सरकारने संसदेत मांडलेल्या दोन शेतीविषयक विधेयकांचा निषेध म्हणून शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या व केंद्रीय खाद्यप्रक्रिया उद्योगमंत्री ह [...]
‘जालन्यातील २ दलितांच्या हत्येची सीबीआय चौकशी हवी’
मुंबईः जालना जिल्ह्यातील पान्शेंद्र गावातील २ दलित युवकांच्या हत्येची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी या युवकांच्या कुटुंबियांनी केली आहे. जमिनीच्य [...]